कमल थापा भन्छन्–यथास्थितिमा संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गदैंनौंं

कमल थापा भन्छन्–यथास्थितिमा संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गदैंनौंं

काठमाडौंः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई आफ्नो पार्टीले यथास्थितिमा समर्थन नगर्ने बताएका छन्।

थापाले संविधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख भएका केही प्रावधानहरु राष्ट्रिय हित अनुकुल नरहेको, स्वयम मधेसवादी दलहरु नै असन्तुष्ट रहेको, प्रदेश नम्बर ५ का जनताहरु आन्दोलित भैरहेको र प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको र सत्तारुढ दलहरुवीच एकरुपता नदेखिएकोले यथास्थितिमा उक्त प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन नहुने बताएका हुन्।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अध्यक्ष थापाले भने,‘यथास्थितिमा जबरजस्ती ढंगले यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन, यसले मुठभेडको स्थिति सिर्जना गर्छ, त्यसैले नयाँ ढंगबाट सहमति र समझदारी गरेर विद्येयक अघि बढाउनुपर्छ, बृहत्त छलफल गरेर दलहरुवीच सहमति बनाएरमात्रै प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ ।’ उनले सत्तापक्ष, प्रतिपक्षी र मधेशवादी दलहरुवीच एकरुपता होस् भन्ने आफूहरुले चाहिँरहेको बताए ।

यद्यपि संसदमा संशोधन विद्येयक दर्ता हुनुलाई आफ्नो पार्टीले प्रक्रियाबारे सकारात्मक रुपमा लिएको उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष थापाले राप्रपा वर्तमान सरकारको सत्तासाझेदार दल भएर पनि संशोधनबारे कुनै परामर्श नगरेको गुनासो गरे। उनले भने,‘सरकारमा हाम्रो पार्टी भएपनि यसमा हाम्रो कुनै स्वामित्व छैन, हामीलाई नैतिक बन्धन छैन् ।’

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संविधान संशोधन विद्येयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न नदिने र निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्ने कुरा प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यता विपरित रहेको आरोप लगाए । उनले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता तीन वटै मुद्दामा जनमतसंग्रहमा जानुपर्ने धारणा राखे। थापाले भने,‘यी तीन वटा विषयमा जनताको प्रत्यक्ष जनमत लिईएको छैन, परोक्ष रुपमा दलहरुले यसलाई बोकेर मत मागेका मात्रै हुन्।’ थापाले यही संसदको कार्यकालभित्रै हिन्दूराष्ट्र बनाउन र धर्मनिरपेक्षता हटाउनको लागि आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा लैजाने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.