संशयमा सम्बन्ध

नेपालमा संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा घम्साघम्सी चल्दै गर्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)का प्रचार विभाग प्रमुख लिउ छिपाओ ३ पुसमा काठमाडौं ओर्लिए । चीन महोत्सवको उद्घाटन र राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा लिखित पुस्तक ‘चीनको शासन व्यवस्था’को नेपाली अनुवाद विमोचनलगायतको व्यस्तताबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्ने तय थियो । अन्तिम समयमा बिरामी भएको जनाउँदै लिउले देउवा र ओलीसँग भेटेनन्, आफ्ना डेपुटी गुओ येचाओलाई पठाए ।

गत १९ कात्तिकमा भारतको तटीय सहर गोवामा तिब्बती निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्री लोब्साङ साङ्गेसँग मञ्च साझेदारी गरेकामा चिनियाँ अधिकारी यसअघि नै देउवासँग रुष्ट थिए । लिउ नेतृत्वको टोलीलाई आमन्त्रण गरेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ३ पुस साँझ दिएको रात्रिभोजमा देउवानिकट परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत नआएकामा चिनियाँ टोलीले गुनासो नै गर्‌यो । भोलिपल्ट साँझ पाँचदेखि साढे पाँच बजेसम्म लिउले देउवालाई भेट्ने कार्यक्रम थियो । उनीपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको पालो थियो । देउवासँगको भेट रद्द गरेपछि लिउले ओलीसँगको भेटमा पनि आफ्ना डेपुटी गुओलाई नै पठाए ।

चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं उत्रिएको केही घण्टा नबित्दै मंगोलियाका विदेशमन्त्री सेन्द मुन्च–अर्जिल परराष्ट्रमन्त्री महतको निमन्त्रणामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका थिए । सोही साँझ मन्त्री महतले मुन्च–अर्जिलको सम्मानमा होटेल अन्नपूर्णमा रात्रिभोज दिए । तिब्बती निर्वासित धार्मिक नेता दलाई लामालाई मंसिर पहिलो साता प्रवेश दिएकामा मंगोलियासँग चीन आक्रोशित छ ।

र, अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ । सम्बन्ध चिसिएका दुवै मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई एकसाथ निम्त्याएर नेपाली पक्षले कुटनीतिक कच्चापन देखाएको छ । मुन्ज–अर्जिलको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य थियो, चीनविरोधी पाइलामा नेपालको साथ खोज्नु । महतले उनलाई भव्य सम्मान दिए, चिनियाँ नेता लिउलाई भने बेवास्ता गरे ।

अर्थपूर्ण भ्रमण
सीपीसीका २५ पोलिटब्युरो सदस्यमध्येका प्रभावशाली हुन् लिउ । प्रचार विभाग प्रमुखका रूपमा उपप्रधानमन्त्री तहको दर्जामा छन् । र, पार्टी सचिवालयका सचिव पनि हुन् । पार्टीका नीति प्रचार–प्रसारका विज्ञसमेत मानिन्छन् उनी । लिउको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य चीन महोत्सव उद्घाटन र राष्ट्रपति सीको पुस्तक विमोचनमा सीमित थिएन ।

शेरबहादुरजी बाह्य कुटनीति सञ्चालनमा यति अनाडी छन् भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। दुई छिमेकीका संवेदनशीलतालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। टंक कार्की, पूर्वराजदुत 

डिसेम्बर पहिलो साता सम्पन्न सीपीसी पोलिटब्युरो बैठकको सन्देश मित्रराष्ट्रलाई जानकारी दिने मूल उद्देश्य थियो । पार्टीको उच्च तहका बैठकबाट पारित नीतिगत सन्देश संसारभरी पुर्‌याउने सीपीसीको परम्परा नै छ । पछिल्लो पोलिटब्युरो बैठकले आर्थिक विकास र सुधार तथा आन्तरिक सुरक्षाका विषयमा गहन निर्णय लिएको छ ।

क्षमताभन्दा बढी भार र संरचनागत समस्या सामना गर्न सन् २०१७ का लागि आर्थिक तथा सुधारका एजेन्डाको खाका नै तयार पारिएको छ । सन् २०२० सम्मको विकास लक्ष्य भेट्न आगामी वर्ष कम्तीमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरेरै छाड्नुपर्ने दबाबमा छ चीन । पोलिटब्युरोले सात प्रतिशतसम्म वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त गर्ने निर्णय लिएको छ ।

