संकट निदानको औषधी

केही सातायता एमाले र मोर्चाबीचको जुहारीले संविधान कार्यान्वयन कि संशोधन भन्ने यक्षप्रश्नले नेपाली राजनीति थप डेडलक भएको छ । संविधान संशोधन र निर्वाचन दुवैलाई मान्य हुने गरी एकैपटक अगाडि बढाउने सत्ताका मुख्य घटक माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको प्रयास पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई सम्बोधन गर्ने नाममा प्रदेश नम्बर ५ लाई पहाड र तराई विभाजित गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसद्मा पेस गरेपछि दलहरूबीचको सम्बन्ध थप तीक्त भएको हो ।

प्रदेश नम्बर ५ का जनता आन्दोलनमा छन, संशोधन प्रस्ताव मुलुकको अहितमा रहेको, संविधानको धारा २७४ विपरीत भएको र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका कारण संसद्मा टेबुल गर्न नमिल्ने एमालेको दाबी छ । संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिँदै तत्काल फिर्ता लिएर निर्वाचनको तयारी गर्न एमालेले आग्रह गरिरहेको छ । सत्तासीन दल संविधान संशोधन प्रस्तावले मधेसकेन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन हुने र संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने दाबी गरिरहेको छ ।

राजनीतिक दलहरूबीच अन्तरविरोध चर्किएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पुनरुत्थानवादीहरूको चलखेल बढेको छ । पूर्वराजाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अस्थायी सत्ता हावी भएको बताउँदै आफू स्थायी सत्ता भएको र पुनः शक्तिमा आउने प्रयासको संकेत गरेका छन् ।

ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र वरिष्ठ मन्त्रीहरू नै आफ्नो दृष्टिकोण र क्रियाशीलतालाई ठीक बाटोमा ल्याउनुभन्दा पनि अराजनीतिक र अशिष्ट टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । धर्म र राजतन्त्रलार्ई आधार बनाएर राजनीति गरिरहेको पूर्वपञ्चहरूको दुई पार्टी एकीकरण भएपछि उनीहरू आफ्नो शक्ति विस्तारका लागि देशव्यापी अभियानमा छन् । राजतन्त्रको मामिलामा अलि उदार र बाध्यतावशः गणतन्त्रलाई स्वीकार गरे पनि राप्रपा यतिखेर धर्मलाई आधार बनाएर आफूलाई सुदृढ बनाउने अभियानमा लागेको छ । अवसरको राजनीति गरिरहेको राप्रपा कुनै पनि बेला राजतन्त्रको पुनर्बहालीको पक्षमा उभिन सक्छ ।

नेपालजस्तो सानो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको लागि संघीयता उपयुक्त थिएन भन्ने बहस चलिरहेको छ । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको एजेन्डा थिएन, संघीयता । मधेस आन्दोलनले संघीयताको मुद्दा स्थापित गरेको हो । माओवादीले जातीय वा क्षेत्रीय स्वशासनको कुरा उराल्दै आएको अवस्थामा उसको लागि संघीयता स्वीकार्य विषय थियो । मधेसलाई सिंगो प्रदेश अनि हिमाल, पहाड र तराईलाई अलग गर्ने गरी संघीयता लागू गर्नु वा त्यो रूपमा निर्देशित हुनु सिंगो राष्ट्रको लागि हितकर छैन । पहिचान र अधिकारको लागि संघीयता एक उपयुक्त शासनविधि भए पनि यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसके विद्वेष र विभाजनको कारक बन्न सक्छ ।

खासगरी मधेस र जनजातिको आन्दोलन र मागलाई सम्बोधन गर्ने र उपेक्षित समुदाय एवं नागरिक अधिकारलाई स्थापित गर्ने नाममा कांग्रेस एमालेले संघीयता स्वीकार गरेका हुन् । मधेस र पहाडलाई अलगथलग पार्ने अन्ततः अरूको रणनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिको लागि आइरहेको संघीयताको मागलाई मूलधारका राजनीतिक दलहरूले बुझ्न सकेनन् । हिजो बुझिनबुझी मध्यतराई अर्थात् पूर्व सप्तरीदेखि पर्सासम्म मधेसमात्रैको अलग प्रदेश बनाउने काम भयो ।

