सरकारले 'विशिष्ट' हरूको उपचारको लागि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँको धनराशि सरकारी ढुकुटीबाट दिने कार्यविधि पारित गरेको छ । त्यसले अहिले 'विशिष्ट' को स्वास्थ्योपचारका नाममा हुँदै आएको ब्रह्मलुट तथा ढुकुटीको अपारदर्शी दोहनलाई कानुनको घेरामा ल्याउने वातावरण बनाउने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसैले त्रुटिपूर्ण भए पनि कार्यविधिको आसयलाई स्वागतयोग्य मानिनुपर्छ । तर त्यसमा अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा सम्भावित फितला पक्षहरू स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ ।
विशिष्ट को ? भन्ने प्रश्नको उत्तर कार्यविधिले दिएको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख तथा उपसभामुखलाई १५ लाखसम्म र त्योभन्दा मुनिको अर्को तहलाई दस लाखसम्म औषधि खर्च सरकारले दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले औषधी सहयोग माग गर्दा रोग खुलेको प्रेस्क्रिप्सन र नागरिकतासमेत पेस गर्नुपर्ने र विदेशमा उपचार आवश्यक भएमा 'मेडिकल बोर्ड' बाट उपचार स्वदेशमा हुन नसक्नुका कारण खुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिन्तीपत्र हाल्नुपर्नेछ । बहालवालाको हकमा कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक १५ लाखको अधिकतम सीमा तोकिएको छ ।
यसमा एकदुईवटा मानवीय र व्यावहारिक पक्षलाई सरकारले अझै स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । क्यान्सरलगायतका घातक रोगसँगै कुन व्यक्ति के रोगबाट ग्रस्त छ भन्ने कुरा व्यक्तिको 'निजी' जीवनसँग सरोकार राख्ने पक्ष हो । अझ 'क्यान्सर' जस्तो रोगबारे बिरामीले थाहा पाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा उनका परिवार र सम्बन्धित डाक्टरबीचको सहमतिबाट निर्धारित हुने गर्छ, अझै पनि नेपालमा । के डाक्टरले त्यस्तो 'प्रेस्क्रिप्सन' उपलब्ध गराउलान्, बिरामीलाई सरकारसँग सहयोग लिनका लागि ? दोस्रो 'गलत' 'डाइग्नोसिस' या रोगको कागज बनाएर सरकारी ढुकुटीबाट नाजायज तरिकाबाट पैसा लिन डाक्टर-रोगीको मिलोमतो हुन सक्ने अवस्थालाई यो कार्यविधिले कत्तिको गम्भीरताका साथ लिएको छ ?
विगत दस वर्षमा विभिन्न सरकारी अस्पतालमध्ये कतिपय स्वयं नै मृत्युशड्ढयामा पुगेका छन् भने कतिपयको स्तर या अस्तित्व संकटमा परेका छन्, खासगरी त्यहाँ राजनीतिक र दलीय हस्तक्षेपमा सञ्चालक या प्रबन्ध समितिहरू बन्न थालेपछि । त्यस्तै विदेशमा उपचारको लागि नेपाल मेडिकल बोर्डको गठन दलीय आधारमा होला त ? अर्को त्यसमा दरखास्त दिनेहरूको संख्या पनि धेरै हुनेछ । बोर्डले समयमै निर्णय दिने र तदनुसार सरकारले रकम निकास गर्ने सक्षम संयन्त्र र वातावरण पनि सुनिश्चित होला ? त्यस्तै राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान कसले पुर्यायो ? त्यसको वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष कसले निकाल्ने ? के सरकारसँग त्यस्तो संयन्त्र छ ?
कार्यविधिले स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचारको लागि सरकारी ढुकुटीबाट औषधीका लागि रकम तोके पनि सरकारको उच्च तहमा ढुकुटी दोहन अपारदर्शी शैलीबाट पनि भइरहेका छन् । अन्य तरिकाबाट आर्थिक सहयोग दिएर सरकारले यो कार्यविधिलाई अर्थहीन नबनाउला र ? कारण नखुलाई आर्थिक सहयोग, चन्दा तथा पुरस्कार वितरणको शैलीमा अनुदान दिने कार्य जारी रहेमा यो कार्यविधि स्वतः निरर्थक हुनेछ ।
वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रयासमा यो स्वागतयोग्य कार्यविधि आए पनि उनले नै आफ्नो नेपाली कांग्रेससँग जोडिएका पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको पक्षमा र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीको विपक्षमा असन्तुलित र परस्पर विरोधी रबैया अपनाएका छन् । तर जे होस्, यो कार्यविधि एउटा जायज नीति र न्यायसंगत निर्णयको प्रस्थानबिन्दु बन्न सकेमा त्यसले सरकारको मानवीय अनुहारप्रति जनताको विश्वास केही हदसम्म बढाउनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