त्यसका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबै उपाय अवलम्बन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । आफ्नो ‘केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था’लाई सन् २०१७ पछि अझ खुला गर्दै लैजाने योजना पनि सीपीसीको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च निर्णयकर्ता अंग हो, पोलिटब्युरो । जसले, राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप महत्व दिएको छ ।

‘चीनले राष्ट्रिय सुरक्षाको अति महत्वलाई ध्यान दिएर यसको प्रभावकारिता अझ बढाउनुपर्छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो सामान्य सामाजिक–राजनीतिक अवस्था स्थिर छ तर राष्ट्रिय सुरक्षा निरन्तर जटिल बन्दै गएको छ । जसका कारण राष्ट्रिय सुरक्षाका कार्य बृहद् आवश्यकताको दृष्टिबाट अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’

राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिबाट चीनका तीन वटा कमजोर कडी छन्, तिब्बत, ताइवान र उइगुर मुसलमान समुदाय । नेपाल पहिलो कमजोर कडीसँग जोडिएको छ । उत्तरी छिमेकी मंगोलियामा मात्र होइन, दक्षिणी छिमेकी नेपालमा समेत तिब्बती शरणार्थीका गतिविधि पुनः बढ्न थालेबाट चिनियाँ अधिकारीहरू सतर्क देखिन्छन् ।

डोनाल्ड जे ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि ताइवानी समकक्षी साई यिङ वेनले फोनमार्फत दिएको बधाइ स्वीकारेको कुराले सुषुप्त रहेको दोस्रो कमजोर कडीमा पनि समस्या उत्पन्न हुने खतरा देखेका छन् चिनियाँ अधिकारीले । ‘वेटिङ प्राइमिनिस्टर’ तथा कांग्रेस सभापति देउवाले तिब्बती निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्री साङ्गेसँग मञ्च साझेदारी गरेको विषयले लामो समयदेखि एक चीन नीतिमा दृढ देखिएको नेपालप्रति पनि सशंकित बनाइदिएको छ चिनियाँ अधिकारीहरूलाई ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख लिउ छिपाओको काठमाडौं भ्रमण समयमै मंगोलियाका विदेशमन्त्री सेन्द मुन्च–अर्जिललाई समेत आमन्त्रण गरेर सरकारले उत्तारी छिमेकीलाई थप सशंकित बनाएको छ।

‘एक चीन नीति चिनियाँका लागि कर्णप्रिय शब्द हो । १४ सय किमि सीमा जोडिएको छिमेकी मुलुकले अन्यथा गतिविधि नगरोस् भन्ने छ उनीहरूको,’ चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की भन्छन्, ‘शेरबहादुरजी बाह्य कुटनीति सञ्चालनमा यति अनाडी छन् भन्ने मैले सोचेको थिइनँ । दुई छिमेकीका संवेदनशीलतालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।’

अन्योलमा समझदारी
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले २३ मंसिरदेखि चीनको हेबेइ प्रान्तमा सुरु भएको इमर्जिङ मार्केट फोरममा सहभागी हुने तालिका अन्तिम समयमा रद्द गरे । तर, एक पटक फेरि उनी नेतृत्वको सरकारले उत्तरी छिमेकीसँग गरेका सम्झौता/सहमतिको अवस्थाबारे बहस चुलिएको छ । नेता लिउले पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा ती सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।

तराई–मधेशमा चर्केको आन्दोलनको निहुँमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी थोपरेको परिवेशमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको चीन भ्रमण (७–१४ चैत ०७२) भूराजनीतिक अवस्थितिमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ मानिएको थियो । नेपाल र चीनबीच पहिलो पटक यातायात तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो ।

ओलीको भ्रमण क्रममा जारी १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा वान बेल्ट वान रोड परियोजनाको ढाँचामा रहेर नेपालमा प्रमुख विकास आयोजना अगाडि बढाउने उल्लेख थियो । अरनिको राजमार्ग सुधार र स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी मार्गको मर्मत तीव्र पार्ने सहमति थियो । सीमापार र नेपालभित्र रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि छलफल भएको थियो । सीमापार आर्थिक क्षेत्रहरू र नयाँ बन्दरगाह स्थापना गर्ने सहमति जुटेको थियो ।

