अमेरिकामा ट्रम्पको विजयपछि महिलाहरूमा गर्भपतनको अधिकार खोसिने डर

अमेरिकामा ट्रम्पको विजयपछि महिलाहरूमा गर्भपतनको अधिकार खोसिने डर
सुन्नुहोस्

वासिङटन डिसी : अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएपछि महिलामा गर्भनिरोधक चक्की अर्थात् गर्भनिरोधक औषधिको माग बढेको छ । यसबाहेक आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधिको माग पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।

अमेरिकी पत्रिका यूएसए टुडेको रिपोर्टका अनुसार यी औषधि बनाउने कम्पनी विस्पले नोभेम्बर ५ देखि ७ सम्म आपतकालीन गर्भनिरोधक औषधिको बिक्रीमा १००० प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ । यस अवधिमा यी औषधि खरिद गर्नेको संख्या १६५० प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । यसबाहेक गर्भपतनका औषधिको बिक्री पनि ६०० प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ ।

ट्रम्पले चुनाव जितेपछि महिलाहरूमा उनीहरूको गर्भपतनको अधिकारमा कडाइ हुने डर आएको छ।

ट्रम्पद्वारा गर्भपतन अधिकार अन्त्य गर्न समर्थन 

सन् २०२२ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन अधिकार खारेज गरेको थियो । त्यसबेला ट्रम्पले यो निर्णयको समर्थन गरेका थिए । अहिले ट्रम्प सरकार बनेपछि महिलामा उनीहरुको गर्भपतन अधिकारलाई असर गर्न सक्ने सम्भावनाले डर पैदा भएको हो।

चुनावपछि गरिएको एक सर्वेक्षणले ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू सुरक्षित गर्भपतन र त्यस सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवाहरू नपाउने कुरामा चिन्तित रहेको देखाएको छ।  

धेरै कम्पनीहरूले टेलिमेडिसिन र अनलाइन सेवाहरू मार्फत महिलाहरूलाई घरमै गर्भनिरोधक चक्कीहरू उपलब्ध गराउँदै आएका जनाइएको छ।

धेरै पटक गर्भपतनलाई प्रतिबन्ध लगाइएको अमेरिकी इतिहासमा 

सन् १८८० सम्म अमेरिकामा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो। सन् १८८३ मा अमेरिकामा गर्भपतन गर्ने औषधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । १९०० सम्म गर्भपतन लगभग सबै राज्यहरूमा प्रतिबन्धित थियो।

गर्भवती भएकै कारण आमाको ज्यान खतरामा परेको अवस्थामा मात्रै गर्भपतन गर्न पाइन्थ्यो । सन् १९६० को दशकमा महिलाहरूले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन सुरु गरे । १९६९ मा नोर्मा म्याकोर्वेले गर्भपतन कानूनलाई चुनौती दिएकी थिइन्। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो र सन् १९७३ मा सर्वोच्च अदालतले अमेरिकामा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो ।

तर फेरि जुन २४, २०२२ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यो निर्णयलाई उल्टाइदियो। यसपछि गर्भपतनका लागि महिलालाई दिइएको संवैधानिक संरक्षण पनि समाप्त भयो । त्यसबेला ट्रम्पले यो निर्णयको समर्थन गरेका थिए । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.