प्रजातन्त्रको विकल्प अधिनायकवाद

१ पुस ०१७ लाई नेपालका राजनीतिक दलहरू ‘कालो दिन’ मान्छन् । म त भन्छु, त्यो राजाले विद्रोह गरेको दिन थियो । राजाको विद्रोह भनेको ‘सैन्य कु’ हो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपालीजनमा विकास र समृद्धिको आशा जागेको थियो ।

हामीले राणाहरूले विकास गरेनन् भनेर गाली गर्‌यौं । विकास त राजनीतिक दलहरूले पनि गरेनन् । त्यसबखत मानिस कम्ती दुःखमा थिएनन् । बाटाघाटा, स्कुल थिएनन् । पहाडबाट मानिस नुनतेल लिन धेरै दिन हिंडेर आउनुपथ्र्यो । प्रजातन्त्र आएपछि त्यो तप्काका मानिसले विकासको अनुभूति गर्न पाएनन् । ००७ सालपछिको एक दशक लामो राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणमै बित्यो ।

२०१५ सालमा आमनिर्वाचन भयो, नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ मत ल्याएर जित्यो । राजा महेन्द्र दलीय राजनीतिक अभ्यासबाट खुशी थिएनन् । उनी भित्रैदेखि मुलुकको विकास गर्नुपर्ने मान्यता राख्थे । त्यो आफैं गर्छु भन्ने आँट उनले १ पुसमा देखाए । शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिए । चुनिएर आएका मानिसलाई जबर्जस्ती फालिएको थियो ।

फालिनेहरू चुप लागेर बस्नेवाला थिएनन् । त्यसैले राजाले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालगायतलाई थुने, कोही भारत निर्वासित भए । म त्यसबेला कांग्रेसको प्रमुख सचेतक थिएँ । राजाले १ पुसको कदम चाल्दा म अमेरिकामा थिएँ र यी सम्भावित घटनाक्रमबारे जानकार थिएँ । राजाको उक्त राजनीतिक कदमपछि देश फर्केर त्यसमा साथ दिएँ । मैले किन सहयोग गरें भने, देशमा एउटा बलियो शासन प्रणालीको खाँचो महशुस भइरहेको थियो ।

त्यस समय २७/२८ वर्षको युवक थिएँ  । अमेरिका दुई पटक गइसकेको थिएँ । विश्वका अरू देश पनि गएँ । अहिले त तपाईं हामी विदेश घुम्दा नेपाल विकासमा कति पछाडि रहेको अनुभूति हुन्छ । त्यसबेला त झन् के थियो होला ? नेपाल निकै पिछडिएको अनुभूति हुन्थ्यो । छिट्टै विकास र समृद्धि भिœयाउने हो भने बलियो शासक र शासन प्रणालीको खाँचो छ भन्ने लाग्थ्यो ।

राजा महेन्द्रमा त्यो आत्मविश्वास देखिन्थ्यो । त्यसबाट प्रेरित भएर म ०१७ सालको कदमको पक्षमा उभिएँ र पञ्चायती व्यवस्थामा गृहमन्त्रीसमेत भएँ ।
१ पुसको कदम चाल्न राजालाई एक त उनीभित्रकै महत्वाकांक्षाले प्रेरित गरेको थियो भने अर्को राजनीतिक दलहरूबीचको आपसी द्वन्द्व र टकरावले पनि प्रोत्साहन गथ्र्यो ।

टंकप्रसाद आचार्य, केआई सिंह, डिल्लीरमण रेग्मी आदि नेता बाहिर प्रजातन्त्रको भाषण गर्थे अनि दरबार छिरेर बीपीको विरोध गर्थे । र, राजालाई उकास्थे । त्यसले पनि राजालाई सक्रिय हुन हौस्याएको थियो । नेपाली राजनीतिमा भारत पनि एउटा बलियो पक्ष रहँदै आएको छ । अहिले जसरी नेताहरूलाई भारतको ट्याग लाग्छ, त्यतिबेला पनि यस्तै अवस्था थियो ।