व्यावसायिक इन्धन निर्यातसम्बन्धी सम्झौता चाँडै गर्ने सहमति थियो । नेपालमा इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा पनि चीनले सघाउने भएको थियो । दीर्घकालीन ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न संवाद संयन्त्र बनाउने सहमति पनि थियो । पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल, किमाथांका–खाँदबारी–धनकुटा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन चीनलाई आग्रह गरिएको थियो ।

चार सय ३४ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत्, चार सय केभी सीमापार ट्रान्समिसन लाइन, एक सय ३२ केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि चीनलाई आग्रह गरिएको थियो । विश्लेषकहरूको भनाइमा चीनले नेपालसँग अघिल्लो सरकारबाट जति उपलब्धि हासिल भएको महशुस गरेको थियो, अहिले सबै गुमेको ठानेको छ ।

अहिलेको सरकारले कुरा गर्नै नचाहेकाले चीनले नेपालमा अपमानबोध गरिरहेको छ । चीनबाट ३० प्रतिशत इन्धन ल्याउने सम्झौता आफैंमा रणनीतिक महत्वको थियो । नेपाल आयल निगम बोर्डले त्यसलाई अगाडि बढाएकै छैन । चीनबाट भारतको भन्दा ३५ दिन छिटो सामान नेपाल आइपुग्छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको गति अवरुद्ध छ ।

गत १–३ मंसिरमा ल्हासामा सम्पन्न नेपाल–चीन पारवहन सन्धिको प्रोटोकल निर्माणसम्बन्धी बैठकमा चिनियाँ पक्षले गृहकार्य नपुगेको बताउँदै नेपाली पक्षलाई सुझाव दियो र बैठक स्थगित भयो । त्यसयता फेरि द्विपक्षीय संवाद अगाडि बढेको छैन । ‘चिनियाँहरू आफ्नो बुताअनुसार नेपाललाई सहयोग गर्न सधैँ तयार छन्,’ पूर्वराजदूत कार्की भन्छन्, ‘हामीले आवश्यकता प्राथमिकीकरण गरेर बुझाउन सकेका छैनौं । दुई देशबीच कोरिएको राजमार्गमा नहिँडी नेपाललाई सुख छैन । हाम्रो हित पनि त्यसैमा छ ।’

बढ्दो चासो
६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतालगत्तै नेपालमा चिनियाँ चासो ह्वात्तै बढेको हो, जसका दुई कारक तत्व छन् । काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थीको आन्दोलन चर्किंदा नेपाल सरकारले एक चीन नीतिप्रति देखाएको अविचलित अडान त्यसमध्ये पहिलो हो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको एमाओवादीले भारतलाई तर्साउन चिनियाँ कार्ड खेल्ने प्रयासले त्यसपछि मात्र आकार ग्रहण गरेको हो ।

द्वन्द्वको रंगमञ्चका रूपमा नेपाललाई हेर्दा चिनियाँ ध्यान तानिन्छ नै। चीनलाई केन्द्रमा राखेर एसियाको नक्सा खिच्ने हो भने पनि नेपालको स्थान मध्य भागमै पर्छ।

भाष्कर कोइराला ,परराष्ट्र मामिलाका शोधार्थी

हिमालदेखि तराईसम्म चीनको चासो जोडिनुलाई एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बालसुलभ चञ्चलताबाट चीनको संस्थापन उत्ताउलो बनेको अर्थ लगाउन सकिँदैन । त्यो त, नेपालले प्रदर्शन गरेको अविचलित असल छिमेकीको व्यवहारबाट निर्देशित छ । यदि चिनियाँ नेतृत्व कसैले भनेकै आधारमा उद्वेलित हुन्थ्यो भने भारत, युरोपेली मुलुक र अमेरिकाविरुद्ध नेपाली भूमिमा उसका गतिविधि देखिने थिए ।

ब्रिक्स–बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन १३–१७ अक्टोबरमा भारतको तटीय सहर गोवा जानुअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको काठमाडौं उत्रिने चाहना कतैबाट छिपेको थिएन । उनको काठमाडौं भ्रमण एकाएक स्थगित हुनुको भित्री पाटो नेपाली पक्षको अपर्याप्त तयारी मात्र थिएन । पूर्ण रूपमा दक्षिणी छिमेकीतिर ढल्किएको देखिएको वर्तमान सरकारको रवैयाले काम गरेको थियो ।

