नेपालमा शैक्षिक गुणस्तरीयतामा सुधारका माग र प्रयास विभिन्न समय, चरण र शैलीमा उठाइँदै आएका छन् । झन्डै ६ दसक पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना र त्यसको विस्तार ती प्रयासकै प्रतिफल थियो । तर नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना (२०४६) पछि आफ्नो छवि र गुणस्तरीयतासँगै शैक्षिक अनुशासन कायम राख्न सफल त्रिवि विस्तारै दलीय राजनीतिको अखडा बन्यो र 'गाण्तन्त्र' मा आइपुग्दासम्म विश्वविद्यालय अराजकता, गुणस्तरविहीनता र अनिश्चितताको पर्याय बन्न पुगेको छ ।
माथिल्लो तहमा राजनीतिक मिलोमतोमा भइरहेका नियुक्ति र पारदर्शिताको अभाव र अर्कोतिर खासगरी मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन प्रदान गर्दा भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप पनि पटकपटक त्यसको सुधारको लागि भनेर अनशनमा उत्रेका डा. केसीले सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आएका हुन्, यद्यपि यता आएर उनीसँग सरकारले गरेको सहमतिलाई न्यायालयलगायत सार्वजनिकरूपमा चुनौती दिने क्रम बढ्दो छ ।
त्रिविले तीन दसक पार गरेलगत्तै र मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापित भएपछि प्रतिस्पर्धाले शैक्षिक स्तरीयतामा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मान्यताका साथ धुलिखेल क्षेत्रको विकासमा अद्वितीय भूमिका खेलेका पूर्व मेयर वेलप्रसाद श्रेष्ठ तथा शिक्षाविद् डा. सुरेशराज शर्माको अगुवाइ र स्थानीयको सहयोगमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) खुल्यो, पहिलो निजी संस्थाका रूपमा राजा वीरेन्द्रको सक्रिय सहयोग र अभिभावकत्व रह्यो त्यो अभियानमा ।
मेडिकल शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्न धुलिखेलमा मेडिकल कलेज र अस्पताल खोलियो, केयूअन्तर्गत । आफ्नो अस्तित्वको २० वर्षमा केयूले अभूतपूर्व प्रगति र विस्तार हासिल गरेको छ । अस्पताल र मेडिकल कलेजको स्थापना र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीयता प्रदान गर्न विदेशमा समृद्ध जागिर र बसाइ छोडी डा. राममकाजु श्रेष्ठ आफ्नै गाउँ र धरतीमा आए । डा. शर्माले चार अवधि पूरा गरेपछि डा. मकाजुले उपकुलपतिको रूपमा समग्र संस्थालाई नेतृत्व प्रदान गरे, चार वर्षयता ।
अहिले उनको पदावधि समाप्त भएको छ, तर सरकारले पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । स्थानीयको पूर्ण अपनत्व भाव रहेको यो संस्थामा माओवादीलगायतका दल र तिनीहरूसँग आबद्ध केही शिक्षकहरूले शैक्षिक वातावरण बीचबीचमा धमिल्याउन खोजे पनि त्यो सम्भव हुन सकेन ।
डा. केसी र सरकारबीच भएको सहमति र डा. मकाजुप्रतिको 'रिजर्भेसन' एउटा पक्ष हुन सक्छ तर एकजना व्यक्तिसँगको सहमतिका आधारमा कुनै योग्य व्यक्तिको पुनर्नियुक्ति रोक्ने या विश्वविद्यालयको उच्चतम नेतृत्व पद रिक्त राख्ने दुस्साहस गर्न मिल्दैन सरकारले । अर्को त्रिविजस्तो असहाय हैसियत छैन केयूको । किनकि त्यस क्षेत्रका प्रायः हरेक व्यक्ति केयूलाई आफ्नो संस्था ठान्दछन् र सरकारले त्यसलाई नियुक्तिमा दलीय राजनीतिको अखडा बनाएमा त्यहाँ प्रतिरोध बढ्नेछ ।
डा. केसीले चिकित्सा अध्ययन संस्थान महाराजगन्जमा चाहेजसरी डिन राख्न र फ्याँक्न सफल भए, तर त्यो सहमतिलाई धुलिखेलमा पनि प्रयोग गर्ने कोसिस सरकारले गर्यो भने त्यो सरकार र खासगरी त्यसको नेतृत्व गरेको माओवादीसँगै डा. केसीको लागि पनि प्रत्युत्पादक बन्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले डा. केसीसँग भएको सहमतिकै आधारमा झापास्थित बीएनसी मेडिकल कलेजले विधिवत् रूपमा सम्पूर्ण लगानी र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेपछि उसको सम्बन्धन रोकिएपछि दायर रिट निवेदनमा सरकार तथा डा. केसीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सम्भवतः सर्वोच्चको फैसलाले त्यो सहमतिको कानुनी र संवैधानिक हैसियतबारे अन्तिम व्याख्या गर्नेछ ।
तर त्यो सहमतिकै नाममा एउटा प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सफल केयूलाई धराशायी पार्ने खेललाई नेपालको शिक्षाजगत् र शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकारका पक्षधर जनताले त्यसलाई स्विकार्ने छैनन् । त्यस अर्थमा सरकारले तत्काल विवेक र कानुनसम्मत निर्णय लिएर केयूको नेतृत्व नियुक्त गर्ने दायित्व पूरा गर्नु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
