खाका बन्यो, काम बाँंकी

भारतले २० मंसिरमा सार्वजनिक गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकाका कारण विद्युत बिक्री गरेर धनी हुने सोच बनाएका लगानीकर्ताहरू अन्योलमा परे । अन्य मुलुकमा उत्पादित बिजुली आयात गर्न भारतीयको ५१ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी लगानी हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । भारतको कडाइका कारण पुर्पुरोमा हात राखेका लगानीकर्तालाई ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा ल्याएर जगाएका छन् ।

३० मंसिरमा काठमाडौंमा आयोजित ऊर्जा सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले पीपीए भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली विद्युत प्राधिकरणले अनिवार्य खरिद गर्ने प्रावधान घोषणा गरे । त्यसअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघले भारतको नयाँ व्यवस्थाबारे सरकारको आधिकारिक धारणा मागेको थियो । नेपालको जलविद्युतमा अहिले भारत, चीन, नर्वेलगायत मुलुकले लगानी गरिरहेका छन् । बंगलादेश पनि लगानी भित्र्याउने तयारी अवस्थामा छ ।

भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने सोचका साथ अगाडि सारिएको पश्चिमसेती आयोजना अस्ट्रेलियाली कम्पनीले लामो समय ‘होल्ड’गर्‌यो, जुन अहिले चीनको पोल्टामा पुगेको छ । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार भारतबाहेकका मुलुकसम्म विस्तार हुन सकेको छैन । जाडो याममा भारतमा माग घट्छ र गर्मीमा ह्वात्तै बढ्छ ।

ठीकविपरीत नेपालमा हिउँदमा माग बढ्छ भने गर्मी र वर्षायाममा उत्पादन बढी भएर बिजुली खेर जान्छ । दुई मुलुकबीच प्रसारण लाइनसमेत निर्माण भइसकेकाले नेपालका लगानीकर्ताको ध्यान भारतीय बजारतिरै केन्द्रित देखिन्छ ।माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मस्र्याङ्दी दोस्रोमा भारतीय कम्पनीले लगानी गर्दैछन् ।

ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली केही प्रतिशत नेपाललाई दिएर बाँकी भारत निकासी गर्ने सोच भारतीय कम्पनीको छ । त्यही सोचको उपज हो, २१ अक्टोबर ०१४ मा नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता । उक्त सम्झौतामार्फत विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रले पनि अधिकार पाएको छ ।उत्पादन बढाउनु अहिलेको चुनौती रहेको संघका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् ।

सरकारले गति बढाउने हो भने आगामी दशकमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ। डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ ,ऊर्जाविद्

‘उत्पादन बढ्ने हो भने छिमेकीले नलिने भन्ने हुँदैन । आफूलाई आवश्यक ऊर्जा नेपालमा उपलब्ध हुँदा खरिद नगरी बस्न सक्दैनन्,’ गुरागाईं भन्छन्, ‘अँध्यारोमा बस्नुभन्दा सम्भव भएका मुलुकबाट ऊर्जा नलिने नीति कुनै पनि सरकारले अंगिकार गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।’

बल सरकारको कोर्टमा
सरकारले सात वर्षअघि ल्याएको ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट’ नारामै आधारित रहेर ३० मंसिरको ऊर्जा सम्मेलन भएको थियो । दुईदिने सम्मेलनमा सरकारले अगाडि सारेको ९९ बुँदे कार्यक्रममाथि छलफल भयो । माघ ०७२ मा सरकारले उक्त कार्यक्रममार्फत ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट’ नारालाई विद्युत विकासको गन्तव्य घोषणा गरेको थियो । बढ्दो लोडसेडिङ अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ मंसिर ०६५ मा उक्त नारा अगाडि सारेको थियो ।

ऊर्जा दशकको यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न यो सरकारले ३७ बुँदे अर्को कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । पछिल्लो एक दशकमा अगाडि सारिएका सबै कार्यक्रमको केन्द्रमा ऊर्जा उत्पादन छ । यद्यपि, बढ्दो उर्जा संकट समाधान गर्ने सोचका साथ सरकारले अगाडि सारेका धेरै कार्यक्रम घोषणामै सीमित छन् ।

