कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा स्वामित्व माग

काठमाडौं: वन मन्त्रालयले सुरु गरेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रममा स्थानीयले स्वामित्व माग गरेका छन् । मन्त्रालय उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्ताबेज निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै यसमा आदिवासी–जनजाति, सामुदायिक वनलगायत आधा दर्जन संस्थाले माग पेस गरेका छन् ।

स्थानीय सहभागिता, समुदायदेखि राज्य पुनर्संरचनाको तहसम्म निर्णयात्मक भूमिका हुनुपर्ने ती संस्थाको अडान छ । आदिवासी जनजाति महासंघले भने आईएलओ महासन्धि १६९, जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र आत्मसात् गर्नुपर्ने माग गरेको छ । परम्परागत पेसा कार्बन उत्र्सजन न्यूनीकरण कार्यक्रमले विस्थापित गर्न नहुने भन्दै यसको सुरक्षाका लागि नीति र दस्ताबेजमा स्पष्ट किटान गरिनुपर्ने अडान राखेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

यसमा मुख्य भूमिका समुदायको हुने भएकाले लाभ बाँडफाँट प्रभावकारी गरी ८० प्रतिशत भुक्तानी स्थानीयमा जानुपर्ने, वैकल्पिक व्यवस्था गरेरमात्र काम अघि बढाउनुपर्ने माग राखेको उनले जनाए । वन संरक्षण, संवद्र्धन आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, अपांग, विपन्न वर्ग, सीमान्तकृत समुदायले गरेको यसको सदुपयोगको दायित्व पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने स्थानीयको मागपत्रमा उल्लेख छ ।

वन विभागअन्तर्गत स्थापना गरिएको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. सिन्धु ढुंगानाले भने रेड कार्य समूहको बैठकमा रणनीति पेस गरी अन्तिम रूप दिएको बताए ।

कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन समुदायलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने, जलवायु परिर्वतन नीति २०६७ मा राज्यले निर्माण गरिसकेकाले प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने, वैज्ञानिकभन्दा पनि दिगो वन व्यवस्थापन उपयुक्त हुने समुदायको दाबी छ । यसले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षले प्रभावकारी हुने स्थानीयको माग छ ।

वनको चापको वैकल्पिक उपाय खोजी, रूख समुदायको र जमिन राज्यको भएकाले स्वामित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने, दिगो वन व्यवस्थापन हुनुपर्ने, पैसा आउने भन्दैमा जंगल नमास्ने र जंगल नपस्ने व्यवस्था गरिनु व्यावहारिक नहुने भएकाले यसलाई रणनीतिमा स्पष्ट राख्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।

रेड रणनीतिले नेपालको वनको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सैद्धान्तिक तवरले अघि सारेको छ । तराईको कञ्चनपुरदेखि महोत्तरीसम्मका १२ जिल्लामा तत्काल पाइलट कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनायो । यी जिल्लाको अवस्थाअनुसार दस्ताबेज तयार गरिएकाले स्थानीयको निर्णायक भूमिका हुनुपर्ने माग गरेको छ ।