किन ४७ सालको संविधान ?

राजनीति ज्वालामुखीजस्तो छ, अहिले नेपालमा । विस्फोट टाढा छैन । तर विदेशी दासत्व र आदेशमा आफूलाई नेपाली जनताका नेता मान्ने वर्तमान राज्य सञ्चालक त्यही सत्ताको क्षणिक न्यानोमा रमाइरहेका छन् ।

विस्फोटको पहिलो निशान आफैं हुने सामान्य ज्ञानसमेत छैन, उनीहरूलाई । अदालत न्याय दिने नाममा आफैंले बोलाएको व्यक्तिलाई संरक्षण दिन सक्षम छैन । न उसमा कुनै दोषभाव देखिन्छ । मुलुक भूगोल र जातीयताको दलदल र द्वन्द्वमा अगाडि बढ्दो छ । यो अवश्यम्भावी छ ।

खासगरी ०६३ को परिवर्तनमा नेपाललाई सामरिकरूपमा नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यले यहाँको राजनीति तथा महत्वाकांक्षी र लोभी नेताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न विदेशीहरू सफल भएपछि यो अवस्था आउने नदेख्नु हाम्रो अल्पज्ञान हो । क्रान्ति र अग्रगमनको नारा लगाउँदै १७ हजार नेपालीको ज्यान लिने माओवादीको असली पहिचान अब जनताका आँखाअगाडि निर्वस्त्र तेर्सिएको छ ।

जनता, राजा र राजनीतिक दलहरू मिलेर ल्याएको संविधान तथा उत्कृष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई आतंकवादको परिचालनद्वारा भत्काउन भारत सफल रह्यो । नेपाली कांग्रेस र एमालेले माओवादी प्रयोग भएको त्यो गेमप्लानमा दासत्वपूर्ण सहायक भूमिका खेले । त्यो भूमिकालाई प्रत्यक्ष या सार्वजनिक रूपमा अनुचित भन्न सक्ने नैतिक हैसियत यी नेताहरूमा अब छैन । नेताहरूसँग ०४७ को संविधानलाई भत्काउन लागिपरेका आईएनजीओहरूले पनि ठूला सञ्जाल बनाएका छन्, लोभी र राष्ट्रघातीहरूको ।

विगत केही समययता मैले नेपालका ग्रामीण इलाकाहरूको भ्रमण गरेको छु । सिलसिला जारी छ । रोल्पा रुकुमदेखि मनाङ अनि तराई क्षेत्रसम्मको यात्रामा जनताका जीवनस्तरको अनि राजनीतिज्ञप्रतिको घृणाबारे प्रत्यक्ष अनुभव भयो मलाई । सुदूरपश्चिमका सात जिल्लाबाहेक अन्य सबै जिल्लामा टेकेको, यहाँका जनतासँग अन्तरसंवाद गरेको र उनीहरूका कुरा सुनेको आधारमा केही तथ्य यहाँ राखेको छु ।

हिजो जसको खुट्टामा चप्पल या जुत्ता थिएन या जसको शरीरमा कपडा थिएन, आज त्यो छ । सामान्य व्यक्तिहरू पनि जुत्ता, चप्पल खासगरी चीन र भारतमा उत्पादित कपडा लगाउने हैसियतमा पुगेका छन् । औसत आयु ६७ वर्ष पुगेको छ नेपालीको । तर सम्मान दिनलायक नेताहरू पाउन छोडे उनीहरूले ।

‘राजनीतिक दलका प्रायः सबै नेताहरू व्यापारी, लगानीकर्ता, नाफाखोर र कमिसन एजेन्ट हुन्' राजनीतिक रूपमा सचेत हरेक व्यक्तिले त्यसो भन्न थालेका छन् । कारण, पार्टी-पार्टीका र नेता-नेताका स्कुल, कलेज र अस्पतालहरू छन् । साना-ठूला सरकारी ठेक्कापट्टामा दलीय भागबन्डा छ र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले कमिसन लिन्छन् भन्ने चर्चासँगै मान्यता सर्वत्र छ ।

अर्को विगत २० वर्षमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नभए पनि त्यहाँ स्थानीय विकासका नाममा सरकारी बजेटको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको छ । सत्तामा रहेका तीन÷चारवटा दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यो रकमको जिम्मा दिएर स्थानीय विकास रकमलाई विकासमा भन्दा आफ्नो खल्ती भर्न प्रयोग गरेका छन् । अर्को शब्दमा भ्रष्टाचारले अन्यत्र पारदर्शी र विकेन्द्रीकृत स्वरूप पाएको छ ।

