कमजोर वित्तीय व्यवस्थापन
महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षणमा भएका गल्तीका कारण सरकारी घाटा निरन्तर बढिरहेको औंल्याउने गरेको छ । कर कानुनले हरेक करदातालाई आफैं मुल्यांकन गरेर कर पेश गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसका लागि करदाताले विज्ञका रूपमा दर्ता भएका लेखा परीक्षक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)को सहायता लिंदै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा ठूला कारोबारको लेखा परीक्षणमा सीएहरूको प्रयोग पनि बढ्दो छ । महालेखाका प्रवक्ता रामुप्रसाद डोटेल भने सीएहरूले गर्ने लेखा परीक्षणकै गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँछन् । भन्छन्, ‘अरू कुरा त छाडौं, कानुनले दिएको सामान्य ढा“चामा हिसाब–किताबसमेत नराख्ने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सरकारी कोषमा आउने पैसा बाहिरै थुप्रिएको छ ।’
महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन ०७२ ले २८ ठूला करदाताले ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेमा २५ प्रतिशत मात्र निर्धारण गरेका कारण सरकारलाई १६ लाख रुपैयाँ घाटा भयो । महालेखाको निर्णय मान्ने हो भने ती व्यवसायीले कर मात्र तिरेर पुग्दैन, जरिवाना र व्याजसमेत बुझाउनु पर्छ । ठूला कर कार्यालयमा दर्ता भएका सबै कारोबारको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गरेका थिए ।
बढ्दै ‘ब्रेन ड्रेन’
नेपाल चाटर्ड अकाउन्टेन्ट संघ (एक्यान)को तथ्यांकमा मुलुकमा बर्सेनि आठ जनासम्म सीए उत्पादन हुन्छन् । हालसम्म एक हजार २७ जनाले दर्ता लिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश विदेशी भूमिमा हिसाब–किताबको व्यवस्थापनमा छन् । त्यसको यकिन आँकडा भने सरकारी/गैरसरकारी कुनै निकायसँग छैन ।
चुस्त व्यवस्थापन हुन नसकेकैले मुलुकको अर्थतन्त्र परनिर्भर चरित्रको हुन पुगेको छ ।
बेरुजु दर घट्नुको साटो बर्सेनि उकालो लाग्दो छ । स्वदेशी सीएहरूलाई परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आधार नभएका भने होइनन् । ‘व्यावसायिक कानुन कार्यान्वयनमा सिद्धहस्त बन्न सिकाउने पेशा सीए नै हो,’ एक्यान अध्यक्ष सीए हरि सिलवाल भन्छन्, ‘उनीहरूले सार्वजनिक क्षेत्रप्रति जिम्मेवार बन्न पनि प्रेरित गर्छन् ।’ चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको मुख्य काम नै लेखापरीक्षण हो, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सघाउँछ । ‘अनुत्पादक क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजाने कुशल साधक आवश्यक हुन्छ,’ सीए राजन पौडेल भन्छन् ।
सन् २००६ मा भारतीय बोर्डबाट सीए गरेका सिटिजन बैंक इन्टरनेसनलमा कार्यरत सीए प्रेम कायस्थको बुझाइमा आर्थिक हिसाब–किताब पारदर्शी हुँदा मात्र सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ । कर्पोरेट गभर्नेन्सका लागि सीएको भूमिका उल्लेख्य रहने कायस्थको बुझाइ छ । हिसाब पारदर्शी बनाइदिएर वित्तीय व्यवस्थापनमा सकारात्मक हस्तक्षेप अत्यावश्यक हुने उनको मत छ । त्यसका लागि नीति प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ । देशमा काम गर्ने वातावरण निर्माण नभएकाले दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न नसकिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी सीए सरस्वती अधिकारीको भनाइ छ ।
उपयोगविहिन वित्तीय ज्ञान
‘रुरल रि–कन्स्ट्रक्सन नेपाल’मा कार्यरत भरतराज पाण्डेको भनाइमा प्राविधिक, कानुनी र कर प्रणालीबारे ज्ञान हरेक सीएसँग हुन्छ । काम गर्ने वातावरण तयार हुँदा मात्र उसले खारिने अवसर पाउँछ । उनका अनुसार नेपालका संस्थानहरूमा लेखा प्रणाली स्थापित भइसकेको छैन । सरकारले सीएहरूलाई विश्वासमा लिएर विज्ञताको उपयोग गर्न नसकेको उनी औंल्याउँछन् । नेपाल बैंकका सीए गौरव रिजालका अनुसार अहिलेको प्रमुख समस्या नै सुशासन हो । ‘व्याप्त नीति र संस्थागत भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता तथा अनियन्त्रित बेरुजुको मुल कारण सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा दक्षता हासिल गरेकालाई सहभागी गराउन हिच्किचाउनुको प्रतिफल हो,’ रिजाल भन्छन् ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई प्रयोग गर्न नसक्दा सरकारी घाटा बर्सेनि बढ्दो छ। स्वदेशमा पर्याप्त स्थान नपाएका कारणले दक्ष जनशत्तिाmको ‘ब्रेन ड्रेन’ पनि बढेको छ।
