प्रदूषण घटाउन सचेतपत्र

काठमाडौं: प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक गुमेको भन्दै मन्त्रालय, विभाग, नगरपालिका गरी १८ सरकारी निकायलाई वायु प्रदूषण कम गर्न सचेत गरिएको छ । वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानूनी मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुअघि ती सरकारी निकायलाई चारबुँदे पत्रमार्फत् सचेत गराएको हो ।

मञ्चले काठमाडौ उपत्यकाभित्र धूलो र धुँवाका कारण वायु प्रदुषण भई मानिसको स्वाथ्यमा प्रत्यक्ष असर पारेको र धुलोवाट हुने अत्याधिक वायु प्रदुषणलाई रोक्न तथा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल र उचित रोकथामका लागि गर्नु पर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था हालसम्म नगरेकाले तत्काल गरी पाऊँ भनी निवेदनस्वरुप सचेत पत्र दर्ता गराएको हो ।

मञ्चका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठले एक महिनासम्म १८ वटै निकायको ध्यानाकर्षण गराउने र काम नभए १८ वटै सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्ने जानकारी दिए । सर्वोच्चले रिट हाल्नुअघि सम्बन्धित निकायलाई सजग गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको तर सार्वजनिक हकमा असर पर्‍यो भने सिधै सर्वोच्चमा रिट हाल्न पाउने व्यवस्था छ । उनले दुई दिन लगाएर सबै निकायमा सचेत पत्र दर्ता गराएको बताए ।

अधिकांश निकायले सचेत पत्र पढ्ने त्यसपछि आवश्यक कारबाहीमा जाने बताएको उनको भनाई छ । उनले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने, 'सहरी विकास मन्त्रालयमा दर्ता गर्न नमानेपछि सहसचिवसम्म पुग्नु पर्‍यो । स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पनि नगरपालिकातिर दर्ता गर्नोस् भने । आफैं उपस्थित भएको छु दर्ता गर्दिनोस् भनेर धेरै पहल गर्नुपर्‍यो । सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय भएर पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइनँ । हेर्छौं नि त भन्ने जवाफ छ ।'

सरकारले अनुगमन र न्यूनीकरण नगरेका कारण उपत्यकामा धुँवाधुलो बढेको मञ्चको ठहर छ । उनले भने, 'सरकारका निकायहरुले चाहे गर्न सक्छन्, नगरेर जनता पीडित भएका हुन् । जनसरोकारको विषय भएकाले पहल गरेको हुँ, नमाने सर्वोच्च अदालतमा जानेछु ।' नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिक स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक स्थापित गरिएको छ । यसरी नै उपधारा २ मा प्रदुषण वा हृासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई पिडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने सम्बैधानिक व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यसैगरी, उपधारा ३ मा वातावरण र विकास बीचमा समुचित सन्तुलनका आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने छ । 'मैले यिनै संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था हाम्रो सविधानमा भएकोमा त्यसको पालना सरकारले गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रत्येक जनता स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हकबाट कुण्ठित भएकाले सचेत गराएको हुँ', उनले भने ।

वायु प्रदुषण रोकथामका लागि पेश चार बुँदा पेश गरिएका छन् । उपत्यका कचौरा आकारको बनोटमा भएको र करिब ५० लाख मानिस बसोबास गर्ने भएकाले तिनको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको उल्लेख छ । दैनिक काम विशेषले एक ठाऊँबाट अर्को ठाउँ आउजाउ गर्नु पर्ने तर भूकम्पले क्षति पारेको सार्वजनिक तथा व्यक्तिका घरहरु निर्माण र व्यवस्थापन गर्दा अत्याधिक धुलोको कणहरु हावामा मिसिने गरी निर्माण कार्य भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

उपत्यकाभित्र निर्माणाधीन रुपमा रहेका सडक, ढल, खानेपानीको पाइपलाइन बिस्तार र घर निर्माण गर्ने क्रममा ठेकेदारले समयमा काम नसकी लामो समय लगाई काम गर्नु र धुलोको व्यस्थापन नगरी काम गर्नु मुख्य कारण रहेको जनाइएको छ ।

'सरकारका विभिन्न निकायको आयोजनामा बाटो चौडा पार्ने, नयाँ सडक निर्माण, ढल र खानेपानीको विस्तारको क्रममा भत्काइएको विभिन्न किसिमको सरसामानहरु ठेकेदारको लापरबाही र सम्बन्धित निकायको फितलो अनुगमनको कारणले महिनौं वा वर्षौसम्म पनि सडकमा रहने हुनाले त्यहाँबाट स—साना धूलोका कणहरु हावामा मिसिएर वायु प्रदुषित भइरहेको छ', मञ्चका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'तर आजसम्म प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने काम सरकारका कुनै पनि निकायबाट भएको छैन ।'

उनले पत्रमा दिनानुदिनु सोही कारणबाट बिरामी भई मृत्युको मुखमा पुगेको र कतिपय मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको अवस्था विद्यामान रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले थपे, 'यसका लागि राज्य र राज्यका सबै निकायले धुलोको प्रदुषणलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य तत्काल थालनी गरी प्रत्येक जनताको जीवन रक्षा र स्वस्थ्य तथा स्वच्छ रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्नका लागि झक्झक्याएको हुँ ।'