बढ्दो लगानी बद्लिँदो प्राथमिकता

‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले उच्च प्राथमिकतामा राखेको महत्वाकांक्षी विकास अवधारणा हो । ३ पुसमा काठमाडौं ओर्लिएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) प्रचार विभाग प्रमुख लिउ छिपाओले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु उक्त अवधारणाबारे व्याख्या गर्न छुटाएनन् । नेपाललगायत छिमेकी मुलुक र विश्वले नै त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ओबीओआर कुनैबेला चीनले नै घोषणा गरेको रेशमी मार्ग (सिल्क रोड) को परिमार्जिघत रूप हो । सडक, यातायात, रेल र ऊर्जाका माध्यमबाट व्यापार विस्तार गर्ने सोचका साथ सुरु यस अवधारणामा परेका ६४ मुलुकमा चीनको लगानी केन्द्रित छ । जसअन्तर्गत पूर्वाधार विकासमा मात्रै एक सय ६० बिलियन डलर खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।

चीनले अहिले आर्थिक सहयोग तथा लगानी घोषणा गर्दा ओबीओआरलाई नै केन्द्रमा राख्ने गर्छ । जस्तो १४ अक्टोबरमा चीनले बंगलादेशलाई २४ अर्ब डलर बराबरको सहायता घोषणा गर्‌यो । भारतको तटीय सहर गोवामा आयोजित ब्रिक्स–बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आएको मौकामा ढाका पुगेका राष्ट्रपति सीले उक्त सहयोग राशी घोषणा थिए । उक्त रकमबाट बंगलादेशले ओबीओआरको अंगका रूपमा एक सय ७० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्नेछ ।

बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि उसले पाएको यो सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो ।राष्ट्रपति सी नेपाल आउने कार्यक्रम तय भएर पनि अन्तिम समयमा रद्द भयो । स्रोतका अनुसार भ्रमण नरोकिएको भए नेपालले पनि त्यही स्तरको सहयोग पाउन सक्थ्यो । र, यहाँ रेलमार्ग निर्माण हुने घोषणा पनि हुनसक्थ्यो । ओबीओआरको चिनियाँ अवधारणाप्रति नेपालले सहमति जनाइसकेको छ, कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नचाहिँ आलटाल गर्दै आएको छ । पुष्पकमल दाहाल गठबन्धन सरकार चीनसँग अलि बढी नै तर्केको छ ।

कुनै बखत चीनसँग निकट मानिएका प्रधानमन्त्री दाहालको सामीप्यता भारततिर बढी छ । आफ्नो सत्ता यात्रामा बिघ्न नआओस् भनेर हुनुपर्छ, उनी चीन सम्बन्धमा टाढै बस्न चाहिरहेका देखिन्छन् । त्यो ५ मंसिरमा प्रस्ट देखियो । होटेल र्‌याडिसनमा आयोजित ‘ओबीओआर इन्टरनेसनल ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल’को पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा उनी अन्तिम समयमा नजाने भए ।

आफ्नै प्रमुख आतिथ्यमा हुँदै गरेको कार्यक्रममा उनले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पठाए । पूर्वचिनियाँ राजदूत ली दी ब्याओ नेतृत्वको टोलीलाई पनि भेटेनन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्तिम समयमा आउन नसक्ने जानकारी दियो,’ ओबीओआर इन्टरनेसनल ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट इन नेपालका अध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकार भन्छन् ।

उक्त संस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी, सुरज वैद्यलगायत सल्लाहकार छन् । हालै काठमाडौंमा त्यसको नेपाल कार्यालय खुलेको छ, जुन पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय हो । नेपाल चिनियाँहरूको माथिल्लो सूचीमा रहेको यसबाट झल्किन्छ । नेपाल भने चीनसँगको सम्बन्धमा परपर सरेको देखिन्छ ।

निजीसँगको सहकार्य
नेपाल सरकारले कम ‘रेस्पोन्स’ गरे पनि ओबीओआरले निजी क्षेत्रका उद्योगी/व्यवसायीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै बढ्ने लक्ष्य लिएको छ । महासंघका वस्तुगत संगठनले उत्पादन गरेका सामानको बजार खोज्न ओबीओआरले सम्झौता गरिसकेको छ । सिद्धार्थनगर, भक्तपुर र ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले २२ मंसिरमा ओबीओआरका चिनियाँ प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्झौता गरिसकेका छन् ।

