कागजमै रंगशाला

१० भदौ ०७२ मा सरकारले ललितपुर च्यासलमा वैकल्पिक रंगशाला निर्माणको पहल थाल्यो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्ट र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष गणेश थापाले त्यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरे । निर्माण सम्पन्न गर्न तोकिएको १५ महिना बितिसक्दा निर्माणस्थलको माटोसमेत खोस्रिइएको छैन ।

दशरथ रंगशाला मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमैदान हो । ०१३ सालमा निर्माण भएर ०१५ देखि खेलकुद गतिविधिका लागि खुला गरिएको थियो । एएफसी च्यालेन्ज कपका लागि ०५५ सालमा मर्मत गरियो ।

संरचना पुराना हुँदै गएकाले सरकारले ०६९ देखि दर्शकदीर्घाको ‘रेट्रोफिटिङ’ थाल्यो । १२ वैशाख ०७२ को विनासकारी भूकम्पले तहसनहस बनाइदिएपछि मर्मतका सबै प्रयास माटोमा मिले । उक्त रंगशाला तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने देखेर नै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वैकल्पिक मैदान निर्माणको योजना अगाडि सारेको हो ।

त्यसका लागि सरकारले तत्काल चार करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनेको थियो । निर्माणको जिम्मा एन्फालाई दिइयो । विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले विशेष परियोजना शीर्षकबाट एन्फालाई १० करोड रुपैयाँ दिने भएको थियो । उक्त रकम मैदानमा ‘एस्ट्रो टर्फ’ र ‘फ्लड लाइट’ जडानमा खर्चिने योजना एन्फाको छ । निर्माण सुरु नै नभएकाले फिफाले उक्त रकम निकासा दिएको छैन ।

फिफाकै सहयोगमा च्यासल मैदानमा छुट्टै फुटसल कोर्ट निर्माणको योजना पनि एन्फाको छ । हालसम्मको प्रगति हेर्दा वैकल्पिक रंगशाला एकादेशको कथा बन्ने जोखिम बढेको छ । सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको पनि होइन । ०७२/७३ को बजेटमा चार करोड रुपैयाँ छुट्यायो । ०७३/७४ को बजेटमा पनि त्यससम्बन्धी काम अगाडि बढाइने उल्लेख भयो । हालसम्मको अनुमानित लागत करिब ४० करोड रुपैयाँ हो ।

कृत्रिम घाँस र प्रकाशसहितको रंगशाला निर्माणको योजना थियो । यसबीचमा तीन जना खेलकुद मन्त्री फेरिए, पुरुषोत्तम पौडेल, सत्यनारायण मण्डल र दलजीत श्रीपाली । पदबहाली गर्ने क्रममा सबैले वैकल्पिक रंगशालाको काम अगाडि बढाइने बताउने गरेका छन् । त्यसपछि बिर्सिन्छन् । निर्माणस्थलको माटो परीक्षणसमेत गरी तीन महिनाभित्र टेन्डर आह्वानलगायत काम सक्नु पथ्र्यो ।

निर्माण थाल्न मन्त्रालय धाउनेबाहेक काम हुन नसकेको एन्फा महासचिव धिरेन्द्र प्रधान बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले त्यतिबेलै नक्सासहित सबै तयारी गरेर मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं ।’ उनका अनुसार एक वर्षअघि नै टेन्डर प्रक्रिया सकिनु पथ्र्यो, अहिलेसम्म सुरसार छैन । मन्त्रालयले बत्ती, ढल, भवन, मैदानलगायत संरचनाको छुट्टाछुट्टै नक्सा मागेकाले एन्फाले बुझाइसकेको प्रधान बताउँछन् । उनको भनाइमा मन्त्रालयबाट अब छिट्टै काम थाल्ने आश्वासनसम्म आएको छ ।

उक्त जग्गा एन्फाले ललितपुर उपमहानगरपालिकासँग २५ वर्षका लागि लिजमा लिएर फुटबल गतिविधि चलाउँदै आएको थियो । लिज अवधि १३ वर्ष बितिसकेकाले नगरपालिकासँग थप २५ वर्षका लागि सम्झौता भएको छ । उक्त मैदान सरकारको स्वामित्वमा रहेकाले आफूहरूले चाहेर मात्र केही नहुने एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् ।

