नेपाल सम्भवतः धेरै चाडपर्व, उत्सव र नयाँ वर्ष मनाउने देशमध्ये पर्छ, हो पनि । आफ्नो भाषा, संस्कृति, पर्व र उत्सवहरू सबैलाई प्यारो हुन्छ । तर जब पहिचानको राजनीतिले आवश्यकता र व्यावहारिकता बाहिरको भद्दा स्वरूप लिन्छ अनि त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको विषय पनि बन्न जान्छ । त्यही तडकभडकको प्रतिस्पर्धालाई राजनीतिक कारणले एकभन्दा बढी 'नयाँ वर्ष' ले सार्वजनिक छुट्टीको हैसियत हासिल गरेका छन् नेपालमा ।
विविधता, विविध जातजाति, तिनका भाषा र संस्कृति अनि पर्वहरूले एकअर्काको समर्थन र आदर पाउन सके ती समाज र राष्ट्रको एकतामा अमूल्य निधिसँग राष्ट्र र समाजको सामूहिक चरित्र इँटा र सिमेन्ट बन्न सक्छन् । नकारात्मक होडबाजीमा एउटाले अर्कालाई निषेध गर्ने विध्वंसात्मक प्रवृत्ति जन्मिन्छन् र विविधताका शक्तिहरू विनाशका कारक बन्न सक्छन् । नेपालको राजनीतिमा 'निषेध' र 'प्रतिशोध' को वर्चस्व स्थापित भएजस्तै प्रवृत्तिहरू राष्ट्रको सामाजिक जीवनमा पनि देखा परे भने त्यसले उत्पन्न गर्ने बेथितिलाई राजनीति र राज्यले थेग्न या सम्बोधन गर्न सक्तैन ।
सार्वजनिक र औपचारिक रूपमा वैशाख १ ले नयाँ वर्षको हैसियत ओगटेको छ नेपालमा र सरकारका नीति, योजना तर्जुमा कार्यान्वयन आदिमा त्यसले महत्त्वपूर्ण प्रभाव राख्दछ । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले पनि स्वाभाविक रूपमा आफ्नो प्रभाव नेपालमा पार्ने हुँदा विश्व परिवेश, अर्थतन्त्र, कूटनीति, शान्ति र द्वन्द्वजस्ता सबैका लागि अर्थ राख्ने विषयहरूको विवेचना हुने गर्छ, जनवरी १ को आसपासमा । नेपाल त्यसबाट कसरी अछुतो रहने ?
तर गत वैशाख १ मा जस्तै अहिले १ जनवरीसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रा नेताहरूको नारा र आश्वासन एउटै कुरामा केन्द्रित छ, 'नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो ।' तर त्यससँगैको तीतो यथार्थ के पनि हो भने संविधान कार्यान्वयन भएको छैन र हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । किनकि एकातिर 'निषेध' को राजनीतिको जगमा त्यसलाई निर्माण गर्ने कोसिस गरियो भने अर्कोतिर संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक परिवेश भत्काएपछि बाँकी रिक्तता या खण्डहरूमा त्यसलाई लागू गर्ने कोसिस गरिँदैछ ।
प्रान्तको सीमा कोरिन बाँकी छ, नाम छैन, राजधानी तोकिएको छैन । तर 'त्यहाँ' निर्वाचनको कुरा हुँदैछ । संसद्मा ६ सय एक सांसद छन्, तर दुई सय ४० प्रतिनिधि स्थलका आधारमा स्थानीय निकाय निर्वाचन हुने कुरा भइरहेको छ । 'पुनरावेदन अदालत' पद्धति 'शवगृह' मा पुर्याइएको छ र उच्च न्यायालय राजनीतिक भागबन्डाको कुरा नमिल्दा जन्मिनै सकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक कुप्रवृत्ति र समस्या जनताको हस्तक्षेपबाट सम्बोधन हुन सक्छ, सम्हालिन सक्छ । आखिर त्यो सम्हालिनैपर्छ । तर पहिचानमा आधारित राजनीतिले अतिवादको स्वरूप लिँदा उब्जिएको सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अठोट २०१७ मा जागृत भएन भने त्यसले मुलुकलाई ठूलो कठिनाइमा धकेल्नेछ ।
त्यस अर्थमा भाषा, संस्कृति र रीतिरिवाजजस्ता पहिचानसँग जोडिएका पक्षलाई जीवन र जीवन्तता दिने जिम्मेवारी सम्बन्धित जात र जातीयता स्वयंले स्वीकार गर्नुपर्दछ, प्राथमिक रूपमा । त्यसमा सरकारको भूमिका सहायक मात्र हुनेछ । दोस्रो फराकिलो नेपाली राष्ट्रिय पहिचान बलियो बनाउने खम्बाका रूपमा क्षेत्रीय, जातीय र विविध पहिचानले आआफ्नो भूमिका निर्माण गर्नुपर्दछ । तेस्रो, 'पहिचानको राजनीति' मा विदेशी र दाताहरूको प्रवेश र उक्साहटलाई निषेध गर्नुपर्दछ । यी कार्य हुन सकेमा निषेध, द्वन्द्व र भागबन्डाको राजनीतिको स्वाभाविक मृत्यु हुनेछ । किनकि राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकता सबैको प्राथमिकता बन्नेछ त्यसबेला । सन् २०१७ लाई त्यही आशाका साथ स्वागत !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
