चीनसँगको सम्झौताले इन्टरनेटमा भारतीय एकाधिकारको अन्त्य

चीनसँगको सम्झौताले इन्टरनेटमा भारतीय एकाधिकारको अन्त्य

काठमाडौं: नेपालको इन्टरनेटमा रहेको भारतीय एकाधिकार अन्त्य भएको छ । नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकम ग्लोबल लिमिटेड (सीटीजी) बीच आईपी सर्भिस सम्बन्धमा भएको सम्झौता सँगै भारतीय एकाधिकारको अन्त्य भएको हो । यो सम्झौताले चीनको बाटो हुँदै फाइबर मार्फत् इन्टरनेट नेपाल भित्रिने भएको छ ।

अहिलेसम्म भारतीय सञ्चार निगम लिमिटेडमार्फत् नेपाल टेलिकम भैरहवा, वीरगन्ज र विराटनगर हुँदै इन्टरनेट आएको थियो । यो सम्झौता सँगै अब चाइना टेलिकम ग्लोबलबाट रसुवाको जिलोङ गेटवे हुँदै नेपालमा इन्टरनेट सेवा भित्रिने भएको छ ।

रसुवाको जिलोङ गेटवे हुँदै चीन र नेपाललाई स्थल केबुल मार्गबाट जोड्न नेपाललाई आईपी सर्भिस उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मंगलबार सम्झौता भएको हो ।

सम्झौता पत्रमा टेलिकमका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत लोचनलाल अमात्य र सिटीजीका कार्यकारी उपाध्यक्ष ओउ यानले हङकङमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सम्झौताले नेपालको इन्टरनेट सेवामा रहेको भारतीय एकाधिकारको अन्त्य गरेको नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यको भनाइ छ ।

प्रवक्ता वैद्यका अनुसार यो सम्झौताले चीनको बाटो हुँदै नेपालमा चाडैं इन्टरनेट भित्रिने छ । चीनसँगको पछिल्लो सम्झौता सँगै नेपाललाई ट्रान्जिट बिजनेस गर्ने अवसर पनि खुलेको उनले बताइन् । अब नेपालले भारतको इन्टरनेट चाइनामा र चाइनाको इन्टरनेट भारतमा नेपालको बाटो हुँदै बेच्न पाउँनेछ ।

केही समय अघि मात्र नेपाल टेलिकम र चिनियाँ टेलिकम ग्लोवल अप्टिकल फाइबरमार्फत् जोडिएका थिए । चीनसँग स्थल मार्ग हुँदै जोडिएकाले अब सो क्षेत्रबाट पनि अन्य देशका सेवा प्रदायकसँग जोडिन सहज हुने वैद्यको भनाइ छ ।

उनका अनुसार भारत हुँदै प्रयोग गरिएको रुट बाहेक अन्तराष्ट्रिय पहुँचका लागि यो अर्को महत्वपूर्ण विकल्प हो । कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत लोचनलाल अमात्यले नेपाल टेलिकमले यो थप रुटबाट लाभ लिन सक्ने बताए ।

उनले चाइना टेलिकमले भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने र सो रुटमार्फत् नेपाललाई ट्रान्जिट हबको रुपमा स्थापित गर्न सकिने बताए। सिटीजीका कार्यकारी उपाध्यक्ष ओउ यानले चिनियाँ टेलिकमले हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो रुट विस्तार कार्य गरिरहेको र यसबाट नेपाल–चीन रुटमा सेवा प्रदान गर्नुका साथै भारतबाट समेत ट्रान्जिट सेवा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.