साना दलको साथ लिने सत्तारूढ गठबन्धन पहल कसरत

साना दलको साथ लिने सत्तारूढ गठबन्धन पहल कसरत

काठमाडौं: संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस र माओवादी केन्द्र साना दललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन कसरत थालेका छन् ।

संशोधनका विरुद्ध कठोर देखिएका एमाले, माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चाबाहेक अन्य सबै दललाई पक्षमा ल्याउन सकिने विश्वाससाथ साना दलसँग सत्तारूढ दलले छलफल सुरु गरेका हुन् ।

संसदमा एमालेको १ सय ८३, मालेको ५, नेमकिपाको ३ र जानमोर्चाको ३ सिट छ । यो कुल ५ सय ९३ सदस्यीय संसदको एक तिहाईभन्दा कम संख्या हो । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विफल पार्न संसदमा १ सय ९८ सांसदले साथ दिनुपर्छ । तर अहिले कडा रुपमा संशोधन प्रस्तावको विरोधमा देखिएका एमाले र अन्य तीन साना दलको कुल संख्या १ सय ९४ मात्रै छ ।

मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिहदरबार पुगको संघीय समाजवादी फोरमका नेता अशोक राई लगायतको १५ जनाको समुहले सरकारले सबैसँग परामर्श गर्ने हो भने संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अंकगणित सुनाएका थिए ।

उनीहरुले एमालेको १ सय ८३ र अन्य तीन दलको कुल ११ बाहेक अन्य सबैले सत्तारुण दलले संवाद गर्ने हो भने संशोधन प्रस्तावको सर्मथनमा आउने जानकारी गराएका थिए । देउवा एक्लैलाई भेट्न पुगेका उनीहरुले एमाले अध्यक्ष केपी ओली संघीयताबाट फिर्ता हुनेगरी बोल्न थालेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । छलफलमा संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरु राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत नेपाल मगर महासंघ, थारु कल्याणकारी सभा लगायतका प्रतिनिधिहरु सहभागि थिए ।

कांग्रेस र माओवादीका कतिपय नेताहरुले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने भएकैले एमालेले संसदमा छलफल गर्न सकिने बैधानिक बाटो अस्विकार गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको बताएका छन् । 'संसोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाईभन्दा बढि मत भएकाले पनि एमालेले संसद अवरोध गरेको हो' कांग्रेसका एक नेताले भने, 'एमालेले भनेजस्तो सबै संशोधनको विपक्षमा भएको भए संसद खोलेर प्रस्ताव फेल गराई हाल्थे नि, संसद खुल्ने र प्रक्रियामा जाने हो भने प्रस्ताव सहजै पारित हुन्छ ।'

प्रदेश नम्वर ५ का पहाडी जिल्ला ४ नम्वर प्रदेशमा राख्नेगरी सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावको नेपाल मगर संघले स्वागत गरेको थियो । मगर संघका अध्यष नविन रोकामगरले मगरहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको उक्त पहाडी जिल्ला प्रदेश नम्वर ४ मा समावेश गर्नु सकरात्मक भएको बताउँदै आएका छन् । देउवासँगको भेटमा पनि उनीहरुले संशोधन प्रस्ताव सकरात्मक भएको भन्दै संसदको अंकगणित मिलाउने गरी अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले साना दलहरुसँग नियमित छलफल गर्ने भएका छन् । बुधबार पनि देउवाले साना दलका नेताहरुसँग छलफल गर्दैछन् । राप्रपा, मधेसी मोर्चा र फोरम लोकतान्त्रीकसँग सत्तामा हिस्सेदारी सहित छलफल गरिने कांग्रेस स्रोतले जानकारी दिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.