जसअनुसार नेपालमा उत्पादित हस्तकला, कागज, कार्पेट, गार्मेन्टलगायत वस्तुको बजार ओबीओआरको माध्यमबाट खोजिनेछ । ओबीओआर ‘ट्रेड प्लेटफर्म’मा मात्रै २० हजारभन्दा बढी चिनियाँ व्यवसायीको संलग्नता छ । २४ मंसिरदेखि भक्तपुरको सल्लाघारीमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा पनि चिनियाँ कम्पनीहरू देखिए ।

तिनीहरूलाई उत्साहित पार्न सिचुवान ‘ब्युरो अफ एक्स्पो अफेयर्स’ का उपमहानिर्देशक वाङ सु वाङ भक्तपुर पुगे । उनले मेला आयोजक रहेको महासंघका पदाधिकारीसँग भेटेरै आगामी २३ अक्टोबरमा सिचुवानको चेङ्दुमा हुने पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागी हुन आग्रह गरे । भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार उक्त मेलामा नेपाली व्यवसायीका ३० वटा स्टल राख्ने योजना छ ।

लगानीमै केन्द्रित
समृद्ध चीनका योजनाकार मानिने देङ सियाओ पिङ उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा सन् १९७८ मा नेपाल आउँदा राखेको लगानी साझेदारी प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गर्‌यो । त्यसपछि नै हो, चीन सहयोगमा केन्द्रित भएको । तर, पछिल्लो दशकमा सहयोगभन्दा लगानीमा चीनको रुचि बढी देखिन्छ । राजधानी बाहिरसमेत चिनियाँहरू लगानीको पोको बोकेर पुग्न थालेका छन् ।

प्रत्यक्ष लगानीमा जोड दिँदै आएको छ चीनले । र, नेपालमा चिनियाँ लगानीका एक हजार ६० उद्योग दर्ता भइसकेका छन् । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार तीमध्ये पर्यटनमा तीन सय ४६, सेवामा तीन सय १७ र उत्पादनमा दुई सय २३ उद्योग सञ्चालनमा छन् । कृषि र वनमा ९४, निर्माणमा नौ, ऊर्जामा १५ र खानीमा ४६ उद्योगले सञ्चालन अनुमति पाएका छन् ।

ती सबैमा गरी चीनको ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार ती उद्योगले ५० हजारलाई रोजगार दिएका छन् । भारतको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालित उद्योगको संख्या ६ सय ४८ मात्र छ । लगानीका हिसाबले भने चीनभन्दा भारत निकै अगाडि छ । भारतले उद्योगमा ८० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

सरकारी पहल नभएको अवस्थामा पनि चिनियाँ लगानी आउनु सकारात्मक भएको राजकर्णिकार बताउँछन् । भन्छन्, ‘रातो कार्पेट बिच्छ्याएर स्वागत मात्रै गर्ने हो भने नेपालमा चाहिएजति चिनियाँ लगानी आउँछ । चिनियाँहरू लगानी बढाउने प्रतीक्षामा छन् ।’

तीन दशकको यात्रा
नेपालमा चीनको लगानी आउन थालेको तीन दशक भयो । २१ पुस ०४५ मा लालदरबारमा ‘कुल बिजुली पंखा’ उद्योग स्थापना भयो । काठमाडौंमा पंखाको खासै प्रचलन नभएको समयमा स्थापना भएको उक्त उद्योगमा चाइना सिचुवान कर्पोरेसनको लगानी थियो । जसले वार्षिक ४० हजार पंखा बनाउँथ्यो ।

त्यसपछि चिनियाँ लगानी भारतको बाटो भएर होटेलमा आयो । खड्गविक्रम शाहसँग मिलेर चाइना एड्भेन्चर लिमिटेडले क्लब हिमालय सञ्चालन गर्‌यो । उक्त होटेलमा एड्भेन्चरको ४९ प्रतिशत सेयर थियो । १७ साउन ०४६ मा संयुक्त लगानीको होटेल हिमालय उद्योग विभागमा दर्ता भयो । त्यसपछि गोरखा इँटा कारखाना स्थापना गरियो ।

नेपालमा चिनियाँ इँटा बनाएर चर्चामा आएको उक्त उद्योग १२ वैशाख ०४६ मा दर्ता भयो । पञ्चायती शासनको पछिल्लो डेढ दशकमा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका ९० उद्योग भित्रिए । त्यसमा चीनको संख्या तीन मात्र थियो भने भारतको ३८ । यस अवधिमा चीनले सरकारी मागलाई ध्यानमा राखेर सडकलगायत ठूला परियोजना सञ्चालन गरिसककेको थियो ।