चार वर्षयता दशरथ रंगशाला सञ्चालनमा नरहँदा फुटबल खेलाडीले बढी समस्या बेहोरिरहेका छन् । भूकम्पबाट त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप परिसरमा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरका भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् । राखेप मुख्यालय, कभर्डहल, पौडी पोखरी, त्यसको दर्शकदीर्घा, टेनिस कोर्ट, दशरथ रंगशालाको विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई छुट्याइएको दर्शकदीर्घा लथालिंग छन् । ती कुनैको मर्मत थालिएको छैन ।

प्राविधिक कारणले सम्झौताअनुसार समयमै काम हुन नसकेको दाबी खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता चुडामणि पौडेलको छ । भन्छन्, ‘यो एकै वर्षमा निर्माण पूरा हुने योजना होइन । अर्थ मन्त्रालयसँग बहुवर्षीय बजेटका लागि छलफल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार नेपालले सन् २०१९ मा आयोजना गर्ने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सम्ममा च्यासल मैदान खेल्नयोग्य बनाइसक्ने सरकारी योजना छ ।

कागजमा प्राथमिकता, काम शुन्य
फुटबलका लागि सुविधासम्पन्न रंगशालाको परिकल्पना नयाँ होइन । खासगरी, ६२/६३ को आन्दोलनपछि बनेका हरेक सरकारको कागजी प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ खेलकुद । ०६८/६९ को बजेटपछि प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राख्न थालिएको छ । त्यसअघि करोड रुपैया“मा सीमित बजेट ०६८ यता अर्बमा पुगेको छ । बजेटको आकार बढाइँदा भौतिक संरचना निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ५० हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला बनाउने घोषणा नै गरेका हुन् । दशरथ रंगशालामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कप फुटबल उद्घाटनमा उनको घोषणाले खेल क्षेत्रमा आशाको सञ्चार गराएको थियो । यद्यपि, नौ वर्षपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि दाहालले त्यही कुरा दोहोरयाइरहेका छन् ।

मलेसियामा गत नोभेम्बरमा सम्पन्न एएफसी सोलिडारिटी कपको उपाधि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले हात पारयो । स्वदेश फर्किएका खेलाडीको सम्मानमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी निवास बालुवाटारमा समारोह आयोजना गरे । त्यहाँ पनि उनले आश्वासन बाँडे, ‘फुटबल स्टेडियम निर्माणका लागि विशेष पहल गर्छु ।’ प्रगति भने शुन्य छ ।

कभर्डहल योजना पनि कागजमै
अन्तर्राष्ट्रिय कभर्डहलको कथा च्यासल मैदानको भन्दा फरक छैन । डेढ वर्षअघि राखेप र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बीच अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । राखेप सदस्य–सचिव विष्ट र त्रिविका उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनबीच १४ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएबाहेक काम अगाडि बढेको छैन ।

ठूलाखाले ‘इन्डोर’ खेलका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्ने योजना थियो । तत्काल काम सुरु गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । सदस्य–सचिव विष्ट भने कभर्डहल र सातदोबाटोमा बनाउने भनिएको तापक्रम सुविधासहितको पौडी पोखरीका लागि मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराउँदा काम अगाडि नबढेको बताउ“छन् ।

‘राखेपले डीपीआर तयार पार्नेलगायत सबै काम पूरा गरिसकेको छ । बजेट नआउँदा टेन्डर प्रक्रियामा समेत जान सकिएको छैन,’ विष्ट भन्छन् । कूल ५० करोड लागत अनुमान गरिएको कभर्ड हल ५० रोपनीमा निर्माण गरिने सम्झौता छ, जसको क्षमता पाँच हजार दर्शक अट्ने भनिएको छ ।

स्नातकोत्तर तहमा खेलकुद विज्ञानको अध्यापन सुरु गर्ने र बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल त्यसका लागि उपयोगी हुने त्रिवि र राखेपको भनाइ छ । त्यसमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने योजना दुवै संस्थाको छ । तर, त्यो कागजी प्रक्रियाबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन ।