राष्ट्रसंघ र आन्तरिक मामिला

संयुक्त राष्ट्रसंघ एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सरकार होइन । राष्ट्रसंघको खर्च जुटाउन कथित ठूला र धनी राष्ट्रको योगदान बढी छ । नेपालजस्ता साना र गरिब राज्यले पनि आफ्नो हिस्साको योगदान दिँदै आएका छन् । यस अर्थमा राष्ट्रसंघका कर्मचारीले नेपाली जनताले तिरेको करबाट राष्ट्रसंघलाई बुझाइएको योगदान रकमबाट पनि सुविधा लिन्छन् ।

नेपालस्थित राष्ट्रसंघका कर्मचारीले पनि त्यस्तो नेपालीले तिरेको र नेपालले बुझाएको योगदान रकमबाट सुविधा लिएका छन् । चलनचल्तीको नेपाली भाषामा उनीहरूको पेटमा नेपाली नुन पनि परेको छ । यद्यपि त्यसको मात्रा कम नै किन नहोस् । नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र र नेपाल सरकारले कम्तीमा त्यति मात्र नुनको सोझो गरिदिन राष्ट्रसंघका नेपालस्थित कर्मचारीसँग अपेक्षा गर्नु कुनै अर्घेल्याईं हुँदैन । राष्ट्रसंघका कर्मचारीले ठूलो र धेरै योगदान दिने राष्ट्रको नुनको सोझो नेपालजस्ता साना देशमा गर्ने कदापि होइन ।

राष्ट्रसंघले कुनै मुलुकलाई सहयोग गरेको बदलामा राष्ट्रसंघका कर्मचारी त्यो देशमाथि हावी हुन खोज्न मिल्दैन । अझ त्यसो गर्दा त्यहाँस्थित अरू देशका राजदूतहरूको इच्छामा गर्ने त पक्कै होइन । राष्ट्रसंघका एकाइहरूले जे गर्ने हो, राष्ट्रसंघको बडापत्र वा अन्य संस्थागत आधारमा गर्ने हो । सम्बद्ध मुलुकको कानुनको सम्मान गर्दै गर्ने हो । कूटनीतिक मर्यादामा रहेर गर्ने हो ।

राष्ट्रसंघबाट अर्को मुलुकमा खटिएर जाने कर्मचारीले आफ्नो पारिवारिक मूल्य, पद्धति अर्को मुलुकमा लाद्ने प्रयास गर्न मिल्दैन । उनीहरूको विश्वास प्रणालीको प्रभाव विस्तार गर्न पनि मिल्दैन । आफ्ना देशका अन्य प्रणाली अन्यत्र अनुकरण गर्न लबिङ गर्न पनि हुँदैन । यो राष्ट्रसंघको काम होइन र राष्ट्रसंघबाट खटिने कर्मचारीको काम त कदापि होइन ।

राष्ट्रसंघबाट खटिने कर्मचारीले गरिब भनिने भिन्न सभ्यता भएका मुलुकमा समावेशीको कुरा अलि जोडले उठाउने गरेको सुनिन्छ । राष्ट्रसंघको लगानी ती मुलुकमा भौतिक विकास र वैज्ञानिक क्षेत्रमा भन्दा सामाजिक क्षेत्रका नाममा हुने गर्छ । सामाजिक क्षेत्रका नाममा खर्च गर्दा पनि समाज र समुदायलाई अलगअलग रूपमा बाँडेर कसैलाई प्रोत्साहित र कसैलाई निरुत्साहित गर्नेगरी गरेको कुरा भिन्न सभ्यता प्रणाली हुने मुलुकले अनुभव गरिरहेकै छन् ।

तर यो संस्था समग्रमा स्वयंमा कति समावेशी छ त ? अझ राष्ट्रसंघको उपल्लो तहको कर्मचारीतन्त्रमा यो अनुपात केकति होला ? पारदर्शितामा विश्वास गर्ने यो संस्थाले यी तथ्यांक सार्वजनिक गरेमा सबैलाई जानकारी हुँदो हो । यसमा एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाको प्रतिनिधित्व भूगोल र जनसंख्याको अनुपातमा निकै कम त छैन ? धेरै आर्थिक योगदान नै धेरै कर्मचारी राख्ने आधार हो ? त्यस्तै राष्ट्रसंघबाट विभिन्न देशमा खटिने कर्मचारीले ती देशमा पुगेर आफूसँग भूगोल, विश्वास र अनुहार मिल्नेहरूको गठजोड बनाउने र दबाब दिने वा दिलाउने कार्य शोभनीय हुन्छ भन्न सकिँदैन ।

राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयले केही दिनअघि केही देशका राजदूतहरूलाई भेला गरेको र त्यसमा नेपालको आन्तरिक मामिलाबारे चर्चा गरिएको प्रकाशमा आएको छ । त्यसबारे नेपाल सरकारले चासो व्यक्त गरिसकेको सार्वजनिक भएको छ । यो कुनै पहिलो घटना भने पक्कै थिएन । प्रश्न उठ्छ-यो भेलामा कुन–कुन मुलुकका राजदूत जम्मा गरिए ? कुन–कुन एजेन्डामा छलफल गरिए ? यो बैठकका एजेन्डा राष्ट्रसंघको स्थानीय कार्यालयका कर्मचारीले आफैं तय गरे वा प्रधान कार्यालयबाट स्वीकृत गराएर गरे ?

