पूर्वराजाको दौडधुप र तीन कार्ड

‘..जनताको चाहनालाई सर्वोपरी मान्ने राजपरम्पराअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन र गत जेठ १५ गते संविधानसभाको बैठकले गरेको निर्णयलाई मैले सहज बनाउन सहयोगी भूमिका सम्पन्न गरेको छु । मैले देश छाडेर जाने सोच बनाएको छैन । म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको वृहत्तर हित र शान्तिका लागि योगदान पुर्‌याउन चाहन्छु ...।’

(नारायणहिटीबाट बाहिरिँदै गर्दा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्ति– २९ जेठ ०६५)

‘..अझै पनि जनताका आस्थाहरू ढलेका छैनन् । नेपाली मन मस्तिष्कमा देशभक्तिको भावना ढलेको छैन । सबै नेपालीले राष्ट्र बचाउन फेरि एकपटक इतिहासले सुुम्पिएको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न र देशको अस्तित्व आफ्ना सन्ततीलाई सुम्पन प्रमुख र प्रखर रूपले जाग्नै परेको छ र लाग्नै परेको छ.. ।’
(पूर्वराजाद्वारा जारी विज्ञप्ति– ६ पुस ०७३)
२९ जेठ ०६५ मा नारायणहिटी राजदरबारबाट बाहिरिँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जति ‘रक्षात्मक’ अवस्थामा देखिएका थिए, आठ वर्षपछि उनको त्यो ‘पोजिसन’ फेरिएको छ । उनी अहिले ‘अफेन्सिभ’ हुँदै गएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व कमजोर, विकृत र सत्तालोलुप हुँदै जाँदा उनले आफ्नो ‘स्पेस’ को खोजी गर्न थालेका छन् ।

६ पुसमा जारी उनको वक्तव्यमा ‘इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्ने’ भनेर उनले आफ्नो आकांक्षा प्रस्ट व्यक्त गरेका छन् । १५ जेठ ०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालबाट राजसंस्थाको अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । उक्त बैठकको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै दरबारबाट उनी लुरुक्क बाहिरिएका थिए ।

दुई सय ४० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजसंस्थाको रक्तपातविहीन अन्त्यलाई धेरैले नौलो परिघटनाका रूपमा व्याख्या पनि गरे । ‘रियाक्ट’ नगरी पत्रकार सम्मेलन गरेर सहज रूपमा बाहिरिनुलाई धेरैले उनको पुनःस्थापित हुने रणनीतिको प्रारम्भ भनेर पनि व्याख्या गरे । आठ वर्षपछि पूर्वराजाका यसबीचका अभ्यास र गतिविधिलाई समीक्षा गर्दा उनी गुमेको राजसंस्था पुनःस्थापित गर्ने एकसूत्रीय अभियानमा होमिएको देखिन्छ ।

हिन्दु राज्य बन्नुपर्छ भन्ने जनमत बढेकै आधारमा राजसंस्था पुनःस्थापित हुन्छ भन्ने लाग्दैन।
डा. गोविन्द टण्डन ,संस्कृतिविद्

यसले दरबार छाड्दाको दिनदेखि नै उनी यसको पुनःस्थापनाका लागि लागेका थिए भन्ने व्याख्या/विश्लेषण धेरै हदसम्म सही सावित हुन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र यसबीच दुई कुरामा केन्द्रित भए । एक, राजसंस्थासँग निकटता र शुभेच्छा राख्ने घरेलु राजनीतिक व्यक्ति/शक्तिहरूस“ग निरन्तर सम्पर्कमा बसे । दोस्रो, नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने बाह्य शक्तिहरूसँग सम्बन्धको नवीकरण र विस्तारमा केन्द्रित भए ।

६२/०६३ पछि राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरामा दलहरू चुक्दै जाँदा त्यसले पूर्वराजालाई थप सक्रिय हुन प्रेरित ग¥यो । दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन गरेर दलहरूले बल्लतल्ल संविधान त जारी गरे । तर, त्यो कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा आइपुगेको छ । नयाँ संविधानले ल्याएका सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र सबै जोखिममा छन् ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरुद्धमा जनमत बढ्दो छ । यसबीच सबैभन्दा नजिकका दुई छिमेकी चीन र भारत पनि दलका नेताहरूसँग औधी खुशी छैनन् । प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व कोही चीन त कोही भारतमुखी भइदिँदा छिमेकसँगको सम्बन्ध सहयोगी छैन ।यो सबै कुरा बुझेका र हेरेर बसेका पूर्वराजाले यतिबेला राजसंस्था पुनःस्थापनको आफ्नो रणनीतिलाई अझ बलियो ढंगले बढाउन खोजेका छन् ।