कोदारी राजमार्ग बनाएर सहज व्यापारको मार्ग खोलेको थियो । काठमाडौंलाई पोखरासँग सडक सञ्जालमा एकाकार गराइसकेको थियो ।२०४६ सालको परिवर्तनपछि चिनियाँ प्रविधिको गोल्डेन ब्याट्री इन्डस्ट्रिज आयो, जसमा चीनको लगानी थिएन । प्रविधिमा मात्र नेपाली उद्यमीलाई सघाएको थियो । यसले सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएको बालाजु ब्याट्री कारखानालाई धरासायी बनायो ।

१० माघ ०४७ मा सर्जिकल सामान उत्पादन गर्ने गरी काठमाडौंको खिचापोखरीमा चिनिप इन्टरप्राइजेज स्थापना भयो, जसमा चाइना रोड एन्ड ब्रिज इन्जिनियरिङको ५० प्रतिशत लगानी थियो । चिनियाँसमेतको लगानीमा स्थापित युनाइटेड नर्सिङहोम पनि नेपालको निजी क्षेत्रको अग्रणी स्वास्थ्य संस्था हो । ललितपुरमा सञ्चालन भएको उक्त नर्सिङहोम २८ कात्तिक ०४७ मा दर्ता भएको थियो ।

०५१ सालमा काठमाडौंबाहिर चिनियाँ लगानीमा पहिलो उद्योग स्थापना भयो । मोरङमा स्थापित काठमाडौं क्वालिटी फेसन इन्ड्रस्टिजले तयारी कपडा उत्पादन गथ्र्यो ।चिनियाँहरूले ०५२ सालदेखि रेस्टुराँमा लगानी थाले । काठमाडौंमा पहिलो पटक देखियो, टियान्रुई रेस्टुराँ एन्ड बार । सोही वर्ष काठमाडांै रामकोटमा कर्न चिफ बनाउने नेपाल चाइनिज फुड प्रोडक्सन सञ्चालनमा आयो ।

सञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेली पेजिङ कम्पनी सञ्चालनमा आयो, जसमा तिब्बत ल्हासा प्यान्लोङ ट्रेडको ५० प्रतिशत सेयर थियो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनले उक्त कम्पनी धरासायी बन्यो । ०४६ सालपछि ६२/६३ को परिवर्तनसम्म चिनियाँ लगानी औंलामा गन्न सकिने अवस्था थियो । त्यसयता चिनियाँ लगानी बढेको देखिन्छ ।

त्यतिन्जेल नेपालीसँग मिलेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका चिनियाँहरू क्रमशः आफ्नै लगानीतर्फ लागेको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । लगानी विस्तारसँगै विविध क्षेत्रमा उनीहरूको चासो पनि बढेर गएको छ । कतिसम्म भने खोलामा सुन खोज्ने काममा समेत चिनियाँ कम्पनी लागिपरेका छन् । यस क्षेत्रमा उनीहरूको एकाधिकार कायम छ ।

चीनले सन् १९९० मै ‘गो ग्लोबल’ नारा अगाडि सारेको थियो । आर्थिक विकासको ग्राफ उकालो लागेपछि लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छरिन व्यापारीलाई सरकारले नै सामूहिक रूपमा आग्रह गरेको थियो । उक्त नारा बोकेर चीनको सीमा नाघेका लगानीकर्ताहरू अहिले संसारभर फैलिएका छन् । चिनियाँ लगानी विस्तारले दु्रत गति पक्रिनुको कारण बन्यो उक्त नारा ।

फैलँदो सञ्जाल
गत २३ नोभेम्बरमा बेइजिङमा चिनियाँ व्यवसायको विश्वव्यापी प्रतिवेदन ०१६ सार्वजनिक भयो । जसअनुसार विश्वभर हालसम्म एक खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड अमेरिकी डलर लगानी भइसकेको छ । पछिल्लो दशकमा चीनले विभिन्न देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउँदै लगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । चिनियाँ व्यवसायलाई विश्वव्यापी गर्न कसैले नरोक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आसियान मुलुक, अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, जापान, रूस र अमेरिका त चिनियाँहरू लगानीकर्ताका लागि स्वर्गजस्तै भएका छन् । सन् १९९० पछि पहिलो चरणमा चिनियाँ कम्पनीहरूले मलेसिया, म्यानमार, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्डलगायत एसियाली मुलुकमा लगानीको परीक्षण गरेका थिए । त्यसको सफलतासँगै उनीहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गएका हुन् ।

