सकियो मानवअधिकार महाभेला (भिडियोसहित)

सकियो मानवअधिकार महाभेला (भिडियोसहित)

काठमाडौं: चितवनकी फुलमती चेपाङले सामुदायिक वन र कबुलियती वनले आफ्नो जग्गा हडपेको विषयमा गुनासो पोखिन् । उनले राष्ट्रिय निकुञ्जले चेपाङको उठीबास लगाएको कुरा पनि बेलिविस्तार लगाइन् ।राजधानीमा सम्पन्न तीनदिने आठौं मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलामा फुलमतीले आफूलाई परेका समस्या राख्नेमात्रै होइन आफ्नो अधिकार के के हो भनेर जान्ने मौका पनि पाइन् ।

गाउँदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म बन्ने कुनै पनि राजनीतिक, आर्थिकलगायतका समितिमा चेपाङ महिलालाई सहभागी नगराइने बताउँदै चेपाङ संघकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी फुलमतीले महाभेलाले आफूहरूलाई आफ्नो अधिकारका बारेमा सचेत गराएको बताइन् ।

लमजुङकी ६३ वर्षीया शान्ताकुमारी दुरालाई भेलामा आएपछि महिला अधिकार र मानवअधिकार आफूहरूले खोज्नुपर्ने विषय रहेछ भन्ने महसुस भएको छ । 'अधिकारका बारेमा नबुझ्दा हामी धेरै गुम्सिएर र पिछडिएर बसेका रहेछौं', दुरा महिला समाजकी सदस्य शान्ताले भनिन् ।

अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने देशभरका एक सय ७९ वटा संघसंस्थाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग मिलेर गरेको यस महाभेलाले व्यक्तिगत अधिकारभन्दा पनि समूह र सामूहिक अधिकार पनि मानवअधिकार हो भन्ने कुरा मानवअधिकारवादी संघसंस्थालाई प्रत्याभूत गराएको बुझाइ समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनको छ ।

अधिकारका क्षेत्रमा दसकौं बिताइसकेका महिला अधिकारकर्मी पनि महाभेला मानवअधिकारको सचेतना फैलाउने सशक्त माध्यम बनेको बुझाइ राख्छन् । अधिवक्ता शान्तिकुमारी राईका अनुसार भेलाले महिला मानवअधिकार कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा धेरैलाई जानकारी गराएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले संयोजन गरेको यस महाभेला गत वर्ष बियोन्ड बेजिङ कमिटीले संयोजन गरेको थियो । यसरी वर्षैपिच्छे अर्को संस्थालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा सोही संस्थाले उठाएको मुद्दा पनि बाहिर आउने बियोन्ड बेजिङ कमिटिकी उपाध्यक्ष सुशीला श्रेष्ठले बताइन् ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी अध्यक्ष सुनी लामाले तीनदिने भेलाले पारित गरेको २९ बुँदे घोषणापत्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई हस्तान्तरण गरिन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक केदारप्रकाश साउद र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वंशीराज दाहालले मानवअधिकारको पालनासम्बन्धमा आआफ्नो संगठनमार्फत प्रतिबद्धता जनाए ।

त्यसैगरी उद्यमी अम्बिका श्रेष्ठले मानवअधिकारका बारेमा बुझेकाहरूले नबुझेका व्यक्तिहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भेलालाई आफूले जनतालाई सचेत गराउने अवसरका रूपमा लिएको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.