नेपालकै लगानीमा फास्ट ट्रयाक

फास्ट ट्रयाक (द्रूत मार्ग ) र निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आर्थिक विकासको द्वार, देशको गौरव अनि नेपालीको शान हो । सरकारले देखेको उक्त सपनालाई साकार पार्न निजगढवासीको अगुवाइमा मध्यतराईका पाँच जिल्लाका वासिन्दाले तन, मन र धनले सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । तत्काल निर्माण कार्य थाल्न गाउँलेले प्रति परिवार एक रुपैयाँ उठाएर जम्मा पारेको ५५ हजार नगद र एक सय ३० मिटर कपडामा संकलित हस्ताक्षर मंसिर २० गते सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लगायत कांग्रेस, एमाले र राप्रपाजस्ता ठूला पार्टीलाई बुझाएर नैतिक दबाब दिएका थिए ।

तीनजना महिलासहित बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र मकवानपुरका ६१ जनाको टोलीले चार वर्षअघि नेपाली सेनाले खनेको ७६ किलोमिटर फास्ट ट्रयाक चार दिनको पैदल यात्रामा पूरा गरी चारबुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । बाराको निजगढबाट सुरु गरिएको पैदल यात्रा द्रूत मार्गमा पर्ने छतिवन, बुधुने, ठिंगन, माल्टा, घसेल, चाल्नाखेल, सानो खोकना, बुङमती हुँदै काठमाडौँ आइपुगेको थियो ।

चारबुँदे ज्ञापनपत्रमा द्रूतमार्ग र विमानस्थल नेपालकै लगानीमा तत्काल थालिनुपर्ने, विमानस्थल निर्माण प्रभावित क्षेत्र गढिमाई १६ टाँगियाबस्तीका एक हजार चार सय ७६ घरपरिवारको उचित व्यवस्थापन, ककरी र सपहीमा तुरुन्त मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने र द्रूतमार्ग प्रभावित मकवानपुर र ललितपुरका वासिन्दालाई घरजग्गा मुआब्जाको पुनर्मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने एवं आयोजनाले स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‌याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

युवाशक्ति रोजगारका लागि विदेश पलायन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा बाँकी रहेका केही जागरुक युवाले निर्माण कार्य सुरु भएर पनि बेढंगको राजनीतिका कारण बीचैमा रोकिएको द्रूत मार्ग निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई सुझाएका थिए । फलस्वरूप सरकारले नेपालले नै फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने औपचारिक घोषणा गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरी वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन कसरी खोजी गर्ने भन्ने विषयमा एक महिनाभित्र सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक महतत्त्व बोकेका यी दुई आयोजना छिटो सम्पन्न हुन सकेमा तराई र पहाडका बीचमा हाल देखिएको वैचारिक र भावनात्मक दूरी कम भई सामाजिक एकता कायम हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

२२ मिटर चौडा र ७६ किलोमिटर दूरीको द्रूतमार्गले निजगढ काठमाडौंलाई जोड्छ । यसरी सडक जोडिएमा चालू सडकभन्दा एक सय ५९ किलोमिटर दूरी कम हुनुका साथै सात घन्टा समय बचत हुन जान्छ । अर्थात् एक घन्टामा निजगढदेखि काठमाडौं आइपुगिन्छ । द्रूतमार्ग निर्माणले श्रम, शक्ति, समय र इन्धनसमेत बचत हुन गई राज्यकोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । पूर्वका १६ जिल्लाका वासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने यस्ता आयोजना निर्माण कार्यलाई सबै राजनीतिक दलले प्राथमिकताको सूचीमा राख्नुको विकल्प छैन । मधेस र पहाडको हरेक समस्या निराकरण गर्ने पुल बन्न सक्छ द्रूतमार्ग ।

