नीतिगत सुधार, व्यवहारमा बाँकी

काठमाडौं राज्यको लगानी र प्राथमिकतामा पहिलो नम्बरमा पर्छ शिक्षा क्षेत्र । बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यसै क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । विदेशी विकास साझेदार निकायको पनि पर्याप्त लगानी र निजी क्षेत्रको पनि दस अर्बभन्दा धेरै लगानी यसमा छ ।

यति हुँदा पनि लगानीअनुसारको प्रतिफल आउन नसकेको र बेथितिहरू मौलाउँदै गएको भन्ने सरोकारवालाको गुनासो शिक्षाका लागि सदाबहारजस्तै भइसकेको छ ।

विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता विकासमा शिक्षक जिम्मेवार बन्न नसकेको, उनीहरू कक्षाकोठामा गएर मेहनत गर्नेभन्दा पनि शक्तिकेन्द्रको आडमा अन्य गतिविधिमा बढी सक्रिय रहने, नीतिगत रूपमा शिक्षाका सुधारका लागि थुप्रै प्रयासहरू भएको भए पनि कार्यान्वयनतर्फ शिक्षाको सर्वोच्च निकाय मन्त्रालयसमेत प्रभावकारी रूपमा उपस्थित हुन नसक्नु शिक्षामा बर्सौंदेखि जरा गाडेर बसिरहेका समस्या हुन् ।

त्यसबाहेक सरकारी नीति, नियम र निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको निजी शैक्षिक संस्थाहरूको समस्या झन् विकराल रूपमा आइरहेको छ ।

यी सबै समस्याहरूको एकमुष्ठ प्रभाव शिक्षाको गुणस्तरमा देखिएको छ जसलाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका विभिन्न तहमा पढाइ हुने विषयका नतिजाले स्पष्ट पार्छ । विद्यालय तहको अन्तिम खुड्किलोका रूपमा लिइने प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षा (यसै वर्षदेखि एसएलसी भन्ने शब्द हटेको) को नतिजा पचास प्रतिशतसम्म पनि पुग्न सकेको छैन ।

सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत तीस प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ । कक्षा एघार र बाह्रको उत्तीर्ण प्रतिशतको अवस्था पनि उस्तै छ । विश्वविद्यालय तहको उत्तीर्ण प्रतिशत सबैभन्दा थोरै छ । यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि पछिल्ला दिनहरूमा भएको प्रयास र प्रयासको फलस्वरूप देखिएका उपलब्धिले यो क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

शिक्षा ऐन संशोधन

सन् २००९ मा सुरु भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) को सफल कार्यान्वयनका लागि त्यतिखेर नै शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्ने थियो । तर सन् २०१५ मा योजना समाप्त भइसक्दासमेत ऐन संशोधन हुन सकेन । पटकपटक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराई संसद्मा पुगेर पनि शिक्षामन्त्री परिवर्तन भएसँगै शिक्षा मन्त्रालयमा नै फर्काइएको ऐन संशोधनसम्बन्धी मस्यौदाले गत असार महिनामा मात्र ऐनको रूप धारण गरेको थियो ।

ऐन संशोधन भएसँगै हाल चार तह (प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक) मा रहेको विद्यालय तहको चार तहलाई समायोजन गरेर आधारभूत (कक्षा एकदेखि आठसम्म) र माध्यमिक (कक्षा नौदेखि बाह्र) मा रूपान्तरण गरिएको थियो ।

लगानीअनुसारको प्रतिफल आउन नसकेको र बेथितिहरु मौलाउँदै गएको भन्ने सरोकारवालाको गुनासो शिक्षाका लागि सदाबहादरजस्तै भइसकेको छ । 

यससँगै कक्षा एघार र बाह्रको पढाइका लागि सम्बन्धन दिने, पाठ्यक्रम तयार गर्ने, परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनको समेत जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको उच्च माध्यमिक शिक्षापरिषद्लाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण गरिएको छ । सरोकारवालाहरूले विद्यालयको तहगत संरचना निर्धारण र परीक्षा बोर्ड गठनलाई उल्लेखनीय प्रगतिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।

बोर्ड गठनसँगै कक्षा एघार र बाह्रको पढाइ सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने अधिकार शिक्षा विभागमा गएको छ । साथै कक्षा दस, एघार र बाह्रको परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनको जिम्मेवारी बोर्डमा गएको छ । बोर्डले कक्षा दसको परीक्षा क्षेत्रीय कार्यालयहरूमार्फत तथा कक्षा बाह्रको परीक्षा राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन गर्नेछ ।

तर क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना, पदाधिकारी नियुक्तिलगायतमा भएको ढिलाइका कारण यस कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन । ऐन पारित भएसँगै लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा कार्यरत सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकका समस्या समाधानको बाटो पनि खुला भएको छ ।