यस भेलामा सार्क राष्ट्र, छिमेकी र अन्य मुलुकका राजदूत समावेश थिए थिएनन् ? के यस प्रकारको भेला गर्नुपूर्व नेपाल सरकारसँग छलफल गरियो ? के नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालय राजदूत डाकेर प्रभाव र दबाब बनाउने मन्च हो ? के यसै प्रकारका बैठक युरोप, अमेरिका, चीन, जापान, भारतजस्ता मुलुकमा रहेका राष्ट्रसंघीय कार्यालयले पनि गर्ने गर्दछन् ? बैठकपछि के निष्कर्ष निकालियो ? निष्कर्ष सार्वजनिक हुनुपर्ने वा गोप्य राख्नुपर्ने कस्ता-कस्ता थिए ? यस्तो कार्य स्वयंमा कूटनीतिक मर्यादाभित्र पर्छ ?

राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयले खास क्षेत्र, खास विश्वास प्रणाली र खास अनुहारका राजदूतको भेला मात्र डाकेको वा डाक्ने गरेको हो भने त्यो किन ? राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयले अरू क्षेत्र, सभ्यता र अनुहारका राजदूतलाई डाक्यो, डाकेन ? के राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालय र त्यहाँ डाकिएका मुलुकको नेपालप्रतिको वा नेपालको वर्तमान संविधान वा प्रस्तावित संशोधनप्रतिको दृष्टिकोण समान हो वा समान दृष्टिकोण बनाउन त्यस्तो बैठक डाकिएको हो ? के राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालय यिनै कामका लागि हो ? के नेपालस्थित राष्ट्रसंघका कर्मचारीलाई राष्ट्रसंघले दिएको कार्यादेशमा यी कुरा पर्छन् ?

राष्ट्रसंघको खास मुलुकस्थित कार्यालय त्यस देशका जनताको जनप्रतिनिधि संस्था होइन । त्यो राष्ट्रसंघको प्रतिनिधि संस्था मात्र हो । राष्ट्रसंघका कर्मचारी त्यो देशका शासक होइनन् । राष्ट्रसंघका कर्मचारीले त्यस्तो आभास हुने गरी वा छाप पर्न सक्ने गरी कुनै काम गर्न मिल्दैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्दा कुनै पनि राज्यले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अंश त्यहाँबाट खटिने कर्मचारीलाई सुम्पने गरी सदस्यता प्राप्त गरेको हुँदैन । सम्बद्ध देशको सरकार, विधायिका, न्यायपालिका, प्रतिपक्ष र जनताले गर्ने काम राष्ट्रसंघबाट खटिएका कर्मचारीले गर्ने होइन, भूकम्प जाँदा राहत सामग्री पठाउन त स्थानीय कानुन, प्रशासन र अधिकारीसँग समन्वय गर्नुपर्छ भने राज्यको जीवनमा प्रभावित पार्ने विषयमा राजदूतहरू जम्मा पारेर छलफल गर्दा राज्य प्रणालीको आँखा छल्नु आवश्यक हुँदैन । राष्ट्रसंघका कर्मचारीले हाम्रो सरकार, विपक्ष र जनताले गर्ने कामको जिम्मा लिइदिन मनासिव हँदैन । नेपाल अहिले ट्रस्टिसिप काउन्सिलमातहत छैन ।

सम्बद्ध सरकारलाई कुनै कुरा आवश्यक परेमा सरकारले कूटनीतिज्ञहरूको बैठक आफैं डाक्न सक्छ । सुझाव वा सहयोग आवश्यक परे माग्न सक्छ । अहिलेको अवस्था भनेको राष्ट्रसंघको कुनै खास मिसन खटिएको अवस्था पनि होइन ।

नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयको नेपाल सरकारसँग कुनै समस्या भएको अवस्था सार्वजनिक भएको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा प्रोटोकलअनुसार सरकारसँग संवाद हुन समस्या छैन भने राजदूतहरूमार्फत के कुरा भनाउन यस्ता बैठक गर्नुपर्ने हो त ? साथै विदेशी राजदूतहरू नेपाल सरकारसँग प्रोटोकलअनुसार कुरा गर्न आफैं सक्षम हुन्छन् । अझ नेपालमा त प्रोटोकल मिचेरै कति भेटघाट हुने गरेका कुरा प्रेसमा आउँछन् । यस्तो खुला भेटघाट हुने मुलुकमा ती मुलुकका राजदूतहरूलाई डाकेर छलफल चलाउनुपर्ने कारण राष्ट्रसंघका स्थानीय कर्मचारीलाई किन पर्छ ?

