हिल्सा सडक

हिल्सा सुदूर पश्चिमको हुम्लास्थित एउटा महत्वपूर्ण सम्पर्क बिन्दु हो, नेपाल र चीनको स्वशासित तिब्बतको बीचमा । कैलाश मानसरोवर यात्रामा जान चाहने अधिकांश निम्न बजेटका भारतीय र नेपालीहरू यो ठाउँ हुँदै तिब्बततर्फ लाग्छन् । कच्ची सडक अथवा भरपर्दो भौतिक पूर्वाधार नहुँदा यहाँका जनताले व्यापार तथा बजारसम्म सहज पहुँच नपाउँदा त्यसले उनीहरूको जीवनस्तर र आर्थिक हैसियतलाई कुण्ठित अवस्थामै राखिराख्यो ।

नेपाललाई बृहत् सडक सञ्जालमार्फत चीनसँग जोड्ने साहसिक र दूरदर्शीपूर्ण कदम राजा महेन्द्रले चालेका थिए, झन्डै ५० वर्ष पहिला कोदारी राजमार्गमार्फत र राजा वीरेन्द्रले पनि त्यो अभियानलाई निरन्तरता दिन चाहेका हुन् । तर ०४६ यताको राजनीतिक परिर्वतन अथवा नेपालले अपनाएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले आफूलाई विकास र जनतासँग जोड्न सकेन । नीति निर्धारण स्वतन्त्र रूपमा मुलुकभित्र हुन सकेनन् । त्यसले गर्दा नेपालको विकास र आवश्यक भौतिक निर्माणमा पनि नेपालीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लिने क्षमतामा विस्तारै ह्रास आउन थाल्यो । ०६३ को परिवर्तनले कतै नेपालको राजनीतिको चाबी नै बाहिर पठाइएको त हैन भन्ने सन्देश दिन थाल्यो ।

तर जारी अनिश्चितता र जनआक्रोशका बीच पनि १९ वर्षअघिको एउटा प्रयास र कोदारी निर्माणपूर्व राजा महेन्द्रको बृहत् सपनाले मूर्तरूप पाएको छ । हिल्सालाई तिब्बतको व्यापार केन्द्र अथवा एउटा महत्वपूर्ण बजार ताक्लाकोटसँग जोड्ने गरी पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । करिब १० महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र चीन सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार सात करोड ५० लाख रुपैयाँमा निर्मित उक्त पुलको औपचारिक उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार गरेका छन् ।

दुई चरणमा निर्माण योजना तयार गरिएको ‘कर्णाली कोरिडोर’ को २९१ किमि लामो बाटोमध्ये ३० किमि लामो हिल्सा ताक्लाकोट सडकमा पुल निर्माण कार्य सम्पन्नसँगै यात्रु तथा मालवाहक गाडीहरूको आवागमन सुरु भइसकेको छ र त्यहाँ छिटै आर्थिक गतिविधि तथा व्यापारले तीव्रता पाउने र हुम्ला, बाजुरा र मुगुका जनताको जीवनस्तर माथि जाने अपेक्षा गरिन्छ । राजधानी र सहरी इलाकामा औपचारिक कार्यक्रहरूमा ‘रिबन’ काट्न धेरै समय खर्चंदै आएका प्रधानमन्त्री दाहाल यति महत्वपूर्ण विकास कार्य सम्पन्न हुँदा त्यो दुर्गम क्षेत्रमा सरिक भई केही सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएका पनि छन् । आखिर अत्यन्त पछाडि परेको भूभाग र त्यहाँका जनताले आफूलाई विकासको फलबाट बाहिर राखिएको अनुभूति गरे भने त्यसले उनीहरूमा विद्रोह तथा असन्तुष्टि जनाउँछ । सुदूर पश्चिम दसकौंदेखि यो उपेक्षा र मानसिकता बोकेर बस्दै आएको छ ।

उक्त अवसरमा दाहालले हुम्लामा खेल मैदान आदि निर्माणको लागि सरकारी ढुकुटीबाट तीन करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता गरे पनि महत्वपूर्ण विषय हो दुर्गम क्षेत्रहरूलाई सहर र बजारसँग जोड्नु अनि त्यहाँ बस्ने ग्रामीण जनता र किसानको आर्थिक हैसियत उकास्दै उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई ‘बिचौलिया’ तथा नाजायज नाफाखोरबाट मुक्त गर्नु ।

हिल्सा पुल निर्माणले एउटा सही र सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माणमा नेपाली सेनाले समेत अग्रणी भूमिका निर्माण गरेको छ भने अर्कोतिर हिल्सा–ताक्लाकोटको ३० किमि लामो सडकलाई कालोपत्रे गर्न चीन सरकार लागिपरेको छ । विकास कार्य यदि सरकारी नीतिका एजेन्डा बने भने त्यसले राजनीतिक अस्थायित्वबाट उत्पन्न हुने निराशालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्नेछ ।