सेवाग्राहीलाई सधैं सास्ती

काठमाडौं टेबहालकी जगतकुमारी बज्राचार्य मालपोत धाउन थालेको महिनौं भयो । ०४५ सालदेखि किचलो परेको एक पैसा (आनाको एक अंश) जग्गा आफ्नो बनाउन उनले यति झन्झट झेलेकी हुन् । सर्वोच्च अदालतसम्मै पुगेको घरझगडाको फैसला आफ्ना पक्षमा त भयो तर लालपुर्जा हातमा परेको छैन । त्यही पुर्जाका लागि निरन्तर धाउँदै आएकी छन् ।

डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालय पुगियो भने हातमा फाइल बोकेर हतास मुद्रामा भौंतारिइरहेका सयौं सेवाग्राही देखिन्छन् । बज्राचार्यजस्ता थुप्रै सेवाग्राही आवश्यक प्रमाण नपुगेर वा कार्यालयको ढिलासुस्तीका कारण अनावश्यक दुःख झेल्न बाध्य छन् । जग्गाको राजीनामा, नामसारी, अंशबण्डा, दर्ताफारी, शेबप (शेषपछिको बकसपत्र), जग्गा रोक्का र दर्ताजस्ता कामको भारी बोकेर आउनेहरू दिनभर कार्यालय परिसरमा यता–उता दगुरिरहन्छन् ।

तिनैमध्येकी हुन्, काठमाडौं कालधाराकी निरु उपाध्याय भट्टराई, जसको महिनादिनयताको दैनिकी डिल्लीबजार मालपोतका फाँट चहार्नु बनेको छ । ३० मंसिर दिउँसो कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रमाण नपुगेपछि दिक्दार बनेकी उनी क्यान्टिनमा आएर सुस्ताइन् । झोलाबाट सबै कागजात झिकेर टेबलमा फिँजाइन्, जहाँ चिया पिउन आउने सेवाग्राही, कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायीको चहलपहल थियो ।

भट्टराईलाई नुवाकोटको विदुरमा बकस पाएको ४० रोपनी जग्गाको ‘लफडा’ सल्टाउनु रहेछ । ‘कस्तो झन्झट हो यो मालपोतको काम । सम्झिँदा पनि ज्वरो आउलाजस्तो हुँदोरहेछ,’ लेखापढी व्यवसायीसँग भट्टराईले भनिन्, ‘हिजो मात्र नुवाकोटबाट आएकी, फेरि काठमाडौं जिल्ला मालपोत जानुपर्ने भयो ।’ जग्गा दर्ता गराउन उनी गत साता मात्र दुई पटक नुवाकोट–काठमाडौं ओहोरदोहोर गरिन् ।

मालपोतको काम सम्झिँदा पनि ज्वरो आउलाजस्तो हुँदोरहेछ।
निरु उपाध्याय भट्टराई ,सेवाग्राही

एउटै कार्यालयमा दैनिक कम्तीमा दुई सय सेवाग्राहीको भीड लाग्छ । घर, जग्गासम्बन्धी विभिन्न समस्या लिएर आउनेहरूलाई कर्मचारीले प्रमाण र सुस्त प्रक्रियाका कारण महिनौंसम्म झुलाइदिन्छन् । सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरूले कार्यालय परिसरमा नागरिक बडापत्र झुण्ड्याएका छन् । तिनमा उल्लेखित सूचना भने सेवाग्राहीले थाहा पाएकै हुँदैनन् ।

पेश गर्नुपर्ने कागजात, समय, त्यससँग जिम्मेवार पदाधिकारी, आवश्यक शुल्क र उल्लेख भएबमोजिम नभए क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत बडापत्रमा उल्लेख हुन्छ । तोकिएका सबै कागजात पूरा भएको निवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हो कर्मचारीको ।जबकि, बडापत्र नै सेवाग्राहीको नजर पुग्ने ठाउ“मा राखेको पाइएन, डिल्लीबजार मालपोतमा ।

कार्यालयको अग्रभागमा राख्नुपर्नेमा पछिल्तिर भित्तामा अड्याएर राखिएको छ । कार्यालय प्रमुख पदम निधि सोतीलाई सोधियो, ‘नागरिक बडापत्र त सबैले देख्ने गरी अगाडि राख्नुपर्ने हो नि, खै यहाँ त छैन ?’ उनको हल्का जवाफ थियो, ‘अगाडि ठाउँ नभएर पछाडि राख्नुपरेको हो । राखे पनि कसैले हेर्दैन यो, के गर्नु ?’ सेवाग्राही आवश्यक प्रमाणबारे अनभिज्ञ रहेको उनी बताउ“छन् । भन्छन्, ‘शिक्षित व्यक्तिले समेत बडापत्रअनुसारका कागजात ल्याउ“दैनन् ।’