भारतमै पनि ‘एक बिहारी सौ बिमारी’ भन्ने उखान प्रचलित छ । बिहारलाई भारतको दुःख मानिन्छ । काठमाडौं टाढा भएकाले मधेसका नेपाली कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्न बिहार जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले हाम्रा मधेसमा बस्ने नेपालीलाई सत्संग सिकाउन वा सभ्य बनाउन पनि तत्काल द्रूतमार्ग निर्माण कार्य सुचारु गर्न अति आवश्यक छ । पहाडियाहरूको त्रास मधेस वा मधेसीप्रति होइन, पहाडको त्रास भारतप्रति हो । पहाड र तराई नमिल्दा भारतले धेरै प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणका खुला सिमानामा जोडिएका भारतीय भूमिमा बिहारी बसोवास गर्छन् । विगतदेखि नै बेलाबेलामा भारतले छिमेकी मुलुक नेपालमा गर्दै आएको नाकाबन्दी जस्तो जघन्य अपराधलाई क्षमा गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि हामी आफैं आफ्नो विकासमा अग्रसर हुनुपर्छ । हाम्रो मुलुकको विकासको मूलद्वार भनेकै निजगढ काठमाडौं द्रूतमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । मधेस र पहाड मिलेमात्र भारतको हावीलाई परास्त गर्न सकिन्छ । नत्र मधेस र पहाड दुवै हार्ने प्रबल सम्भावना देखिन थालेका छन् । भारत हावीबाट देशलाई मुक्त गर्न पनि मधेस पहाड मिल्नुपर्छ ।

मधेस-पहाड मिलाउने मूल कडी बनेको द्रूतमार्गले छोटो समयमा काठमाडौं र तराईको यात्रा तय गर्ने मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले मुलुकलाई नै कायापलट गर्न सक्ने सामथ्र्य बोकेको छ ।

मधेस-पहाड मिलाउने मूल कडी द्रूतमार्गले छोटो समयमा काठमाडौं र तराईको यात्रा तय गर्ने मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले मुलुकलाई नै कायापलट गर्न सक्ने सामथ्र्य बोकेको विज्ञ बताउँछन् । नेपालमा हाल रहेको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा रहेको निजगढ विमानस्थल र द्रूतमार्ग एकअर्काका परिपूरक पनि हुन् ।

आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ मा सुरु भई ०७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाको लागि विगत आठ वर्षमा कुल तीन अर्ब ४८ करोड दुई लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइए पनि कुल रकममध्ये एक अर्ब २२ करोड नौ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् विनियोजित बजेटको ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जसमध्ये ट्रयाक खुलाउन जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले ९४ करोड खर्च गरेको छ । ७६ किलोमिटर सडकमध्ये ६९ दशमलव ६ किमिको जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भइसके पनि बाँकी जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने विषयमा सरकारले पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग सम्बन्धित पक्षले राख्दै आएका छन् । रात रहे अग्राख पलाउँछ भने जस्तै ०६५ मा सरकारले प्रतिघर ७० देखि ९० हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिने भनेकोमा अहिलेको जग्गाको मूल्यअनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

विडम्बना चार वर्षअघि नै नेपाली सेनाले ट्रयाक खन्ने काम सम्पन्न गरिसकेको र विगत आठ वर्षदेखि राज्यले यी दुई ठूला आयोजनाको लागि बजेट छुट्ट्याउँदै आए पनि अदृश्य चलखेलका कारण निर्माण कार्य सुुचारु हुन सकेन । भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले गरेको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) अनुसार द्रूतमार्ग निर्माणको लागि करिब एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उक्त परियोजना सरकार आफैंले निर्माण गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । त्यसको लागि चालू आर्थिक वर्षमा द्रूत मार्गको लागि सरकारले १० अर्ब र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि एक अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरिसकेको छ ।

यता भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरलाई आधार मानेर जानु पनि उचित मान्न सकिन्छ । किनकि अर्को डीपीआर तयार गर्न लाग्ने समय र खर्च बचत हुन जान्छ । विकासमा राजनीति घुसेको आशंकापछि धेरै सपना बोकेको द्रूतमार्ग र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल निर्माणको माग राख्दै निजगढका जागरुक युवा रविराज दंगालको संयोजकत्वमा मंसिर ५ गते संघर्ष समिति गठन भएको थियो । समितिले पहिलो चरणमा घरदैलो कार्यक्रम गरी संकलन गरेको रकम र हस्ताक्षर नैतिक दबाबस्वरूप सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

निर्माणको ग्यारेन्टी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनीसहित नेपालीकै श्रमशक्तिबाट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले दिएको सुझावलाई आत्मसात गर्न सकिने बलियो आधार कुनै पनि सेयर खुल्यो भने माग भएको रकमभन्दा पाँच गुणा जम्मा हुनु र दैनिक ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारमा जानुलाई मान्न सकिन्छ ।

श्रम र शक्ति हामी नेपालीसँगै छ । सरकार तिमीले नेतृत्वमात्रै गरे पुग्छ भन्ने आसयसहित संघर्ष समितिले दिएको उक्त चेतावनीपूर्ण सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।