सैन्य 'कु' : सधैको त्रास

विष्णु सुवेदी

नेपालमा जब राजनीतिक संक्रमणले एउटा कठिन मोड लिन्छ, त्यतिबेला सहरमा एउटा हल्ला चल्छ, अब सेना 'मुभ' हुन्छ। एउटा कुनाबाट सेनालाई अघि सार्ने कसरत सुरु हुन्छ। एक हद अगाडि बढेर यसलाई सैनिक कु रुपमा पनि चर्चा गर्ने गरिएको छ। बजारमा यो निकै भाइरल हुन्छ तर यसको वास्तविकता भने सधै कमजोर।

पछिल्लोपटक गत ८–९ मंसिरमा जंगीअड्डामा जर्नेल सम्मेलन ( पृतनापति समन्वयात्मक बैठक) भयो। बैठकले मुलुकको अवस्था निकै अस्थिर र जटिल रहेको निश्कर्ष निकाल्यो। जर्नेलहरूको एउटा बैठकको निश्कर्ष नै सेनाको भावी भूमिकालाई निर्देशित गर्ने पर्याप्त आधार नहुनसक्छ। तर यसले राजनीतिक वृत्तमा पनि एउटा तरंग पैदा गरिदियो। यसले स्पष्ट संकेत के दिएको छ भने जंगीअड्डा मुलुकको यो भद्रगोल राजनीतिको सुक्ष्म अवलोकन मात्रै गरिरहेको छैन, उसले त्यसमा आफ्नो स्पेस पनि खोजिरहेको छ।

राजनीतिक प्रक्रिया र परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न दलहरु असक्षम भएको, राज्य असफल हुन थालेका लक्षण देखिन थालेको र मुलुक एउटा भयानक गृहयुद्धतर्फ धकेलिनसक्ने चिन्ता जंगीअड्डाको आन्तरिक बैठकमा पटकपटक व्यक्त हुने गरेको छ। संविधानप्रति मधेस तथा अन्य समुदायको निरन्तर असन्तुष्टी, नयाँ संविधानको छिमेकीको अलोचनात्मक दृष्टि, मुख्य दलहरुबीचको ध्रुवीकरण, संवैधानिक निकायहरुबीचको टकराव, तीनवटा चुनावको संभावना कमजोर बन्दै गएको अवस्थालाई सेनाले निकै नजिकबाट नियालिरहेको छ।

७ माघ २०७४सम्म स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय चुनाव हुनुपर्ने संवैधानिक डेडलाइन छ। अबको १३ महिनामा यी चुनाव गर्न प्राविधिक, राजनीतिक र कानुनी हिसाबले निकै कठिन छ । राजनीतिक वातावरण बन्न सकेको छैन, कानुन निर्माण भएका छैनन्। चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा माघ ०७४ पछि मुलुकमा एउटा डरलाग्दो ‘भ्याकुम’ सिर्जना हुने र मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वले समेत नियन्त्रण गुमाउनसक्ने विश्लेषण गर्दै त्यो अवस्थामा आफ्नो भूमिका के हुने भन्नेबारेमा जंगीअड्डा अहिलेदेखि नै निकै सचेत र सतर्क भएर बसेको छ।

भरोसा र भय

नेपालको राजनीतिक विकासक्रम नियाल्दा संकटको हरेक मोडमा सेनाको भूमिकाबारे अनेक आशंका र अनुमान हुने गरेका छन्। ००७ सालको परिवर्तन देखि ०७२ सालमा संविधानसभाले संविधान लेखिसकेपछिको अवस्थामा पनि सेनाको भूमिकालाई भय र भरोसा दुवै कोणबाट हेर्ने गरेको पाइन्छ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति तथा सामाजिक परिवेशका हिसाबले सैनिक 'कु' वा राज्य संचालनमा सेनाको प्रत्यक्ष भूमिका त्यति सहज संभावनाका रुपमा हेर्न सकिदैन । तर नेपालमा यो असंभव छ भन्ने निश्कर्ष निकाल्ने अवस्था अझै बनेको छैन।