सरकारी नारा आएको आठ वर्ष नियालौं । यसबीचमा जम्मा तीन सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । बाँकी डेढ वर्षमा सरकारी लक्ष्यअनुसार नौ हजार सात सय मेगावाट उत्पादन हुने सम्भावना आकाशको फलजस्तै हो । यहा“नेर स्मरण गर्नै पर्छ, यस अवधिमा इतिहासकै कठिन ऊर्जा संकट मुलुकले बेहोरेको छ । तीन सयमध्ये ४० मेगावाट त चालु आर्थिक वर्षमा मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले गत फागुन मसान्तसम्म कुल आठ सय ४७ मेगावाट उत्पादन भएको देखाएको छ । फागुनपछि हालसम्म ८० मेगावाट उत्पादन भएको देखिन्छ । यस अवधिमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजनाको परीक्षण भएको छ । अरू साना आयोजनाले पनि उत्पादन थालेका छन् ।

ऊर्जा सम्मेलनको पछिल्लो संस्करणमा सरकारले १० हजार मेगावाटको खाका अगाडि सारेको छ । अहिले एक सय १७ आयोजना निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये ११ वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र पा“च हजार तीन सय ७३ मेगावाट उत्पादन हुने दाबी ऊर्जा मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका अनुसार ०७४ सालमा थप दुई सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने छ ।

‘टेक एन्ड पे’को अवधारणा ल्याएर सरकारले जलविद्युतका लगानीकर्तालाई जगाएको छ ।

दोस्रोमा आठ सय ५०, तेस्रोमा चार सय र चौथो वर्ष चार सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । पाँचौंमा दुई सय ५०, छैटौंमा दुई सय, सातौंमा चार सय ५०, आठौंमा एक हजार एक सय ८५, नवौंमा दुई हजार तीन सय ५० र दशौं वर्षमा तीन हजार ६ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी सरकारी लक्ष्य छ । ऊर्जाविद् डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ विगतका भन्दा अहिलेको घोषणा अलि बढी व्यावहारिक भएको बताउँछन् ।

यसभन्दा अगाडिका कार्यक्रम सोच मात्र थिए । अहिले कुन परियोजना कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने प्रस्ट चित्र आएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले गति बढाउने हो भने आगामी दशकमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ ।’ अहिले तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका करिब सय वटा आयोजनाको पीपीए भइसकेको छ ।

त्यसमध्ये एक हजार पाँच सय मेगावाट आगामी तीन वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिइसक्ने छ । कुनै अवरोध नआए आगामी पाँच वर्षमा तीन हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादनको चरणमा पुग्ने सरकारी अनुमान छ । तीन हजार सात सय मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीएको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण प्रवक्ता प्रबल अधिकारी ऊर्जा व्यवस्थापनको तनावबाट मुक्ति पाउन पनि आयोजनाको पीपीए समयमा गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।

६ हजार मेगावाटका आयोजना सर्वेको चरणमा छन् । सबै आयोजना जोड्दा १३ हजार पा“च सय मेगावाटमा सरकारले काम अगाडि बढाएको देखिन्छ । ऊर्जाविद् डा. श्रेष्ठ सबै कुरा सरकारको हातमा रहेको बताउ“छन् । भन्छन्, ‘सरकार अब कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसैले भोलिको अवस्था निर्धारण गर्छ ।’

रोग पुरानै

नेपालको जलविद्युत उत्पादनको यात्रा एक सय पा“च वर्ष बितिसकेको छ । विसं १९६८ मा चन्द्र पावर हाउस बनेपछिका ५६ वर्षसम्म नेपालले एक दशमलव एक मेगावाट मात्र उत्पादन गरेको थियो । ०१३ सालमा सुरु भएको पहिलो त्रिवर्षीय योजनाले पाँच वर्षमा २० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य अगाडि सार्‌यो । कोशी, त्रिशुली, वागमती, तिनाउलगायत नदीमा एक देखि १३ मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो ।