सन् २०१३ मा प्रस्ताव गरेको व्यापार र पूर्वाधार सञ्जालले ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ र २१ औं शताब्दि ‘मेरिटाइम सिल्क रोड’को परिकल्पना गरेको छ । यसले एसिया, युरोप र अमेरिकाका ५० भन्दा बढी मुलुक र क्षेत्रका चार दशमलव चार अर्ब मानिसलाई समेट्छ । अहिले त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर चीनले लगानी गर्दै आएको छ ।

ओबीओआर इन्टरनेसनल ट्रेड प्लेटफर्म अफ सीआईसी म्युचअल ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा आवद्ध लगानीकर्ताको समूहले भैरहवामा पनि लगानीका लागि चासो देखायो । लुम्बिनीमा होटेल र भैरहवामा उद्योग स्थापनाका लागि नेपाली व्यवसायीसँग मिलेर लगानी गर्न समूहले चासो देखाएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष रामकुमार शर्मा बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘लुम्बिनीमा बढ्दो पर्यटकीय सम्भावनासँगै भैरहवा क्षेत्रमा तयार हुन लागेको भौतिक पूर्वाधारका कारण चिनियाँ आकर्षण बढेको हो ।’चिनियाँ व्यवसायीहरूले सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघसँग काठमाडौं, पोखरा चितवन र भैरहवामा अत्याधुनिक होटेल स्थापनाका लागि सम्झौता गरेका छन् । त्यसअलावा संघसँग मिलेर जलविद्युतमा लगानी गर्ने सम्झौता पनि भएको छ ।

भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा सरकारले जग्गा थपिदिने हो भने चिनियाँ लगानीकर्ताहरू आउने प्रयासमा छन् । अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘अहिलेको सेज सानो भयो । ५० विगाहाभन्दा बढी जग्गा भएमा यहाँ उत्पादनमूलक उद्योग आउन खोजेका छन् ।’भैरहवामा स्थापित उद्योगबाट उत्पादित सामान भारत निर्यात गर्न सहज हुने सोच चिनियाँ लगानीकर्ताको देखिन्छ ।

चीनले नेपालमा भएका लगानीलाई आफ्नो नाकासँग जोड्नेबारे निकै ख्याल गरेको देखिन्छ । किमाथांकाबाट पसेका सामान मोरङसम्म आउने गरी चीनले पूर्वमा लगानीको अवसर खोज्दैछ । त्यसैको खोजीमा आगामी जनवरीमा हुने विराट महोत्सवमा लगानीकर्ताको समूह विराटनगर आउने भएको छ । उक्त समूहले मोरङस्थित मारुती र धनकुटास्थित निगाले सिमेन्ट उद्योग हेर्नेछ ।

इलामको चिया बगानलगायत पूर्वमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू हेर्ने कार्यक्रम छ । मोरङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मुकेश उपाध्याय भन्छन्, ‘उनीहरूलाई सम्भावना देखाउन सकियो भने यस क्षेत्रमा लगानी भित्रिनेछ । पूर्वमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन हामीले सक्दो मेहनत गरेका छौं ।’पूर्वपछि चीनले आफ्नो लगानीलाई पोखरादेखि सिद्धार्थनगरसम्म विस्तार गर्न खोज्दैछ ।

त्यसका लागि कोरला नाका चीनको सम्भावित व्यापारिक केन्द्र हुनेछ । कोरलाबाट भारत सीमाको सुनौली नाका नजिक पर्छ । उक्त नाका खुलेपछि नेपालको बाटो हुँदै चिनियाँ सामान भारतको उत्तरप्रदेशसम्म पुर्‌याउन सहज हुनेछ । केरुङबाट भित्रिने चिनियाँ सामान काठमाडौं वरिपरि खपत हुनेछन् । काठमाडौं आसपासको क्षेत्र पनि चिनियाँ लगानीको केन्द्र बन्ने निश्चित छ ।

एकातर्फ व्यवसायीसँगको साझेदारीमा लगानी भित्र्याउने सोच चिनियाँहरूको छ भने अर्कोतर्फ नगरपालिकाहरूसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गरेर जनस्तरसम्म पुग्ने काममा पनि उनीहरू उत्तिकै लागेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका ।‘वाणगंगामा चिनियाँ लगानी ल्याउने विषयमा छलफल भएको छ,’ नगरपालिकाका इन्जिनियर मोहनराज पौडेल भन्छन्, ‘विकास निर्माणका काममा नगरपालिकासँग मिलेर काम गर्ने उनीहरूको चाहना छ । त्यसका लागि हामीले पनि सक्दो पहल गरेका छौं ।’

रातो कार्पेट बिच्छ्याएर स्वागत मात्रै गर्ने हो भने नेपालमा चाहिएजति चिनियाँ लगानी आउँछ। चिनियाँहरू लगानी बढाउने प्रतीक्षामा छन्। भाष्करराज राजकर्णिकार ,अध्यक्ष, ओबीओआर नेपाल