के उनको रणनीति सफल होला ? के इतिहास भइसकेको राजसंस्था पुनः ब्यूँतेला ? पूर्वराजाले राजसंस्था पुनःस्थापनाको प्रयास अगाडि बढाउन तीन वटा कार्ड प्रयोग गरिरहेका छन् ।

१. हिन्दु धर्म
६२/६३ पछि मुलुक राजसंस्थाविहीन र धर्मनिरपेक्ष घोषणा हुँदा जुन उत्साह जागेको थियो, अहिले नेपालीजनमा त्यो उत्साह छैन । अझ, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्नु त त्रुटि नै भएको राजनीतिक नेतृत्व स्वयंले बताउन थालेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा स्वरहरू उठ्न थालेपछि पूर्वराजाले यसलाई मुद्दाका रूपमा अगाडि सार्न सकिने आकलन गरेको देखिन्छ ।

त्यसमाथि, राजसंस्थासँग निकट पार्टीका रूपमा राप्रपा नेपालले सुरुदेखि नै संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको थियो । पूर्वराजाले पनि दरबारबाट बाहिरिएपछि आफूलाई पूजापाठमा केन्द्रित गराए । आवरणमा मन्दिर र पूजापाठ देखिए पनि त्यसको भित्री ‘मकसद’ हिन्दुराष्ट्रको नारामा आममानिसलाई आकर्षित गर्नु थियो ।

हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा नेपाली जनमत हेरेर भारतले पोजिसन लेला, गुमिसकेको राजसंस्था पुनःस्थापना गर्दा आफ्नो फाइदा नहेरी बढ्छ जस्तो लाग्दैन। 

डा. राजेश गौतम ,इतिहासकार

पहिलो संविधानसभामा राजावादी पार्टी राप्रपा नेपालको कमजोर उपस्थिति रह्यो । दोस्रोमा २५ सिटसहित एउटा बलियो शक्तिका रूपमा उक्त पार्टी सभामा आयो । चार सिट जितेको पार्टी २५ सिट पुग्नुमा अरू केही होइन, त्यही हिन्दुराष्ट्रको मुद्दाले काम गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभाअघि पूर्वराजा स्वयं तराईका जिल्लाहरूमा पूजापाठका लागि ओर्लिएका थिए ।

उनी जहाँ–जहाँ जान्थे, राजसंस्था समर्थक समूहले हिन्दुराष्ट्र र राजाका पक्षमा नाराबाजी गर्ने गथ्र्यो । विस्तारै हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा जनमत बढ्दै थियो ।राप्रपा नेपाल अहिले एकीकृत भएर राप्रपा बनेको छ, जहाँ गणतन्त्र अनुमोदन गर्ने राप्रपा मिसिएको छ । दुई राप्रपाबीच हिन्दुराष्ट्रका मागका बारे एकमत भए पनि अझै राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत राप्रपा तयार छ÷छैन ? प्रस्ट छैन ।

२९ जेठ ०६५मा नारायणहिटी राजदरबारबाट बाहिरिँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जति ‘रक्षात्मक’ अवस्थामा देखिएका थिए, आठ वर्षपछि उनको त्यो ‘पोजिसन’ फेरिएको छ। उनी अहिले ‘अफेन्सिभ’ हुँदै गएका छन्।

हिन्दुराष्ट्रको मुद्दामा चाहिँ दुवैथरी एकै ठाउँमा छन् । केही महिनायता प्रमुख राजनीतिक दलहरू भित्रै पनि हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा मत बढेको छ । कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी । उसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भयो । तर, त्यही पार्टीका नेताहरू अहिले खुलेआम हिन्दुराष्ट्रको वकालत गर्छन् । पार्टी महामन्त्री शशांक कोइराला र १२ बुँदे समझदारी गर्दाका साक्षी शेखर कोइरालाहरू समेत हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा उभिएका छन् ।

हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा रहेका कांग्रेसीहरूले खुलेर राजसंस्थाको माग त गरेका छैनन् तर हिन्दुवादी संघ/संगठनले चाहिँ खुलेरै यसको वकालत गरेका छन् । विश्व हिन्दु महासंघले त पूर्वराजालाई ‘हिन्दु सम्राट’ कै हैसियतमा राख्ने गरेको छ । ९ माघ ०६० मा विश्व हिन्दु महासंघले ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमै रहेका बेला उनलाई हिन्दु सम्राट घोषित गरेको थियो ।

५ कात्तिकमा वनकालीमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय विराट हिन्दु सम्मेलनमा आयोजकहरूले पूर्वराजालाई ‘श्री ५ महाराजधिराज’ कै दर्जा लिएर निमन्त्रणा कार्ड छापेका थिए । कार्यक्रममा वक्ताहरूले पनि राजसंस्था पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताउँदै ज्ञानेन्द्रलाई त्यसका लागि सक्रिय हुन आग्रह गरेका थिए । उक्त कार्यक्रम भारतीय सत्तारूढ पार्टी भाजपाको हिन्दुवादी संस्था आरएसएसको अगुवाइमा भएको थियो । त्यहाँ सांसद योगी आदित्यनाथसहित भाजपाका शीर्ष नेताका निकटस्थहरू समेत उपस्थित थिए ।

हिन्दु धर्मलाई आड बनाएर बढ्दा के राजसंस्था पुनःस्थापित होला ? संस्कृतिविद् डा. गोविन्द टण्डन त्यसका लागि परिपक्व समय नआइसकेको बताउँछन् । ‘धर्मनिरपेक्षताका नाममा मुलुकमा धर्मान्तरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । ठूलो संख्यामा हिन्दु धर्मावलम्बी बसोबास गर्ने ठाउँमा यो गलत प्रवृत्ति हावी भयो,’ उनी भन्छन्, ‘हिन्दु राज्य बन्नुपर्छ भन्ने जनमत बढेको पक्कै हो । तर, यसैका आधारमा राजसंस्था पुनःस्थापित हुन्छ भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन । राजसंस्था नै पुनःस्थापित हुने तहमा अवस्था परिपक्व भइसकेको लाग्दैन ।’

२. भारत
हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा नेपाली जनमत मात्रै बढेको छैन, त्यसमा दक्षिणी छिमेकको पनि बढी नै चासो छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा अगाडि नबढ्नुमा संघीयताको मुद्दालाई प्रधान देखाइए पनि भारत नेपाललाई ‘हिन्दुराष्ट्र’ भएको हेर्न चाहन्छ भन्ने सार्वजनिक भइसकेको छ । भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि त नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्ने उनको चाहना खुलेरै प्रकट भयो ।

त्यसयता पूर्वराजा पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन लागिपरेका छन् । विदेश मामिला विज्ञ डा. जयराज आचार्य भन्छन्, ‘चीनलाई सार्कमा पर्यवेक्षकका रूपमा भित्र्याउने अग्रसरता लिँदा ज्ञानेन्द्रले सत्ताबाट हात धोए । भारतलाई विश्वासमा नलिई केही हुँदैन भन्ने बुझेर उनी दक्षिणतिर सम्बन्ध बढाउन लागेका हुन सक्छन् ।’

भारतलाई विश्वासमा नलिई केही हुँदैन भन्ने बुझेर पूर्वराजा दक्षिणतिर सम्बन्ध बढाउन लागेका हुन सक्छन्।
डा. जयराज आचार्य, विदेश मामिला विज्ञ

त्यसो त, राजा निकटस्थहरू पूर्वराजाको सम्बन्ध भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगै रहेको र सिधै सम्पर्क हुने गरेको दाबी गर्छन् । तीमध्येका एक भन्छन्, ‘गुजरातका मुख्यमन्त्री हुँदादेखि नै उनलाई पूर्वराजाले चन्दाका रूपमा निर्वाचन खर्च दिने गरेका थिए ।’ एकथरी राजावादी त केसम्म दाबी गर्छन् भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा घनीभूत बनाउन सघाउनुमा मोदीकै सुझाव हो ।