१ पुस २०१७ मा महेन्द्रले सेनाकै आडमा निर्वाचित संसद् र सरकारलाई भंग गरेर निरकुंश पंचायत लादेको थिए । प्रत्यक्ष रुपमा सेनाले सत्ता नलिए पनि यो पनि एक प्रकारको सैन्य ‘कु’ थियो । तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड ’को निर्णयलाई राष्टपतिले उल्ट्याएको प्रकरण, ०४७ मा अन्तरिम सरकारले संविधान ल्याउनुअघि बैकल्पिक मस्यौदा बोकेर जर्नेलहरू दरबार पुगेको घटना होस् वा संविधानसभाले संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्दाको अवस्था होस्, संक्रमणको हरेक संवेदनशिल मोडमा सेनालाई जबरजस्ती तान्ने प्रयास हुन्छ, अनि राजनीतिक वृत्तमा भयको एउटा मनोविज्ञान सिर्जना गरिन्छ।

‘देश खत्तम भो’ भन्ने आम निराशाको एउटा ‘क्लाइमेक्स’सँगै प्रकट हुने आसको केन्द्रमा पनि सेना देखिन्छ । ‘दलहरूले बिगारे’, ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएर के भयो’, ‘सबैतिर अराजकता बढ्यो’, ‘अनुशासन कतै भएन’, ‘भ्रष्टाचार बढ्यो’, यस्ता थुप्रै निराशा र कुण्ठासँगै सेना आयो भने केही गर्छ कि भन्ने झिनो आसा देखिन्छ ।
यो भद्रगोललाई सेनाले ‘लिक ’मा ल्याउँछ कि भन्ने भरोसा एकातिर छ भने अर्कोतिर सेना हावी भए नागरिक सर्वोच्चता सधैका लागि समाप्त हुने र शक्ति र स्रोतको संस्थागत दुरुपयोग हुने , सुशासनमा खिया लाग्ने र अन्ततः संक्रमणको अर्को कहालीलाग्दो शृखंला सुरु हुने आशंका पनि छ।

सुरक्षा मामिला विज्ञ डा. दीपकप्रकाश भट्ट राजनीतिक मामिलामा सेनाको सक्रियता झन् पत्युत्पादक हुने बताउँछन् । उनी भन्छन् , ‘दलहरूले बिगारेकोले यसलाई सच्चाउने वा सपार्ने मौका पनि उनीहरूलाई दिनुपर्छ । सेनाले साथ र सहयोग दिने मात्र हो ।’

शक्तिशाली जंगीअड्डा

मुलुकभित्र र बाहिर पनि राज्य संचालनको एउटा स्थायी शक्ति र स्रोतका रुपमा सेनालाई हेर्न थालिएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्दा स्पष्ट देखिन्छ, राजनीतिक तहबाट वा राज्यबाट हुने राष्ट्रिय महत्वका संवेदनशील निर्णय तथा कदममा पनि जंगीअड्डाको आशय र अभिरुचिलाई ख्याल गर्न थालिएको छ ।दुवै छिमेकी र अन्य विदेशीले पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा डिल गर्नुअघि आफ्नो सरोकार तथा स्वार्थ पुरा गर्नका लागि सेनालाई विश्वासमा लिनुपर्ने वाध्यता छ। सेनासँगको सम्बन्धलाई कुटनीतिको महत्वपूर्ण पाटो बनाएका छन् । अदृश्य शक्तिको रुपमा सेना फेरि उदाउने क्रममा छ ।

जंगीअड्डा मुलुकको यो भद्रगोल राजनीतिको सुक्ष्म अवलोकन मात्रै गरिरहेको छैन, उसले त्यसमा आफ्नो स्पेस पनि खोजिरहेको छ।चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा माघ ०७४ पछि मुलुकमा एउटा डरलाग्दो ‘भ्याकुम’ सिर्जना हुने र मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वले समेत नियन्त्रण गुमाउनसक्ने विश्लेषण गर्दै त्यो अवस्थामा आफ्नो भूमिका के हुने भन्नेबारेमा जंगीअड्डा अहिलेदेखि नै निकै सचेत र सतर्क भएर बसेको छ।

