भारतको मधेश ‘कार्ड’

दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी गरिसकेपछि नेपालका मधेश केन्द्रित दल र भारत असन्तुष्ट देखिए । नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको, ऐतिहासिक विभेदलाई हटाउनेभन्दा झन् संस्थागत गर्ने र शासन सत्तामा हालीमुहाली चलाउँदै आएका पहाडीया बाहुन–क्षत्री पुरुषहरूको भाषा र संस्कृतिको बर्चस्व कायम हुने किसिमले संविधान बनेको आरोप पनि लगाए ।

नेपालको दक्षिणी समथर भूभाग तराई/मधेशमा एक वा दुई प्रदेश मात्र हुनुपर्ने भारतीय चाहना र मधेशकेन्द्रित दलको माग पनि संयोगले मात्रै मिल्न गएको होइन । संविधान जारी भएपछि मधेश आन्दोलन हुँदै नाकाबन्दीसम्म पुग्यो, यी दुवै पक्षको समझदारी रह्यो ।

मधेशकेन्द्रित दलका समाज र राज्यका अंगमा मधेशीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, समाज र राज्यबाट हुने विभेदको अन्त्य भई आफ्नो भाषा, संस्कृति र जीवनशैली स्वतन्त्रतापूर्वक अवलम्बन गर्दै सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने माग जायज छन् । तर, ती माग पूरा गर्न भारतले जसरी प्रत्यक्ष दबाब दिन थालेको छ, यो नेपाली राज्यका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

नेपालका भारतविरोधी राष्ट्रवाद वकालत गर्ने शासकलाई ‘तह लगाउन’ भारतका लागि मधेश धेरै समयका लागि गतिलो ‘कार्ड’ बन्न सक्ने देखिन्छ।

रणनीतिक महत्व नेपाललगायत दक्षिण एसियालाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र भित्रका मुलुक ठान्ने भारतीय मान्यता, खासगरी भुटान र नेपाललाई भारतीय सुरक्षा प्रणाली भित्रका मुलुक ठान्ने भारतीय रणनीतिक सोच, विश्वशक्ति बन्न दक्षिण एसियामा नेतृत्व लिनुपर्ने मान्यता, नेपालका नदीहरूबाट बगेर जाने पानीमा निर्भरता, दक्षिण एसियाली मुलुक (खासगरी नेपाल र भुटान) सँगको सम्बन्धमा उपनिवेशकालीन सोचका कारण भारत सन् १९४७ (विसं २००४) मा स्वतन्त्र भएदेखि नै नेपालको विदेश र सुरक्षा नीतिलाई प्रभावित पार्ने मात्र नभई आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापनमा पनि सक्रिय रूपमा लाग्ने गरेको छ र त्यो क्रम अद्यापि जारी छ ।

नेपाललाई प्रभावमा राखिरहन अन्य रणनीतिका अलावा भारतले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपालका शासकलाई ‘सन्तुलन’मा राखिरहन यहाँका प्रतिपक्षीहरूलाई भौतिक र नैतिक समर्थन दिँदै आइरहेको छ । ती समर्थन कतिपय अवस्थामा नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनामा सहयोगी पनि भएका छन् । राणाकालमा त्यसविरोधी कांग्रेस, राजा र अरू प्रजातन्त्र समर्थक दल र व्यक्तिहरूलाई समर्थन, पञ्चायतकालमा कांग्रेस र वाममोर्चालाई भारतमा निर्वासनमा बस्न र नेपालको शासन व्यवस्थाविरुद्ध लड्न दिइएको छुट र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापश्चात सशस्त्र संघर्ष गरेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का नेतालाई भारतमा रहन र बैठकहरू गर्न दिइएको देखिन्छ ।

गणतन्त्र आइसकेपछि भारतले मधेशकेन्द्रित र अन्य ‘पहिचान’ पक्षधर दलहरूलाई समर्थन गर्ने तथा तिनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्नु अगाडि र पछाडि भारतले मधेशकेन्द्रित दललाई दिएको समर्थनलाई यसै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

विशेष चासो
भुटानलाई जस्तै पूरै नेपाललाई ‘बाहिरी प्रभाव’बाट मुक्त राख्न सफल नभएपछि भारत अहिले सीमा जोडिएको तथा बाक्लो सामाजिक र आर्थिक अन्तरसम्बन्ध भएको नेपालको मधेशलाई ‘बाहिरी प्रभाव’बाट मुक्त राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । जस्तो : पत्रकार सुधिर शर्माद्वारा लिखित ‘प्रयोगशाला’ र भारतको प्रख्यात सरकारी थिंक ट्यांक इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालिसिस (आईडीएसए) द्वारा प्रकाशित निहार आर नायकद्वारा लिखित ‘स्ट्राटेजिक हिमालयाज, रिपब्लिकन नेपाल एन्ड एक्सटर्नल पावर्स’ नामक पुस्तकमा पनि भारतको यस्तो दृष्टिकोणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