पूर्वको झापा, सुनसरी र मोरङ अनि पश्चिममा कैलाली कन्चनपुरलाई हिमाल, पहाडसहितको प्रदेश बनाइए पनि विवाद कायमै छ । हिजो केन्द्रीय शासन व्यवस्थाको मधेस उपेक्षालाई भजाउँदै मेचीदेखि महाकालीसम्मको मधेसलाई अलग्याउने खेलमा मधेसकेन्द्रित दलहरू लागे । ९१ प्रतिशतले निर्माण गरेको संविधानलाई भारतले समर्थन नगर्ने तर पछिल्लोपटक प्रदेश नम्बर ५ को विभाजनलाई स्वागत गर्ने र भारतीय राजदूत रञ्जित रेको चलखेलले भारतको रणनीतिक चाललाई राजनीतिको कखरा बुझ्ने जोकोहीले सहज रूपमा बुझ्न सक्छन् ।

विवाद र गतिरोध चर्कंदै जाँदा एकातर्फ संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा हुनेछ भने अर्कोतर्फ मधेसमा चलिरहेको असन्तुष्टि व्यवस्थापन हुन नसक्दा मुलुक विभाजनको चपेटामा पर्न सक्छ । संविधानले सिद्ध गरेको संघीयताको संख्या र क्षेत्रको विकल्प खोजिरहँदा अरू विकल्प जन्मिन पनि सक्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विकास क्षेत्रको आधारमा उत्तरदक्षिण संघीयता हुनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।

संविधानको संकट हल गर्नको लागि सबै दलहरू मिलेर पुनर्संरचित स्थानीय तहको निर्वाचन चैत-वैशाख अनि संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन २०७४ भित्रै गर्नतिर लाग्नुमै मुलुक र नेपाली जनताको भलाइ छ ।

उनीलगायत एमाले नेताहरूले बाध्यतावशः संघीयता स्वीकार गरेको बोलिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा जति ढिलो हुन्छ, त्यति नै संघीयता विवादमा पर्दै जान्छ । अहिले संघीयता विवादमा पर्नु भनेको सिंगो संविधान विवादमा पर्नु हो र समग्र मुलुकको राष्ट्रियता र अग्रगमन संकटमा पर्नु हो । यस्तो अवस्थाप्रति प्रमुख दल र शक्तिहरूको उपेक्षा र गैरजिम्मेवारीपन उदेकलाग्दो छ ।

मुख्य राजनीतिक दल र नेताहरू मुलुकको वर्तमान अवस्थाप्रति गम्भीर हुनुपर्दछ । आगामी एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचनको सुनिश्चतता हुन नसके संविधान कार्यान्वयन नै संकटमा पर्नेछ । त्यसैले सत्तारुढ, प्रतिपक्षी र मधेसकेन्द्रित दलहरूले आआफ्नो हठ छोड्नुपर्दछ । संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्नु स्वयम् मधेसकेन्द्रित दलहरूको लागि पनि हितकर हुने छैन । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन । त्यसका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव हाललाई स्थगन गरेर निर्वाचनमा जानको लागि मार्गप्रशस्त हुनुपर्दछ ।

वर्तमान संघीयतालगायत विषयहरू नयाँ जनमतको आधारमा हुनुपर्दछ । नौ महिनाको म्यादी सरकारले पाँच महिना गुजारिसकेको छ । यो सरकारले स्थानीय निर्वाचन गर्न सक्ने कुरामा पनि संशय पैदा भइरहेको छ । यतिखेर मुलुकको गतिरोधको अन्त्य र संविधान कार्यान्वयनको लागि दलहरूबीच उच्च एकता जरुरी छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच उच्चतम सहमतिका आधारमा निर्वाचनमा जाने र जनमतका आधारमा संविधान संशोधन वा अन्य प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजानेमा ध्यान दिनुपर्दछ । संविधानको संकट निदान गर्ने औषधी भनेकै चुनाव हो । तसर्थ सबै दलहरू मिलेर पुनर्संरचित स्थानीय तहको निर्वाचन चैत-वैशाख अनि संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन २०७४ भित्रै गर्नतिर लाग्नुमै मुलुक र नेपाली जनताको भलाइ छ ।