मातृकाप्रसाद कोइरालालाई भारतले प्रधानमन्त्री बनायो भनिन्थ्यो । टंकप्रसाद, डिल्लीरमण, केआई सिंह आदिलाई दरबारले बनायो भन्थे । यसको अर्थ के हो भने, त्यो समय जनताले चुनेकोभन्दा अरु शक्ति बलिया थिए । चाहे त्यो राजसंस्था होस् वा भारत । शक्ति र सत्तामा आउन राजनीतिक नेतृत्व यी शक्तिको पछाडि लाग्थे ।

अहिले पनि हाम्रा दलका नेता कोही भारततिर त कोही चीनतिर लागेको देखिन्छ । मधेशी दलका नेताहरूले किन भारतलाई समातेका ? शक्ति र सत्तामा आउन होइन ? कुनै बेला केपी ओली भारततिर नजिक भएका नेता मानिन्थे । अहिले उनलाई चीनको ‘ट्याग’ लागेको छ ।

चीनले उचालेका भनिएका माओवादी र तिनका नेता पुष्पकमल दाहाल अहिले भारतमुखी देखिएका छन् । हाम्रा दलहरू कमजोर भएकाले यी विभिन्न शक्तिको आड लाग्न गएका हुन् । बहुदलीय व्यवस्थामा कमजोर पक्षले आड खोज्दो रहेछ । निर्वाचन सर्वेसर्वा भनिए पनि यहाँ चुनाव बाहिरका शक्तिलाई समात्ने प्रवृत्ति छ । प्रजातन्त्रको यो कमजोर पक्ष हो ।

२००७ सालपछि पनि अहिलेजस्तै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भारतको प्रभाव व्यापक बढेर गयो, जुन राजा महेन्द्रलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । हुन त, महेन्द्रका बाबुहरू पनि भारतका भक्त थिए । सत्ताका लागि भारतसँग सम्झौता गर्थे तर महेन्द्रले भित्रैदेखि नेपाल बनाउन खोजेका थिए । राष्ट्र जोगाउने हो भने राष्ट्रियता हुनुपर्छ, त्यो भावना विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचे ।

भारत वा चीनको सहयोगमा होइन, उनले सेनाको बलमा शासन सत्ता लिएर बढे । उनी भारत वा चीनको आशीर्वादमा होइन, आफ्नै बुताले राज गर्न चाहन्थे । आफ्नै सेनाको बलमा । सेनाको बलमा सुरु गरेको पञ्चायती शासनले मुलुकलाई धेरै कुरा दियो ।

हो, निश्चय पनि जनताबाट निर्वाचित सरकार अपदस्थ भएको थियो तर विकास, समृद्धि र अनुशासन खोज्ने हो भने बलियो शासकको खा“चो थियो । त्यसमाथि संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा देशकै सार्वभौमसत्ता पनि जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था थियो । त्यो भू–राजनीति बुझेर महेन्द्रले १ पुसको कदम चालेका थिए ।

नेपालमा जति पनि भौतिक पूर्वाधारका कुरा पञ्चायतमै सुरु भए । एक हिसाबले भन्दा विकासको मूल फुट्यो । अहिले जति विकास भएको छ, त्यसको जग पञ्चायतले नै बसालेको हो । राणाको पालामा देशमा जम्मा चार वटा हाइस्कुल थिए । बाटाघाटा, बिजुली सबैमा पछाडि परेको थियो ।

हरेक जिल्ला, गाउँ तहसम्म स्कुल खोलियो । स्थानीय जनता आफै सरिक भएर बाटो खन्ने, सडक बनाउने गरे । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सुरु भयो । अन्तको के कुरा, राजधानीकै वरिपरिको काँठ क्षेत्र अपहेलित थियो । त्यहाँ बाटाघाटा, स्कुल बनाइए ।

किन त भन्दा राजाले आदेश दिन्थे अनि तिनका मन्त्रीले खुरुखुरु काम गर्थे । कुनै कम्पनीको मालिकले आफ्नो खटनमा काम गराउँदा कति काम हुन्छ ? त्यस्तै हो । प्रजातन्त्रमा त सबैका आ–आफ्नै तर्क र स्वार्थ हुन्छन् ।