बहसमा वित्तीय सुशासन
मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्न आन्तरिक नियन्त्रण र सन्तुलनको चुस्तता अनिवार्य सर्त हुन् । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता प्रवद्र्धनबाट मात्र त्यो प्राप्त हुन्छ । मुलुकका नीति संस्थाले वित्तीय विज्ञ र विज्ञताको रचनात्मक उपयोेग गर्न सकेका छैनन् । कालिकोटका सीए लीलाराज बराल अथ्र्याउँछन्, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत बजारमा रहेको उत्कृष्ट सीएले बेरुजु घटाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।’ सीए विष्णुप्रसाद भण्डारीको बुझाइमा सार्वजनिक निकायमा बेरुजु निकाल्ने सरकारी प्रक्रिया राजनीतिक तरिकाको छ ।
भारतमा सुरुवाती दिनमा सीएको सकारात्मक भूमिका खोजियो । नेपाल भने त्यता प्रवेश गरेकै छैन । बराल भन्छन्, ‘वित्तीय मुद्दामा सहजीकरणका लागि भारतमै पनि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समितिमा सीए राख्ने अभ्यास छ ।’ राजनीतिक दलको हिसाब–किताब राख्न पनि सीएलाई नै जिम्मा दिने विश्वव्यापी चलन छ । नेपालका राजनीतिक दल भने आर्थिक पारदर्शितामा प्रवेश गर्नै चाहँदैनन् ।
भूमिकाको खोजी
पछिल्लो समय सीएप्रतिको बुझाइ फेरिएको मात्रै होइन, नयाँ भूमिकाको खोजी पनि हुन थालेको छ । एभरेस्ट बैंकमा आवद्ध बन्दना खेतान भन्छिन्, ‘पहिला सीएलाई लेखा वा वासलात मात्रै हेर्ने भनेर चिनिन्थ्यो, अहिले वित्तीय विश्लेषकका रूपमा चिनिन्छ ।’ उनको बुझाइमा बजार विश्लेषणात्मक भएको छ र साथमा सीएको भूमिका बहुमुखी पनि बनेको छ ।
सही विश्लेषण प्राप्त गर्नैका लागि बैंकहरूले ऋण विभागको जिम्मा सीएलाई दिने अभ्यास थालेका छन् । खेतान भन्छिन्, ‘बचतको रणनीति सुझाउन सक्ने सीएहरू नै हुन् । बैंकमा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, आय तथा बचत रणनीतिको अवधारणा निर्माणका लागि पनि सीएलाई जिम्मा लगाउन सकिन्छ ।’
नेपालजस्तो राजनीतिक पद्धति बिग्रिएको र वित्तीय सुशासन बिथोलिएको मुलुकमा आफूहरूको भूमिका बढ्दै गएको सीए टीकाराम खतिवडा बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेपालमा लेखा मापदण्ड लागु गराउने काम भइरहेको छ ।
बजारले सरकारलाई वित्तीय चुस्तताका लागि निर्देशन पनि दिएको छ ।’ निजामती सेवामा सीएको दरबन्दी सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा सिंगो वित्तीय वातावरण गतिशील बन्न सक्ने ठाउँ छ । तर, सरकारले सीएको विज्ञता चिन्न आनाकानी गरिरहेको छ । नबिल बैंकका सीए सुमनकुमार बोहरा भन्छन्, ‘निजामती सेवामा सीएलाई पहिचान गरिएको छैन ।
सही विश्लेषण प्राप्त गर्नैका लागि बैंकहरूले ऋण विभागको जिम्मा सीएलाई दिने अभ्यास थालेका छन्।
एकाध संस्थानमा ‘हायर’ गर्ने चलन छ तर त्यो पर्याप्त छैन ।’ सरकारी निकायमा यस्तो जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । त्यसैले पनि वित्तीय क्षेत्रमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । सीए बोहरा थप्छन्, ‘निजामती सेवामा सीएको प्रवेश हुन सकेको खण्डमा अहिलेको जस्तो अनावश्यक बेरुजु नआउन सक्छ ।’ अनावश्यक बेरुजु आउन नदिएर अर्थतन्त्रलाई छरितो बनाउन सरकारी संयन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको खाँचो खड्किएको छ ।
सूर्य नेपालका सीए सन्तोष पन्तका अनुसार अनावश्यक बेरुजु आउने पछिल्लो परिदृष्य सल्टाउन गुणात्मक तवरबाट सरकारले धेरै सुधार गर्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुशरणदेखि आन्तरिक स्रोत साधनको उपयोगसम्ममा सरकारी ध्यान जानु पर्ने पन्त सुझाउँछन् । नेपालमा सीए अध्ययनको इतिहास करिब ५५ वर्षको छ । तीन दशकअघि केही व्यापारिक घरानाले उनीहरूको अपरिहार्यता ठम्याएका हुन् ।
एक्यानका अनुसार नेपालमा सानो संख्यामा रहे पनि सीएको विज्ञता खेर गइरहेको छ । अर्थतन्त्रले पनि वित्तीय विज्ञता अभाव झेलिरहेको छ । सीए सुमन देवकोटा भन्छन्, ‘नेपालको अर्थतन्त्र सपार्ने हो भने सरकारले सीएको विज्ञताको उच्च कदर गर्नै पर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