राष्ट्रसंघको खास मुलुकस्थित कार्यालय सो मुलुकमा रहेका अन्य मुलुकका दूतावासहरूको समन्वयकर्ता हो र ? कम से कम राष्ट्रसंघको बडापत्रले त त्यसो भन्दैन । त्यस्तो कुनै महासन्धि वा राष्ट्र संघको प्रस्ताव छ र ?

राष्ट्र संघबाट अरू मुलुकमा खटिएका कर्मचारीले स्थानीय सरकारको आदेशको पालना गर्नु पक्कै पर्दैन । यस्तै सदस्य राष्ट्रका सरकार वा सरकारी निकायलाई राष्ट्रसंघको स्थानीय कार्यालयका कर्मचारीले आज्ञा, आदेश वा निर्देशन दिन पनि पक्कै पाउँदैनन् । यो काम त्यहाँका कर्मचारीले आफूले गर्न मात्र नपाउने होइन, त्यसको लागि त्यो मुलुकस्थित अन्य देशका राजदूतहरूको बैठक गरी सामूहिक रूपमा व्यक्त गराउन पनि पाउँदैनन् ।

राष्ट्रसंघले चासो देखाउने र चिन्ता व्यक्त गर्ने विषय होलान् । त्यसका प्रक्रिया पनि होलान् । तर ती विषय र प्रक्रिया सम्बद्ध मुलुकस्थित केही राजदूतहरूको बैठकबाट पक्कै तय गरिँदैन । राष्ट्रसंघको स्थानीय कार्यालयका कर्मचारीको काम आफूले रकम दिएका संस्थामार्फत सम्बद्ध मुलुकको सरकार, समाज, सामाजिक एकता र सद्भावविरुद्ध जनमत तयार गर्नु कदापि होइन । सम्बद्ध देशका जनतालाई प्राप्त संविधान वा कानुन बनाउने अधिकार कुण्ठित गर्नु पनि होइन । स्थानीय सभ्यता र संस्कृतिविरुद्ध काम गर्ने विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई उक्साउनु पनि होइन । यस्तै स्थानीय स्तरमा विभिन्न दूतावासबाट रकम प्राप्त गरी स्थानीय सभ्यता र संस्कृतिविपरीतका काममा संलग्नलाई उपलब्ध गराउनु पनि अवश्य होइन ।

राष्ट्रसंघको स्थापना राष्ट्रसंघको बडापत्रअनुसार भएको हो । स्वयं राष्ट्रसंघ पनि सो बडापत्रअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न मुलुकस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयका कर्मचारी स्वयम्मा राष्ट्रसंघ होइनन् ।

राष्ट्रसंघका कर्मचारीले नेपालजस्ता साना देशमा जेजसो गर्छन्, त्यस्तै काम ठूला, प्रभावशाली र धनी देशमा गर्छन् त ? के युरोपीय मुलुकस्थित राष्ट्रसंघका कार्यालयले सार्क, आसियान, अरब लिग, अफ्रिकी युनियन वा दक्षिण अमेरिकी मुलुकका राजदूत जम्मा पारेर दबाब वा प्रभाव अथवा चासो वा चिन्ता व्यक्त गर्छन् त ? उता गर्दैनन् भने यता गर्ने दोहोरो मापदण्ड किन ?

राष्ट्रसंघ सबै सदस्य राष्ट्रको संस्था हो । यसका कार्य सबै मुलुक, सबै सभ्यता र सबै संस्कृतिप्रति न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । अझ राष्ट्रसंघमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि गरिब र साना मुलुकका नागरिकको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन जरुरी छ । ती देशका आन्तरिक मामिला, सभ्यता र संस्कृतिमा हस्तक्षेपजस्तो देखिने कुनै क्रियाकलाप ती देशका नागरिकलाई बिझाउँछ, दुख्छ र चहर्‌याउँछ ।

राष्ट्रसंघको खास मुलुकस्थित कार्यालय त्यस देशका जनताको जनप्रतिनिधि संस्था होइन । त्यो राष्ट्रसंघको प्रतिनिधि संस्था मात्र हो । राष्ट्रसंघका कर्मचारी त्यो देशका शासक होइनन् । राष्ट्रसंघका कर्मचारीले त्यस्तो आभास हुने गरी वा छाप पर्न सक्ने गरी कुनै काम गर्न मिल्दैन ।

