“संशोधन दिल्लीलाई मात्रै चाहिएको छ”

एमाले संविधान संशोधनको मुद्दामा लचिलो बन्दै गएको हो ?
संविधानको संशोधनको मुद्दामा जोसुकै लोकतान्त्रिक व्यक्ति र संस्था लचिलै हुन्छन् । किनभने प्रजातन्त्र सिक्दै जाने कुरा हो । आज संविधान संशोधन आवश्यक छ कि छैन भन्ने व्यावहारिक विषय हो । हामीले सिक्न सुरु नै गरेका छैनौं, कार्यान्वयन नै गरेका छैनौं । नसिकी र कार्यान्वयन नगरी त्यसका खास समस्या के हुन् ? कस्तो संशोधन गर्दा हामीलाई बढ्न सजिलो होला ? यो कुरा हामीले बुझेकै छैनौं । कार्यान्वयनमा जाँदा हामीले त्यसका अप्ठ्यारा बुझौंला र जनतालाई बुझाऔंला । त्यसपछि संशोधन गर्दै जाऔंला ।

कार्यान्वयनमै नगई किन संशोधन गर्न जोड दिइँदै छ त ?
नेपाल राष्ट्र लामो समयदेखि भारतसँगको सम्बन्धले प्रभावित हुँदै आएको छ । केपी ओली सरकार भारतीय सत्तालाई राम्रो लागेको थिएन । दक्षिण एसियाको ‘दादा’ ठान्ने उसले आफू अनुकूलको संविधान बनाउन हामीलाई दबाब दियो । हामीले त्यसलाई इन्कार गरयौं र हामीमाथि नाकाबन्दी लगायो । नेपालले घुँडा टेक्छ भन्ने आशामा लामो समय नाकाबन्दी लगायो । तर, त्यो सम्भव भएन ।

भारतीय पक्ष पराजित भयो । यसले गर्दा त्यो सरकारसँग उसले बदला लिन चाहन्थ्यो । पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा जाग्यो । विपक्षी कांग्रेसलाई एमालेलाई सरकारबाट झार्नु थियो । कथित मधेशवादी दलका एजेन्डा क्षेत्रीय हितका आवरणमा राजनीतिक सत्ताका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्नुपर्ने थियो । यी चार वटै शक्ति मिलेर एउटा व्यूह रचना भयो, जसले अहिले संविधान संशोधनलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् ।

अहिले ती पार्टीभित्रै विवाद देखिएको छ । यो संशोधन मुलुक, लोकतन्त्र र संविधानको भविष्यका लागि आवश्यक छ भनेर कांग्रेस पार्टीले भन्न सकेको छैन । स्वयं माओवादी पनि यो मुलुकका लागि आवश्यक छ भन्दैन । मधेशवादी दलहरूले पनि यो प्रस्ताव पारित भयो भने हामी मान्छौं भनेका छैनन् । संविधान संशोधनका पक्षमा प्रस्ट रूपमा दिल्ली र लैनचौर मात्र छन् ।

यसअघि त पूर्व र पश्चिमका जिल्लाबारे विवाद थियो । एकाएक पाँच नम्बरको कुरा कसरी आयो त ?
पहिले पूर्व र पश्चिम नै चलाउन खोजिएको थियो, जुन सम्भव भएन । अझै उनीहरूको आकांक्षा एक मधेश एक प्रदेश नै हो । त्यो नहुने देखेपछि एक मधेश दुई प्रदेशलाई ‘बटमलाइन’ बनाउन खोजियो । त्यो पनि सम्भव भएन । खासगरी, सुदूरपश्चिम र सुदूरपूर्व छुन सम्भव भएन, जनदबाब तथा नेता र पार्टीहरूको लेनदेनका कारणले । अहिले पाँच नम्बरलाई छुन खोज्नुको एउटा मात्र आधार पहाड र मधेशलाई छुट्याउनु हो ।

पहाड र मधेशका कारणले पाँच नम्बर विभाजित भएको नजिर स्थापित गर्न खोजिएको हो । यसलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्नेहरू देखिएका छन् । उनीहरूको समर्थन पहाड र मधेशलाई छुट्याउनेमा देखिन्छ भन्ने आलोचना सुदूरपश्चिम र सुदूरपूर्वमा संशोधन नगरिएकामा हो । पहाड र मधेश छुट्याउने तर्कअनुसार यो सबै भइरहेको छ, जुन नेपाल राष्ट्रका लागि दूरगामी रूपमा उचित छैन ।

नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु मधेशलाई दिंदा एमालेलाई किन आपत्ति ?
संविधान संशोधन प्रस्तावको स्वागत गर्ने भारत सरकार र अन्य जो–जो छन्, के तिनीहरू भन्छन् यो अन्तिम हो ? पाँच नम्बर प्रदेशलाई पुनर्गठन गर्दा तिनीहरूले कहिल्यै हामीलाई दुःख दिंदैनन् ? के उनीहरूले अहिलेसम्म हामीलाई दुःख दिनुको भित्री उद्देश्य यही मात्र हो ? पृथ्वीनारायण शाह हतियार किनेर फर्किंदै गर्दा पहाडको काखमा रहेको बुटवलमा तराईवासी व्यापारी थिए ।

त्यतिबेला भारतसँग सीमा जोडिएको अहिलेको भैरहवाको नाम बेथरी थियो, जहा“ पहाडवासीले बजार र व्यापार चलाउँथे । सम्बन्ध त यो हो त्यहाँको । इतिहासकारहरूले पनि आफ्ना कृतिमा यसलाई प्रस्ट्याएका छन् । नेपाल राष्ट्र निर्माणको समयभन्दा अगाडिदेखि मिलेर बसेका मधेशी र पहाडीलाई छुट्याउन मिल्ने कुरा जायज होइन । यस अर्थमा यो औचित्यहीन छ ।

लुम्बिनीको भूराजनीति पनि यसमा जोडिएजस्तो लाग्दैन ?
लुम्बिनीमा कसैले नजर लगाएको होला । त्यो पछिको कुरा भयो । बाँड्दाखेरि लुम्बिनी एकातिर त पर्ला नि । लुम्बिनी यही समुदायको मात्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । हामीले भूराजनीतिको तरिकाले सोचेकै छैनौं । तर, प्रदेशको विभाजन कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यहा“का बासिन्दाको भावनाअनुसार गरिनुपर्छ । शेखर कोइराला र प्रकाशचन्द्र लोहनीजस्ता नेताहरूले यसबीचमा त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् ।

र, फर्किएपछि छुट्याउन हुने कुरा होइन रहेछ भनेका छन् । सामान्य चेतना भएका हरेक मानिसले त्यसै भन्छन् । भारतको बौद्ध सर्किटलगायत विषय प्रदेश छुट्याउन सफलता पाएपछिका स्वार्थ हुन् । अस्थिर प्रजातन्त्र भारतको चाहना भएको कतैबाट छिपेको छैन । हाम्रो सार्वभौमिकता, सुरक्षा, साधन–स्रोतको परिचालन, प्रजातन्त्र र व्यवस्थालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्न चाहन्छ भारत । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका हिसाबले नेपाली जनता त्यो चाहँदैनन् ।

लुम्बिनी अञ्चलको संगठन र आधार ध्वस्त हुने त्रासले एमालेले संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेको भन्नेहरू पनि छन् नि ?
अहिलेका सन्दर्भमा बाम आन्दोलन नेपालको जीवित शक्ति हो । हिजोका कम्युनिस्ट र समाजवादीका नारा अब राष्ट्र र संविधानका नारा भइसके । एमालेका लागि अब आफ्नो आधार बचाउनुपर्ने खुद्रा कुराका पछाडि लाग्नु पर्ने अवस्था छैन ।

संघीयता र संविधान नै खाने खेल भइरहे जस्तो लाग्दैन ?
संघीयता हाम्रा लागि नया“ प्रयोग हो । यो प्रयोग गर्न नसकिने र सैद्धान्तिक रूपमै इन्कार गर्नुपर्ने चिज पनि होइन । केन्द्रीकृत, एकात्मक शासनमा तल्लो तहमा अधिकार पुगेनन् भनेर यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको हो । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था सर्वसम्मत हुँदैन । संघीयता आइसकेको छ, यसलाई प्रयोग गरेर हेरिएन भने पशुपतिनाथले पनि यसलाई बचाउन सक्दैनन् । संविधान यसरी नै संशोधन गर्दै जाने हो भने संघीयता र गणतन्त्र कसैले बचाउन सक्दैन ।

संविधानको भविष्य के होला ?
संविधान आफैंमा कागजको खोस्टो हो, त्यसले आफू केही गर्न सक्दैन । त्यसलाई निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरू हुन् । दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक शक्तिहरूले यसको निर्माण गरेका हुन् । तिनीहरूको अवस्था जस्तो हुन्छ, त्यस्तै संविधानको भविष्य हुन्छ । अहिले क्रान्तिका शक्तिहरू विभाजित छन् र संविधान पनि विभाजित बनेको छ । हामीले कचिंगल गर्दै गयौं भने संविधान पनि त्यसैको भुमरीमा फस्छ ।

