संवैधानिक रिक्तताको निर्माणमा ठूला दल

संविधान कार्यान्वयन नगर्दा संविधान असफल हुने साझा निष्कर्ष खासगरी संसद्का चार ठूला राजनीतिक दलहरूले निकालेका हुन् । अझ केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेको तथा संसद्कै तेस्रो ठूलो पार्टी त्यसबेला एकीकृत नेकपा माओवादी तथा हाल माओवादी केन्द्रले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएन मात्र, संविधान निर्माणसँगै पुनर्निर्माणलाई मुख्य एजेन्डा बनाई कांग्रेसको समर्थनमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

संविधान कार्यान्वयनलाई विभिन्न राजनीतिक शक्ति, पक्ष र सचेत नागरिकहरूले आआफ्ना हिसाबले परिभाषित गरेका छन् । सत्ताका दुई प्रमुख दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस २०७४ माघ ७ सम्म स्थानीयलगायत प्रान्तीय र संघीय संसद्को चुनाव सम्पन्न हुनुलाई संविधान कार्यान्वयन भएको मान्दछन् । त्यसको लागि संसद्मा हाल विचाराधीन संशोधन विधेयक पारित हुनु उसको लागि ‘प्रतिष्ठा' को विषय बन्न पुगेको छ ।

तर प्रतिपक्षी एमालेले त्यही रूपमा विधेयक पास हुँदा राष्ट्रिय हित कुण्ठित हुने र मधेसमा पराजित केही नेताहरू मात्र लाभान्वित हुने मान्यता राख्दै त्यसलाई फिर्ता लिए मात्र सरकारसँग स्थानीय तहको चुनावको मितिबारे सहमतिमा पुग्ने निर्णय लिएको छ ।

उता मधेसी मोर्चामा ‘वंशज' को आधारमा र पछि नागरिकता लिएका नेताहरूबीच नै ‘आन्दोलन' का मागबारे फरक मत छन् । पछिल्ला बैठकहरूमा उपेन्द्र यादव र महेन्द्र यादवको अनुपस्थिति अनि यता आएर उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईबीच बढ्दो सामीप्यले त्यत्तिकै महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ र ‘संविधान' कार्यान्वयनमा यो नयाँ समूह आफ्नो ‘हिस्सा' खोज्न उद्यत् छ । अर्थात् संसद्मा सानो हैसियत भए पनि त्यसले अर्को हिसाबले ठूलो भाग खोज्नेछ । एकीकृत राप्रपा सम्भवतः संविधान कार्यान्वयनमा त्यति एकीकृत छैन ।

यसैबीच संविधान कार्यान्वयनको हतारमा रहेका मुख्य दुई दलले पुरानै संरचनाअन्तर्गत या २४० संसदीय क्षेत्रअन्तर्गतका स्थानीय तहमा निर्वाचन गराएर क्रमशः प्रान्तीय तथा केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन संविधानले निर्दिष्ट गरेको भाखाभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिने तयारी गरेका छन् ।

तर त्यसमा पनि एमाले तथा उसका सहयोगी दलहरू प्रदेश चार र पाँचको सीमा हेरफेरका साथ प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक पहिले फिर्ता हुनैपर्ने मागमा अडिग छ । सम्भवतः केही दिनमा सरकारसँग अर्को विकल्प नरहन सक्छ । किनकि संसद्मा एमाले मात्र हैन, सडकमा माओवादी र कांग्रेस पनि ओर्लिएका छन्, प्रान्तीय सीमा हेरफेरविरुद्ध । संघीयताको विरुद्धमै पनि आवाजहरू पहिलेभन्दा बढी स्पष्ट, प्रखर र संगठित हुन थालेका छन् ।

स्वाभाविक पनि हो, कृत्रिम जातीय र भौगोलिक गठबन्धन अनि जातीय शासन र स्वायत्तता तथा समृद्धिको नारा बोकाएर संस्कृति, भूगोल, जातजाति र धर्मका विविधताबाट बाँधिएका नेपालीलाई विभाजित गराउने खेलमा अनुहार नेपालीको देखिए पनि ठूला-ठूला दाताहरू र राष्ट्रसंघ देखा परे ।

