किन कमजोर हुँदैछन् दलहरु ?

नेपालका दलहरू सिद्धान्तअनुसार चलेका छैनन् । आंशिक रूपमा मात्र सिद्धान्तमा आधारित छन् भन्न सकिन्छ । दलहरू अक्षरशः सिद्धान्तअनुसार चल्ने त विश्वमा कहीं पनि हुँदैन, व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो गर्न गाह्रो हुन्छ । अमेरिका, स्क्यान्डेनेभियन देशहरू, भारत र अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि त्यस्तो हुँदैन । सिद्धान्त र व्यवहारका बीचमा केही फरक त जहाँ पनि हुन्छ । चीन आफैं पनि माओवादमा पूर्ण आधारित छैन ।

राजनीतिक रूपमा त अझै माओवादी दर्शनमा चीन चलेको होला तर आर्थिक हिसाबले खुल्ला बजार नीति अवलम्बन गरेको छ । विदेशी लगानी र व्यापार चलिरहेका छन् । कम्युनिस्ट दर्शनमा आधारित राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था भएको सोभियत संघ असफल भएर टुक्रियो ।नेपालको सन्दर्भमा, कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भनेकाले र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अर्थ–राजनीतिक प्रणालीका लागि अनुकूल भएकाले धेरै–थोरै आफ्नो सिद्धान्तमा टिक्न सकेको छ ।

कांग्रेसले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धता त्यागेको छैन । यद्यपि, कांग्रेस पनि सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध छैन । कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो सिद्धान्त मानेको छ । तर, त्यसलाई पूर्ण अनुसरण गरेको छैन । उसले केही मान्यता त्यागेको छ । पहिले संवैधानिक राजतन्त्र अपरिवर्तनीय भन्ने कांग्रेस पछि गणतन्त्रमा जान राजी भयो ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा केन्द्रीकरण र अधिनायकवाद हुन्छ । माक्र्सले सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना र लेनिनले प्रजातान्त्रिक केन्द्रीकरण भनेका छन् । माक्र्सवाद, लेनिनवादलाई एमालेले मार्गनिर्देशक सिद्धान्त भने पनि त्यो पार्टीको संगठन र व्यवहारमा लागु भएको छैन । एमाले मात्र नभई नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा नारा र ब्यानर एकातिर तथा काम गराइ फरक छ ।

जस्तो : माओवादीले माओवादको कुरा गर्‌याे  त्यसैअनुसार रणनीति बनायो । गुरिल्ला युद्ध गर्‌यो, बुर्जुवा शिक्षा चाहिँदैन भन्यो । उदारवादी लोकतान्त्रिक अर्थ–राजनीतिक प्रणालीले मुलुकका समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भन्यो । तर, अहिले आएर त्यही भासमा माओवादी पसेको छ । एमाले र माओवादीलगायत कम्युनिस्ट पार्टीहरू रूपान्तरित भएर संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आइसकेका छन् । विरोधाभाष के छ भने उनीहरूले कम्युनिस्ट सिद्धान्त छाड्यौं भन्न सकेका छैनन् ।

नाम र सिद्धान्त एकातिर छ, विश्वभर स्वीकारिएको लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र छिरिसकेका छन् । नेपालका कम्युनिस्टमा आएको परिवर्तन रणनीतिक मात्र नभएर दीर्घकालीनजस्तो देखिन्छ । किनभने, नेपालको सन्दर्भमा यसको विकल्प देखिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिले पनि नेपालका कम्युनिस्टमा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ ।

औद्योगीकरण, व्यापार, वैदेशिक लगानी र समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीमा समाहित हुनुपर्ने बाध्यताले यस्तो परिवर्तन आएको हुनसक्छ । अहिले अमेरिका र चीनलाई एकअर्काको बजार चाहिने परिस्थिति छ । चीनको अर्थतन्त्र बजारमुखी छ, राजनीतिक प्रणाली भने नियन्त्रित । चीनलाई पनि विश्वको अर्थतन्त्रसँग सहकार्य र अन्तरक्रिया नगरी सुख छैन ।