झन्डै एक लाखको हाराहारीमा रहेको एउटै मात्र संगठित र स्रोत साधनले पनि सम्पन्न शक्ति हो सेना। जनशक्ति, साधनस्रोत, नेटवर्क, पहुँच र प्रविधि सबै हिसाबले सेना आफैमा सिंहदरबारभन्दा बढी शक्तिशाली र संगठित देखिन्छ।दृश्यमा भूमिका नदेखिए पनि राज्य संचालनमा सेनाको मनोवैज्ञानिक प्रभाव घटेको छैन, पछिल्लो समयमा झन् बढेको छ । अहिले सबैको आसा र भरोसाको केन्द्र जस्तै बनेको छ सेना । शान्ति प्रक्रियामा फर्किएपछि अपमानजनक शब्दसहित सेनालाई दस हजारमा झार्ने अभिव्यक्ति दिने प्रचण्डलगायतका माओवादी नेताहरु पनि अहिले सेनासँगको सम्बन्धलाई निकै सम्मान र महत्व दिन थालेका छन्।

लामो समय दरबारको छत्रछाँयामा रमाएको सेना अहिले पनि प्रणालीप्रति भन्दा पनि कुनै परमाधिपतिप्रति जवाफदेही वा बफदार हुन रुचाउने मनोविज्ञानबाट निर्देशित देखिन्छ । सुरक्षा संवेदनशिलताका नाममा सेनाले आफूलाई सकभर अपारदर्शी वा रहस्यमय भूमिकामा राख्न चाहन्छ ।

अहिलेको संक्रमण र जटिलता राजनीतिक समस्या भएकोले यसको समाधान सैन्य प्रयोगबाट हुन नसक्ने सुरक्षा मामिला विज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन् । उनी भन्छन् , ‘राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति राम्रोसँग बुझेको व्यवसायिक सेनासँग त्यस्तो खालको राजनीतिक महत्वकांक्षा छ जस्तो मलाई लाग्दैन । राष्ट्रिय सेनाको भूमिकामा अनावश्यक आशंका र अनुमान गर्नु ठीक होइन ।’

सैन्य सक्रियताको सिलसिला

करिब साढे चार सय वर्षको इतिहास बोकेको सेना नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा रहेको छ । सैनिक ‘कु’ को चर्चा ००७ सालपछि पटक–पटक भएको छ । आफ्नो सत्ता जोगाउन राणा शासकदेखि अहिलेका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मले सेनाको साथ र सहयोग लिन खोजेको पाइन्छ।

२००७ सालको क्रान्तिपछिको लामो संक्रमणमा सेनाको भूमिका शक्तिशाली थियो । जननिर्वाचित संसद्लाई भंग गरेर ०१७ सालमा महेन्द्रले ‘कु’ गर्दा महत्वपूर्ण साथ सेनाले नै दियो । ०४६ को परिवर्तनअघि पनि सैनिक ‘कु’ को चर्चा भयो । आन्दोलनले निर्णायक मोड लिंदै गर्दा सेनाको सक्रियता बढेको थियो तर परिवर्तन रोक्न सम्भव भएन ।
२०४७ सालमा संविधान घोषणा गर्नुअघि सेनाले हस्तक्षेपको प्रयास गरेको थियो । जर्नेलहरूको टोली संविधानको मस्यौदा नै बोकेर दरबार पुगेका थिए । तर, अन्तरिम प्रधानमन्त्री भट्टराईको साहस र सुझबुझले गर्दा कुनै दुर्घटना भएन र संविधान आयो। ०५८ सालमा होलेरीमा सेना परिचालन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आग्रह गर्दा राजा वीरेन्द्रले अनुमति दिएनन् । होलेरी कान्डसँगै सैनिक ‘कु’ को चर्चा पनि भयो।

यस्तै, १९ जेठ ०५८ मा राजदरबार हत्याकाण्डपछिको निकै संवेदनशील संक्रमणको अवस्थामा पनि सेनाको सक्रियताको चर्चा नभएको होइन । १८ असोज ०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गर्दा र १९ माघ ०६१ को शाही घोषणापछिको राजाको प्रत्यक्ष शासनको अवस्थामा पनि सेनाले ‘कु’ गर्ने चर्चा चलिरह्यो ।