संसद् या संविधानसभासमेत ती दाताहरूको विस्तारित एकाइ बन्न पुग्यो । नेपाली जनताका नाममा निर्णयहरू लिइए, तर उनीहरूलाई सामेल गराइएन ती निर्णयमा । अनि एउटा निश्चित मितिमा संविधान जारी नभएमा ‘प्रतिगामी' फिर्ता हुने रहस्यपूर्ण निर्णयका साथ ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गरियो ।

प्रान्त कति र सीमा के, स्थानीय निकाय र सीमा परिभाषित नगरी संविधानमा तीनवटै तहमा निर्वाचन मिति तोकियो । संसद्को माथिल्लो सदन प्रान्त र स्थानीय निकायको निर्वाचनबिना गठन हुन सक्तैन, त्योविना राष्ट्रिपतिको निर्वाचन मात्र हैन, कुनै संघीय र केन्द्रीय सूचीमा परेका नियम पारित हुन सक्तैन, अर्कोतर्फ प्रान्तीय सभाबिना प्रान्तीय विषय टुंगो लाग्न सक्तैन । अधुरो संविधानले प्रान्तीय र स्थानीय निकायलाई स्पष्ट रूपमा हल नगरेपछि यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो ।

यता सरकारले पुरानै संरचनाअन्तर्गत स्थानीय निर्वाचन गरिनै हाल्यो भने पनि त्यसको वैधानिकता के होला ? प्रान्तीय सीमा र संख्या अनि संसदीय क्षेत्रसँग स्थानीय तहको जनसंख्या र सीमाको आनुपातिक सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन ?

सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक अनुकूलता मात्र एउटा आधार बन्न सक्तैन, यस्ता निर्णयको पछाडि । अहिलेसम्म संघीयता निर्माणमा खालि राजा वीरेन्द्रको समयमा निर्माणमा विकास क्षेत्रलाई उत्तरदेखि दक्षिण जोड्ने मौलिक आधारलाई समाप्त गर्नुमा सीमित देखिन्छ । नेपाली पात्रहरूले यो किन र कसको ‘डिजाइन' मा गरे, अब प्रायः सबैले बुझिसकेका छन् ।

त्यसैले पुरानै संरचनाअन्तर्गत स्थानीय निर्वाचनको सम्भावना बढ्दा, त्यसले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने पूरा आधार दिएको छ । किनकि यी सबै संरचना एकात्मक विकेन्द्रित शासन व्यवस्थाअन्तर्गत ‘ग्रासरुट डेमोक्रेसी' लाई प्रोत्साहित गर्न निर्माण गरिएका थिए ।

२०६३ यताका संवैधानिक अभ्यास र संघीयता कार्यान्वयन लगातार असफल भएपछि पुरानै प्रयोगमा जानुले पक्कै पनि एउटा सन्देश दिएकै छ । कमसेकम संघीयताबारे गम्भीर र सहभागितामूलक बहस अनि आवश्यक संयन्त्र निर्माण भएमा अझै पनि राष्ट्रको स्थायित्व, विकास र जनसहभागितालाई हरेक तहमा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ।

तर नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनको नाममा त्यसो गर्न सम्भव छैन । अर्को वर्ष माघ ७ गते तीन तहको निर्वाचत हुने सम्भावना नहुँदा कि त वर्तमान संसद्को आयु थप्नुपर्‍यो कि त्यसलाई भंग गरी नयाँ संविधान निर्माणको लागि विज्ञहरूको आयोग गठन गर्नुपर्‍यो, सर्वपक्षीय सहमति तथा समझदारीमा । त्यो भनेको २०७२ को अभ्यासको या संविधानको विधिवत् अन्त्यको सुरुआत हो ।

०४७ सालको संविधानअन्तर्गतका सबै शक्ति (राजसंस्थाका प्रतिनिधिलगायत) त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तथा मधेसी दल अन्य प्रमुख दलहरूसँगै बसेर निकास खोज्ने व्यावहारिक विवेक र साहस देखाउनु आवश्यक छ । त्यसले मात्र परम्परा र परिवर्तन अनि इतिहास र भावी राजनीतिको संगम निर्माण गर्न सकिन्छ ।