तीमध्येका एक दाबी गर्छन्, ‘हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा परिपक्व भइसकेपछि राजसंस्था त्यसमै जोडिएर आउँछ । त्यसकारण पहिले हिन्दुराष्ट्रमा फर्किनेतिर लाग्न मोदीले नै सुझाएका हुन् ।’ स्रोतहरूले मोदीसँग ज्ञानेन्द्रको भेट भएको दावी गर्ने गरे पनि त्यो पुष्टि कहीँ कतैबाट भएको छैन ।बरु, पूर्वराजाले आफन्तको विवाहमा भारत जाँदाचाहिँ भाजपाका नेता अमित साह, लालकृष्ण आणवानी आदिलाई भेटेका छन् ।

०६५ फागुन दोस्रो साता दिल्ली जाँदा उनले आणवानीलाई भेटेका थिए भने ०६८ माघमा जोधपुरमा राजा प्रताप सिंहको आफन्तको बिहेमा सरिक हुन जाँदा कंग्रेस आई अध्यक्ष सोनिया गान्धी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई भेटेका थिए । ती भेटमा पूर्वयुवराज्ञी हिमानी पनि सँगै थिइन् । त्यसबेला पूर्वराजाले हिमानीलाई देखाउँदै ‘आपकी ही चेली हें’ भनेर चिनाएको प्रसंग चर्चामा थियो ।

बेलाबखतका भेटघाट, पूर्वराजालाई केही नेताले दिएको पहुँच राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त हुन्छन् ? के भारत नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापना गर्न चाहन्छ ? राजनीतिक इतिहासका अध्येता त्यसमा विश्वस्त छैनन् । इतिहासकार डा. राजेश गौतम भन्छन्, ‘हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा नेपाली जनमत बलियो छ । त्यसमा भारतको चाहना पनि प्रकट भएको छ ।

 चीनको ‘रुल अफ इंगेजमेन्ट’ को नीतिअन्तर्गत पूर्वराजालाई पनि भेट गरेको हुनसक्छ। किशोर श्रेष्ठ, पत्रकार

त्यसमा आफ्नो लाभ हेरेर भारतले पोजिसन लेला तर गुमिसकेको राजसंस्था पुनःस्थापना गर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ, त्यो नहेरी अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्दैन ।’ पुराना पञ्च विश्ववन्धु थापा पनि त्यसै भन्छन्, ‘चीनतिर बढी झुकाव भएका राजा ल्याउँदा भारतलाई के फाइदा ? यदि चीन र भारत दुवै लागे भने मात्रै हो । नत्र यहाँ अब राजसंस्था फर्किने अवस्था आउँदैन ।’

३. चीन
सायद भारत र चीन दुवै आफ्नो पक्षमा नआई राजसंस्था पुनःस्थापनाको आफ्नो अभियान सफल नहुने पूर्वराजाले बुझेका छन् । त्यसै भएर अहिले उनले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति चीनतिरको सम्बन्ध विस्तारमा लगाएका छन् । पुराना पञ्च थापाले प्राप्त गरेको सूचनामा भर पर्ने हो भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सिंगापुरमा भारतीय अधिकारीहरूलाई भेटेपछि बेइजिङ भ्रमण गरेका छन् ।

काठमाडाैंमा चिनियाँ अध्येता सन ली डानसँग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी ।

उनी गत कात्तिक अन्तिम साता बेइजिङ पुगेका थिए । २४ कात्तिकमा सिंगापुर गएका उनले त्यहाँ तीन साता बिताए र त्यसबीचमा बुहारी हिमानीलाई लिएर बेइजिङ पुगे । स्रोतका अनुसार उनले बेइजिङमा राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई नै भेट्न चाहेका थिए ।तर, त्यो सम्भव भएन । त्यसक्रममा उनले चिनियाँ अधिकारीहरूसँग चाहिँ भेटे । र, केही तस्बिर सार्वजनिक पनि भएका छन् ।

