काठमाडौं: १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यसाथ राजधानीमा बिहीबारदेखि ऊर्जा सम्मेलन सुरु भएको छ ।
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र ऊर्जा संकट कार्ययोजना लागू गरेर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भव हुने बताए । सम्मेलनमा नेपालको जलविद्युत्मा चासो राख्दै आएका भारत, चीन, नर्वे, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र बंगलादेशका राजदूतले सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना सफल बनाउन कडा मेहनत गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अबदेखि सरकारले सय मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनामा हात नहाल्ने घोषणा गरेका छन् । उनले सय मेगावाटमुनिका आयोजना निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको उद्घोष गरे । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) ले बिहीबारदेखि राजधानीमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री शर्माले जलविद्युत्मा लगानी वृद्धि गर्नेमात्र नभई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि आकर्षक नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको सार्वजनिक गरे ।
'१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा १० वर्षअघि हो । त्यो पुरानो भइसक्यो', शर्माले भने, '१० वर्षमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दिशामा सरकार अघि सरेको छ ।'
घोषित लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण नीतिहरू परिवर्तन गरिएको पनि उनले सार्वजनिक गरे । अबदेखि विद्युत् प्राधिकरणले चाहेको अवस्थामा मात्र बिजुली खरिद गर्ने व्यवस्था (टेक एन्ड पे पीपीए) खारेज गरी प्राधिकरणले नचाहे पनि लिने वा नलिए तिर्ने व्यवस्था (टेक अर पे) गरिने बताए । प्राधिकरणले वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् खेर जाने भन्दै 'टेक एन्ड पे' मात्र पीपीए गर्दै आएको छ । यस्तो पीपीएका कारण बैंकहरूले जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्दैनन् । प्रवद्धकहरूले आफ्नो आयोजनाको अवधि (लाइसेन्स म्याद) जोगाउन निर्माणमा नजाने थाहा हुँदाहुँदै पनि बाध्य भएर यस्तो पीपीए गर्दै आएका छन् ।
भिडियो हेर्नुहोस्
अघिल्लो सरकारले २०७२ फागुनमा 'विद्युत् विकास दशक तथा ऊर्जा संकट कार्ययोजना' लागू गर्दै 'टेक एन्ड पे' प्रावधान खारेज गरिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । प्राधिकरणले हाल ६२९.७ मेगावाटका ३४ वटा आयोजनाको 'टेक एन्ड पे' पीपीए गरेको छ ।
प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले ऊर्जा सम्मेलनमा पेस गरेको तथ्यांकअनुसार हाल १९३२ मेगावाटका ९८ आयोजना निर्माणाधीन र ३६३ मेगावाटका ५५ आयोजना सञ्चालनमा छन् । उनका अनुसार एकीकृत नेपालको विद्युत् प्रणाली (आईएनपीएस) मा निजी क्षेत्रको योगदान ४३.५९ प्रतिशत छ ।
ऊर्जामन्त्री शर्माले ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट छूट दिने अर्को घोषणा पनि गरे । 'यो व्यवस्थाबाट ऊर्जा उत्पादकलाई निकै ठूलो राहत मिल्ने विश्वास छ', उनले भने । 'नेपालको पानी जनताको लगानी' कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमा निजी कम्पनीले पनि संस्थागत सेयर हाल्न पाउने उनले बताए ।
सम्मेलनमा इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्टले सरकारले घोषणा गरेको १० बर्से कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिन सरकारी र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्ने बताए ।
मिडियाले अतिरञ्जित बनायोः राजदूत रे
सम्मेलनमा सहभागी भारतीय राजदूत रन्जित रेले भारतको विद्युत् मन्त्रालयले हालै परिपत्र गरेको 'सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका' लाई नेपालका मिडियाले अतिरञ्जित गरेको बताए । उनले उक्त निर्देशिका नेपालमा जलविद्युत्मा लगानी आकर्षित गर्नका लागि बनाइएको दाबी गरे । उनले 'भरिन लागेको आधा गिलास पानीलाई मिडियाले आधा खाली' को अर्थमा प्रस्तुत गरेको गुनासो गरे ।
राजदूत रेले नेपालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भव रहेको भन्दै उक्त लक्ष्य हासिल गर्न पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।
चिनियाँ राजदूत यू होङले चीन नेपालको जलविद्युत्मा लगानी र विकास गर्न सधैं तत्पर रहेको बताइन् । उनले आगामी दिनमा चिनियाँ लगानीका लागि अझ सहज भूमिका निर्वाह गरिदिन नेपाली पक्षसँग आग्रह पनि गरिन् ।
बंगलादेशकी राजदूत मासफी बिन्ते साम्सले आफ्नो देश ऊर्जाको भोको रहेको र नेपालबाट बिजुली आयात गर्न तत्पर रहेको बचाइन् । उनले भारतबाट बंगलादेशले ६ सय मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