यो समग्र प्रकरण र यत्रामा फेरि एउटा प्रश्न उठ्छ- के नेपाली जनता र दुई/दुईवटा संविधानसभा अक्षम भएकाले संविधानसभा आउन नसकेका हुन् त ? पक्कै पनि हैन । बाह्रबुँदेमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाली जनताको सार्वभौम हैसियत त्यसमा हस्ताक्षरकर्ता नेताहरूले उपभोग गर्दै आएका थिए र नेपालको हितमा संविधान बनाउने अधिकार उनीहरूसँग थिएन ।

त्यसै क्रममा धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता अनि जातीय विभाजनमा विदेशी दाताहरूले बढी नै चासो र सक्रियता देखाउन थाले । दक्षिणको राजनीतिक दबाबसँगै पश्चिमको आर्थिक सहयोगमा संविधानसभाले आफ्नो बाटो बिरायो, लक्ष गुमायो । २०७२ को संविधान खेल एउटा औपचारिक दस्ताबेज थियो । त्यसको शीघ्र मृत्यु एउटा स्वाभाविक निष्कर्ष हो ।

एमालेको अगुवाइमा भएको सोह्रबुँदेले राजनीतिलाई नेपाली स्वायत्त क्षेत्रमा ल्याउन खोजे पनि उसले के बुझेन भने बाह्रबुँदे नेपाली राजनीतिक परिवर्तन र संवैधानिक यात्राको निर्देशक दस्ताबेज भएसम्म त्यो लक्ष सफल हुन सक्तैन । ओलीले यो कुरा बुझेर पनि खुलेर भन्न र तदनुरूप पार्टीलाई अगाडि बढाउने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्, अहिलेसम्म । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी लोकप्रिय हुनुमा सोह्रबुँदे नभएर नाकाबन्दीका बेला नेपाली जनताको ‘मनोकांक्षा' या मान्यतालाई उनले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

तर त्यो एउटा तात्कालिक प्रतिक्रिया बन्न पुगेमा मुलुकको सार्वभौम हैसियतमा तात्विक फरक आउने छैन । एमालेले संविधान संशोधन विधेयक रोक्ने प्रयासको अहिले एउटा अर्थ लाग्ला, तर संविधान निर्माणदेखि त्यसमा महत्वपूर्ण प्रावधानमा जनताको सहभागिता तथा अपनत्व नहुँदा संविधानको एउटा या दुइटा बुँदाको संशोधनमा जनतालाई खासै चासो हुने छैन ।

अहिले बुटवलको भीड एमालेको आह्वानमा कदम र जनताका नाममा सत्ता र संसद्ले उनीहरूसँग परामर्श नगरी उनीहरूको ‘प्रान्त' तोक्ने प्रयासविरुद्ध हो । स्थानीय संरचनाको प्रयासले त्यो आक्रोशमा हिंसा मिसिने निश्चित थियो, तर बालानन्द पौडेल समितिलाई निरर्थक या असान्दर्भिक बनाएर भए पनि सरकारले पुरानै संरचनातर्फ पाइला अगाडि बढाएको छ । यो ०४७ सालको संविधानलाई फ्याँक्नु र त्यसका संरचनाहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था तथा उचित प्रक्रियाबिना ध्वस्त पार्नु गल्ती थियो भन्ने महत्वपूर्ण सन्देश पनि हो ।

तर त्यति आत्मबोध भइसकेपछि गम्भीर समीक्षाको लागि ०४७ सालको संविधानअन्तर्गतका सबै शक्ति (राजसंस्थाका प्रतिनिधिलगायत) त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तथा मधेसी दल अन्य प्रमुख दलहरूसँगै बसेर निकास खोज्ने व्यावहारिक विवेक र साहस देखाउनु आवश्यक छ । त्यसले मात्र परम्परा र परिवर्तन अनि इतिहास र भावी राजनीतिको संगम निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसले राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतामा अपनत्व सुनिश्चित गर्छ ।