चीनको यो अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अन्य देशका कम्युनिस्टका लागि पनि एउटा मोडेलका रूपमा आएको छ । भियतनाम पनि पूर्ण रूपमा कम्युनिस्ट अर्थ–राजनीतिक प्रणालीअनुसार चलेको छैन । उत्तरकोरियामा कम्युनिजमका नाममा सैनिक अधिनायकवादी र पारिवारिक शासन चलेको देखिन्छ । विश्वभरि नै उदारवादी लोकतन्त्रको विकल्पमा कुनै अर्को राजनीतिक व्यवस्था आउन सकेन । त्यसैले नेपालमा पनि कम्युनिस्टहरू यही पद्धतिमा आउन बाध्य भएका हुन् ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू माक्र्स, लेनिन, माओ र अन्य कम्युनिस्ट नेताका सिद्धान्त तथा सर्वहारा वर्गका नारामा एकमत त भए तर त्यसअनुसारको व्यवहार गर्न सकेनन् । माक्र्स र माओका सर्वहाराको अधिनायकवादी शासन, मुक्ति, शोषणविरुद्धको लडाइँजस्ता नारा आन्दोलनका लागि निकै आकर्षक र शक्तिशाली भए । माक्र्सले हिंसात्मक तरिकाले सर्वहाराको अधिनायकवाद र अधिकार स्थापित गर्ने कुरा गरेका थिए ।

मुलुक र समाजलाई असर पार्ने महत्तवपूर्ण निर्णय ५/७ जना नेताले गर्ने र त्यसमा अरुले अनुमोदन मात्रै गर्ने चलन संसदीय लोकतन्त्रमा नहुनुपर्ने हो। हाम्रो राजनीतिक पद्घति र निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मान्यताहरूबाट टाढा पुगिसकेको देखिन्छ।

तर, माओले चीनमा कम्युनिस्ट सशस्त्र क्रान्ति गर्दा युरोपको जस्तो अवस्था थिएन । चीन कृषिमा आधारित मुलुक थियो, माओले माक्र्सवादलाई चीनका सन्दर्भमा अनुसरण गरे । मधेशकेन्द्रित दलहरू भारतका तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिमबंगालजस्ता प्रान्तमा भएका क्षेत्रीय पार्टीजस्तै हुन् । तिनीहरू आफ्नो क्षेत्र, समाज र जातजातिको अधिकारका लागि स्थापित भएको दाबी गर्छन् ।

उनीहरू पनि नेपालका अरू दलजस्तै हुन्, पूरै सिद्धान्तअनुसार चलेका छन् भन्न सकिँदैन । तर, उनीहरूले सिद्धान्त त्यागेका छन् पनि भन्न सकिँदैन । संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धति उनीहरूले पनि स्वीकारेको विधि हो । उनीहरूले मधेशीलाई अधिकारका लागि संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्वका एजेन्डा छाडेका छैनन् । ती माग लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतासँग मेल नखाने किसिमका होइनन् ।

सधैँ आफ्नै मात्र सिद्धान्तमा अडिएर बस्न दलहरू सक्दैनन् । त्यसो गर्नु गाह्रो मात्र होइन, अव्यावहारिक पनि हुन्छ । विचलन वा दलको सिद्धान्तमा आधारित व्यवहार नगर्ने प्रवृत्ति संसारभरि नै छ । हाम्रोजस्तो गरिब मुलुक, जहाँ विभिन्न विचारधाराका दलहरू छन्, मा त झन् सिद्धान्तअनुसार व्यवहार गर्न र रणनीति बनाउन गाह्रो छ । सिद्धान्तलाई नीति र रणनीतिमा ढाल्न झन् गाह्रो छ । सिद्धान्त र रणनीतिमा केही फरक हुन्छ तर नेपालमा सिद्धान्तलाई रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

जस्तो : धर्मनिरपेक्षता भन्ने एउटा सिद्धान्त छ तर त्यसलाई यहाँ रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरियो । धर्मनिरपेक्षता जुन–जुन पार्टीले लागु गरे, तिनैका शक्तिशाली नेता त्यसविरुद्ध देखिएका छन् । ८१ प्रतिशत हिन्दु भएको मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुनुहुँदैन, हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने माग आइरहेको छ, जुन विरोधाभाष हो ।

२०१५ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले दिएको संविधानमा पनि नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र भनिएको थिएन । पञ्चायती व्यवस्थामा राजाको शक्ति र शासनलाई जायज देखाउन हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरियो । अहिले पनि केही दलका नेताले हिन्दुराष्ट्रको माग गरिरहेका छन् । यसरी दलहरूले सिद्धान्त बुझेको र त्यसप्रति प्रतिबद्ध भएको देखिएन । दलहरू सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएको भए र आन्तरिक छलफल हुने भए, तिनका नेताको एउटै बोली हुनुपथ्र्यो । राज्यले एउटा धर्मको नजिक देखिनु राम्रो होइन ।