संविधानसभा निर्वाचनको मिति पटक–पटक स्थगित भएको, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि र संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नुअघिको संक्रमण, संविधानसभा संविधान लेख्न असफल भएर स्वतः विघटन भएको घट्नाक्रम, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सरकार गठन भएपछिको अन्योलको अवस्था, नयाँ संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्या, संविधान जारी भएपछि चर्केको मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीको अवस्थामा सेना ‘मुभ’ हुने चर्चा चलिरह्यो ।

उचाल्ने मनोविज्ञान

व्यवसायिक चरित्र नगुमाएको, राजनीतिमा नमुछिएको र ‘चेन अफ कमान्ड ’का हिसाबले ’इनट्याक्ट’ रहेको एउटै मात्र राज्यको निकाय सेना हो । उसलाई विवादमा तान्ने, उचाल्ने र कमजोर बनाउने प्रयास संक्रमणका बेला धेरै कोणबाट हुन्छन् र भएका छन्।

जंगीअड्डा वा सेनापतिको स्वभाविक अभिव्यक्तिमा पनि आफू अनुकुलका अनेक अस्वभाविक आशय जोडेर अनुमान र आशंका गर्ने गरिएको छ । मधेश आन्दोलन तह लगाउन पनि सेनालाई ल्याउनुपर्छ भनेर चर्चा चलाइयो। मधेसी दलहरुले सेनामा मधेसी समुदायको सहभागितालाई एउटा मुद्दाको रुपमा अघि सारेको अवस्थामा मधेश र सेनाबीच दुरी बढाउन पनि सेनालाई मधेसतर्फ धकेल्ने प्रयास एउटा कुनाबाट भयो।

यस्तै सेनालाई हिन्दु धर्मको प्रतिक बताउँदै एकथरीले निरपेक्षताविरुद्धको अभियानमा पनि जबरजस्ती उचाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, सेनाले भने यसमा आफ्नो व्यवसायिक सुझबुझ र संयम देखाएको छ।

आफूलाई राष्ट्रवादी र देशभक्त ठान्ने एकथरीले पछिल्ला दिनमा सेना सक्रिय हुनुपर्‍यो भनेर निकै चिन्ता गर्ने गरेको पाइन्छ। उनीहरु नितान्त आफ्नो स्वार्थका लागि सेनालाई प्रिय र पवित्र निकाय भन्दै ढाडस दिन खोज्दैछन्।

आवरणमा सेनाप्रति भारी समर्थन, शुभचिन्ता र भक्तिजस्तो देखिए पनि त्यो जमातको नियत सेनालाई नै बलियो बनाउने भने होइन। यसतर्फ सैनिक नेतृत्व पनि सचेत देखिएको छ । एउटा जमात अहिले पनि मधेश, संघीयता, हिन्दु धर्मलगायतका अन्य लफडा झिकेर अवस्थालाई अझै उत्तेजित र हिंसात्मक बनाउने र सेनालाई जबरजस्ती फिल्डमा तान्ने दाउमा छ । यदि यो प्रयास सफल भएमा मुलुकमा एउटा अराजक संक्रमण पैदा हुने, त्यसले नयाँ संविधानको यात्रा नै धरापमा पर्ने र ०६३ पछिको परिवर्तन नै उल्टिनसक्ने भ्रमबाट त्यो जमात निर्देशित देखिन्छ ।

