त्रस्त सरकार

७ पुस ०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठक अन्य नियमित बैठकजस्तो थिएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुरुमै मन्त्रीहरूलाई भने, ‘तपाईंहरू बीचमै उठेर नगइदिनु होला, आजको बैठकमा गम्भीर राजनीतिक विमर्श गर्नुछ ।’अघिल्लो दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको बिग्रदो अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै प्रेस विज्ञप्ति निकालेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठक त्यही विषयमा केन्द्रित हुदै थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बैठकमा पूर्वराजा शाहका गतिविधि शंकास्पद भएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार उनले भनेका थिए, ‘पछिल्लो समय पूर्वराजाले नयाँ दिल्ली, सिंगापुर, बेइजिङ र थाइल्यान्डको भ्रमणका क्रममा भारत र चीनका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका छन् । ती भेटमा उनले नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।’ प्रधानमन्त्री दाहाल पनि बैठक निकै उद्वेलित थिए ।

उनले ६२/६३ का राजनीतिक उपलब्धिहरू नामेट पार्न पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू लागिपरेकाले सबै एकजुट र सचेत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रजस्ता राजनीतिक उपलब्धि जोगाउन दलहरूबीच एकता र सहकार्य आवश्यक रहेको पनि बताएका थिए । बैठकमा पूर्वराजाले विदेशी शक्तिलाई भेटेको मात्र होइन, नेपाली नेताहरूसँग पनि भेटघाट र छलफल बढाएको सूचना प्राप्त भएको कुरा उठ्यो ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेताहरू खुमबहादुर खड्का र डा. रामशरण महतले पूर्वराजासँग विभिन्न राजनीतिक विषयमा कुरा गरेको सूचना प्राप्त भएकोबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको थियो । खड्का कांग्रेसभित्र हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा उभिँदै आएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री महतले पनि पछिल्लो समय खुलेरै संघीयताको विरोधमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एमालेमा आएको बदलावलाई लिएर पनि छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । खासगरी, एमालेले संघीयतासम्बन्धी आफ्नो ‘पोजिसन’ फेर्दै जानुलाई सरकारले संशयका दृष्टिले हेरेको छ । भीम रावल, वामदेव गौतम मात्रै होइन, अध्यक्ष केपी ओलीले समेत संघीयताविरोधी धारणा दिँदै आएका छन् ।

ओलीले त पाँच विकास क्षेत्रलाई नै संघीय राज्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने नयाँ तर्क सारेका छन् । बैठक त्यतिमै सीमित रहेन, पूर्वराजाको सक्रियता निरुत्साहित गर्न दरबार हत्याकाण्डमाथि छानविन गर्नुपर्ने कुरा पनि त्यहाँ उठ्यो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधि विस्थापित भइसकेको शक्तिमार्फत नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनविरुद्ध विभिन्न शक्तिकेन्द्र सक्रिय हुन थालेपछि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर छलफल थालेको बताउँछन् । ‘पूर्वराजाका पछिल्ला गतिविधिबारे हामीसँग सबै सूचना छन्,’ अन्नपूर्ण टुडेसँग उनले भने, ‘उनी कुन देश पुगेर कसलाई भेटे र के भने, त्यो सूचना हामीसँग छ । सरकार यसखाले गतिविधिप्रति गम्भीर छ ।’

पूर्वराजाको एकपछि अर्को विदेश भ्रमणले सरकार त्रसित देखिएको छ ।

पूर्वराजाको भ्रमण र भेटघाटलाई लिएर सरकार प्रतिक्रियात्मक भए पनि उनी आफ्नै सुरको सक्रियता छाडेका छैनन् । विदेश भ्रमणको उनको सिलसिला जारी छ । १३ पुसमा उनी थाई एयरबाट बैंकक उडेका छन् । १२ पुसमा शाह थाइल्यान्ड जाँदै गरेको सूचनासहित ट्विट गरेका शरद अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति चीन र भारतको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा पूर्वराजाको विदेश भ्रमण बाक्लिएको छ । यो पछिल्लो पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।’

गत भदौदेखि पूर्वराजा शाहको विदेश भ्रमण बाक्लिएको हो । घरेलु दलका नेतादेखि विदेशी शक्तिकेन्द्रमा पहुँच भएका व्यक्तिहरूसम्म उनको भेटघाटको सिलसिला बढेर गएको छ । भदौ ०७३ मा उनी उपचार गर्न भारतको नयाँदिल्ली पुगे । स्रोतहरूका अनुसार त्यस बखत पनि भारतको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गरेका थिए ।

२४ कात्तिकमा सिंगापुर गएका पूर्वराजाको यो भ्रमण अलि बढी चर्चामा आयो । कारण, उनले त्यहाँ तीन साता बिताए र त्यतैबाट बेइजिङ पुगेको पुष्टि भयो । केही न्युजपोर्टलले बेइजिङमा पूर्वराजा र पूर्वयुवराज्ञी हिमानीले चिनियाँ नेताहरूसँग भलाकुसारी गर्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् । पुराना पञ्च विश्वबन्धु थापा पनि सिंगापुरमा पूर्वराजाले ‘र’ का अधिकारीहरूलाई भेटेको सूचना पाइएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘मसम्म पनि त्यस्तो सूचना आइपुगेको छ ।’

१२ मंसिरमा तीन साता लामो भ्रमणपछि फर्केका पूर्वराजा एक महिना नपुग्दै ३ पुसमा पुनः थाइल्यान्ड उडे । स्रोतका अनुसार उनी पुनः नयाँ दिल्ली हुँदै ५ पुसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरे । त्यसको भोलिपल्ट ६ पुसमा उनले कडा विज्ञप्ति जारी गरे । पूर्वराजा निकट फणिराज पाठक भन्छन्, ‘देशभित्रको अवस्थाप्रति चिन्तित भएर नै राजाले यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको हो ।’

‘विस्थापित शक्तिलाई बोक्ने आफैं सिद्धिन्छन्’

विमलेन्द्र निधि ।

पूर्वराजाको विज्ञिप्तिबारे मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
मैले गृहमन्त्रीका हैसियतले प्राप्त सूचनाहरूलाई बैठकमा राखेको हुँ । कतिपय कुरा सार्वजनिक रूपमा आएका पनि छन् । जस्तो : उनले भारत, चीन, सिंगापुर र थाइल्यान्डको भ्रमण गरे । अलि गम्भीर कुरा भएकाले मैले सबै कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्न मिल्दैन तर सरकारसँग पूर्वराजाका गतिविधिबारे सबै सूचना र जानकारी छन् ।

घुम्न, भेटघाट गर्न त सबैले पाउँछन् होला नि ? पूर्वराजाले कसैलाई भेटेकै रहेछन् भने पनि किन यत्रो रडाको गर्नुपरेको ?
राजसंस्था वा पूर्वराजा अब नेपालको विस्थापित शक्ति हुन् । तर, पछिल्लो समयमा परिर्वतनका प्रमुख एजेन्डाहरू गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई नै उल्टाएर विस्थापित शक्तिहरूलाई ल्याउने प्रयत्नहरू हुन थालेको आभास हामीले पाएका छौं । यी भेटघाटका पछाडि कहीँ न कहीँ यिनै कारण छन् । यो विषय गम्भीर भएकाले यसमा हामी सबैको चासो हुनुपर्छ । र, प्राप्त गरेका संवेदनशील सूचनाहरू माथि सरकारले छलफल गर्न सक्छ । 

संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याएर विस्थापित शक्तिहरू फर्किने सूचना सरकारले पाएको भन्नुभयो । यो त जनताले ल्याएको होइन ? कुनै शक्तिले चाहँदैमा राजनीतिक उपलब्धि गुम्ने हो र ?

सरकारले के सूचना पाएको छ, त्यो म तपाईंलाई भन्न सक्दिनँ । तर, विस्थापित शक्तिहरू भनौं वा महेन्द्रीय पथ भनौं, त्यसलाई एकजुट गराएर अहिले परिर्वतन उल्ट्याउने चलखेल भएकै हो । जसमा धेरै पक्ष सहभागी हुन थालेको थाहा पाएर नै हामीले यसबारे राजनीतिक छलफल गरेका हौं । तर, म विश्वासका साथ भन्छु, विस्थापित शक्तिहरूलाई बोकेर हिँड्नेहरू आफैं सिद्धिन्छन् ।

किन विस्थापित शक्तिलाई फर्काउने अवस्था आयो त ? यसमा तपाईंहरूको दोष छैन ?
अहिले हामी सबैका सामु संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती छ । संविधानप्रति मधेशी मोर्चाको असन्तुष्टिका कारण निर्वाचन गराउने प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ । मोर्चालाई पनि मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ नै हामीले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका छौं । तर, एमालेले त्यसमा अवरोध खडा गरेर संवैधानिक, संसदीय र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको हाम्रो ठहर छ ।

जबकि, एमाले स्वयंले पनि संशोधनको कुरा यसअघि गरेकै हो । त्यसैले हामीलाई अहिले एमालेको नियतमाथि शंका उत्पन्न भएको छ । यसरी राजनीतिक तहमा उत्पन्न भएको जटिलतामा सबै पक्ष आ–आफ्नै ढंगले रोटी सेक्न तल्लीन रहेको मेरो बुझाइ हो । एमाले यसबारेमा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ, जसले अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नेछ । त्यसपछि निर्वाचनमा जाँदा सबै कुरा आफैं सल्टिने छन् ।

तपाईंको आशय कतै एमालेका कारण राजावादीहरू सल्बलाएका हुन् भन्ने त होइन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । तर, एमाले पछिल्लो समयमा समस्याका रूपमा देखिएकोचाहिँ पक्कै हो । अहिलेको गतिरोध फुकाउने दायित्व एमालेको हो । पहिलो कुरा, उसले संसद् सुचारु गराउनुपर्छ । एमालेलाई संशोधन मन परेको छैन भन्ने त्यस पार्टीका सांसदले विपक्षमा मतदान गर्न सक्छन् । त्यसमा केही भन्नु छैन । तर, सदन नै सुचारु हुन नदिएर राजनीतिक संकट निम्त्याएपछि त्यसको जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्छ ।