प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताद्वारा निर्वाचित निकायको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ, सरकारलाई जनमुखी र जवाफदेही बनाउनमा । नेपालमा निर्वाचित सर्वोच्च निकायका रूपमा स्थापित संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी कति पूरा गरेको छ/छैन, त्यसबारे सायदै सांसदहरूले आत्मसमीक्षा गरेका होलान् । तर अहिले संसद् के कुनै दलविशेष या सर्वोच्च आसनमा बस्ने सभामुखको निजी संस्था बनेको त हैन ? आक्रोश र गुनासा व्यापक रूपमा सुनिन थालेका छन् बाहिर । ती आक्रोश या आधार छन्, यद्यपि यो विकृति ओनसरी घर्ती सभामुख भएपछि मात्र देखा परेका छैनन् । विकृति चुलिएको अवश्य हो, उनले पदभार सम्हालेपछि ।
सदन सञ्चालनका निश्चित नियमावली, प्रक्रिया र परम्परा हुन्छन् । असहज परिस्थितिमा विवेक र सहमतिद्वारा निर्देशित भई सदन सञ्चालनको वातावरण निर्माण गरिन्छ । संसद् जनताको प्रतिनिधिहरूको थलो भएकाले सदनको कारबाही गरिमापूर्ण र मर्यादित तरिकाले होस्, जनता र मुलुकका समस्या त्यहाँ उठाइयून् अनि सरकारका गतिविधिबारे जनताले संसद्मार्फत थाहा पाइरहून् भन्ने स्वाभाविक आकांक्षा हुन्छ, आम जनतामा ।
तर ०६३ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइएयता त्यो प्रतिनिधि सभा अनि संसद्को भूमिकासमेत निर्वाह गरेका दुईवटा संविधानसभा अनि वर्तमान संसद् सबैले जनतालाई निराश तुल्याएका छन् । सदन सञ्चालनमा नियमभन्दा संख्याको दादागिरी र प्रशासनमा बस्ने व्यक्तिको 'स्वेच्छा' या 'तजविजी' अधिकारले निर्णायक भूमिका खेलेका छन् । संसद्माथि व्यक्ति हाबी हुन जाँदा त्यो संसद्ले सान्दर्भिकता गुमाउन सक्छ र जनताको नजरमा ऊ जनविरोधी संस्थाकै रूपमा चित्रित हुन जान्छ ।
संसद्को छविमा दूरगामी असर पार्ने र सभाध्यक्षको नियतमा प्रश्न उठाउन मिल्ने एउटा मात्र उदाहरण पर्याप्त छ । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको महाभियोग जुन रूपमा आयो र जसरी उनलाई रातारात निलम्बन गरियो, त्यसपछि बहस किन अगाडि बढाइएन ? त्यो विषय त्यति महत्त्वपूर्ण थियो भने दुई महिनासम्म किन बीचबीचमा एकदुईजना सांसदलाई बोल्न दिएर प्रक्रिया लम्बाइन्छ ? के उनको निलम्बन षड्यन्त्रको पाटो त थिएन ?
त्योसँगै जोडिएको अर्को एउटा पक्ष छ । हरेकचोटि सभामुख राजधानी या मुलुक बाहिर जाँदा सदन 'बन्द' गर्ने परिपाटी बनेको छ, यता आएर । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुख र उनको पनि अनुपस्थितिमा 'पीठाधीश अधिकारी' हरूको टोली बनाइएको छ । तर आफू बाहिर जाँदैमा संसद्मा ताला लगाउनु संसद्प्रतिको अपमान हो, उपसभामुख, पीठाधीश अधिकारीहरूको टोली संसदीय नियम, प्रक्रिया र परम्पराप्रतिको अपमान हो ।
बहुमत या सत्ता गठबन्धकै दलहरूसँग परामर्श लिएर पनि यस्तो क्रियाकलाप देखाउने छुट सभामुखलाई हुँदैन । यसले खतरनाक कुपरम्पराको निर्माण गर्ने अर्थात् संसद् निजी संस्था बन्ने खतरा बढ्ने हुँदा तत्काल सभामुखले अब उप्रान्त आफ्नो अनुपस्थितिमा पनि सदन चल्न दिने चलन पुनः प्रारम्भ गर्नु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