नेपाली सेनाले अत्यन्तै प्रतिकुल अवस्थामा पनि आफ्नो व्यवसायिक चरित्र र संयम गुमाएको छैन । आफ्नो परमाधिपति (तत्कालीन राजा) हट्दा पनि अनेक अपमान, आक्षेप, आशंका र असहिष्णु व्यवहार सहेर पनि सेनाले परिवर्तनलाई साथ दियो र नागरिक लगामलाई कहिल्यै उपेक्षा गरेन। ०६२र ६३ पछिको केही समय दलहरूको शंका र उपेक्षाको शिकार बनेको त्यही सेना निकै छोटो समयमा दलहरुका लागि सबैभन्दो भरपर्दो र विश्वसनीय संस्था बन्यो र आमजनमानसमा त्यही छवि स्थापित गर्न सफल भयो।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी ताराबहादुर कार्की नेपाली सेनाको भूमिका र दायित्व संविधानले निर्देशित गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जस्तोसुकै परिस्थिति आइपरे पनि त्यो भूमिका र दायित्व निर्वाह गर्न सेना तयार छ ।’कार्कीको भनाइ छ, ‘मुलुकको समग्र वस्तुस्थितिको सेनाले सुक्ष्म अवलोकन गरिरहेको छ । जनभावना बुझेर हरेक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै आएको पनि छ ।’

यस्तो क्षेत्रीय परिवेश

हाम्रा छिमेकी र क्षेत्रीय परिवेश हेर्ने हो भने राज्यमा सेना सबैतिर हाबी देखिन्छ। चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, बर्मा, थाइल्यान्ड र पाकिस्तानमा सेनाको भूमिका राज्य सञ्चालनमै हस्तक्षेपकारी हैसियतमा देखिन्छ।

छिमेकी भारतमा सेनाको सक्रियता राज्य सञ्चालनको तहमा नभए पनि उसको भूमिकामा प्रश्न उठाउने अवस्था छैन । नागरिक नेतृत्वले सेनालाई विश्वासमा राख्न सकेको छ भने सेनाले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्मान गरेको छ । तर, सेनाको स्वार्थ र सरोकारलाई उपेक्षा वा इन्कार गर्नसक्ने हैसियतमा भारतको राजनीतिक नेतृत्व पनि छैन ।

एसियाली मुलुकमा देखिने राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक उच्छृखलता र द्वन्द्व समाधानमा सेनाको सक्रियता बढी नै देखिने गरेको नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा बताउँछन्। भन्छन्, ‘क्षेत्रीय परिवेशलाई हेर्ने हो भने सेनाले ठीक पार्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट हामी पनि टाढा छैनौं ।’

सक्रियता र शासनका तीन मोडल

सैन्य सक्रियता तथा शासनको इतिहास हेर्ने हो भने सामान्य रूपमा तीन वटा मोडेल सामुन्नेमा आउँछन्, प्रत्यक्ष, निर्देशित र मनोवैज्ञानिक शासन । प्रत्यक्ष शासनको मोडेलमा सेना आफैंले सत्ता र सरकार चलाउँछ । र, सम्पूर्ण जवाफदेहिता आफैं लिन्छ। नागरिक संयन्त्र र नागरिक जवाफदेहिता सुषुप्त हुन्छ । कार्यकारी पदमा सेनाका जर्नेल आफैं बस्छन् ।
अर्को मोडेल सेनाबाट निर्देशित शासन हो, जहाँ सेनाले अप्रत्यक्ष शासन चलाउँछ। उसको इच्छाअनुसारका पात्रहरू कार्यकारी पदमा हुन्छन् तर निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सेनाको सिधा हस्तक्षेप हुन्छ । बंगलादेश र पाकिस्तानमा यो अवस्था धेरै पटक दोहोरिएको छ।

मनोवैज्ञानिक शासनमा सेनाले मनोवैज्ञानिक रूपमै आफूलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयास गर्छ। राजनीतिक शक्तिहरू सेनालाई खुशी पार्ने वा उसको इच्छा बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छन् । यो मोडलमा सेनाले केही गरिहाल्छ कि भन्ने त्रास हुन्छ । भित्र त्यस्तो केही योजना र तयारी नभए पनि सेनाले भयको मनोविज्ञान सिर्जना गर्न खोज्छ । र, आमजनतामा पनि दलहरूले बिगारे सेनाले ठीक पार्छ भन्ने भावना ‘इन्जेक्ट’ गर्ने प्रयास हुन्छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा सेनाको सक्रियताको चर्चा धेरै हदसम्म यही मोडेलसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

जोखिमभन्दा ‘पावर इन्जोय’