ओली सरकारले भारतसँग कटुता मोलेर चीनतिर ढल्कियो भन्ने आरोप छ । एमालेको भारत नीति के हो ?
आफ्नो संविधान आफैंले बनाउनु भारतसँग कचिंगल गरेको कसरी ठहर्छ ? आधुनिक दुनियाँमा नाकाबन्दी युद्धको घोषणा हो । भारतले हाम्राविरुद्ध युद्धको घोषणा ग¥यो । त्यो नटेर्नु हामीले कचिंगल गरेको हो ?

दिल्लीले एमालेलाई टाढा हुत्याउन खोजेको हो त्यसो भए ?
यो दिल्ली, भारत या एमालेको होइन, संविधानको कुरा हो । जसले नेपालमा सार्वभौमसत्ताको कुरा गर्छ, त्यसका विरुद्धमा तिनीहरू लाग्छन् । ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ भनेर जति बदनाम गर्न खोजिएको छ, यसभित्र उनीहरूको उद्देश्य लुकेको छ कि छैन ? आधा रिस पोखिएको र आधा दिल्लीको कुरा हो यो । जसले महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेर राष्ट्रवादको अपव्याख्या गर्छ, तिनीहरूको कुरामा आधा दिल्ली छ ।

बीपी कोइराला, राजा महेन्द्र र ०४७ सालको संविधानको धारा १२६ लाई सहेनन् । अहिले हाम्रो संविधानलाई सहेका छैनन् । हरेक नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवोचित कामको ग्यारेन्टी संविधानले नै गरेको छ । यसभन्दा लोकतान्त्रिक संविधान के हुन सक्छ ?

एमालेले भारतसँग ‘स्पेस’ खोजिरहेको कुरा आइरहेको छ नि । कस्तो स्पेस हो त्यो ?
पहिलो त, एमालेलाई कहाँ, कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेकाहरूको कोणबाट आएको कुरा हो यो । तथापि, भारतसँग एउटा सौहाद्र्र सम्बन्धको स्पेस नेकपा एमालेले जहिले पनि खोज्छ र खोजिरहेको छ । भारतसँग कुनै दिन सम्बन्ध सुधार्नै पर्छ । तर, यसको अर्थ भारतले चाहिँ नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्नै पर्दैन भन्ने होइन । हामीले सधैंभरी एकलकाँटे कुरा मात्र गरेका छौं । जनस्तरमा सम्बन्ध रहेको र इतिहास बोकेको भारतले पनि नेपालसँग सम्बन्ध नसुधारी सुखै छैन ।

संविधान संशोधनको गोलचक्करबाट बाहिर निस्किने उपाय के त ?
यसमा एउटा उपाय छ, संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक स्थगित । त्यस पछाडि वार्ता र छलफल सुरु हुन्छ । त्यसपछि मात्र जे गर्ने हो, सहमतिमै गर्ने वातावरण तयार हुन्छ । छलफलका दौरानमा संशोधनलगायत अनेक मुद्दा आउलान् । १० वर्षमा राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकायो, संक्रमणकाल, भूकम्प, नाकाबन्दी । यो संविधान पनि बचाउन नसक्ने हो भने यो राष्ट्र अगाडि जाँदैन ।

लैनचौरमा प्रदर्शन, स्थायी समितिको निर्णय तथा बन्द फिर्ताको शृंखलाबाट त्यस्तै उपाय निकाल्न खोजिएको हो ?
हाम्रो आन्दोलन पनि त्यही सहमति निर्माणमा दबाब दिनका लागि हो । कतै फिर्ता लिइएको छ भने पनि त्यस्तो सहमतिका लागि वातावरण निर्माण होस् भनेर हो । लुम्बिनी अञ्चलको धेरै ठूलो जनमत सडकमा उत्रिइसकेको छ । थप तयारीका लागि मात्र फिर्ता लिइएको हो । लैनचौरको प्रदर्शन पनि दबाब सिर्जना गर्नका लागि हो । संविधानका बारेमा आलोचनात्मक दृष्टि नराख भनेर लैनचौरमा खुलेको ‘कक्षा’विरुद्ध जनताको स्वतःस्फूर्त आक्रोस हो त्यो ।
प्रस्तुती : उपेन्द्र पोखरेल