पासपोर्ट अथवा राहदानी मुलुकको स्वीकार्य पहिचान पत्र हो, संसारका कुनै पनि भागमा । नेपाली पासपोर्टवाहकले आफू भ्रमणमा रहेको कुनै पनि मुलुकमा नेपालीका रूपमा मान्यता हासिल गर्छ, त्यसअनुसारको सुविधा (प्रिभिलेज) को हकदार हुन्छ ऊ त्यहाँ पनि । त्यसबाट वञ्चित गरिएको अवस्थामा उसका लागि सम्बन्धित मुलुकविरुद्ध कानुनी या कूटनीतिक उपचार खोज्ने अधिकार या स्वतन्त्रता हुन्छ ।
त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो र सम्बन्धित या नेपाल सरकारले पूर्ण समर्थन नगर्दा अगाडि बढाउन कठिन हुन जान्छ । सम्भवतः त्यसैले होला अहिले नेपाली पासपोर्टवाहक या नेपाल नागरिकले संसारका विभिन्न भागमा बढीभन्दा बढी अपमान बेहोर्दा पनि त्यस्ता घटना न्यून गर्न या अन्यायमा परेको मामिलामा न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार या त उदासीन रहेको छ या चुकेको छ ।
विगत दुई महिनायता छिमेकमै, तर संसारका दुई अलग भागमा अति विशिष्ट नेपालीले समेत यस्ता अपमान बेहोरेको घटना बाहिर आएका छन् । चीनबाट स्वदेश फर्कने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नयाँ शक्ति पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई र उनकी पत्नी हिसिला यमीलाई हङकङको आप्रवासी विभागले 'क्वारेन्टाइन' या अलग्याएर राख्यो घन्टौंसम्म । भट्टराई दम्पतीसँग 'रातो पासपोर्ट' थियो र छिमेकी नेपालका प्रधानमन्त्रीले बेहोरेको व्यवहारप्रति त्यहाँका अधिकारीहरूले क्षमायाचना गरे । तर यसबाट अर्को प्रश्न उब्जिएको छ । त्यहाँबाट यात्रा गर्ने आम नेपालीले कस्तो व्यवहार भोग्दै आएका होलान् ?
उनीहरू सामान्य नागरिक भएकाले उनीहरूको भोगाइ तथा उनीहरूमाथि भएका आम जस्ता लाग्ने दुव्र्यवहार सार्वजनिक जानकारीमा आउँदैनन् । तर नेपाली पासपोर्ट बोकेको भरमा उनीहरू अपमानित किन भइरहेका छन् या अरू मुलुकका नागरिकले जस्तो सम्मानित व्यवहार किन पाइरहेका छैनन् । यसको जवाफ र सम्मानित व्यवहारको सुनिश्चितताको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो ।
अति विशिष्ट नेपालीले भोगेको पहिलो र अन्तिम घटना होइन हङकङ प्रकरण । अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालकी पत्नी गायत्री नेपाललाई टर्कीको इस्तानबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २० घन्टा हिरासतमा राखियो, किनकि उनको पासपोर्ट नम्बर 'इन्टरपोल' को रेकर्डमा 'अपराधी' को सूचीमा थियो । कोरियाका शक्तिशाली तथा धनाढ्य धर्मगुरुको निम्तोमा अमेरिका पुगेकी नेपाललाई छुटाउन उक्त संस्था र नेपाल सरकार तुरुन्त लागे, जुन अत्यन्त जायज थियो ।
तर २० घन्टासम्म आफ्नो कुनै कसुरबिना र अन्यायपूर्ण तरिकाले हिरासतमा राखिएको व्यक्ति यदि नेपालबाहेक अरू कुनै मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्रीपत्नी भएको भए न्यायले अर्को बाटो लिन्थ्यो । सरकारले त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँथ्यो । तर यहाँ मुद्दा भट्टराई दम्पती र नेपाल पत्नीको नभएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र राष्ट्रिय पहिचानको हो । नेपालभित्रै पहिले छानबिन हुन आवश्यक छ, यी घटनाबारे ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा समझदारीअनुसार नेपाली नागरिकको आवागमन सम्मानजनक होस् भनी सुनिश्चित गर्न खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालय सचेत र सक्रिय हुनु जरुरी पनि छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