नेपाली सेनाको कमजोर पक्ष नै अपजस, जवाफदेहिता र प्रतिक्रियाबाट छिटो डराउनु हो। पहिले सेनाको नेतृत्व पंक्तिमा काजी खलकको प्रभुत्व थियो । जनशक्ति र भावना नबुझेका उनीहरू जोखिम मोलेर अगाडि बढ्न बेला–बेलामा तम्सिन्थे । शासकीय शान र स्वभाव देखाउँथे । ०६३ को परिवर्तन अघिसम्म पनि सेनामा भारदार वा काजी खलक (थापा, बस्न्यात, पाँडे, कुँवर, राणा र शाह) को बेग्लै राप र रवाफ थियो । अब त्यो अवस्था बा“की छैन।

पछिल्लो समयमा जर्नेल वृत्तमा काजी खलकको प्रभुत्व कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । सेनाको नेतृत्व तहमा जनजाति तथा मध्यम परिवारका ब्राह्मण र क्षत्रीको बाहुल्यता बढ्दै गएको छ । जनतालाई जानेका र बुझेका जर्नेलहरूको जमात बढ्दै गएकाले पनि ‘कु’ को मनोविज्ञानबाट जंगीअड्डा टाढा हुँदै गएको विश्लेषण एउटा कोणबाट गर्न सकिन्छ । राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएर उपलब्ध फुली र शानलाई जोखिममा पार्नेभन्दा पनि चुपचाप शक्तिको आनन्द लिंदै सद्दे बनेर बस्ने मुडमा देखिन्छन्, अहिलेका जरसा’पहरू ।

अपजस र जवाफदेहिता लिनु नपर्ने गरी‘पावर इन्जोय’मानसिकताबाट अहिले पनि सेना निर्देशित छ । ‘कु’ गरेर राज्यसत्ता नै आफ्नो हातमा लिने महत्वाकांक्षा र त्योस्तरको हिम्मत अहिले जंगीअड्डाका जर्नेलहरूमा देखि“दैन । तर, यस्ता चर्चा र हल्ला चलाएर आफूलाई एउटा शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा मनोवैज्ञानिक त्रास दिइरहने रणनीतिबाट जंगीअड्डा टाढा छैन । यस्ता चर्चा हुँदा जंगीअड्डाका जर्नेलहरूलाई पीडा हुँदैन, उनीहरू ‘इन्जोय’ गर्छन् । किनकी, यस्ता चर्चाका पछाडि सेनाको गुप्तचरी ‘फिडब्याक’ रहने गरेको आमबुझाइ छ ।

'मुलुकलाई लिकमा ल्याउन सेना सक्रिय हुनसक्छ'

बालानन्द शर्मा, पूर्वरथी, नेपाली सेना

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सेनाको राजनीतिक सक्रियता शोभनीय हुँदैन । सेनाको त्यो चाहना पनि छैन होला । तर, मुलुक नै नरहने वा गृहयुद्ध हुने अवस्था आएमा सेना चुप लागेर बस्नु हुँदैन भन्ने हो । त्यो दायित्वमा सेना सचेत हुनुपर्छ।

२०६३ को परिवर्तनपछि अहिलेसम्मको यात्रामा दलहरूले जे जे गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेन । उनीहरू एक हिसाबले असफल देखिए । नयाँ संविधान बन्यो तर त्यसले गति लिन सकेन । चुनाव हुनसक्ने सम्भावना छैन । आर्थिक विशृंखलताले सीमा नाघेको छ, दण्डहीनता बढेको छ । राजनीतिक संक्रमण झन् जटिल बन्दै छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक प्रक्रिया र राज्य सञ्चालनलाई लिक ल्याउनका लागि सेनाको सकारात्मक सक्रियता हुनुपर्छ भन्ने खालका कुरा अहिले उठेका छन्, जुन अस्वाभाविक होइन ।