चीनलाई नजिकबाट बुझ्ने पत्रकार किशोर श्रेष्ठचाहिँ चीनले पूर्वराजालाई ‘इंगेज’ गरेको भए पनि गम्भीर पहुँच नदिएको दावी गर्छन् । ‘रेस्टुराँमा खिचेका फोटा हालेर चीनले राजसंस्था फर्काउन लाग्यो भन्नु बेकारको कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘निश्चय पनि पूर्वराजाको हैसियतका व्यक्तिलाई चीनले बेवास्ता गर्ने भन्ने हुँदैन । यो सबै उनीहरूको ‘रुल अफ इंगेजमेन्ट’ को नीतिअन्तर्गत पूर्वराजालाई पनि भेट गरेको हुनसक्छ ।’

नेपालमा चीन बलियो र स्थायी शक्तिसँग सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छ । विगततिर फर्किने हो भने चीन र राजसंस्थाबीच बलियो सम्बन्ध थियो, महेन्द्रकालीन बेलादेखि नै । ‘चीनसँग राजसंस्थाको सम्बन्ध घनिष्ठ रहँदै आएको हो । त्यो विश्वसनीय पनि थियो । यस्तो सम्बन्ध राख्दा चीनलाई फाइदा थियो ।

निर्णायक सत्ता प्रयोग गर्दा एउटा शक्तिसँग डिल गरे पुग्थ्यो,’ प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘त्यसै भएर चीनले राजसंस्थासँग सम्बन्ध गाँसेको थियो । तर, ०४६ को परिवर्तनपछि उसले बहुदलवादीहरूसँग पनि उस्तै सौहाद्र्र सम्बन्ध राख्यो । राख्दै आएको छ ।’अर्का विश्लेषक आचार्य पनि महेन्द्रकालीन समयमा चीनले बीपी कोइरालासँग पनि उत्तिकै सम्बन्ध राखेको सम्झँदै भन्छन्, ‘चीनले बीपीलाई पनि उत्तिकै राम्रोसँग ट्रिट गथ्र्यो ।’ चीनसँग राजसंस्थाको सम्बन्ध घनिष्ठ हुनुमा राजनीतिक व्यवस्था उस्तै भएर पनि हुनसक्छ ।

‘लोकतन्त्रमा विविधता हुन्छ । पार्टीहरूबीच बहस, संसद्मा छलफल, अनुमोदन धेरै प्रक्रिया हुन्छ,’ प्र ध्यापक खनाल भन्छन्, ‘तर, एकतन्त्रीय मुलुकमा त्यस्तो हुँदैन । एकै ठाउँमा डिल गर्दा पुग्छ । त्यसैले पञ्चायतकालमा चीनलाई त्यो सजिलो भएको हुनसक्छ ।’ विगतको त्यो आधारमा टेकेर अहिले चीनले राजसंस्था पुनःस्थापना चाहेको छ भनेर विश्लेषण गरिनु त्रुटिपूर्ण भएको खनालको तर्क छ ।

इतिहासकार डा. गौतम पनि त्यसमा सहमति राख्छन् । भन्छन्, ‘निश्चय पनि चीनले नेपालमा आफ्नो बलियो दृष्टिकोण र उपस्थिति चाहेको छ । तर, त्यो पूर्वराजामार्फत होइन, दलहरू मार्फत नै उनीहरू आउन चाहन्छन् ।’ डरलाग्दो पक्षचाहिँ के देखिएको छ भने नेपालमा राजनीतिक दल, नेता, शक्ति र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको नजिक देखिन धाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

राजनीतिमा जुन हिसाबले चीनमुखी, भारतमुखी भनेर देखिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, त्यसले अन्ततः मुलुकलाई फाइदा नगर्ने इतिहासकार गौतम बताउँछन् । भन्छन्, ‘कालान्तरमा यो बढ्दै गएर दुई फरक विचार बोकेका मुलुकको खेलमैदान भयो भने यो हाम्रा लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।’

२९ जेठ ०६५मा नारायणहिटी राजदरबारबाट बाहिरिँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जति ‘रक्षात्मक’ अवस्थामा देखिएका थिए, आठ वर्षपछि उनको त्यो ‘पोजिसन’ फेरिएको छ। उनी अहिले ‘अफेन्सिभ’ हुँदै गएका छन्।