बंगलादेश पुगेका चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालको पाँच वर्षको बजेट बराबर सहायता घोषणा गरे । उनको भ्रमण गराउन नसकेर नेपालले भने अवसर गुमायो । त्यही सेरोफेरोमा २ कात्तिकमा आएका चिनिया“ उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री चाङ माओलाई समय नदिई वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकालीले फर्काइदिए ।

१५–१५ कात्तिकमा आएको छिङ्हाई प्रान्तका सार्वजनिक सुरक्षा मामिला प्रमुख वाङ चोङसङ नेतृत्वको टोली आफूहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने गृह मन्त्रालयका कुनै अधिकारीलाई भेट्न नपाइ फर्कियो । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग पनि भेट्न दिइएन, त्यस टोलीलाई । नेपालमा चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलहरूले इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो अपमान बेहोर्नुपरेको जानकार बताउँछन् ।

केन्द्रमा नेपाल
परराष्ट्र मामिलाका शोधार्थी भाष्कर कोइरालाको भनाइमा चीनमा बसेर नेपाल चिहाउँदा दक्षिण एसियाको चित्र मनमा आउँछ । अर्थात्, चिनियाँहरू दक्षिण एसियालाई केन्द्रमा राखेर नेपाल चिहाउँछन् । नेपालबाट चीन र उताबाट नेपाल आउने/जाने टोलीहरूबाट प्राप्त हुने सूचना नै विश्लेषण हुन्छन्, बेइजिङमा ।

नेपालमा भारततर्फको ज्यादा घुसपैठ र दबाब बुझ्छन्, चिनियाँ प्राज्ञ र सरकारी अधिकारी । र, अनौपचारिक कुराकानीमा ‘तिमीहरूलाई भारतबाट निकै गाह्रो रहेछ है’ भन्ने गर्छन् । स्थल र जल गरी १८ वटा मुलुकसँग चीनको सीमा जोडिएको छ । ती सबैसँग फरक मुद्दा र परिवेशमा ‘डिल’ गर्नुपर्छ बेइजिङले ।

चीनको छिमेक व्यवस्थापन जति जटिल छ, भारतको आफैंले सिर्जना गरेबाहेकको परिस्थितिमा धेरै सहज । अझ, भारतका छिमेकीमध्ये अधिकांशका बासिन्दाले हिन्दी भाषा बुझ्छन्, चीनका सबै छिमेकीका भाषा फरक छन् । प्रविधिको विकास सँगसँगै संसारभर पुगेको छ चीन । त्यसभित्र नेपाललाई हेर्ने हो भने धेरै कम प्राथमिकताको स्वाभाविक जवाफ मिल्छ ।

त्यसो त, सन् १९५७ देखि नेपालको मित्र हो अमेरिका । इतिहास मात्र होइन, उपस्थिति पनि बलियो छ । नेपालका सन्दर्भमा चीनका लागि अमेरिका पनि एक मुख्य खेलाडी हो । महत्वपूर्ण भइकन पनि तिब्बती मामिला धेरै हदसम्म चीनले सल्टाइसकेको मान्न सकिन्छ । ‘यद्यपि, एक कमजोर कडीका रूपमा तिब्बत अझै छँदैछ,’ कोइराला भन्छन्, ‘द्वन्द्वको रंगमञ्चका रूपमा नेपाललाई हेर्दा चिनियाँ ध्यान तानिन्छ नै । चीनलाई केन्द्रमा राखेर एसियाको नक्सा खिच्ने हो भने पनि नेपालको स्थान मध्य भागमै पर्छ ।’

कमजोर ‘कनेक्टिभिटी’
पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेल, प्राध्यापक कृष्ण खनाल, उद्योग सचिव शंकर कोइराला, पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाललगायतले अगस्ट दोस्रो साता नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको भ्रमण गर्‌यो । नेपाल र चीनबीच चालु हालतमा रहेको एक मात्र राजमार्ग स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक हो, जसको अवस्था यति नाजुक छ कि वर्षायामका चार महिना गाडी गुड्नै सक्दैनन् । सडक स्तरोन्नतिको काम धिमा गतिमा छ । उक्त टोलीले फोर ह्वीलर जिप ठेल्दै र तान्दै सीमासम्म पुर्‌याएको थियो ।

