जनमत संग्रह: एक मात्र विकल्प

देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा लथालिंग र अराजक स्थितिमा पुगेको छ । सदनमा संविधान संशोधन प्रस्तुत हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री संशोधन दुईतिहाईले पारित हुन्छ भनेर ठाउँठाउँमा हरेक दिन भाषण गर्दै हिँड्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष यो संशोधन पारितै हुँदैन भन्दै हिँडिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार यो संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती छ, देश टुक्र्याउने मनसायले कसैको इशारामा ल्याइएको छ ।

मधेसी मोर्चा संशोधन प्रस्तावमा केही परिमार्जन भए हामीलाई स्वीकार्य छ भन्न थालेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै कतिपय नेता संशोधनको विरोधमा भाषण गर्दैछन् । प्रदेश नम्बर ५ मा अहिले ठूलै आन्दोलनको स्थिति देखिँदैछ । धेरै दिनको आन्दोलनले त्यहाँका जनताले कठिनाइ भोग्नुपरेकाले पाल्पामा त स्थगित भएको छ । तर अरू ठाउँमा विरोधको आगो निभेको छैन ।

संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र राष्ट्रिय तहको चुनाव पनि एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसको लागि आवश्यक विधेयक सदनका दराजभित्र थन्किएका छन् भने कतिपय विधेयकको मस्यौदासम्म भएको छैन । यही २०७४ को माघभित्र निर्वाचन नहुने हो भने संविधान असफल भएको मानिने डर छ । चुनाव फेरि टर्ने पो हो कि भन्ने डर पनि छ । पाँचौं प्रदेशबाट केही जिल्ला चौथो प्रदेशमा सारिँदा कोलाहल मच्चियो भने अरू प्रदेशमा पनि यस्ता विवाद आउनेछन् । अहिलेलाई पुरानै पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेशका रूपमा रूपान्तरण गरेर मिलाउन सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने आवाज पनि सुनिँदै छ ।

संविधान लागू हुँदा झिकिएको हिन्दु राष्ट्र र धर्म निरपेक्षताका बारेमा पनि विवादै छ । संघीयता अर्को विवाद छ । नेपालमा संघीयता हुँदै हुँदैन भनेर ठोकुवा गर्नेहरू पनि सदनमा छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले त्यो पक्षको नेतृत्व गर्नुभएको छ । संविधानमा परापूर्वकालदेखि देवीदेवता र ऋषिमुनीको अध्ययनस्थल मानिएको नेपाललाई धर्म निरपेक्ष गराउन युरोपेलीहरूले नेताहरूलाई ठूलै रकम खुवाएको प्रसंग पनि नसुनिएको होइन ।

यसको सत्यतथ्य भोलि इतिहासकारहरूले खोजी गर्ने नै छन् । माओवादीको जनयुद्धमा पनि हिन्दु राष्ट्र हटाउने एजेन्डा थिएन, न त राजसंस्था नै हटाउने निर्णय थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसबेलाको परिस्थिति बुझेर प्रेस सम्मेलन गरेर आफ्नो राजमुकुट 'नासो' का रूपमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै बिदा भएर नागार्जुन बस्न पुगेका थिए ।

सुनिन्छ- दिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता हुँदा राजालाई पनि कहीं स्थान दिने छलफल भएको थियो । नेपाल निर्माणमा राजाहरूको पनि योगदान रहेको छ । तर हिन्दु धर्म र राजसंस्थाको पहिचान मेटेर नेपालीहरूबीच युगौंदेखि बलियो हुँदै आएको एकता चुँडाइयो । नेपाली भाषा र संस्कृतिलाई पनि विदेशीको जामा लगाइँदै छ । पहाड र तराई टुक्र्याएर तराई भूभागलाई 'बफर स्टेट' बनाउने नेहरू युगको प्रस्तावलाई ब्युँझाउने र क्षत्रीयताको लागि अलग्गै राज्य बनाउन प्रोत्साहन दिने काम भइरहेकै छ ।

६० वर्षपछि नेपाली आफैँले संविधान लेख्ने अवसर पाए । पहिलो संविधान लेख्न नपाई संविधानसभा भंग भयो । दोस्रो संविधानसभाले दिएको नेपालीहरूको पहिलो आफ्नो संविधानलाई पनि सफल हुन नदिन बाह्य शक्तिहरू लागिपरेका छन् ।

नेपालप्रति भारतको कहिल्यै सुदृष्टि रहेन । भन्नेचाहिँ दुई मुलुकको सम्बन्ध संसारमा अन्यत्र कतै छैन भन्ने तर पृथकतावादीहरूलाई साथ दिएर भारतले नेपालमा विकास हुन नदिने गरेको प्रस्ट भएको छ ।

यसमा हाम्रा अहिलेका नेताहरूको पनि साथ छ । नेपालमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुराको निर्णय पहिले दरबारमा हुन्थ्यो भने अहिले दिल्ली दरबारबाट हुन्छ । भारतले जब कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्छ, तिनलाई दिल्ली बोलाइन्छ र अथ्र्याएर पठाइन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् । हाम्रो विकास स्तर हेर्ने हो भने नेपालजस्तो मुलुकलाई संघीयता सुहाउँदैन ।

यसमा हाम्रा सांसद चित्रबहादुर केसीको तर्क सुन्दर छ । उहाँको दल सानै भए पनि यस मुद्दामा अविचलित छ । धेरै देशमा संघीयता विफल भएका उदाहरण छन् । सुडान, अफ्रिका, बुरुन्डी, रुवान्डामा भएका घटना बुझ्दा पर्याप्त हुन्छ । हामी सबै नेपाली १२५ जातमा बाँडिए पनि त्यो जात र धर्म हाम्रो घरायसी र परिवारभित्र मात्र फरक छ, राष्ट्रिय स्तरमा हामी एउटै धर्म, एउटै संस्कृति र संस्कारले बाँधिएका छौं ।

अहिले मुलुकमा रहेका समस्याको समाधान सहमति र समझदारीका आधारमा हल हुन नसक्ने आडम्बरी शब्दजालमा खेलाइरहनुभन्दा संघीयता, हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था, विदेशी हस्तक्षेपका मुद्दा लिएर जनतासमक्ष जानु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ । देशले कति खप्ने दुःख ! समान रूपमा नेपाल र नेपालीको विकास गर्ने हो भने अहिले देखिएका विवादको टुंगो लाग्नेछ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउन शान्तिपूर्ण वातावरणमा देशको विकास र निर्माण गर्न अनि दलहरूबीचको असहमति र द्वन्द्व अनि आरोप-प्रत्यारोपको राजनीति समाप्त गर्न पनि विवादित विषयहरूमा जनमत गर्नु एउटा उत्तम र प्रजातान्त्रिक कदम हुन सक्छ ।

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउन शान्तिपूर्ण वातावरणमा विकास र निर्माण गर्न अनि दलहरूबीचको असहमति, द्वन्द्व, आरोप-प्रत्यारोप समाप्त गर्न पनि विवादित विषयमा जनमत गर्नु अहिलेको एक मात्र उपाय हो ।