अर्थात् अहिले केन्द्रीय स्तरका नेता मात्र हैन, १० वर्षपछि गाउँ तहबाट उठेर आउने सम्भावित नेतृत्वले पनि भ्रष्टाचारमा व्यावहारिक तालिमसँगै मुनाफा पनि कमाएका छन् । त्यसैले हामी सबै मिलेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ र १० वर्षपछिको नेपाल आजको भन्दा राम्रो कसरी बनाउने ? त्यसको लागि बाहिरबाट सञ्चालित नेतृत्व वर्ग र आईएनजीओ तथा तिनीहरूको सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ ।

आशा गर्ने अवस्था कम छ, यद्यपि जनता सबल र सक्रिय भए त्यो सहज हुन्छ । हाम्रो प्रयास र गल्तीबाट सिक्ने अठोटले परिस्थितिलाई उचित दिशा दिन र अपेक्षित नीतिमा ल्याउन सकिन्छ । ०४७ को संविधानको पुनस्र्थापना अभियान त्यही उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ, किनकि साँचो अर्थमा मेलमिलापमा आधारित संविधान थियो त्यो ।

पृथ्वीनारायण शाहबाट जंगबहादुरसम्म आइपुग्दा युद्ध र अस्थिरताको युग थियो । औपनिवेशिक विस्तारको क्रम जारी थियो छिमेकमा । आन्तरिक कलह र महात्वाकांक्षा हासिल गर्न नेपाली राजनीतिको वर्चश्वपूर्ण पक्ष बन्यो त्यसताका । स्वाभाविक हो, वंशवादमा निषेधको राजनीति एउटा महत्वपूर्ण पक्ष बन्न जान्छ ।

१०४ वर्षीय राणाशासन विश्वका अधिकांश भागसँगै दक्षिण एसियाको उपनिवेशनबाट मुक्तिकै क्रममा समाप्त भयो । नेपालमा पनि प्रजातन्त्र स्थापना सहमति भयो । यद्यपि लामो संघर्षपछि स्वतन्त्र बनेको भारतले स्वतन्त्र नेपालमा राजनीतिक संयन्त्र र सम्भावित नेतृत्वमा लगानी गर्ने साम्राज्यवादी नीतिलाई नै निरन्तरता दियो ।

मैले पहिला पनि लेखिसकेकी छु- नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र राणाशासन अन्त्यको लागि यहीँको माटोप्रतिको बफादारीसहित जन्मिएको र संघर्षको नेतृत्वको थालनी गरेको नेपाल प्रजा परिषद्ले भरतीय वर्चस्व स्विकार्दैन भन्ने बुझेरै भारतको मध्यस्थतामा नेपाली कांग्रेस÷नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेससँग सहकार्य गर्न थाल्यो र पछि विलय भयो ।

अर्थात् नेपाली कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनामा कुनै न कुनै रूपमा भारतीय संस्थापनको चासो र स्वार्थ मिसिएको छ । ००७ सालमा उसैको मध्यस्थतामा राणाशासनको अन्त्य हुनु र त्यसपछि नेपाली प्रशासनमा भारतीयको उपस्थिति त्यसको प्रमाण थियो ।

००७ साल, ०१७, ०३६ साल हुँदै अगाडि बढेको नेपाली राजनीतिमा ०४६ साल साँच्चिकै एउटा फरक, गौरवपूर्ण र उपलब्धिमूलक अध्याय थियो । यसअघि नेपालको कुनै न कुनै पक्ष निषेधको सिकार बन्दै आएका थिए, नेपाली राजनीतिमा ।

तर ०४६ सालमा राजनीतिक दलहरूमा निषेध गर्नु हुन्न भन्ने विवेकसम्मत निर्णयमा राजा पुगे । संवैधानिक राजतन्त्र र राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यले मुलुकलाई स्वतन्त्र, सम्मानित बनाउँछ, स्थायित्व दिन्छ भन्नेमा राष्ट्रिय दलहरू पुगे । जनताले आन्दोलनमार्फत त्यसलाई अनुमोदन गरे ।

त्यो स्पिरिटलाई किसुनजीको नेतृत्वमा निर्मित सर्वपक्षीय संविधानले वैधानिकता प्रदान गर्‍यो । चाक्सीबारीमा गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको भेलामा भारतीय नेताहरूको उपस्थिति एउटा नैतिक समर्थनमा सीमित थियो । ००७ सालमा दिल्लीमा भएको मध्यस्थताको ग्रहणबाट नेपाल पूर्णरूपमा मुक्त भएको कदम थियो, ०४७ को संविधान ।

तर क्रान्तिको कोखबाट सधैं ‘क्रान्तिकारी' जन्मिदैनन् । त्यसले दलालहरू पनि जन्माउँछ । यो हाम्रो अनुभव र भोगाइ हो । ०४६ को आन्दोलन र ०४७ को संविधानले स्थापित गरेको मेलमिलापमा आधारित, निषेधको राजनीतिको त्यागबाट जन्मिएको व्यवस्था र त्यसबाट गुमेको दिल्लीको वर्चश्वलाई पुनस्र्थापना गर्न माओवादी विशेष रूपमा र नेतृत्व गोटी बन्यो, त्यसको पाँच वर्षमै सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेर ।