नेपालमा विगतजस्तो राजसंस्था लोकप्रिय छैन। दुई ठूला छिमेकीले साझा रूपमा राजसंस्था फिर्ता गर्ने कुरामा मत बनाउने सम्भावना पनि छैन। बरु, भारतले राजनीतिक दलहरूलाई तर्साउन ‘राजा फर्काउने कार्ड’ चाहिँ देखाइरहन सक्छ।

जब स्वार्थ र तर्कको टकराव हुन्छ अनि कामहरू प्रभावित हुन्छन् । सारमा अधिनायकवादी व्यवस्थामा विकास तीव्र गतिमा हुन्छ । पञ्चायतले पनि नेपालको विकासलाई अघि बढायो । प्रजातन्त्रमा के हुन्छ ? जनताको मतलाई सम्मान गर्ने भनिन्छ तर आफूले जित्दा प्रजातन्त्रको दुहाई दिने नेताहरू सत्ता बाहिर पर्ने बित्तिकै विरोधका स्वर उराल्छन् ।

अहिलेकै कुरालाई लिउँ । केपी ओलीलाई समर्थन गरुन्जेल दाहाल ठीक अनि उनलाई समर्थन गर्न नपाई बेठीक ? जुन विधिबाट ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन्, दाहाल पनि त उही विधिबाट भए । प्रजातन्त्रमा सत्ताका लागि कहिले कोसँग त कहिले कोसंँग सहकार्य हुन्छ । सत्ताको लोभ बढी हुने भएकाले प्रजातन्त्रमा सत्ता वा सरकार सधँ कमजोर हुन्छ ।

जनताको अनि मुद्दाको बलमा चुनाव लड्ने भनिन्छ तर पैसा नभई न चुनाव जितिन्छ न लड्न नै पाइन्छ । ०१५ सालमा म चुनाव लड्दा ६ हजार खर्च लागेको थियो । अहिले त ६ करोड लाग्दो हो । कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो खर्च ? चन्दाबाट आउला ? नआएपछि दायाँबायाँ गर्नै पर्‌यो । नेपाली नेताहरू यहाँका व्यापारी मात्रै होइन, दूतावास नै पुग्छन्, चुनावी खर्च जुटाउन । त्यसकारण प्रजातन्त्रमा राजनीति गर्न निकै गाह्रो छ ।

अझ, प्रजातन्त्रमा सहमतिको कुरा गरिन्छ । सहमति गर्न त त्याग पो चाहिन्छ । जहाँ सत्ता मोह र लोभ हुन्छ, त्यहाँ कसरी सहमति हुन सक्छ ? प्रजातन्त्रमा त्याग, समर्पण, सद्भाव चाहिन्छ, जुन नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा छैन । नेतृत्वमा मात्रै किन, नेपाली प्रवृत्तिमै छैन । विद्यार्थी हुँदा सर्वत्र भ्रष्टाचार र घुसखोरी देख्नेहरू जब पढे/लेखेर ठाउ“मा पुग्छन्, उही भ्रष्टाचार र घुसखोरी दोहोरिने देश हो यो ।

मौका पाएपछि दायाँबायाँ नगर्ने को छ यहाँ ? कांग्रेसले पञ्चायतका मन्त्रीहरू भ्रष्ट देख्यो । जब कांग्रेस सत्तामा गयो, एमालेले कांग्रेसीहरूलाई भ्रष्ट भन्न थाल्यो । त्यसपछि माओवादीले कांग्रेस, एमाले, पञ्च सबै सत्तामा जानेहरूलाई भ्रष्ट देख्यो । आज माओवादी आफैं भ्रष्ट भएको छ । यो सबै सत्ताको रसस्वादनका कारण हो ।

