नचल्ने संसद्

संसद् किन अस्तित्वमा छ ? ६०१ लाई 'सांसद' को हैसियतमा कायम राख्न र उनीहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट पालनपोषण गर्न मात्र ? ०४७ सालपछि निर्वाचित तीनमध्ये कुनै पनि संसद्ले आफ्नो निर्धारित कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् र हरेकपल्ट सत्ता धरापमा पर्दा प्रधानमन्त्रीहरूले संसद् विघटन गरे, कृष्णप्रसाद भट्टराईबाहेक ।

०६३ को असहज परिस्थितिमा जनप्रतिनिधि संस्था नहुँदा अधिनायकवादी शक्तिको उदय हुन्छ भन्ने सामूहिक निर्णयका साथ सर्वोच्चका एघारैजना न्यायाधीशले संविधानसम्मत मानेको 'विघटन' लाई निरस्त गर्दै राजनीतिक निर्णयमार्फत तेस्रो प्रतिनिधिसभा ब्युँताइयो । शान्ति प्रक्रियाका नाममा त्यसमा प्रचलित सबै प्रजातान्त्रिक परम्पराविपरीत माओवादीका सदस्यहरू मनोनीत गरिए । निर्वाचन, मनोनयन र राजनीतिक सहमतिबाट निर्देशित त्यो निर्णयले जन्माएको वर्णशंकर प्रतिनिधिसभाले एकपछि अर्को बेथितिको वीजारोपण गर्‌यो, जुन अहिले झांगिँदै छ ।

संविधान जारी भएपछि गतवर्षको असोजदेखि रूपान्तरित संसद्का रूपमा अस्तित्वमा रहेको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था विगत एक महिनादेखि अवरुद्ध छ । संसद् अधिवेशनमा छँदा सदस्यहरूलाई प्राप्त हुने भत्ता र सुविधा खासै ठूलो रकम हैन, अधिकांश सदस्याहरूको शान, सौकत र विलासी जीवन हेर्दा । तर त्यसको नैतिक आयाम पनि छ । संसद् अवरुद्ध हुने अनि भत्ता र सुविधा लिने काम आफैंमा नाजायज र अनुचित लाभ स्विकार्ने कार्य हो । खासगरी संसद् अवरोध गर्नै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले यसको लागि जवाफदेही हुनैपर्छ । दोस्रो, यो अवरोध केको लागि र कसको लागि हुँदैछ ? एमालेको राजनीतिक स्वार्थ या नेपाल र नेपाली जनताको सामाजिक सद्भाव तथा प्रजातान्त्रिक हकको लागि ?

संसद्मा प्रस्तुत संविधान विधेयक पक्कै पनि हचुवाका भरमा र जसको माग सम्बोधन गर्न भनेर अघि बढाइएको हो, त्यो पक्षलाई समेत सहमतिमा नलिई अगाडि बढाइएको हो, पक्कै पनि । प्रस्तावित संशोधनमाथि नै संशोधनका कुरा या अभ्यास हुनुले एकातिर त्यसलाई पुष्टि गर्छ भने अर्कोतिर सरकारको लापरबाहीलाई बाहिर ल्याउँछ । प्रतिपक्षका रूपमा सरकारको आलोचना, उसलाई नंग्याउने र परिआएमा सरकारलाई वैध प्रक्रियाबाट हटाउने संवैधानिक दायित्व बोकेको प्रमुख प्रतिपक्ष किन सरकारभन्दा बढी आफैं जनताको नजरमा अलोकप्रिय हुँदैछ, संसद्मा विवेक, तर्क र विधिको साटो मुढेबल प्रयोग गरेर ?

संसद् एउटा लिखित विधि र विधानबाट अन्य प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाएका मुलुकहरूले स्थापित गरेका विशिष्ट पद्धतिबाट निर्देशित र सञ्चालित हुन्छ । नेपालमा सबभन्दा लामो समय सभामुख (प्रतिनिधिसभा र संविधानसभा गरी) रहेका व्यक्तिसमेत एमालेका छन् उच्च ओहोदामा । 'मस्सल पावर' बाटै सबै राजनीतिक मुद्दा टुंगो लगाउने हो भने संसद् नै किन चाहियो र ? टुँडिखेल बढी उपयुक्त हुनेछ, त्यसको लागि ।

'मस्सल पावर' बाट संसद्लाई नियन्त्रणमा राख्ने यो कुपरम्परा पक्कै पनि एमाले एक्लो हैन । तर जनताको सम्मानित थलोलाई त्यसरी अर्थहीन बनाउनुको साटो त्यसलाई सम्मानित र संविधानसम्मत तरिकाले बिदाइ गर्नु उचित नहोला र ?