फ्ल्याट पर्दैन, फोहोर सफा गरौं

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की (राम कार्की)ले पत्रकारलाई फल्याटको सपना बाँडेपछि यसबारेमा अनेक कोणबाट प्रतिक्रिया आइरहेको छ। केहीले राम्रो योजना भनेर प्रशंसा पनि गरे भने धेरैले हावादारी गफ भनेर खिल्ली उडाए। सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषय ‘भाइरल’ बन्यो।

प्रेस सेन्टर ललिलपुर शाखाले ७ कात्तिकमा आयोजना गरेको चियापानमा मन्त्री कार्कीले पत्रकारहरूलाई सुलभ किस्ताबन्दीमा फल्याटको सुविधा दिन आफू तयार रहेको बताएका थिए ।फल्याट सुविधाको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन र योजनामा आधारित भएर उनले त्यो कुरा सार्वजनिक गरेका थिएनन । हचुवाका भरमा गफ दिए पनि कार्कीको यो भाषणले सञ्चारमाध्यममा तरंग ल्याइदियो ।

पत्रकारलाई फल्याट अफर भएको विषयलाई जोडेर नेपालमा पत्रकारिताको व्यावसायिक हैसियत, मर्यादा र यसका विकृत पक्षबारे विभिन्न कोणबाट अहिले पनि बहस र चर्चा भइरहेको छ ।

पत्रकार विशिष्ट नागरिक होइनन्। समाजका अरूजस्तै सामान्य सदस्य हुन्। पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षा र व्यावसायिक विकासमा सघाउनु उदार र प्रजातान्त्रिक राज्यको दायित्व नै हो । तर, पत्रकार भएकै कारण कर, घर, घडेरी, यातायात, गाडी, बिजुली, खानेपानी सबैमा विशिष्ट खालको सहुलियत पाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ गलत हो ।

राज्यले पत्रकारलाई सुविधा र सहुलियत दिनु राम्रो हो । तर, त्यसको दुरुपयोग हुनु भएन र त्यही कारण हाम्रो व्यावसायिक धर्म र धरातल पनि धरमराउनु भएन । अहिले राज्यले दिएको सहुलियत तथा अनुदान श्रमजीवी र व्यावसायिक पत्रकारभन्दा पनि कार्यकर्ता र नेता पत्रकार बढी लाभान्वित भएका छन । भोलि सरकारले सहुलियतमा फल्याट दिन थाल्यो भने पहिलो सूचीमा पार्टी निकटका नेता र कार्यकर्ता पत्रकार हुनेछन ।

फल्याटको सपना बाँडनुभन्दा पहिले पत्रकारितामा थुप्रिएको फोहोर सफा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले व्यावसायिक संस्थासँगको सहकार्यमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । नेपालमा सबैभन्दा सस्तो लाइसेन्स नै पत्रकारको भएको छ । न योग्यता चाहिने, न त परीक्षा दिनुपर्ने । व्यावसायिक सञ्चारकर्मीसँग मात्रै होइन, कुनै सन्दर्भ र साइनो नभएकाहरूले पनि खल्तीमा यो लाइसेन्स बोकेका छन । को पत्रकार हुन, को होइनन हामीसँग यसको स्पष्ट परिभाषा र मापदण्ड तयार छैन ।

पहिलो काम पत्रकारको न्यूनतम योग्यता तोकिनुपर्छ । कतै नबिकेपछि वा केही काम नपाएपछि पत्रकार बन्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसका कारण व्यावसायिक गरिमा र मर्यादामा खिया लागेको छ । हामीकहाँ कति पत्रकार छन्, यसको संगठित र आधिकारिक तथ्यांक छैन । राज्यले लाइसेन्स दिएका पत्रकारको संख्या नै २० हजारभन्दा बढी छ । सूचना विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार करिब २३ हजारले प्रेस कार्ड लिइसकेका छन्। पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले सदस्यता दिएकाको संख्या आठ हजारभन्दा बढी छ ।

स्थापित सञ्चारमाध्यम मात्र होइन, राजधानी र बाहिर दर्ता मात्रै भएका थुप्रै पत्रिका, रेडियो, टीभी र अनलाइनले धैरैलाई पत्रकारको लाइसेन्स बाँडेका छन्। पार्टीनिकट भएर खोलिएका प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टरलगायत संस्थाले निकै उदार भएर ठूलो संख्यामा पत्रकारको परिचयसहित कार्ड बाँडेका छन्।

प्रेस लेखिएको कार्ड खल्तीमा बोकेर हिंडने सबै व्यावसायिक पत्रकार हुन् कि होइनन् ? यसमा विवाद र बहस जारी छ । खल्तीमा प्रेस कार्ड बोक्ने ती सबै पत्रकार होइनन्। यो सत्य थाहा छ तर गलत व्यक्तिको गोजीमा रहेका 'पत्रकार लाइसेन्स' फिर्ता माग्ने नैतिक हैसियत र हिम्मत राज्यका नियमनकारी निकाय वा पत्रकार महासंघसँग छैन । किनकि, उनीहरू पनि ‘कार्यकर्ता र नेता पत्रकार’को ‘थ्रेट’ले थर्कमान छन्। हो, पत्रकारिता लेखनजस्तै सिर्जनशील पेसा हो तर व्यक्तिगत सोख वा सन्तुष्टिभन्दा यसलाई माथि राख्नुपर्छ । समाज र आमजनतासँग जोडिएको एउटा जिम्मेवार र संवदेनशील पेसा भएकाले यसमा आधारभूत शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्छ।

जसरी वकिल, इन्जिनियर, डाक्टर तथा अरू पेसाकर्मीका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता र मापदण्ड तोकिएको छ र लाइसेन्स लिन परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । त्यो प्रणाली पत्रकारितामा पनि हुनुपर्छ । पत्रकार बन्न योग्यता र डिग्री चाहिँदैन भन्ने भ्रम हटाउनैपर्छ । यदि हामीले प्रणाली स्थापित गरेर फोहोर सफा गर्न सक्यौं भने मात्र पत्रकारको वास्तविक सूची तयार हुनेछ । पहिलो सर्त, ती सबैले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ । त्यो वातावरण मिलाउन राज्य सल्लाहकार मात्रै बन्ने होइन, उसको हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिन्छ ।

अनि बल्ल सरकारले सहुलियतका ठूल–ठूला योजना सार्वजनिक गर्दा त्यो विश्वसनीय र सुहाउँदो हुन्छ । नत्र पत्रिका, रेडियो, टीभी, अनलाइनका पत्रकारलाई न्यूनतम पारश्रमिक नियमित दिनुपर्छ भनेर मालिकलाई हस्तक्षेपकारी दबाब दिन आँट गर्न नसक्ने सरकारले पत्रकारलाई सहुलियतमा फल्याट दिने गफ एउटा लाजमर्दो ठट्टा मात्रै हुने छ ।