शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी

केही दसकयता लगानी र पहुँचको आधारमा नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकेका छैन । विभिन्न प्रयास हुँदाहुँदै पनि सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न राज्य असमर्थ देखिन्छ । अहिले प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको संख्या ९५ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कोतिर उत्साहजनक प्रगति भनेको बाहुन, छेत्री र दलित, जनजातिका बालबालिकाको संख्या लगभग बराबर नै छ ।

गएको ६ वर्षको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी तीन गुनाले बढेको छ, जसले नेपालको कुल बजेटको १६ प्रतिशत ओगेट्छ । तर पनि सरकारी शिक्षाको गुणस्तरमा परिवर्तन आउन सकेन । धेरै विद्यार्थी विद्यालयको प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्नुअगावै विभिन्न कारणले पढाइ छोड्छन् । सरकारले गरेको लगानी शिक्षाको गुणस्तरको हिसाबले बालुवामा पानीसरह देखिन्छ ।

विद्यार्थीको पहुँच विद्यालयमा बढाएर मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । तर सरकारी विद्यालय त्यसमा चुकेको छ । धेरै अभिभावक महँगो भए पनि आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमै पढाउन रुचाउँछन् । विगत दुइ दसकमा निजी विद्यालयको भूमिका उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ ।

उनीहरूको सोच छ-सरकारीभन्दा निजी विद्यालयको पढाइको स्तर राम्रो हुन्छ । एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अझै ८० प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमै जान्छन् । सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रायः गरिब समुदायका, पिछडिएका र बालिका नै बढी छन् । शिक्षामा बालिकाको पहुँच बढाउने सरकारी प्रयास भेदभावपूर्ण सामाजिक सोचाइका कारण असफल हुन पुगेको छ । अझै पनि अधिकांश अभिभावक छोरीलाई सरकारी र छोरालाई निजीमा पढाउँछन् ।

अहिले शिक्षामा निजी क्षेत्र बढ्दो छ भने सरकारी क्षेत्र खस्कँदो छ । खस्कँदो शैक्षिक अवस्था देखेर धेरै मानिस आफ्ना बालबालिकाको भविष्यको निम्ति बरु दुःखै गरेर भए पनि निजी विद्यालयमा भर्ना गर्छन् । अरू देशमा शिक्षा क्षेत्र सरकारले सम्हालेको हुन्छ, तर हामीकहाँ अधिकांश निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । अमेरिकामा ९० प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्, त्यस्तै ब्रिटेनमा ९४ प्रतिशत र सिंगापुरमा ९८ प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् । उनीहरूको शिक्षाको गुणस्तर निकै राम्रो हुन्छ । शिक्षाले नै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ र यसले विकासमा मद्दत गर्छ ।

एक प्रतिवेदनअनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका आठ प्रतिशतले बीचमै पढ्न छोड्छन् । भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये पनि जम्मा ३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा १० सम्म पुग्छन् । अधिकांश विभिन्न कारणले बीचमै पढाइ छोड्छन् । यहाँ सरकारी विद्यालयमा उचित तहमा उचित शिक्षाको कमी छ । यो समस्या विश्वव्यापी नै हो । युनेस्कोको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर १२४ मिलियन बालबालिका तथा युवा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित छन् ।

दक्षिण र पश्चिम एसियामा मात्रै ८० प्रतिशत बालिका शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन्, जब कि त्यसको तुलनामा १६ प्रतिशत पुरुष शिक्षाबाट वञ्चित छन् । आधुनिक शिक्षा प्रणालीले ठूलो फड्को मारिसक्यो, तर हामी भने पुरानै मोडेलमा पढाइरहेका छौँ । यसले हाम्रा बालबालिकाको भविष्य अन्धकार छ । हामीकहाँ आधुनिक शिक्षाको प्रयोग र कदरै हुँदैन ।