मुलुक नै नरहने अवस्थामा सेना आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्रिय हुनुपर्छ । त्यसको अर्थ सैनिक ‘कु’ वा राज्यसत्ता नै आफ्नो हातमा लिएर सेनाले सत्ता नछाड्ने भन्ने होइन । सेनाको पहलमा छोटो समयका लागि मुलुकलाई ‘लिक’मा ल्याउन केही न केही हुनसक्छ । त्यसका लागि सेनाले राज्यका अन्य निकाय, राजनीतिक शक्तिहरू र नागरिक समुदायसँग समेत सल्लाह र समन्वय गर्नसक्छ। यो एउटा विकल्प हुनसक्छ । पहिले पनि दलहरूले एक पटक आफूले नसकेर अरुलाई जिम्मा लगाएको अवस्था हो । त्यो काम फेरि सेनाले गर्छ भन्ने के फरक पर्छ त भन्ने धेरै छन् ।

तर, त्यसका लागि पनि सेनाले एउटा विन्दुसम्म धैर्य लिनुपर्छ, पर्खिनुपर्छ । जब मुलुक पछाडि फर्किन नसक्ने अवस्थामा पुग्छ, अनि बल्ल सेना अगाडि सर्छ । मुलुक तथा राज्य नै नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि सेनाले पर्खिने अवस्था हुँदैन।

यही अवस्थालाई लथालिंग छाडिदिने हो भने यहाँ नसोचेको अवस्था आउँछ र गृहयुद्ध पनि हुनसक्छ । सेना ब्यारेकमा चुपचाप बसेर मुलुकलाई गृहयुद्धसम्म जान दिने कि पहिले नै अवस्थालाई नियन्त्रणमा ल्याउन उसलाई अगाडि बढ्न दिने ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

मुलुक नै नरहने अवस्थामा सेना आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्रिय हुनुपर्छ । त्यसको अर्थ सैनिक ‘कु’ वा राज्यसत्ता नै आफ्नो हातमा लिएर सेनाले सत्ता नछाड्ने भन्ने होइन । सेनाको पहलमा छोटो समयका लागि मुलुकलाई ‘लिक’मा ल्याउन केही न केही हुनसक्छ । त्यसका लागि सेनाले राज्यका अन्य निकाय, राजनीतिक शक्तिहरू र नागरिक समुदायसँग समेत सल्लाह र समन्वय गर्नसक्छ। यो एउटा विकल्प हुनसक्छ ।

अहिले दलहरू असफल मात्रै होइन, कमजोर देखिए। राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय क्षमता गुमाइसकेको अवस्था छ । आफैं निर्णय गरेर अडिने अवस्था छैन । दलहरूबीच हानथाप छ । राज्यका अरु निकाय पनि कमजोर छन्। यस्तो अवस्थामा सबैलाई ठीक पार्ने तथा यो भद्रगोललाई नियन्त्रणमा ल्याउने काम सेनाले गर्न सक्छ कि भन्ने आशा धेरै देखिन्छ । भन्न नसकेको मात्र हो, धेरैको मनमा सेना आइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। यसो भन्दैमा सेनाले आफ्नो मर्यादा र परिधि बिर्सेर उत्साहित वा उत्तेजित हुनु हुँदैन । प्रक्रिया र सीमाभित्र बसेर नै उसले मुलुकलाई लिकमा ल्याउन सघाउने वा पहल गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसमा धेरैको आपत्ति पनि नहोला ।

मेरो सुझाव के हो भने, सकेसम्म सच्चाउने तथा समाधान खोज्ने थुप्रै मौका अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइनुपर्छ। पार नलाग्ने अवस्था आएमा मात्र सेना ‘मुभ’ हुने हो ।
सेनाको साथ र निष्ठामा दलहरूले अब प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । परमाधिपति हट्दा पनि सेना चुपचाप सहेर बस्यो र राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्‍यो। सेनाले राजाले भनेको मानेन, दलहरूले भनेको मान्यो । त्यसैले अब सेनालाई दोष दिने वा शंका गर्ने ठाउँ छैन । सेनाले नचाहेको भए वा सहयोग नगरेको भए राजनीतिक प्रक्रिया यहाँसम्म आइपुग्ने नै थिएन ।
(रथी शर्मासँग कुराकानीमा आधारित)