पोखरा, भक्तपुरलगायत नगरपालिकासँग चीनका विभिन्न नगरले यसअघि नै सहकार्य थालिसकेका छन् । चीन जोड्ने चार नाका दुई वर्षमा सक्ने सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की बताउँछन्, जसमा हिल्सा, कोरला, रसुवागढी र किमाथांका पर्छन् । त्यससँगै कोलकाता बन्दरगाहबाट चिनिया“ सामान आयात गर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ ।

विगत सच्याउँदै
चितवन कोईसँग संयुक्त लगानीमा सिनो हाइड्रो सगरमाथा पावर कम्पनीले माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ आयोजना निर्माण गर्‌यो । उक्त आयोजनाको २५ मेगावाट बिजुली केन्द्रीय प्रसारणमा आइसकेको छ । चीनका पाँच सय ठूला निर्माण कम्पनीमध्ये ८८ औं स्थानमा रहेको सिनो हाइड्रोको ९० प्रतिशत लगानी छ, उक्त आयोजनामा ।

चिनियाँ कामदार मात्र होइन, ठूला क्रेनदेखि ट्रकसम्मका उपकरण पनि चीनबाटै ल्याइएको थियो । उक्त आयोजनाभन्दा २१ किलोमिटर तल विद्युत प्राधिकरणले १४ वर्षमा २७ अर्ब सकेर ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी ‘ए’ बनाएको थियो । जबकि, ५० मेगावाटको उक्त आयोजनामा करिब १६ अर्ब मात्र खर्च भएको छ ।

यस्तै, काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको चार महिने समयावधि पूरा गर्न चिनियाँ कम्पनी सेन्ट्रल पावर ग्रिड इन्टरनेसनल इकोनोमिक कम्पनी (सीसीपीजी) लागिपरेको छ । उक्त कम्पनीले निर्धारित समयमा ढल्केवरमा सब–स्टेसन निर्माण गर्न तीन सिफ्टमा काम गरेको छ । यी दुई उदाहरणले चिनियाँ निर्माण कम्पनीको नेपालमा बिग्रिँदो छवि उकासेका छन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा तीन अर्ब ८० करोडमा सुरुङ बनाउने काम लिएका चाइना रेल्वे, फिप्टिन ब्युरो गु्रप कर्पोरेसन र चाइना मेसिनरी इन्डस्ट्रिज र कन्स्ट्रक्सनले भेरिएसनका नाममा तेब्बर लागत बढाए । सरकारले उनीहरूको माग पूरा नगरेपछि बीचैमा छाडेर हिँडे । सस्तोमा ठेक्का लिने र बीचमा विभिन्न बहानामा लागत बढाउने काममा लागेको चिनियाँ निर्माण कम्पनीले चिलिमे आयोजनामा पनि बीचैमा काम छाडेको थियो ।

पहिलो चरणमा हात हालेका धेरै आयोजना विवादको घेराबाट माथि उठेका छैनन् । माथिल्लो त्रिशुली ३ मा ७० मेगावाटलाई बढाएर ९० मेगावाट बनाउने सीजीजीसीको प्रस्ताव विवादमा पर्‌यो । चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोमा पनि भेरिएसनका कारण चिनियाँ ठेकेदार विवादमा आए । लामो समयदेखि अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले ओगटेको पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजनामा प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिरबाट थ्री गर्जेजले गरेको सम्झौता पनि विवादमुक्त रहेन ।

विद्युत प्राधिकरणलाई गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर सप्लाइको विषयमा त चिनियाँ कम्पनीले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नु पर्‌यो । विवादै विवादका बीचमा पनि चिनियाँ लगानी नेपालमा आउने क्रम भने बढेको छ । उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आवमा ८३ उद्योगले लगानीका लागि स्वीकृति पाएका छन् । जबकि, यस अवधिमा भारतका १२ उद्योगले मात्र स्वीकृति लिएका छन् ।

ठेक्का र लगानी सँगसँगै
२०४१ सालमा राजदरबारसँग सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै चीनले गोरखकाली रबर उद्योग स्थापनाको काम पायो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा निर्माण भएको उक्त उद्योगमा चिनियाँ प्रविधि प्रयोग गरियो । चीनले निर्माण ठेक्का पाएको यो नेपालको पहिलो परियोजना हो । त्यसपछि चीनले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ ।

