मझधारमा संशोधन

१४ मंसिरमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएसँगै अशान्त बन्न पुगेको पश्चिम नेपाल खुल्ने सूचनाले ४ पुस बिहानै स्थानीयवासीले राहत महशुस गरे । तर, त्यही साँझ एमालेसम्बद्ध युवा संघका नेता दुर्गा तिवारीको हत्या भयो र पुनः त्रासदी भित्रियो । प्रहरीले तिवारी हत्याकाण्डलाई आपराधिक भनेको छ भने एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध दाबी गरेको छ ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले तिवारीको हत्या भएकै दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा हत्या प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई मुछेका छन् । एमाले नेता राजन भट्टराई भन्छन्, ‘राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र हुँदै गएका बेला हत्या भएको छ । यसमा आशंका गर्ने ठाउँ देखेर नै हामीले प्रश्न उठाएका हौं ।’ धु्रवीकृत राजनीतिलाई थप उक्साउन तिवारी हत्याकाण्डले मलजल भने गरेको छ ।

कपिलवस्तुका अधिकारकर्मी रवि ठाकुर भन्छन्, ‘मधेशी र पहाडी दुवै समुदाय पछिल्लो समयमा एक अर्काप्रति सशंकित देखिएका छन् ।’ मधेशीबाहुल्य दक्षिणी भेगमा रहेका पहाडी समुदाय र पहाडीबाहुल्य उत्तरी भेगमा बसोबास गर्ने मधेशीहरू बढी त्रासमा रहेको ठाकुरको भनाइ छ । भन्छन्, ‘यो पार्टीको जस्तो आन्दोलन देखिएको छैन, पूरै पहाडी समुदायका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म संशोधन गरेर पहाड र तराई छुट्याउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् भने सबै मधेशी समुदायका नेता/कार्यकर्ता संशोधन गरेर मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा ।’

२८ मंसिरमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बालुवाटार बैठकमा संशोधन थाती राखेर निर्वाचनमा जाने सहमति भयो । उक्त समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै मधेशी मोर्चाले सत्तारूढ गठबन्धनसग गम्भीर सरोकार जनायो । २९ मंसिरमा अनौपचारिक बैठक गरेर मधेशी नेताहरूले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने निचोड निकाले ।

३० मंसिरमा मधेशी नेताहरू र नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईबीच बैठक भयो । १ पुसमा मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नयाँशक्ति संयोजक भट्टराई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगे । दुवैले प्रधानमन्त्रीलाई तीन दल बैठकको निष्कर्षबारे सरोकार राख्दै संयुक्त आन्दोलनको चेतावनी मात्र दिएनन्, दाहालको राजनीति नै समाप्त हुने त्रास पनि देखाए ।

मोर्चाको घटक फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले संशोधन थाती राखेर निर्वाचन घोषणा गरे हामीले त्यसको आधा घण्टामा प्रतिरोध घोषणा गर्नेछौं ।’ मोर्चाको चेतावनीकै कारण हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली २८ मंसिरको निर्णयबाट पछाडि हटे । प्रधानमन्त्री दाहालले २ पुसमा मधेशी मोर्चासँग संयुक्त बैठक गरे ।

जसमा, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मोर्चाका नेता सहभागी थिए । बैठकमा दाहालले मोर्चालाई सदनमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव खुला रूपमै समर्थन गर्न आग्रह गर्दै एमालेको विरोध आफूले थेग्ने बताए । त्यसयता दाहाल र देउवा एमालेमाथि सार्वजनिक रूपमै खनिएका छन् । त्यसैको कारण हुनसक्छ, ४ पुसमा एमालेले सदनको अवरोध कायमै राख्ने र सत्तारूढ गठबन्धनविरुद्ध सभा गर्ने घोषणा गर्‌यो ।

सोही दिउँसो एमालेसहित सात वटा प्रतिपक्षी दलले संशोधनविरुद्ध १७ पुसमा काठमाडौंमा विरोधसभा गर्ने निर्णय लिएका छन् । एमाले नेता भट्टराई भन्छन्, ‘सत्तारूढ गठबन्धन संविधान कार्यान्वयनको सवालमा पूरै अनुदार देखिएपछि हामी त्यसविरुद्ध उभिएका हौं ।’ यद्यपि, सत्तारुढ दलका नेताहरूले एमालेले अनावश्यक रूपमा संशोधनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर भाँडन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक भन्छन्, ‘एमाले अनावश्यक रूपमा संशोधनको मुद्दालाई विवादित बनाउन लागिपरेको छ ।’ सत्तारूढ गठबन्धन एमालेले भनेजस्तो संशोधन थाती राखेर या फिर्ता लिएर अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ । एमालेले पहाड र मधेशका जिल्ला अलग्याउने कुरामा सबैभन्दा बढी आपत्ति जनाएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्ने विषयमा आन्तरिक विमर्श भइरहेको मन्त्री नायकको भनाइ छ ।

‘मधेशी मोर्चाबाट पनि उपेन्द्र यादवले परिमार्जनको कुरा बलियो रूपमा उठाउनु भएको छ । एमालेले पनि चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘दुवै पक्षको सरोकारमा परिमार्जन गर्नेबारे हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’स्रोतका अनुसार संघीयताको सबै काम नयाँ आयोगलाई जिम्मा लगाएर भाषा, नागरिकता र समानुपातिक समावेशीताका मुद्दामा संशोधन अगाडि बढाउँदा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन सकिनेबारे प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक विमर्श गरिरहेका छन् । मधेशी मोर्चाको सरोकारलाई मजबुत टीओआर बनाएर सम्बोधन गर्न सकिने पछिल्लो आकलन सत्तारूढ गठबन्धनको छ ।