अस्थिरतामा देश

नेपाली राजनीतिमा ६ दशकदेखि थाती रहेको संविधानसभा निर्वाचनको मुद्दा सम्बोधित हुँदा नागरिकहरूको खुसीको सीमा थिएन किनकि अनेक उतारचढावबीच दोस्रोपटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि देशले नयाँ संविधान पाएको थियो । राजनीतिक इतिहासको दृष्टिले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको ठानियो ।

र पनि सिंगो देश रमाएन, तराई-मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति असन्तुष्ट भए । त्यसैले त संविधान संशोधनको निहुँले फेरि देश अस्वस्थ बन्यो, फेरि अस्थिरता कायम नै रह्यो । भनिन्छ- सीमांकन, भाषा विवाद, अंगीकृत नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका चार विषयमा कुरा मिलेन । भागबन्डा मिलेन र देशमा टायर बल्न थालिसक्यो ।

दशकौंपछि पाएको संविधानमा खुसी व्यक्त गर्न पाएनन् नेपाली नागरिकले किनकि छिमेकीलाई चित्त बुझेन । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि संशोधनकै मुद्दामा केन्द्रीय राजनीति घुमिरहेको छ, कसैले घुमाइरहेको छ । नेपाली राजनीतिमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिका स्वार्थ र दाउपेचले गर्दा नेपालको सार्वभौममात्रै होइन संविधान पनि जोखिममा पर्न थालिसक्यो ।

आफूमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेका राजनीतिक दलहरूले आआफ्नै स्वार्थमा देशलाई पटकपटक बिरामी बनाइरहे अस्थिरता कायम राख्न जोड दिइरहे । नेपालका कुनै क्षेत्रमा बस्ने कुनै जातजातिको असन्तुष्टिको बहाना बनाएर नेपालको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने दिशामा गतिविधि अगाडि बढाइँदै गयो । मधेस-पहाड अलग्याएर प्रदेश निर्माण गरियोस् भन्ने बहानाले घर फुटाउने प्रयास भईरहेछ ।

आफैंमा भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय, भाषागत विविधताले परिपूर्ण विश्वकै अलौकिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपाललाई विभिन्न मुद्दा उठाएर अस्वस्थ र अस्थिर बनाइँदैछ । चारपाँच घन्टाको दूरीको फरकमा पाइने हावापानी, रहनसहन, चालचलन भएको नेपालको भूबनोट आफैंमा विचित्रको र आफ्नै अस्तित्वको छ । प्रकृतिले नै नेपाललाई हिमाल, पहाड र मधेसको सम्मि श्रणबाट विशिष्ट पहिचान कायम गरिदिएको छ ।

हिमाली भेगको विशेषता र यहाँ विविधता, तराईको जमिनको बनोट र उत्पादन अनि भाषा र जाति पहाडको भौगोलिक वस्तुस्थिति र यहाँको पहिचान यो त सम्पूर्ण नेपालको मिश्रित पहिचान हो । जुन विदेशीहरूको समेत आकर्षण बनेको छ । जब प्रकृतिले नै एकअर्काको परिपूरकको काम गरेको छ भने अब टुक्र्याएर संस्कृति र संस्कार बिथोल्नु भनेको एकको अभावमा अर्काको अस्तित्व र पहिचानलाई संकटमा पार्न खोज्नु होइन र ? जनता हिमालदेखि पहाड हुँदै तराईसम्म सौहार्दपूर्ण वातावरण र व्यवहारमा बाँचेका छन् ।

सबै पक्षमा राजनीति मिसिँदा देश, जनता र देशकै संविधान अस्वस्थ बन्न पुगेको छ ।

एकले अर्काको अस्तित्वको पहिचान र महत्वलाई ध्यानमा राखेर सुमधुर सम्बन्धमा जिएका छन् । एकले अर्काको भेषभूषा, धर्म, संस्कृतिप्रति सद्भाव र आदर रहने गरेको छ । इतिहासदेखि मिलेर बसेको नेपाली समुदायलाई खण्डित गर्ने र भड्काउने प्रवृत्ति हावी हुनुका पछाडि के उद्देश्य हो ? धर्म, भाषा, प्रदेश र सीमांकनका विषय र मुद्दा नेपालीको चासो र सरोकारको अवश्य होइन, कसको दबाबमा भएको छ ?