यसको पछिल्लो शृंखला भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन एडीबी र ओपेक कोषको लगानी छ । र, निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसनले पाएको छ । सन् २०१८ मा निर्माण सम्पन्न हुने उक्त आयोजनाको ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ छ ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न चीनको एक्जिम बैंकले सहुलियत ऋण दिएको छ । उक्त विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पनि चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङले पाएको छ ।हिमालयन एयरलाइन्समा चिनियाँ लगानी छ, जसले कतारको दोहापछि श्रीलंकाको कोलम्बोमा उडान थालेको छ ।

एक सय ५८ सिट क्षमताको एक मात्र एयरबस रहेको उक्त एयरलाइन्स अर्को विमान थप्ने योजना रहेको वाणिज्य महाप्रबन्धक राजु केसी बताउँछन् । एक सय दुई मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली २ जलविद्युतमा हाइड्रो चाइना कर्पोरेसनले २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । यस्तै, होङ्सी ग्रुपले शिवम् सिमेन्टसँग साझेदारीमा ३६ अर्ब रुपैयाँ सिमेन्ट उद्योगमा लगाउने भएको छ । होङ्सी–शिवम् ‘जोइन्ट भेन्चर’ को लक्ष्य दैनिक १२ हजार टन उत्पादन गर्ने छ । नेपालमा आएको यो सबैभन्दा ठूलो चिनियाँ लगानी हो ।

एक्जिम बैंकले आफ्नो लगानी भएका परियोजनामा चिनियाँ ठेकेदारलाई मुख्य सर्त बनाउ“छ । जसका कारण त्रिशुली ३ ‘ए’ को निर्माण जिम्मा सीजीजीसीले पायो । नेपाली लगानीमा निर्माण गरिएको अपर तामाकोसीको संरचना पनि सिनो हाइड्रोले बनाएको हो । चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोमा पनि चीनले आफ्नो कला देखाउँदैछ ।

निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँको प्रवेश कामभन्दा कमिसनका लागि बढी भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ बताउँछन् । भन्छन्, चिनियाँहरूको काम कुनै पनि आयोजनामा राम्रो छैन । त्यसभन्दा राम्रो नेपालीले गर्न सक्छन् । हामीलाई टेन्डर दर्ता गर्नै नसक्ने अवस्थाको सिलिङ बनाएर उनीहरूलाई काम दिन थालिएको छ ।’

नेपालसँग भएका सम्झौता सरकारी तहबाट समयमा कार्यान्वयन नभएका कारण पनि चिनियाँले निजी क्षेत्रलाई समातेर अगाडि बढ्न थालेको पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । भन्छन्, ‘चिनियाँसँग हातेमालो गरेर नेपालको विकासमा बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसो नभए नेपाल फेरि विकासमा पछाडि पर्नेछ ।’

सरकारी बेवास्ता
सरकारी बेवास्ताका कारण लगानीकर्ता उत्साहित भने छैनन् । नेपाल–चीन सोसाइटीका अध्यक्ष प्रेमप्रकास पौडेल पछिल्लो समयमा चिनियाँलाई भेट्यो भने अछुत भइन्छ कि भन्ने सरकारी सोचका कारण धेरैको मन अमिलिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले नचाहेसम्म जनस्तरको मायाले ठूलो लगानी भित्रिँदैन ।’

कतिपय सरकारी प्रक्रिया यति झन्झटिला छन् कि आइसकेका लगानीकर्ता पनि फर्किन्छन् । लगानीसँगै उनीहरूले चाहने लगानीको सुरक्षा पनि हो । त्यो नहु“दा पनि फर्केका दृष्टान्त भेटिन्छ । जस्तो  १० वर्षअघि चोभारमा लाइपिङ सुले सञ्चालन गरेको कृषि फार्म सुरक्षा अभावमा बन्द भयो । फूलका लागि तिब्बतमा नाम कमाएका सुले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गरे तर प्रतिफल नभई घाटा बेहोरेर फर्के ।

चिनियाँ नागरिक डा. च्या झिङ हाईले ज्याठा ठमेलमा सञ्चालन गरेको चाइना हस्पिटल आयुर्वेद विभागले नवीकरण नगरेका कारण बन्द भयो । अकुपंचर विशेषज्ञ डा. हाई लगानी डुबाएरै चीन फर्के । सीआरसीसीको नवौं समूहले शिवपुरीको पानीलाई काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने परियोजना सरकारले अनुमति नदिँदा बढेन । उक्त परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।