ऐनमा व्यवस्था गरेअनुसार यस्ता शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर स्थायी हुने वा सेवा अवधि गणना गरेर राज्यले दिने रकम लिएर स्वेच्छिक अवकाशमा जाने अवसर प्रदान गरिनेछ । उमेरका करण स्थायी प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने, रित्तो हात घर फर्कन पनि नसक्ने र शिक्षण सिकाइ उपलब्धिमा समेत युवा पुस्ताको तुलनामा कमजोर रहेका यस्ता शिक्षकको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएमा समग्र विद्यालय शिक्षा सुधार्न सहयोगी हुनेछ ।

खुला विश्वविद्यालय ऐन पारित

एक दशकदेखि बहसमा रहेको खुला विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी ऐन पारित भएसँगै नियमित विश्वविद्यालय जान नसक्ने नागरिकलाई उच्च शिक्षा लिने अवसर प्राप्त भएको छ । संसद्ले गत साउनमा उक्त ऐन पारित गरेको थियो । उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा यस वर्ष भएको उपलब्धिका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

ऐन पारित भएसँगै देश तथा विदेशमा रहने नागरिकहरू नियमित रूपमा क्याम्पस भर्ना नभई उच्च शिक्षा लिन सक्ने भएका छन् । यसको सबैभन्दा धेरै फाइदा विदेशमा रहेका नेपाली, स्वदेशमै पनि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले लिन सक्नेछन् ।

तर ऐन पारित भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी प्रक्रियासमेत आरम्भ हुनसकेको छैन । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल भन्छन्, ‘नीतिगत रूपमा निकै ठूलो फड्को मारेका छौं । पदाधिकारीको नियुक्ति गौण कुरा हो । यो बिस्तारै हुन्छ ।'

विधेयकमा घरमै बसेर अनलाइनमार्फत पढाइ सञ्चालन र परीक्षा दिन पाइने, उपकुलपति र रजिस्ट्रार मात्र रहने, सेवा आयोग नरहने, स्वदेश र विदेशमा समेत सम्बन्धन दिन सकिने, आवश्यकताअनुसार विदेशमा पनि परीक्षा चलाउन पाइनेलगायत व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सुरुआत

विभिन्न विदेशी विकास साझेदार निकायको सहयोग र आफ्नो संयुक्त लगानीमा शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०१६ मा विद्यालय तहको शिक्षाको गुणात्मक विकासका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

विद्यालय जाने उमेरसमूहका बालबालिका विद्यालय भर्ना भइसकेकाले उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउन तथा उनीहरूले पाइरहेको शिक्षाको गुणात्मक विकासमा योजना केन्द्रित रहने मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्यक्रम सन् २०२२ सम्म चल्नेछ ।

लेटर ग्रेडिङमा एसएलसी नतिजा

शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्षदेखि एसएलसी परीक्षाको नतिजा लेटर ग्रेडिङ (अक्षरांक) प्रणालीमा सार्वजनिक गर्न थालेको छ । शिक्षा ऐन संशोधनसँगै कक्षा दसको अन्त्यमा लिइने एसएलसी परीक्षा खारेज भइसकेको भए पनि कक्षा एघार र बाह्रको नतिजा पनि लेटर ग्रेडिङमा सार्वजनिक हुनेछ ।

विद्यार्थीलाई वर्षभरि पढेको ज्ञानलाई तीन घन्टाको परीक्षामा मूल्यांकन गर्ने र एक वा दुई नम्बर घटी वा बढी ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि एकजनालाई उत्तीर्ण र अर्कालाई अनुत्तीर्ण गराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यो प्रणालीको सुरुआत गरिएको थियो ।

कम छैनन् चुनौती

नीतिगत रूपमा थुप्रै सुधारका प्रयास भइरहँदा शिक्षामा केही निराशाजन्य घटनाका कारण शिक्षामा चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् । विशेषगरी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतकार्यमा देखिएको सुस्तताले चुनौती बढाएको हो । बजेट अभाव तथा राज्यले छुट्ट्याएको रकम पनि बेलैमा खर्च गर्न नसक्दा गत वर्षको भूकम्पबाट भत्केका सामुदायिक विद्यालयको निर्माण तथा मर्मतकार्यले गति लिनसकेको छैन ।

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका मुलुकभरका आठ हजार सामुदायिक विद्यालय बनाउनुपर्नेमा हालसम्म करिब एक हजार पाँच सय विद्यालयको मात्र निर्माणप्रक्रिया सुरु भएको छ । विद्यालय भवन नहुँदा राजधानीसहित भूकम्पले धेरै क्षति पुर्‍याएका १४ जिल्लाका विद्यार्थी कष्टपूर्ण तरिकाले पढ्न बाध्य छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि मुलुकभरका विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक तथ्यांक शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको थियो । यो रकममध्ये आठ हजार विद्यालय बनाउन चालीस अर्ब तथा विश्वविद्यालयहरूको पुनर्निर्माण, पुस्तकालय निर्माणलगायतलाई दस अर्ब रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले विद्यालय पुनर्निर्माणको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि गठन गरेको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युनिट (पीआईयू) का प्रमुख सहसचिव इमानारायण श्रेष्ठले तीन वर्षभित्र विद्यालय पुनर्निर्माण गरिसक्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको बताए ।