त्यसवापत वार्षिक एक करोड १४ लाख रुपैयाँ राजश्व आउने प्रक्षेपण थियो । ती सबै आयोजनाको कुल लगानी सात करोड रुपैयाँ मात्र हुन्थ्यो । तर, पहिलो योजना केही काम नगरी गुज्रियो । अर्थात्, नेपाल अर्को पाँच वर्षमा पनि उही एक दशमलव एक मेगावाट बिजुलीबाट माथि उठ्न सकेन । दोस्रो योजनामा सरकारले २२ मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राख्यो । त्यस अवधिमा जम्मा दुई दशमलव चार मेगावाट बिजुली थपियो ।

पहिलो योजनाबाटै सरकारी घोषणा कागजमा सीमित रहेको विद्युत उत्पादन त्यसपछिका कुनै पनि योजनामा लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । जसका कारण सरकारी क्षमतामाथि प्रश्न चिह्न लाग्दै आएको छ । १० वर्षमा १० मेगावाटको घोषणापछिको पहिलो वर्ष अर्थात् आव ०६६/६७ मा ११ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार त्यसपछिका कुनै पनि वर्षमा एक सय मेगावाट उत्पादन हुन सकेको छैन । आव ०७०/७१ त एक मेगावाट नयाँ आयोजना नै पूरा भएनन् । माग बढेका कारण मुलुकले चरम लोडसेडिङ सामना गर्नुपर्‌यो । अहिले प्राधिकरणका करिब ३० लाख ग्राहकले विद्युत प्रयोग गर्दै आएका छन् । एक हजार तीन सय ८५ मेगावाट माग रहे पनि आपूर्तिमा आएको कमीले गर्दा दशकयता देखिएको ऊर्जा संकटले निकासको मार्ग पछ्याएको छैन ।

चालु आवको अन्तिमसम्ममा चमेलिया, कुलेखानीलगायत आयोजनाले उत्पादन थाल्नु पथ्र्यो । त्यो हुन सक्ने अवस्था छैन ।२२ कात्तिक ०७२ मा एक वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ मुक्त गर्ने सरकारको घोषणापछि पनि कामको गति बढ्न सकेन । काम बढेको भए असार मसान्तभित्रै माथिल्यो मस्र्याङ्दीलगायत आयोजना निर्माण भइसक्थे । ५० मेगावाटको उक्त आयोजनाबाट अहिले २५ मेगावाटको एउटा मात्र टर्बाइन सञ्चालनमा आएको छ ।

अनुदानको दुरुपयोग
३० मंसिरमा ऊर्जामन्त्री शर्माले एक मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई ५० लाख रुपैयाँ अभिवृद्धि कर(भ्याट) छुट दिने घोषणा गरे । यसअघि पनि सरकारले उत्पादक कम्पनीहरूलाई भन्सार र भ्याट छुटलगायत सहुलियत दिँदै आएको छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो छुटमा नेपालमा उत्पादन हुने सामानसमेत विदेशबाट आयात भएको आशंका गरेको छ ।

विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले आव ०७१/७२ मा १२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छुट दिएको छ । यसरी दिइएको छुटको सदुपयोग भए/नभएको विषयमा अनुगमनसमेत नहुने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । एक वर्षमा सरकारले दिएको छुटले मात्रै ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई सरकारले हरेक वर्ष अनुदान दिँदै आएको छ ।

अनुदानका नाममा ल्याइएका कतिपय सामान आयोजनाले बजारमा बिक्री गर्दै आएका छन् । निर्माणाधीन कालीगण्डकी आयोजनाले भन्सार छुटमा ल्याएको सिमेन्ट बुटवलमा बिक्री गरेको फेला परेको छ । माथिल्लो तामाकोशीले भन्सार छुटमा ल्याएको सिमेन्ट रसुवाको सान्जेन जलविद्युत आयोजनालाई बेच्यो ।

२९ चैत ०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्सार छली, आयकर र भ्याटको जरिवानासहित ३५ करोड २२ लाख २६ हजार रुपैयाँ बुझाउन माथिल्लो तामाकोशीलाई पत्र लेख्यो । यसअघि पनि उक्त आयोजनाले सुनौली भन्सारबाट आयात गरेको सिमेन्ट पाल्पाका व्यापारीलाई बिक्री गरेको पाइएको थियो । अनुदानको दुरुपयोग नहुने हो भने विद्युतका लगानीकर्तालाई सरकारी सहयोग होस्टेमा हैंसे हुने निश्चित छ ।