चिनियाँ लगानीका असफलताका कथा पछिल्ला वर्षमा बाहिर आउन थालेका छन् । यद्यपि, नेपालप्रतिको उनीहरूको चासोमा कमी आएको छैन । नेपाल इभी कम्पनी प्रालिको माध्यमबाट नेपालमा विद्युतीय सवारी निर्माणको काम थालेका तिब्बत युनझ्याङ गु्रपका अध्यक्ष काओ डाछिन नेपालमा लगानी गर्न सजिलो नभएको अनुभव सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘ढुवानीको समस्या छ ।

चीनबाट कोलकाता ल्याउनुभन्दा कोलकाताबाट काठमाडौं ल्याउन महँगो पर्छ । ढुवानीका लागि कागजपत्र बनाउनुपर्छ । कागजपत्र बनाउन पनि सजिलो छैन ।’इभी दर्ताका लागि पनि पाँच महिना लागेको अध्यक्ष काओ बताउँछन् । ‘दर्ता गर्दा चीनमा कहिल्यै नचाहिएका कागजपत्र यहाँ मागिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक देशले विदेशी लगानी स्वीकार्छन् । नेपालले पनि चाहेको होला । लगानी सजिलै आउँदैन । यसका लागि प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ । त्यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान गएको छैन ।’

‘अस्थिरतामा लगानी आउँदैन’

स्वान हि,उपनिर्देशक, युनान कमर्सियल रिप्रिजेन्टेटिभ अफिस,काठमाडाैं

नेपालमा युनान प्रान्तको लगानी भित्र्याउने विषय कहाँ पुग्यो ?
लगानी आउन समय लाग्छ । क्षेत्र, सम्भावना, बजारको अवस्था र पूर्वाधारलगायत विषयमा अनुसन्धानपछि मात्र लगानी आउँछ । त्यो भनेको नतिजा हो । नतिजामा पुग्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । हामी सम्भावित क्षेत्रबारे अध्ययनमै छौं । विज्ञताका हिसाबले जलविद्युत क्षेत्र पहिलो प्राथमिकता हो ।

नेपाल सरकारले जलविद्युतमा लगानी खोजिरहेको बुझेर तपाईंहरूको चासो बढेको त होइन ?
नेपाल अहिले ऊर्जा संकटको अवस्थामा छ । विद्युतको मागभन्दा उत्पादन कम भएकाले सरकारलाई दबाब छ । जसरी पनि विद्युत उत्पादन बढाउनुपर्ने सोचमा सरकार पुगेको छ । लगानीकर्ताका लागि यो सकारात्मक कुरा हो । अहिले नेपाल सरकारलाई पाँच सय मेगावाट विद्युत चाहिएको छ । त्यसबाट ऊर्जा संकट टर्छ । हाम्रा लागि पाँच सय मेगावाट भनेको सानो आयोजना हो । हामीसँग हजारौं मेगावाटका परियोजना गर्न सक्ने क्षमता छ ।

ठूला परियोजना बनाएर त्यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ?
अहिले नेपालको बिजुली भारतमा बिक्न सक्छ । भारतले बढ्दो ऊर्जाको माग व्यवस्थापन गर्न नेपालबाट बिजुली किन्न सक्छ । नेपालको जलविद्युतमा लगानीकर्ताका लागि भारतको बजार एउटा आकर्षण हो । केही दिनअघि भारत सरकारले अरू देशबाट बिजुली लिँदा भारतीय कम्पनीको लगानी हुनैपर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसबाट हामी अन्योलमा छौं । नेपाल सरकारले यसबारे बोल्नु पथ्र्यो । अहिलेसम्म केही भनेको छैन । यस्तो अन्योलको अवस्थामा लगानी आउन कठिन हुन्छ ।

चिनियाँ चासो उद्योग क्षेत्रमा पनि छ । भोलि चिनियाँ उद्योग बढे भने तपाईंहरूले निकालेको ऊर्जा यहीं उपयोग हुन्न र ?
चिनियाँ लगानीका उद्योग नेपालमा बढ्छन् । त्यो एउटा अनुमान हो । चिनियाँ लगानीका उद्योग बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषय नेपाल सरकारको हातमा छ । हाम्रो हातमा केही पनि छैन । भोलि उद्योग आउलान् र तिनीहरूलाई ऊर्जा चाहिएला भनेर आज लगानी गर्ने कुरा भएन ।

त्यसो भए अब चिनियाँ लगानी आउन कम हुन्छ ?
हाम्रो सरकारले विदेशमा लगानी गर्न भनिरहेको छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी नबढ्ने कुरै छैन । त्यसका लागि लगानी मैत्री वातावरण आवश्यक छ । लगानी गर्ने भनेको पैसा ल्याएर यहाँ फाल्ने होइन । त्यो पैसाले केही कमाउने हो । वातावरण भएन भने पैसा फाल्ने काम मात्र हुन्छ । व्यापारमा लागेको व्यक्तिले त्यस्तो मूर्खता गर्दैन । नेपालको वातावरणमा चिनियाँहरू अभ्यस्त हुँदैछन् । विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावना खोज्दैछन् ।