राजनीतिका नाममा सत्ताको उपभोग गर्न थालेपछि सँगैका साथीहरूबीच पनि इष्र्या, डाहा, वैमनस्यता उत्पन्न हुन्छ । आफूभन्दा माथिको मान्छे माथि गए खासै डाहा हुन्न तर सँगैको साथी माथि गयो भने त्यसले प्रतिष्ठाको लडाइँ निम्त्याउँछ । नेपाली राजनीतिमा भएको यही हो । राजा हुँदा त्यस्तो थिएन । राजाको कमाइमा कसैको आँखा जाँदैनथ्यो । राजा हो, गर्‌यो होला, कमायो होला भनेर चित्त बुझ्थ्यो ।

दलका नेता उस्तै पृष्ठभूमि र क्षम ताबाट आएका हुन्छन् तर सत्ताको उपभोगका क्रममा केही तलमाथि हुने बित्तिकै द्वन्द्व सुरु हुन्छ । त्यसले प्रजातन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । त्यसकारण पनि मलाई लाग्छ, प्रजातन्त्रको विकल्प अधिनायकवाद हुन सक्छ । महेन्द्रले त्यसको अभ्यास गरेर देखाए ।
उनले नेपाली हुँ भन्ने भावना सबैमा जागृत गराए । म त भन्छु, महेन्द्रले १ पुसमा कदम नचालेको भए नेपाल यो अझ कमजोर हुन्थ्यो र अस्तित्व नै संकटमा परिसकेको हुन्थ्यो ।

उनले छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरे र छुट्टै अस्तित्व भएको सार्वभौम मुलुक हो भनेर परिचय दिलाए । भाषिक एकता गरे । लोभीपापी जहीँ त्यहीँ हुन्छन् । पञ्चायतमा सबै राम्रो थियो भन्ने होइन तर आज महेन्द्रलाई सम्झिँदा उनले नेपाल राष्ट्र एकता र विकासमा योगदान  गरेकै देख्छु । जति महेन्द्रले अधिनायकवाद जन्माए, त्यसरी अहिलेको नेपाली राजनीतिमा अधिनायकवाद जन्मेला भन्ने लाग्दैन । माओवादी शक्ति अधिनायकवादी शक्तिका रूपमा आएकोथियो । त्यो अहिले मूलधारमा आईवरि कमजोर भइसक्यो ।

ऊसँग सैन्य शक्ति पनि रहेन । राजसंस्था पनि गइसक्यो । अब सैन्य शक्तिका हिसाबले नेपाली सेना छ, जो आफ्नै बलवुतामा कहिल्यै पनि अधिनायकवादी हुन सक्दैन । हिजो ०१७ सालको ‘कु’ राजाले सेनाकै बलमा गरेका थिए । अहिले पनि भू–राजनीतिक हिसाबले सेनालाई ठूला छिमेकीहरूको सहयोग रहेको अवस्थामा उसको भूमिका सक्रिय र प्रभावी नहोला भन्न सकिँदैन तर त्यस्नेपालमा विगतजस्तो राजसंस्था लोकप्रिय छैन।

दुई ठूला छिमेकीले साझा रूपमा राजसंस्था फिर्ता गर्ने कुरामा मत बनाउने सम्भावना पनि छैन। बरु, भारतले राजनीतिक दलहरूलाई तर्साउन ‘राजा फर्काउने कार्ड’ चाहिँ देखाइरहन सक्छ।तो अवस्था निम्तिने सम्भावनाचाहिँ देखिँदैन । बरु भीडतन्त्र बढ्ने जोखिमचा छ । भीड देखाएर वर्चश्व कायम राख्ने प्रयत्नचाहिँ यहाँ हुन सक्छ ।

राजगद्दी गुमाएका ज्ञानेन्द्रले अहिले राजसंस्था फर्काउन विभिन्न अभ्यास गरेको पनि सुनिन्छ तर मलाई लाग्दैन, त्यस्तो अवस्था आउँछ । किनकि, नेपालमा विगतमा जस्तो राजसंस्था लोकप्रिय छैन । दुई ठूला छिमेकीले साझा रूपमा राजसंस्था फिर्ता गर्ने कुरामा मत बनाउने सम्भावना पनि छैन । बरु भारतले राजनीतिक दलहरूलाई तर्साउन ‘राजा फर्काउने कार्ड’चाहिँ देखाइरहन सक्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)