भारतका नीतिनिर्माता, प्राज्ञिक वर्ग र राजनीतिज्ञले पनि भारतको नेपालको तराई÷मधेशमा विशेष रुचिबारे लेख्ने/बोल्ने गरेका छन् । नेपाललाई धेरै पहिलेदेखि नै बफर स्टेट (ठुला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको तटस्थ भूमि)का रूपमा लिने गरिएकामा अहिले तराईलाई भारतले ‘बफरभित्रको बफर‘का रूपमा लिएको देखिन्छ । तराई/मधेशका गतिविधिहरूले भारतको विहार र उत्तरप्रदेशजस्ता मुख्य भूमिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुनाले भारतले नेपालको मधेशमा विशेष चासो लिन थालेको बताएको छ ।

तराई÷मधेशमा ‘बाहिरी शक्तिहरू’को र खासगरी भारतीय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्नसक्ने ठानिएका शक्तिको अर्थपूर्ण उपस्थिति नहोस् भन्ने कुरामा भारत अहिले मात्र होइन पञ्चायतकाल र त्यसअघिदेखि नै विशेष रूपमा सतर्क थियो । मधेशमा विशेष चासोका कारण मधेशकेन्द्रित दल र समग्रमा मधेशी मुलका नेपालीलाई भारतले सकेसम्म विश्वासमा लिन प्रयास गरेको देखिन्छ ।

मधेशवादी दलहरूलाई भारतले दिएको समर्थन (नैतिक र भौतिक दुवै)का अलावा मधेशी सर्वसाधारणको मन जित्न विकास निर्माणका काममा गरेको सहयोग तथा सामाजिक र सांस्कृतिक अन्तरक्रियाका कारण नेपालको मधेशमा भारतको बलियो प्रभाव छ । नेपालका भारतविरोधी राष्ट्रवाद वकालत गर्ने शासकलाई ‘तह लगाउन’ मधेश भारतलाई धेरै समयको लागि राम्रो ‘कार्ड’ पनि बन्न सक्ने देखिन्छ ।

दीर्घकालीन स्वार्थ
विभिन्न कारणले गर्दा भारतले मधेशकेन्द्रित दललाई गरेको सहयोग २००७ साल अगाडि राजा, कांग्रेसलाई, पञ्चायतकालमा कांग्रेस र कम्युनिष्टलाई र सशस्त्र युद्धमा माओवादीलाई गरेकोजस्तो निश्चित समयावधिको र एकअर्काको रुचि र स्वार्थ पूरा गरिन्जेलको मात्र नहुन सक्छ । निम्नलिखित कारणहरूले गर्दा मधेशवादी दलहरूलाई भारतीय सहयोग निरन्तर जाने र करिब–करिब स्थायी रूप नै लिन सक्ने प्रबल सम्भावना छ ।

गणतन्त्र आइसकेपछि भारतले मधेशकेन्द्रित र अन्य ‘पहिचान’ पक्षधर दलहरूलाई समर्थन गर्ने तथा तिनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ।

पहिलो, मधेशलाई बाहिरी प्रभावबाट मुक्त राख्ने भारतीय चाहनाको कारणमाथि नै व्याख्या गरिएको छ । भारतको अहिलेको भारतीय जनता पार्टीको सरकार तराईमा ‘बाहिरी तत्व’ मात्र होइन कि नेपालकै कम्युनिस्टको पनि प्रभाव कम रहोस् भन्ने चाहन्छ । भारतमा उक्त पार्टीको नेतृत्वको सरकार आएपछि कम्युनिस्ट विरोधी भावना हाबी भएको छ ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय र अन्य केही विश्वविद्यालयमा कम्युनिस्ट समर्थित विद्यार्थी युनियन र त्यसका नेताविरुद्ध भारतीय सरकारले चालेका कदमहरूले पनि अहिलेको भारत सरकारको कम्युनिस्ट विरोधी चरित्र देखाउँछ । भारतीय सरकारको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको कम्युनिस्ट विरोधी रवैया भारतको नेपालको सम्बन्धमा पनि देखिन सक्छ ।

यदि, मधेशमा यो या त्यो जुनसुकै नाममा कम्युनिस्ट भए पनि भारतको संवेदनशील उत्तरी राज्यहरू विहार र उत्तरप्रदेशमा कम्युनिस्टहरू फैलिन सक्ने बलियो सम्भावना रहन्छ । ती बाक्लो जनघनत्व भएका भारतका प्रदेशमा ‘कम्युनिजम’ फैलन चाहिने गरिबी, जातीय विभेद, पुरुष प्रधानता, अशिक्षा, बेरोजगारीजस्ता तत्व विद्यमान छन् ।

