चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै संविधान संशोधन दर्ता गरेका हौंः महत

चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै संविधान संशोधन दर्ता गरेका हौंः महत

चितवनः परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशरण महतले संविधान संशोधन प्रस्तावमा चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि संविधान संशोधन गरिएको बताएका छन् ।


‘देशले निकास पाउँछ, मधेस आन्दोलन रोकिन्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।’ उनले भने । एमाले लगायतका विपक्षी दलले देश नै विखण्डनतर्फ जाने गरी अतिरञ्जिन गरेको उनको भनाई छ ।  काँग्रेसले तत्कालीन लाभलाई थाँती राखेर मुलुकलाई निकास दिनका लागि संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गरेको उनले बताए ।


संविधान कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौती भएको भन्दै मन्त्री महतले संशोधन प्रस्तावसँगै सबै दल एक हुन्छन् भन्ने अभिप्रायका साथ पेस भएको भए पनि यसको आशय उल्टाउने काम भएको बताए ।

देशलाई नै असहज हुने गरी आन्तरिक राजनीतिलाई दलीय स्वार्थमा जोडेर अतिरञ्जिन बनाइएको चर्चागर्दै उहाँले संविधान संशोधनका विषयमा काँग्रेसभित्र पदाधिकारी तह र केन्द्रीय समितिमा सैद्धान्तिक छलफल भएपनि बुँदागत रुपमा भने छलफल नभएको बताए ।

उनले नेपालप्रति भारतले गरेको चिन्ताका बारेमा मात्रै बढी प्रचार हुने गरेको भन्दै नेपालप्रतिको चासो र चिन्ता भारतले मात्र होइन, युरेपेली युनियन, चीन, अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि त्यतिकै लिएको बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री महतले संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिलेकै अवस्थामा भए पनि सरकारले निर्वाचन गराउने बताउँदै यसले दलहरुबीचमा सहमति ल्याउने र स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले सीमाङ्कन गर्न सहयोग पु¥याउने बताए ।

सीमाङ्कनका विषयमा देशव्यापी गुनासा रहेकाले यसलाई टुङ्ग्याएर मात्रै निर्वाचन गर्न ढिलाइ भएकाले पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा उनले ले व्यक्त गरे ।

मन्त्री महतले चीनसँग अघिल्लो सरकारले गरेको व्यापार सम्झौता सैद्धान्तिक मात्रै भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको बताए । रेलवे, सडक लगायतमा भएका सहमति कार्यान्वयन तहमा अघि बढिरहेको पनि उनको भनाइ थियो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.