सहरमा शौचालय समस्या

सुन्धारास्थित गोश्वारा हुलाक र सहिदगेट जोड्ने आकाशे पुल छ । त्यही पुलमुन्तिर छ, झण्डै २५ वर्ष पुरानो सार्वजनिक शौचालय । दैनिक हजारौं पैदल यात्री यही बाटो भएर ओहोर–दोहोर गर्छन् । तर, त्यहाँ शौचालय भएको मेसो धेरैलाई हुँदैन । अन्नपूर्ण टुडेको टोली पछिल्लो साता त्यहाँ पुग्दा शौचालयको अवस्था भद्रगोल थियो । साँघुरो र अँध्यारो शौचालयको बाहिरी भित्तामै अश्लील शब्द कोरिएको थियो ।

शौचालय छिर्ने प्यासेजमा भने ‘खुट्टा धुनेलाई १० रुपैयाँ लेखिएको छ । निलो ड्रम, त्यसमाथि थोत्रो मग । माकुराको जालो, धुलैधुलो । अँध्यारो प्यासेज हुँदै भित्र छिर्नेबित्तिकै दुर्गन्धित वायुले भतभती आँखा पोल्छ । अँध्यारोभित्र नियालेर हेर्दा देखियो फुटेको प्यान । राजधानीको मुटुमा रहेको त्यस शौचालयमा पानीको थोपो थिएन । प्यासेजमा राखिएका निलो ड्रम र ग्यालिनसमेत रित्तै थिए । केहीबेरको बसाइका क्रममा शौच गर्न आइपुगे, काभ्रेका विशाल तामाङ । भित्र छिर्नेबित्तिकै निस्किएर शौचालय रेखदेख गर्ने रमेश मगरसँग सोधे, ‘पानी छैन दाइ ?’

‘छैन । ऊ त्यो पसलबाट किनेर ल्याउनू,’ नजिकैको पसलतिर औंल्याउँदै उत्तर दिए मगरले । शौचालय आउनेहरूले नजिकैको पसलबाट मिनरल वाटर किन्नु पर्दो रहेछ । मगरसँग सोधियो, ‘सधैं मिनरल वाटरले चल्छ त ?’ ‘कहिलेकाहीँ त ट्यांकरको पानी पनि आउँछ सर,’ उनको जवाफ थियो । करिब दुई सय मिटर पर वीर अस्पताल अगाडिको आकाशे पुलमुन्तिर पनि अर्को शौचालय छ । त्यसको हालत पनि यसभन्दा फरक छैन ।

शौचालयभित्र चुक्कुल नै छैन । पानी र प्यान कहाँ छन्, थाहै हुँदैन । भित्र बसुन्जेल दुर्गन्धित हावाले आँखा पोलेर हैरान पार्छ । बाहिर एउटा ग्यालिनमा थोरै पानी छ तर पहेंलो र चिप्लो । ‘काठमाडौंमै पानीको अभाव छ । हामीले मात्र कहाँबाट पाउने ?’ रेखदेख गर्ने धनबहादुर श्रेष्ठले जवाफ फर्काए, ‘जति सफा गरे नि यस्तै हो ।’ यस विषयमा टेकुस्थित वातावरण विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठसँग सोध्दा उनको उत्तर थियो, ‘गुनासो आएकै छैन, आए हेर्न जाने हो । सबै ठीकठाक छ ।

तपाईंले भन्नुभयो अब म भोलि नै पठाउँछु ।’ सबैले देख्ने ठाउँमा शौचालय छैनन्, भएका पनि फोहोर र दुर्गन्धित । पानी अभाव र अपांगमैत्री नहुने सहरका सार्वजनिक शौचालयको साझा समस्या हो । महानगरपालिकाले काठमाडौंभित्र ४८ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको तयारी गरिरहँदा पुरानाको अस्थिपञ्जर मात्र बाँकी छ ।

१२ वर्षअघि महानगरपालिकाले एसियाली विकास बैंकको सहायतामा विष्णुमती करिडोरमा आठ वटा शौचालय निर्माण गरेको थियो । तीमध्ये एउटा पनि सद्दे अवस्थामा छैनन् । आकाशे पुलमुनिका शौचालय ठेक्कामा सञ्चालन गराइएको छ । ती सबै जीर्ण र अस्तव्यस्त छन् । ०६८ सालमा सरकारले ‘इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल’ नामक कम्पनीलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । ३० लाख ५० हजार रोयल्टी तिर्ने गरी २० वर्षका लागि जिम्मा दिएयता तिनको सरसफाइ शुन्य छ र पैसा उठाउने थलो मात्र बनेका छन् ।

पैदल यात्रुको सहायताका लागि बनाइएका ती शौचालय यात्रुले झट्ट देख्ने ठाउँमै छैनन् । भएका पनि फोहोर र दुर्गन्धले छिर्नै सकिँदैन । वातावरण तथा सार्वजनिक शौचालयबारे अनुसन्धान गर्दै आएका प्रकाश अमात्य भन्छन्, ‘महानगरपालिकालाई पैसा पाए पुग्छ । व्यवस्थापन र सरसफाइ कसरी भएको छ, जनस्वास्थ्यमा कस्तो असर छ भन्नेबारे चासो नै छैन ।’