नेपालमा लगानीका समस्या के छन् ?
हामीले अहिले नेपाल सिक्दैछौँ र बुझ्दै छौं । यहाँका जनता धेरै सहयोगी छन् । सरकार छिटो–छिटो परिवर्तन भयो । एउटा सरकारसँग एक तहमा कुरा हुन्छ, काम गर्ने वातावरण बन्छ होला भन्ने बेलामा अर्को सरकार आउँछ । फेरि शून्यबाट कुरा थाल्नुपर्छ । यसले हाम्रो समय खेर गयो । जति सरकार परिवर्तन भए पनि अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरता दिएमा हामीलाई समस्या हुने थिएन ।

निर्माण क्षेत्रमा पनि समस्या छन् । राम्रो सडक छैन, सिमेन्ट, स्टिलजस्ता ठूला परियोजनामा धेरै लगानी गर्नुपर्छ । पूर्वाधार अभावका कारण पनि लागत बढेर जान्छ । हामीले कमाएको पैसा फिर्ता लैजाने वातावरण पनि सहज हुनुपर्छ । त्यसतर्फ पनि राष्ट्रबैंकले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।नेपाल घुम्न आउने चिनियाँ पर्यटक बढेका छन् । नेपालको वातावरण र नेपाली व्यवहारले उनीहरूको मन जितेको छ । उनीहरूको ध्यान नेपालमा नपर्ने कुरै भएन । वातावरण राम्रो भए नेपालले सोचेभन्दा बढी लगानी आउँछ ।

‘सरकारकै कारण निरुत्साहित’

अनुपरञ्जन भट्टराई, अध्यक्ष,नेपाल चीन, कार्यकारी परिषद्

सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा खासै चासो दिएको छैन । चीनबाट नेपालमा लगानी गर्ने सोचका साथ आएका आधाभन्दा बढी लगानीकर्ता कागजी प्रक्रियामै फस्छन् । जटिल प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेपछि अमिलो मन लिएर फर्किन्छन् । कर्मचारीतन्त्र लगानीमैत्री छैन । लगानीकर्तालाई प्रक्रिया पूरा गर्न सके बस नत्र जाऊ भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि वैदेशिक लगानीको विकल्प छैन । कागजी प्रक्रियामा कहिल्यै नअल्मलिएका चिनियाँहरू लगानीको असुरक्षाका कारण पनि खुलेर आउन सकेका छैनन् ।चीनमा पूर्वाधार बनिसकेको हुन्छ । उद्योग चलाउन सरकारले नै कागजी प्रक्रिया पूरा गरिदिन्छ । नेपालको काम ठग्ने वातावरण उनीहरू मन पराउँदैनन् ।

चीनमा लगानीको अवसर नभएका कारण मात्र उनीहरू नेपालमा आकर्षित भएका हुन् । बढ्दो प्रतिस्पर्धाले गर्दा अहिले चीनमा लगानी गर्नु सहज छैन । चीन सरकारले स्वदेशमा लगानी गर्न नसक्ने भए पैसा बाहिर लैजाऊ भनिरहेको छ । नेपालमा लगानी गर्न आउनेको चीनमा केही न केही कारोबार हुन्छ । लामो प्रक्रियामा फस्दा चीनको कारोबार बिग्रिन्छ ।

यहाँको लगानी प्रक्रिया थाहा पाएपछि उनीहरू फर्किने गरेका छन् । यहाँ लगानी गर्छु भनेर आउनेलाई उम्किन दिनु हुँदैन । नेपालमा होटेल, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी छ । युनान प्रान्तले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजेको छ । सरकारले यस्ता लगानीलाई ख्याल गर्न सकेको छैन । अहिले त सरकारी क्षेत्रबाट चिनियाँलाई गर्ने व्यवहार ठीक छैन ।

सरकारबाट केही नभएपछि उनीहरूले जनतासँग मिलेर लगानीको बाटो खोज्न थालेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा बढ्न थालेका छन् । सरकारी अधिकारीले चिनियाँ लगानीकर्तालाई भेट्न गाह्रो मान्छन् । यसअघि यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । सरकार परिवर्तन नभएको भए अहिलेसम्म चिनियाँ लगानी धेरै भित्रिइसक्थ्यो ।