सरकारले नागरिकको सुविधालाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गर्छ । त्यस्ता सूचना सेवाग्राहीको पहुँचमा हुँदैनन् । बाध्य भएर मालपोत कार्यालय र दलालकहाँ चहार्छन् । सोती भने कार्यालयका कारण सेवाग्राही मर्कामा नपरेको दाबी गर्दै भन्छन्, ‘कतिपय कुरामा ढिलो भयो भन्दैमा कानुन मिचेर काम गर्न पनि मिलेन ।’

सेवाग्राही भने मालपोत कर्मचारीको खराब नियतका कारण दुःख पाउनु परेको गुनासो पोख्छन् । लाजिम्पाटका बलराम बस्नेतले पाएको दुःख हेरौं । १ पुस दिउ“सो जग्गाको स्रेस्ताको प्रतिलिपि बोकेर उनी डिल्लीबजार मालपोत आइपुगे । रजिस्ट्रेसन फा“ट प्रमुख सुरेश भट्टराईलाई विनम्र आग्रह गरे, ‘सर, यसमा हस्ताक्षर गरिदिनुपर्ने हजुर ।

’ भट्टराईले भने कठोरतापूर्वक जवाफ दिए, ‘हाम्रो बैठक सुरु हुन लाग्यो । पर्सि (३ पुस) आउनु ।’ निराश बन्दै कार्यालयबाट निस्किँदै गर्दा बस्नेतले गुनासो पोखे, ‘यति साइन गर्न पनि दुई दिन झुलाइदिएपछि कसरी काम हुन्छ ?’ मालपोतलाई अनधिकृत रकम आर्जन गर्न सकिने ‘मालदार अड्डा’ मान्ने प्रचलन पुरानै हो । कर्मचारीको लापर्वाही र सेवाग्राहीप्रति गर्ने व्यवहारका कारण मुलुकभरका मालपोत कार्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छैन ।

बिचौलियाको बिगबिगी
मालपोत त्यस्तो कार्यालय हो, जहाँ कर्मचारी र बिचौलियाबीच ‘राम्रो’ सम्बन्ध हुन्छ । सेवाग्राहीलाई सहायता गर्ने बताउँदै दलालीमा संलग्न व्यक्तिहरू कार्यालय वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन् । ‘सेवा’ गरेवापत जनही दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म लिइने गरेको उनीहरू खुलेआम स्वीकार्छन् । डिल्लीबजार मालपोत प्रमुख सोती भने कसैलाई पनि दलालीका रूपमा आरोपित गर्न नसकिने बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘कसैको सहायता गर्ने भन्दै कानुनसम्मत काम लिएर आएको मान्छेलाई कसरी ‘तँ दलाल’ भन्न सकिन्छ र !’ विडम्बना, कानुन व्यवसायी नै बिचौलियाको काम गर्छन् । बिचौलियाको परिचय लेखापढी व्यवसायीका रूपमा हुन्छ । बिचौलिया र कर्मचारी क्यान्टिनमा सँगै बसेर खाजा खानु, चिया पिउनु सामान्यजस्तै हो ।

‘सेवाग्राहीलाई हामीले सहयोग गर्ने हो । कर्मचारीहरूले झुलाइदिएका हुन्छन् । हामीलाई प्रक्रिया थाहा हुन्छ । सहज तरिकाले काम पनि हुन्छ,’ लेखापढी व्यवसायी शिवप्रसाद कार्की भन्छन् । टुडेको टोली १ पुस दिउँसो डिल्लीबजार मालपोत पुग्दा क्यान्टिनमा निरू उपाध्याय भट्टराईसँग लामो समयदेखि तीन व्यक्ति गफिँदै थिए । ५० वर्षभन्दा बढी उमेरका देखिने उनीहरू भट्टराईलाई सुझाव दिँदै थिए ।