कहिलेकाहीँ सरकार चुप रहन सक्छ, तर नागरिकलाई चुप रहनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । नागरिकलाई आफ्नो सरकार वा प्रतिपक्षले गरेका कुरामा चित्त नबुझे कडा रूपमा प्रस्तुत हुने अधिकार हुन्छ । कूटनीतिक क्षेत्रबाट नागरिकलाई चित्त नबुझ्ने कामकुरा भएमा त्यसलाई नसहने अधिकार पनि हुन्छ । सरकार वा नागरिकले संवेदनशील भई आफ्नो कुरा राखेका हुन सक्छन् । त्यसलाई कमजोर छन् भन्ठान्नु हुँदैन ।

कुनै कूटनीतिज्ञको व्यवहार चित्तबुझ्दो भएन भने सरकारले औपचारिक रूपमा बोलाएर चासो, चिन्ता वा सरोकार व्यक्त गर्छ । त्यस्ता क्रियाकलाप दोहोरिए वा अझ गम्भीर क्रियाकलाप हुन थाले भने सरकारहरूले अझ गम्भीर निर्णय गर्छन् र गर्नुपर्छ । समाचारमा आएअनुसार सरकारले आफ्नो चासो व्यक्त गरको छ ।

नेपालमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुने गरेका कतिपय घटना समाचारमा आउँछन् । समाचारपत्रको अर्को अंक आएपछि पुरानो अंक छोपिन्छ । घटनाहरू पनि छोपिन्छन् । हराउँछन् । तर ती घटना नागरिकको स्मृतिबाट भने हराउँदैनन् । जब मौका आउँछ, उनीहरू समाचारपत्रमार्फत मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमार्फत बोल्न थाल्छन् । जनताको आवाजले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हो ?

नेपालमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुन नदिन नेपाल सरकारले निम्न कार्य गर्नु मनासिव देखिन्छ-

-विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेटघाट गर्दा प्रोटोकलअनुसार मात्र गर्ने,
-परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर मात्र यस्ता भेटघाट गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने,
-के विषयमा कुराकानी गर्ने हो, एजेन्डा पहिल्यै तय गरी पूर्ण तयारीका साथ मात्र कुराकानी गर्ने,
-भाषामा समस्या भए अनुवादक राखेर मात्र कुराकानी गर्ने,
-अड्डापिच्छे भेटघाट गर्नुभन्दा सिंहदरबारभित्र साधन र सुविधासम्पन्न भेटघाट कक्ष बनाई त्यहीं भेटघाट गर्ने व्यवस्था गर्ने,
-कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भेटघाट गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने,
-अड्डापिच्छेका कर्मचारीले सहयोगको याचना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने,
-विदेशी गैरसरकारी संस्थाको अनावश्यक प्रभाव र दबाबबाट राज्य संयन्त्र मुक्त राख्ने,
-उच्च तहका पदाधिकारीलाई विदेशीहरूको रकमबाट यात्रा गराउनुपूर्व त्यो संस्थाको समग्र जानकारी लिने र लहसाउने यात्रा सकेसम्म नगराउने,
-कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारी विदेशीको प्रलोभनको सिकार भएका त छैनन् भन्नेबारे निगरानी राख्ने,
-विदेशी गैरसरकारी संस्थासम्बद्ध वा लामो समयको लागि नेपालमा बस्ने वा बसेका गैरकूटनीतिक विदेशी व्यक्तिका क्रियाकलापको निगरानी राख्न काउन्टर इन्टेलिजेन्स एकाइ गठन गर्ने,
- कूटनीतिज्ञले गर्ने अमर्यादित र गैरकूटनीतिक क्रियाकलापबारे तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने र सार्वजनिक गर्ने,
-नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रबाट सम्पन गर्न सकिने कामका लागि विदेशी सहयोग नलिने,
-नेपाली नागरिकबाट सम्भव हुने कामको लागि विदेशी परामर्शदाता नलिने,
-विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दायरामा ल्याउने,
-वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै पारदर्शी बनाउन र त्यस्तो सहयोगलाई राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने भन्ने संविधानको धारा ५१(घ)(११) को व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने बन्दोबस्त मिलाउने,
-संविधानको धारा ५१(ञ)(१४) मा उल्लेख भएबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय (विदेशी) गैरसरकारी संस्थालाई जबाफदेही, पारदर्शी बनाउन तिनको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन, र व्यवस्थापनको लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्र तिनलाई संलग्न गराउने प्रयोजनको लागि तत्काल कानुन निर्माण गर्ने ।