जबकि, पारिपट्टि केरुङ जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फराकिलो कालोपत्रे सडक लमतन्न छ । त्यसैको समानान्तर सिगात्सेबाट नेपाल सीमातिर ‘ब्रोड गेज’ रेलमार्ग निर्माणाधीन छ । हुम्लाको सीमा बजार हिल्सा पारिपट्टि पनि त्यही अवस्था छ । वारिपट्टि ट्रयाक जोडिएकै छैन । आधुनिक जीवनशैली थाहा पाउन ताक्लाकोट पुग्छन् सीमाका बासिन्दा, वारिपट्टिको जीवन ढुंगेयुगको झैं छ ।

‘नेपालतिरका बाटोघाटो हेर्दा चीनले धेरै दबाब सिर्जना नगरेको प्रतीत हुन्छ,’ उक्त टोलीमा रहेका कोइराला भन्छन्, ‘त्यसो हुँदो हो त पूर्वाधार विकासमा विश्वलाई नै पछाडि छाडेको चीनले आफ्नो सीमामा पनि विकास पथ पछ्याउन बाध्य बनाउने थियो ।’ हिल्सासम्म नेपाल तर्फबाट हेलिकप्टर मात्र पुग्छन्, पारिपट्टि भव्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध सौहाद्पूर्ण नरहेको अहिलेको अवस्थामा पनि नेपाली पक्ष चीनसँग ‘कनेक्टिभिटी’मा सुस्त देखिनु आफैंमा अनौठो छ ।

‘नेपालतर्फ १० प्रतिशत पनि पूर्वाधार बनेको छैन,’ प्राध्यापक खनाल भन्छन्, ‘चीनले रसुवागढी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रयोग हुने हिसाबले निर्माण गरेको छ । वारि र पारिको अवस्था तुलनायोग्य नै छैन ।’ भ्रमण क्रममा भेट भएका चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूले हुम्ला सीमाको हिल्सास्थित सुख्खा बन्दरगाहमा ९९ प्रतिशत काम सकिएको बताएका थिए, किमाथांका नाकालाई सन् २०२० सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्र बनाउने बताएका थिए ।

कोरला र तातोपानी नाकाबारे बोल्न चाहेनन् । वान बेल्ट वान रोडको नीतिमार्फत प्राचिन सिल्क रुट पछ्याउँदै गरेको चीन मध्यएसिया र युरोपमा स्थलमार्गबाट व्यापार विविधिकरणमा जुटेको छ । मेरिटाइम सिल्क रुटबाट समुद्री मार्गको प्रयोग विस्तारलाई समेत बढाइरहेको छ । दक्षिण एसियामा कनेक्टिभिटीको सहज भूमि नेपाल भने सबै इन्द्रीय बन्द गरेर बसेको छ । वान बेल्ट वान रोडको चिनियाँ अवधारणामा प्रवेश गर्दा नेपालले एसिया र युरोपका करिब ६० मुलुकमा व्यापार विविधिकरणको अवसर पाउँछ ।

नेपालमार्फत पहुँच बढाएर हिन्द महासागरसम्मको व्यापार हेरेको छ चीनले । बीचको हिमालय क्षेत्र अवरोधका रूपमा खडा छ । नेपालमा सहयोग बढाएर भारतलाई दबाबमा राख्ने रणनीतिमा पनि देखिन्छ । भारतका ठूला प्रान्त र जनसंख्या रहेका उत्तरप्रदेश र विहारको बजार कब्जा गर्ने रणनीतिमा छ चीन । तर, त्यसबाट कसरी लाभ उठाउने भन्नेमा नेपाली पक्ष बेखबरझैं देखिन्छ । नेपालसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने चिनियाँ रणनीति तिब्बतका बासिन्दाको जीवन सहज बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु नेपालबाट आयात गर्न सक्दा मात्र तिब्बतीको जीवन सहज हुन्छ । अहिलेसम्म कम्तीमा चार हजार किलोमिटर टाढाको मुख्यभूमिबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्नुपर्छ । ‘चीनले अगाडि सारेको विशाल आर्थिक सञ्जालमा नेपाल पनि जोडियो भने चीन मात्र होइन, रुसदेखि कजाकस्तान र युरोपसम्म गाँसिन सक्छौं,’ पूर्वराजदूत कार्की भन्छन्, ‘उदाउँदो आर्थिक शक्तिको विकासका कारण उत्पन्न हुने ‘स्पिल ओभर इफेक्ट’बाट लाभ उठाउन नेपाल चुक्नु हुँदैन ।’