त्यसैले अधिकांश युवायुवती बिदेसिनै रुचाउँछन् । हातमा मास्टर्स डिग्री बोकेर जागिर खोज्ने मानिसको कमी छैन । कारण हामीले प्रयोगात्मक शिक्षा अँगाल्न सकेनौँ । अझै पनि किताबी ज्ञान र घोकन्ते विद्यालाई नै प्रोत्साहन दिइरहेका छौँ । सरकारी तवरमा मात्र होइन, जनस्तरमै शिक्षाको महत्त्वबारे सबै सचेत हुनुपर्छ । नारी र पुरुष समान हुन् भन्ने सोच सबैमा विकास हुनुपर्छ । 'छोरीलाई पढाए के हुन्छ र ? ' भन्ने सोच हाबी भएको हाम्रो यो समाजमा नारीलाई अर्काको घर जाने जातको रूपमा हेरिन्छ ।

मानिसमा चेतनाको अभिवृद्धि नभएसम्म सरकारको लगानी र मेहनत बालुवामा पानी खनाएसरि हुन्छ । हामीकहाँ विद्यार्थीको प्रतिभा कुन विषयमा छ हेरिँदैन, मार्क र डिग्री महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सपना, क्षमता र रुचिलाई एउटा कुनामा थन्क्याएर राख्न बाध्य हुन्छन् विद्यार्थी र अरूको सपना पूरा गर्न लागिपर्छन् । अभिभावकले पनि आफ्ना बालबालिकाको रुचि र इच्छा बुझ्नुपर्छ । सोचाइमा परिवर्तन आवश्यक छ । अलि राम्रो अंक ल्याएको उसलाई डाक्टर, इन्जिनियर नै बनाउनेतिर अधिकांश लाग्छन् । यसको निम्ति उनीहरू जति पनि पैसा खर्च गर्न तयार हुन्छन्, जसको एक कारकतत्त्व शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार नै हो । गरिखाने शिक्षाको कमी छ ।

अहिले धेरै विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । पढाइ सके पनि जागिर पाउन मुस्किल छ । कि सोर्सफोर्स हुनुपर्‌यो कि आफ्नो मान्छे हुनुपर्‌यो नत्र जागिर पाउन मुस्किल छ । प्रवेशिका परीक्षामा अधिकांश विद्यार्थी यही अंग्रेजी, विज्ञान, हिसाबजस्ता आधारभूत विषयमा अनुत्तीर्ण हुन्छन् । यहाँ एक त पढाइ राम्रो छैन, पढे पनि रोजगार पाउन मुस्किल छ । त्यसैले अहिले धेरै विद्यार्थी विदेश जानै खोज्छन् ।

विडम्बना के छ भने यहाँ पढेर पनि उचित रोजगार पाउन मुस्किल छ । स्नातक र स्नातकोत्तरको पढाइ सकेकाहरू पनि रोजगारको निम्ति बाहिर जान बाध्य छन् । सरकारी शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा यहाँ हुने गरेको भ्रष्टाचार, बेथिति, राजनीतिक चलखेल, ढिलासुस्ती प्रमुख कारकतत्त्व हुन् । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले दायर गर्ने भ्रष्टाचारको मुद्दामध्ये ६० प्रतिशत सरकारी शिक्षा क्षेत्रबाट मात्र पर्छन् ।

समस्या छ भनेर समाधान नखोजी बस्ने हाम्रो प्रवृत्तिले कुनै परिणाम दिँदैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । पाठ्यक्रम पूर्णरूपमा परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । किताबी ज्ञानभन्दा पनि व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ । पाठ्यक्रममा आधुनिक प्रविधि समावेश गर्नु उचित हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्र तथा आम मानिसको विचारलाई समावेश गर्न सकिन्छ ।

यसले गर्दा विद्यार्थीको आजको आवश्यकता सही सम्बोधन गर्न थप मद्दत गर्छ । सरकारले पनि सरकारी विद्यालयको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा बेथिति रोकथाम गर्न थप मद्दत गर्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा शिक्षा क्षेत्र विकासको लागि राजनीतिक दृढता र इच्छाशक्ति हुनुपर्छ अनि मात्र यो सम्भव छ ।