हालै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलअन्तर्गत नयाँ शौचालय बनाउने तयारी गरिरहेको महानगरपालिकाको योजनामै खराबी देख्छन् अमात्य । भन्छन्, ‘जनस्वास्थ्यको सवाल गम्भीर हो । यस्तो विषयमा ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउनु राम्रो होइन । सेवा दिनुपर्ने महानगर भने व्यापार गर्दैछ ।’ निर्माण गर्ने तर सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे राज्यका निकायबाट निगरानी नहुँदा नवनिर्मित शौचालयसमेत दुर्गन्धित बन्न पुगेका छन् । महानगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख हरिबहादुर कुँवर भने नियमित निगरानी गर्न असम्भव रहेको दाबी गर्छन् ।

बरु, सबै शौचालयलाई विस्थापित गर्ने महानगरपालिकाको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘अहिलेको प्रविधि विकास र सहरीकरणका बेला अत्याधुनिक शौचालय निर्माणको तयारीमा छौं । पुराना आफैं विस्थापित हुन्छन् ।’ अत्याधुनिक शौचालय निर्माण गरेर व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनी बताउँछन् ।

भेट्नै गाह्रो
नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा पुग्ने बटुवाले घण्टौं भौंतारिए पनि एउटै सार्वजनिक शौचालय भेट्दैनन् । उनीहरूले भोग्नुपर्ने सास्ती बयान गरेर साध्य छैन । सातदोबाटो बस्दै आएका धादिङका वसन्त रूपाखेती तिनैमध्येका हुन् । अघिल्लो साता नयाँबानेश्वरमा एक घण्टासम्म शौचालय खोज्दै भौंतारिए । ‘कतै नदेखेपछि गाडी चढेर सुन्धाराको सिभिल मल पुगें,’ उनी भन्छन् ।

यो काठमाडौं महानगरका बासिन्दाको साझा समस्या हो । महानगरकै पहलमा बनेका जम्मा ६७ वटा शौचालय छन् । तीमध्ये धेरैजसो मान्छेको चहलपहल हुने स्थानमा नभई कुनाकाप्चामा सीमित छन् । नयाँबानेश्वर, महाराजगन्ज, लैनचौर, जमल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता व्यस्त स्थानमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् ।

फस्टाउँदो व्यापार
विभिन्न शौचालयमा रेखदेख गर्ने कामदारहरूका अनुसार व्यस्त क्षेत्रमा सञ्चालित शौचालयमा दैनिक एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म प्रयोगकर्ताबाट उठ्छ । कम्पनीको नामबाट ठेकेदारहरूले महानगरपालिकामा टेन्डर हाल्छन् । सोहीअनुरूप शौचालय निर्माण गर्छन् । महानगरले सहरी विकास केन्द्रको अवधारणाअन्तर्गत आकाशे पुल सञ्चालन गर्न ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

सम्झौताका क्रममा त्यस्ता पुलसँगै शौचालयसमेत चलाउनुपर्ने सर्त राखियो । र, ठेकेदारले गुणस्तरहीन चर्पी बनाए । औपचारिकता निर्वाह गर्नैका लागि बनाइएका कारण ठेकेदारलाई तिनको रेखदेखमा चासो नभएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । पानी, साबुन, सरसफाइजस्ता आधारभूत सेवा त्यस्ता शौचालयमा उपलब्ध छैनन् ।

अनुसन्धाता अमात्य भन्छन्, ‘महानगरले राम्रो निगरानी नगर्दा ठेकेदारहरूले सटरबाट अकुत कमाउँछन् । तिनलाई शौचालयको सरसफाइभन्दा सँगै निर्माण गरिएका सटरबाट पैसा कमाउने ध्याउन्न हुन्छ । ठेकेदारहरू सेवाभन्दा व्यापारमा केन्द्रित देखिन्छन् ।’ महानगरको राजश्व शाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार रत्नपार्कस्थित सहरी सेवा केन्द्रलाई तीन वर्षका लागि ठेक्कामा दिइएको छ ।

र वार्षिक ४७ लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ । वीर अस्पताल अगाडिको बसपार्कस्थित शौचालयबाट वार्षिक १३ लाख र सैनिक मञ्चछेउको सहरी सेवा केन्द्रले वार्षिक २६ लाख तिर्छन् । कोटेश्वरको सेवा केन्द्रले वार्षिक एक लाख तिर्दै आएको छ । त्यसैमा शौचालयबाट उठ्ने रकम पनि समेटिने गरेको छ । केन्द्रका नाममा ठेक्कामा दिएका शौचालयहरू निश्चित अवधिपछि महानगरलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

सेवा केन्द्र र शौचालय सञ्चालनवापत महिनामै लाखौं कुम्ल्याउने महानगर भने दायित्वबाट पन्छिँदै आएको छ । प्रशासन प्रमुख कुँवर भने जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण रूपमा सेवाका रूपमा विकास गर्न अहिले असम्भव रहेको बताउँछन् । छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण हेरौं । एक करोड ८६ लाख ८६ हजार नौ सय दुई जना बसोबास गर्ने दिल्लीमा निःशुल्क शौचालय सेवा उपलब्ध छ ।

त्यहा“को तुलनामा धेरै कम जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमाडौं महानगरमा भने निःशुल्क सेवा त उपलब्ध छैन नै, सशुल्क सेवा पनि गुणस्तरहीन र लथालिंग छ । काठमाडौं उपत्यकामा ०३४ सालमै स्नानघरहरू सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । जानकारका अनुसार त्यतिबेला काठमाडौं बाहिरबाट आउनेहरूले स्नानघरहरूमा सहजै नुहाइ–धुहाइ गर्न सक्थे । जनघनत्व बाक्लिँदै जाँदा शौचालय निर्माण गर्ने सार्वजनिक स्थलहरू समेत सीमित हुन थालेका छन् ।