यदि, नेपालको तराई/मधेशमा कम्युनिजम फैलिएमा पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धहरूका कारण ती प्रदेशमा पनि कम्युनिजम ‘वनडढेलोझैं’ फैलन सक्ने र त्यो भारतले नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्ने उनीहरूको आकलन हुन सक्छ । भारतको सुरक्षा नीतिमा हिंसात्मक द्वन्द्वमा रहेका खासगरी माओवादीलाई दीर्घकालमा ठूलो सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने औंल्याइएको छ ।

मधेशमा कम्युनिस्टलाई फैलिन नदिन भारतका लागि मधेशकेन्द्रित दलहरू सबैभन्दा भरपर्दा मित्र हुनेछन् । किनभने तिनले राष्ट्रिय दलको रूप नलिएसम्म वा राष्ट्रिय दलको रूप लिए पनि क्षेत्रीय र जातीय पहिचानको मुद्दा नछाडेसम्म मधेशीहरूलाई गोलबद्ध गरिराख्नुपर्ने बाध्यतामा हुनेछन् । ‘भोट बैंक’ राजनीतिकै कारणले पनि एक दर्जनभन्दा बढी संख्यामा रहेका मधेशकेन्द्रित दललाई त्यस्तो बाध्यता परिरहने छ ।

मधेशकेन्द्रित दल र भारतको नजिकको सम्बन्धका कारण दुई पक्षको आपसी समझदारीमा कम्युनिस्ट र बाहिरी तत्वको प्रभाव पर्न नदिन मधेशी क्षेत्रीय पहिचानलाई कायम राख्ने कोसिस हुने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । दोस्रो, मधेशी र भारतका उत्तरतर्फ अवस्थित विहार र उत्तरप्रदेशका मानिसबीच पारिवारिक, सांस्कृतिक, भाषिक सम्बन्ध छ ।

नेपालको भारतसँगको सीमामा बस्ने मधेशीका लागि भारतमा व्यापारिक, पारिवारिक र सांस्कृतिक अन्तरनिर्भरता बढी छ । यसैले स्वाभाविक रूपमा मधेशीहरू पहाडीयाहरू जस्तो भारत विरोधी र पञ्चायतकालीन उग्रराष्ट्रवाद अँगाल्न सक्दैनन् । मामाघर, ससुराली, दिदीबहिनी, फूपुचेली र कतिपय अवस्थामा दाजुभाइ पनि भारतमा भएका मधेशीलाई भारतको उग्र विरोध मन नपर्नु स्वाभाविक पनि हो । यसले पनि भारत र मधेशकेन्द्रित दललाई नजिक भइरहन जनस्तरबाट दबाब सिर्जना भइरहन्छ ।

तेस्रो, मधेशी र भारतीयबीचको पारिवारिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण तिनलाई भारतीय मूलको भनेर बुझ्ने, उनीहरूको राष्ट्रभक्तिप्रति शंका गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा उनीहरूलाई अपमानजनक र दोस्रो दर्जाको नागरिकलाई जस्तो व्यवहार गर्ने र उनीहरूको समर्पण भारततिर छ भन्ने बोली र व्यवहारले मधेशीहरूलाई भारतको मुख ताक्न बाध्य तुल्याउँछ । मधेशीलाई भारतीय मूलको भन्दा भारतलाई मधेशीसँग नजिकिन रणनीतिक रूपले सजिलो पनि हुन्छ ।

चौथो, राजनीतिमा शक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण चिज हो । यतिसम्म कि केही राजनीति शास्त्रका विद्वानहरूले दैनिक जीवनमा पैसा जति महत्वपूर्ण हुन्छ, राजनीतिमा शक्ति त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भनेका छन् । दक्षिण एसियामा भारत सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हो । नेपालमा भारतीय शक्तिको प्रभाव पढेलेखेका मधेशीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

मधेशीहरूलाई अपमान गर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सकेसम्म हुन नदिने, मधेशीहरूको राष्ट्रभक्तिमा शंका गर्ने नेपाली नेताहरू राजनीतिमा स्थापित गराइमाग्न भारतसँग कति हदसम्म लत्रिन सक्छन् भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ । भारतीय शक्तिका कारण भारतले चाहेको खण्डमा आफूले चाहेको राजनीतिक नतिजा आउँछ या आउन सजिलो हुन्छ भन्ने पनि तिनलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