नेपालीहरूको आपसी सद्भाव बिथोलिने गरी अर्काको मुद्दा बोक्न किन हाम्रा नेताहरू बाध्य भएका छन् ? नेपाल राज्य, नेपाली राजनीति, नेपाली धर्मसंस्कृति र नेपाली अर्थतन्त्रमाथि भइरहेको विदेशी हस्तक्षेपको बढ्दो प्रक्रियाविरुद्ध जनमत तीव्र रूपमा बढिरहँदा पनि जनभावनाको कदर भएको छैन । नेपाली संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको विषय छिमेकीको स्वार्थअनुसार हुनुपर्ने देखिन आएको छ ।

अरूको इशारामा नाच्न बाध्य हाम्रा नेतृत्व वर्ग भनाउँदाहरूले देशलाई तीव्र गतिमा ध्रुवीकरणतर्फ लैजाँदै छन् । यिनीहरू आफैं अस्वस्थ छन् । त्यसैले त राजनीतिक दल भएर होइन देश र जनता भएर सोच्नसक्ने खुबी यिनमा कहिल्यै आएन ।

कुनै पनि क्षेत्रमा दायित्वबोध र इमानदारिताको महसुस नभएकै कारणले गर्दा देश अस्वस्थ र अस्थिर बन्दै गइरहेको छ । ठूलो भूल भनेकै दायित्वबोध, इमानदारिता, मैत्रीपूर्ण वातावरण, अनुशासन कायम र पारदर्शिताजस्ता कुरा बिर्सिनु र सीधै स्वार्थपूर्तिमा लाग्नाले भएको छ । जुन चीज क्षणिक र नाशवान् छन् भन्ने जान्दाजान्दै, आफ्ना पद र भौतिक सम्पत्ति पनि क्षणिक र नाशवान् छन् भन्ने जान्दा जान्दै, राष्ट्र र जनहितमा आफ्नो शक्ति खर्च नगर्नाले मुलुकले आज यो परिणाम भोगिरहेछ ।

अर्कोतिर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अराजकता हटाउन भन्दै १०औं पटकसम्म अनशन बस्दै आइरहेका डा. गोविन्द केसीका माग अब पूरा हुने संकेत देखिन थालेको छ । डा. केसीको चाहनाअनुसार नै आईओएमको नयाँ डिनमा डा. जगदीश अग्रवाल नियुक्त भएका छन् र २० दिनअघि आईओएम डिन नियुक्त भएका डा. केपी सिंहले राजीनामा दिएका छन् ।

अनशनरत सहकर्मी डा. केसी अस्वाभाविक समूहको चंगुलमा पर्दै व्यक्तिवादी चिन्तन हावी हुन पुगेको र आफ्नो जीवन दाउमा राखेर बालहठ प्रदर्शन गरेका कारण उनको जीवनरक्षाका लागि राजीनामा दिएको डा. सिंहले उल्लेख गरेका छन् । यता सरकारका तर्फबाट डिन नियुक्ति र अन्य मागमा सम्झौता नजिक भएकाले डा. केसीका माग पूरा हुने जनाएको छ ।

आशा गरौं, डा. केसीले ११औं अनशनमा बस्नु नपरोस् । धेरैजसो माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले यसलाई सम्भव तुल्याओस् र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका नाममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने र अस्थिर बनाउने काम नथपियोस् ।

चिकित्सकहरू काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रिनु नपरोस् । तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव नपरोस् । किनकि अहिलेसम्म अस्पताल प्रशासनले चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि आफ्ना सेवाहरू निरन्तर सुचारु गरिरहेको छ । पीडामा पर्ने तिनै साना माछाहरू हुन्, तिनै सिटामोल किनेर खान नसक्ने जनता हुन् ।

सबै पक्षमा राजनीति मिसिँदा देश, जनता र देशकै संविधान अस्वस्थ बन्न पुगेको छ । अब ती राजनीतिका पुराना ढोंग, शैली, आडम्बर, रटिरटाउ बोली र आफूभित्रका संकीर्णता त्यागेर अगाडि नबढ्ने हो भने समाज रूपान्तरण सम्भव छैन । अबको रूपान्तरण दीर्घकालीन, जनमुखी, जनसेवा, मैत्रीपूर्ण, इमानदारिता र अनुशासनको सुगन्ध दिने खालको हुनुपर्छ । त्यसो भएमा राजनीति दुर्गन्धित खेल नभएर जीवन रूपान्तरणको साधन बन्न सक्नेछ ।