नेपाल भारत सम्बन्ध विवादरहितभन्दा विवादका कारण बढी चर्चामा आउने गरेको छ, खासगरी विगत १० वर्षमा नियमित रूपमा । दुईपक्षीय सम्बन्धमा खुला सिमाना र दुई देशका जनताको निर्बाध आवागमन एउटा महत्वपूर्ण आयाम भए पनि सम्बन्धको औपचारिक पक्ष परम्परा, सहमति तथा समझदारीबाट निर्देशित हुने गर्छन् । ती सहमति, समझदारी या सन्धिमा संशोधन, परिमार्जन र तिनको खारेजीको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । अर्थात् एकतर्फी रूपमा एउटा पक्षले मनोमानी निर्णय नलिने अपेक्षा गरिन्छ ।
हालै भारत सरकारले आफू मातहतका सम्बन्धित निकायहरूलाई एउटा परिपत्र जारी गरी ५१ प्रतिशतभन्दा कम भारतीय लगानी भएका विद्युत् कम्पनीहरूबाट उत्पादित ऊर्जा अर्थात् विद्युत् नकिन्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल र भारतबीच पटकपटक विद्युत् खरिद-बिक्रीसम्बन्धी सहमति या समझदारी भएका छन् ।
अर्कोतिर नेपाली योजनाविद् र सरकारका प्रतिनिधिहरू भारतलाई विद्युत् बेचेर धनी बन्ने भ्रम झन्डै आधा शताब्दीदेखि पाल्दै आएका छन् । अर्कोतिर भारत सरकारमा महत्वपूर्ण पद ओगटेका व्यक्तिहरूले ‘भुटान' जस्तो समृद्ध' बन्न आग्रह गर्दै आएका छन्, नेपाललाई भारतमा बिजुली बेचेर । भारतको आवश्यकता र ऊ ठूलो बजार भएको मान्यताकै आधारमा कतिपय अन्य मुलुकका ऊर्जा कम्पनीहरूले समेत नेपालमा जलविद्युत् विकासमा लगानी गरेका छन् ।
पक्कै पनि नेपालले जलविद्युत् ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । तर त्यसको उत्पादनको सार्थकता भारतमा बेच्नमा मात्र सीमित छ भन्ने दरिद्र मान्यताबाट नेपाल सरकार ग्रस्त छ । विश्वस्तरको या कमसेकम एसिया स्तरको जीवनशैली, आर्थिक विकास र रोजगार सिर्जनाको लागि औद्योगीकरण र कृषि पेसालाई सम्मानित बनाउन र कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्न सिँचाइ र ग्रामीण विद्युतीकरणजस्ता महत्वपूर्ण आवश्यकता पूर्ति गर्न नेपलामा विद्युत् खपत बढाउनेबारे उनीहरूले सोच्दै सोचेनन् ।
सामान्यतया दुई मुलुकबीचको सहमतिलाई एउटा पक्षले एकतर्फी रूपमा परिपत्र जारी गरेकै आधारमा प्रभावित गर्दैन । त्यसो भएमा दुईपक्षीय सहमतिको अर्थ रहँदैन । त्यो सहमतिलाई एकतर्फी रूपमा रद्द गर्न खोज्ने पक्षको विश्वसनीयता गुम्न जान्छ ।
यो परिपत्रको पछाडि भारतको चाहना या नियत के हो, त्यसको आधिकारिक भनाइ नेपाल सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ । तर साँच्चै भारत पहिले भएका विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई नयाँ सर्त तेस्र्याएर निष्प्रभावी या जटिल बनाउन चाहन्छ भने त्यो प्रतिक्रियाविहीन हुन सक्तैन ।
नेपाल सरकार नेपाली जनता जलविद्युत्लगायत अन्य भारतीय परियोजना कार्यान्वयनको सुस्तगतिबाट पीडित छन्, जसलाई दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्विकार्दै त्यसलाई सच्याउने आश्वासन दिएका थिए, नेपाल भ्रमणताका ।
१० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली परियोजना दुईपक्षीय हस्ताक्षरको २१ वर्षपछि पनि बृहत् परियोजना प्रतिवेदनविना थन्किएको अवस्था छ, यो अपवाद हैन । नेपालले सम्भवतः आफू अन्धकारमा रहिरहने र भारतको भर परेर अगाडि नबढ्ने परियोजनाबारे अब निर्णय लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । वास्तवमा अहिले भारतको परिपत्रले नेपालसँग भएका पहिलेका सहमतिलाई प्रभावित गरेकै हो भने सम्भवतः नेपालले आफ्नो हितमा अन्य विकल्प सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा ‘झोलामा खोला' लिएर कमिसनमा ती परियोजना लाइसेन्स बेच्नेहरूको कमी छैन । सम्भवतः भोलि कसैलाई ५१ प्रतिशतको स्वामित्व दिन ‘कमिसन' को चलखेल सुरु हुन सक्छ अब । तर सरकारले झोलामा थन्किएका ती खोला सम्बन्धमा पनि आवश्यक समीक्षाका साथ निर्धारित अवधिमा उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएमा त्यसमा पुनरावलोकन उचित हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