तीमध्ये एकले चस्माको सहायतामा भट्टराईसँग भएको एउटा लालपुर्जामा घोत्लिए । निकैबेर नियालेर भने, ‘यो बकसबाट पाएको जग्गामा अंकलहरूको मुद्दा पर्न पनि सक्छ । तर, तपाईंको प्रमाण भएपछि मुद्दा तपाईंकै पक्षमा हुन्छ । ढुक्क हुनुस् ।’चियाको चुस्की लिंदै अर्काले थपे, ‘कुरा सिद्धियो । सरासर नुवाकोट मालपोत कार्यालय जानु र यसको हालको लगत झिकाउनु ।’ ती व्यक्ति र भट्टराईबीच घण्टौं कुराकानी भयो । छुट्ने बेलामा धन्यवाद दिंदै भट्टराईले पर्सबाट २/२ सय रुपैयाँ तीनै जनाको हातमा थमाइन् ।

नागरिक बडापत्र अगाडि ठाउँ नभएर पछाडि राख्नुपरेको हो। राखे पनि कसैले हेर्दैन। शिक्षित व्यत्तिाmले समेत त्यसअनुसारका कागजात ल्याउँदैनन्।पदम निधि सोती, प्रमुख, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय

‘तिमीलाई सल्लाह दिएको के पैसा लिनु नानी । पर्दैन–पर्दैन,’ तीमध्ये एकले हात लम्काउँदै भने । भट्टराईले कर गरिन्, ‘लिनु न लिनु बुवा ।’ अर्काले थपे, ‘तिमी भट्टराईकी छोरी रै’छ्यौ । छोरीजस्तो मान्छे, के लिनु ।’ अन्ततः तीनै जनाले दुई सयका दरले भट्टराईले सल्लाहस्वरूप दिएको पारिश्रमिक हात थापेर लिए । टुडे संवाददातासँगको अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरूले आफूलाई लेखापढी व्यवसायी बताए ।

२०४७ सालमा लेखापढी व्यवसायी संघ नेपालका नाममा बिचौलियाहरूले संस्था दर्ता गरेका थिए । बिगबिगी बढ्न थालेपछि मालपोत कार्यालयले नै अधिकतम पारिश्रमिक तोकिदियो । कार्यालयको उक्त आदेशविरुद्ध उनीहरू अदालत पुगे । अन्ततः ०६२ सालमा कुनै पनि व्यवसायीको पारिश्रमिक सरकारी कार्यालयले तोक्न नपाउने फैसला आयो । सरकारी हाकिमहरूले नै मिलोमतोमा पैसा लिने गरेको लेखापढी व्यवसायीहरूको आरोप छ । संस्थापक शम्भुप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘केही हाकिम त रिटायर्ड भएपछि पनि पैसा उठाउन धाउँथे ।’

अद्यावधिक छैनन् अभिलेख
सरकारी कार्यालयमा विसं १९५८ सालमा सुरु भएको लिखत राख्ने चलन अझै उस्तै छ । प्रविधिको विकास भइसक्दा पनि मालपोत कार्यालयहरूले अभिलेख व्यवस्थापनलाई सहज बनाएका छैनन् । यही कारण पनि सेवाग्राहीको काम ढिला हुने गरेको कर्मचारीहरू नै स्वीकार्छन् । उनीहरूका अनुसार कतिपय कामको सिलसिलामा १९५८ सालकै कागजात खोतल्नुपर्छ । सोही कारण एकै दिनमा हुनुपर्ने सेवाग्राहीको काम धेरै सातामा पनि सकिंदैन ।

महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक अभिलेखका हिसाबले डिल्लीबजार मालपोत मुलुककै ठूलो हो । प्रमुख सोतीका अनुसार उक्त कार्यालयमा मात्र एक लाख थानभन्दा बढी राजीनामा पत्र ‘बाइन्डिङ’ गरेर राखिएको छ । मिसिल त असंख्य छन् । मृगको छालामा बेरेर राखिएका थुप्रै दस्तावेज सोही कार्यालयमा थन्क्याइएको छ ।

आवश्यकता पर्दा ती दस्तावेज खोतल्न कयौं दिन लाग्ने भएकाले सेवाग्राहीको काम समयमै नहुने कर्मचारीहरू बताउँछन् । चाङमा राखिएका थुप्रै ऐतिहासिक दस्तावेज तत्काल ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्न असम्भव रहेको सोती बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि अर्बौं लाग्न सक्छ ।’

भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौंका कलंकी, डिल्लीबजार, चाबहिल, टोखा, साँखु र मनमैंजु तथा ललितपुरका पाटन र गोटीखेलमा मालपोत कार्यालय छन् । भक्तपुरमा भने एक मात्र कार्यालय छ । सर्लाही र चितवनमा ४/४ वटा कार्यालय छन् ।