सत्चालीस सालको संविधान पुनस्र्थापना अभियानलाई एउटा संविधानको पुनस्र्थापना, संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना या शासकीय व्यवस्थाको स्थापनाको साँघुरो प्रिज्मबाट हेर्नु सर्वथा गलत हुनेछ ।

नेपालीलाई मार्नुलाई नै क्रान्ति मानियो । भारतको मध्यस्थतामा तिनै क्रान्तिकारीको ‘वर्चश्व' स्थापित भएपछि २०६३ मा र अहिले त्यसको नाइके प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले फेरि विजयी ठानेको छ नेपालमा आफूलाई । माओवादीले नेपाली जनतालाई हैन, हालको लागि भारत र आईएनजीओको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।

०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना अभियानलाई एउटा संविधानको पुनस्र्थापना, संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना या शासकीय व्यवस्थाको स्थापनाको साँघुरो प्रिज्मबाट हेर्नु गलत हुनेछ । यो समग्र राष्ट्रियतासँगै सार्वभौमसत्ताको पक्षमा र नेपाली राजनीति सञ्चालनको अभिभारा नेपाली जनताबीच ल्याउने राष्ट्रिय संकल्पबाट सञ्चालित अभियान हो ।

यसको सफलताले राजनीतिबाट दलाल शक्ति र नेतृत्वलाई विस्थापित गरी जनताको शासनलाई सुनिश्चित गर्नेछ । नेपाली इतिहास, राजनीति, संस्कृति र राजनीतिक दलहरू एकअर्काको पूरक बन्नेछन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तामाथि अनि संविधानवादविरुद्ध यदाकदा षड्यन्त्र भएमा न्यायपालिका या सर्वोच्च अदालतले छेकवार गर्ला कि भन्ने आशा पनि अब विस्तारै हराउँदै गएको छ ।

हिजो पञ्चायती निरंकुशकालमा पनि सर्वोच्च न्यायालयले नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघलाई मुलुकभित्र राजनीति गर्न वैधानिक हैसियत प्रदान गरेको थियो । त्यस्तै २०४७ को संविधानपछि टनकपुर मामिलामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच प्रधानमन्त्री तहमा भएको समझदारीको स्वतन्त्र र न्यायसंगत व्याख्या गरेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्न भारत सरकार बाध्य भएको थियो ।

के अहिले दलीय आवरणभित्र कस्सिँदै गएको सर्वोच्च अदालतबाट सरकार या नेताहरूले देशघाती र संविधानविरोधी काम गरेमा उनीहरू दण्डित हुने अपेक्षा गर्न सकिएला ? क्रान्तिकारीको नाममा दलाल नेतृत्व जन्मिएजस्तै २०४७ को संविधान खानेहरूबाट मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौम हैसियत र राष्ट्रियता संरक्षित होला भनी सोच्नु मूर्खता हुनेछ अहिले ।

महत्वाकांक्षी गैरजवाफदेही राजनीतिमा न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन सक्दैन, अहिले त्यही भएको छ । तर मुख्य मुद्दा हो- २००७ यता प्रजातन्त्रसँगै भित्रिएको बाह्य हस्तक्षेपलाई समाप्त गरी राष्ट्रिय सम्मान र स्वार्थ बोकेको ०४७ को संविधान फिर्ता ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो । निषेधको राजनीति अन्त्य गरी सबैबीच सहकार्यलाई राष्ट्रिय दायित्व बनाएको थियो, त्यो संविधानले ।

त्यो सहवासमा राजा, जनता र राजनीतिक दल सबै सामेल थिए । राजाले ३० वर्ष दलहरूमाथिको निषेधपूर्ण व्यवहार समाप्त गरेका थिए । ०६३ को आन्दोलनपछि दिल्लीको मध्यस्थतामा माओवादीको अगुवाइमा त्यही निषेधको राजनीति पुनस्र्थापित भएको छ । राजा र अन्य फरक मतका शक्तिलाई निषेध गरियो यसपटक ।

‘आँखाको साटो आँखा' मा आधारित जंगली सिद्धान्त नेपालको वर्तमान राजनीतिको प्राण बनेको छ । त्यसलाई विदेशी र दाताहरूले अनुमोदन गरेका छन् । निषेधको राजनीतिले विदेशी हस्तक्षेपको वातावरण बनाउँछ । त्यो हस्तक्षेपको अन्त्य हाम्रो अभियानको लक्ष्य हो ।