नेपालका ‘पहाडिया’ शासकहरूलाई भारतमार्फत सशक्त दबाब दिन पनि मधेशकेन्द्रित दलहरू भारतसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध बनाउन उद्यत हुनेछन् । पाँचौ, मधेशी र भारतीय जनताको असाध्यै नजिकको सम्बन्धका कारणले मधेशवादी दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता अधिकांश पहाडीयाहरूको वर्चश्व रहेका दलहरू झैं मधेशवादी दलहरूले आपत पर्दा मात्रै भारत गुहार्ने होइन कि आफूले चाहेको नतिजा हासिल भएपछि पनि भारतको रुचिप्रति संवेदनशील बनिरहने र भारतको एजेन्डाअनुसार चलिरहने आकलन भारतको हुनसक्छ ।

भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध ‘स्टेट टु स्टेट’ (एउटा राज्यको अर्को राज्यसँग) मात्र सीमित छैन । मधेश, मधेशी, मधेशवादी दलहरूप्रति र अन्य दलमा भएका मधेशी मूलका नेपालका नेताहरूप्रति र समग्रमा मधेशी सर्वसाधारणप्रति पनि भारतको दृष्टिकोण सांस्कृतिक या अन्य रणनीतिक कारणले विशेष प्रकारकै छ ।

मधेश, मधेशी, मधेशवादी दल, अन्य दलमा भएका मधेशी मूलका नेपालका नेता र समग्रमा मधेशी सर्वसाधारणप्रति पनि भारतको दृष्टिकोण सांस्कृतिक या अन्य रणनीतिक कारणले विशेष प्रकारकै छ।

नेपालस्थित भारतका राजदूतले वा भारतका विशिष्ट व्यक्ति नेपाल आउँदा मधेशवादी दलका नेता र अन्य दलका मधेशी नेतालाई पनि छुट्टै भेटेर ‘सल्लाह’ दिने चलन छ । मधेशकेन्द्रित दलका नेता समूह बनाएरै भारतमा सल्लाह गर्न जाने प्रचलन पनि सुरु भएको छ । यसलाई नेपालका बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ र सञ्चार माध्यमले पनि स्वाभाविक रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।

नेपालले के गर्नुपर्छ ?
मधेशीहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा नेपालको मूलधारमा नल्याउने, अविश्वास गर्ने, उनीहरूको राष्ट्रियता र समर्पणमाथि शंका गरिरहने हो भने नेपाललाई यो दीर्घकालीन चुनौती बन्ने बलियो सम्भावना छ । त्यसका लागि नेपाली राष्ट्रियताको परिभाषालाई मधेशीलगायत अन्य सीमान्तकृत भनिएका वर्गहरूलाई पनि समेट्ने गरी फराकिलो बनाउन र त्यसलाई नेपालका हरेक कुनामा सर्वसाधारणले बुझ्ने तरिकाले प्रवाह गर्नु आवश्यक छ ।

मधेशी र अन्य सीमान्तकृत वर्गलाई उनीहरूको भाषा, संस्कृति र जीवनशैली स्वतन्त्रतापूर्वक अवलम्बन गर्दै सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । नेपाललाई साँचो अर्थमा ‘चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी’ बनाउनु आवश्यक छ । विविधतालाई स्वीकार र सम्मान गर्दा नेपाली राष्ट्रियता कमजोर होइन झन् बलियो बन्छ ।

मधेशीलाई नेपाली राष्ट्रियताको मूलधारमा समेट्ने क्रममा अरू सीमान्तकृत भनिएका समूहका माग र गुनासा सुन्न नेपाली राज्यले सिक्यो भने नेपालको आन्तरिक एकता र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । मधेशीका लागि भारतभन्दा आफ्नै राष्ट्र नेपालको मुख ताक्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा मधेशीको माग पूरा गर्न भारतीय हस्तक्षेप नेपालले सहनु पर्दैन । माथि नै भनिएअनुसार नेपालका शासकलाई तर्साउन भारतले नेपालका राजनीतिक प्रतिपक्षीलाई समर्थन र सहयोग पनि गर्ने गरेको छ ।

गहन अध्ययन गरेर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हानि नपुग्ने गरी भारतका रुचि र चासोको सम्बोधन गरिदिन कोसिस गर्ने हो भने सायद भारतलाई सधैं नेपालभित्रका राजनीतिक प्रतिपक्षीलाई हात लिइरहनु पर्ने जरुरत नपर्ला । दुर्भाग्य ! नेपालमा पहिचानको राजनीति, संघीयतातर्फको रूपान्तरण, राज्य पुनर्संरचना र यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयामको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन र अनुसन्धान भएको छैन ।

विश्वविद्यालयले नेपालको आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्ने विषयमा ज्ञान उत्पादन गर्न सकेका छैनन् भने यस किसिमको ज्ञान उत्पादनका लागि राम्रा सरकारी थिंक ट्यांक पनि स्थापना हुन सकेका छैनन् ।