नेपालका राजनीतिक दलको सिद्धान्तभित्र रहेर जनताका जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने किसिमले रणनीतिहरू बन्ने संस्कार छँदै छैन । सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनेभन्दा पनि शक्ति र सत्तामा पुग्न बढी प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । दलहरूको सिद्धान्त र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा प्रतिबद्धता देखिएन । सिद्धान्तका लागि क्रान्ति गर्ने तर त्यसपछि आफ्ना एजेन्डालाई संस्थागत गर्न नसक्ने/नगर्ने देखियो ।

दलको दृष्टिकोण कस्तो बनाउने, मुलुकलाई कसरी बढाउने भन्ने कुनै चिन्तन भएको देखिँदैन । दलहरूबीच समीकरण बन्ने र भत्किने विषय खालि सत्ता र शक्तिका लागि मात्र भइरहेजस्तो देखिन्छ । लोकतन्त्रमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र मुलुक विकासका विषयमा साझा अवधारणा र सहमति हुनु जरुरी हुन्छ । नेपालमा साझा अवधारणा बनेको कमै पाइन्छ ।

सिद्धान्त, नीति र रणनीतिमा आन्तरिक छलफल नहुने हुनाले दलहरू थोरै नेताको निर्णयअनुसार चल्ने गरेका छन् । कार्यकर्ताहरू विचारका आधारमा गोलबद्ध हुनेभन्दा पनि नेताको पछाडि लाग्ने र अन्ध समर्थन गर्ने परिपाटी बनेको छ । मुलुक र समाजलाई असर पार्ने महत्वपूर्ण निर्णय ५/७ जना नेताले गर्ने र त्यसमा अरूले अनुमोदन मात्रै गर्ने चलन संसदीय लोकतन्त्रमा नहुनुपर्ने हो । यसरी हाम्रो राजनीतिक पद्धति र निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मान्यताहरूबाट टाढा पुगिसकेको देखिन्छ । यसलाई सही बाटोमा ल्याउन धेरै गाह्रो छ ।

अहिले विभिन्न विचारधारा र रणनीति भएका दलबीच ध्रुवीकरण देखिन्छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता आधारभूत राजनीतिक उपलब्धिमै विमति देखिएको छ । दलहरूले सिद्धान्तमा आधारित भएर निर्णय गरेका छैनन् । जस्तो : राज्य र धर्मको सम्बन्धको मामिला । धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको कुनै धर्म विशेषप्रति नजिक हुँदैन र सबै धर्मप्रति बराबर दूरी राख्छ भन्ने हो ।

निरपेक्षता वा स्वतन्त्रता हुँदैमा सबै धर्मप्रति राज्य बराबर हुँदा मानिसले आफ्नो धर्म मान्न पाउँदैनन् भन्ने त होइन । पूजापाठ गर्ने र धर्म मान्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । भारतमा पनि करिब ८० प्रतिशत हिन्दु छन् र तिनले धर्म मान्न र त्यसअनुसारको संस्कृति अपनाउन पाउँछन् । तर, भारतलाई हिन्दुराज्य त घोषणा गरिएको छैन ।

नेपालका दल घोषणा पत्रप्रति पनि इमानदार भएको देखिँदैन । तिनीहरू विखण्डित भएका छन् र दलभित्र समूह बनेका छन् । दललाई एक बनाउन सक्ने र बलियो नेतृत्व दिन सक्ने नेता भएनन् । नेतृत्वले दललाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिन सकेनन् । भारतमा जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीले नेतृत्व दिए । भारतका राजनीतिक दलमा नीतिगत विषयमा विवाद बाहिर छताछुल्ल भएको खासै देखिँदैन । तर, नेपालका दलभित्रका समूह, गुट र नेताका मतभिन्नता बाहिरै आउँछन् ।

पार्टीहरू प्रभावकारी हुनलाई आ–आफ्ना आदर्शमा टाँसिएर मात्र हुँदैन । लोकतन्त्रका आधारभूत कुरामा त सहमति हुनुपर्छ । सबै कुरामा सहमत हुन सकिँदैन भने संविधान कार्यान्वयन र समावेशीजस्ता आधारभूत कुरामा त दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ । लोकतन्त्र आफैंमा समावेशी व्यवस्था हो । तर, यसमा प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी बनाउनलाई समावेशी भनियो ।

यस्तै परिस्थिति रहिरहने हो भने देश र संवैधानिक प्रक्रिया दुर्घटनामा पर्नसक्ने सम्भावना प्रबल छन्। पार्टीहरू कमजोर हुँदै जान्छन् र बहुदलीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ। त्यतिबेला कुन शक्ति कसरी आउँछ भन्न गाह्रो छ।

समावेशीताले लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा लागु गर्छ भन्ने अवधारणा हो । लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न दलित, जनजाति र मधेशीका समावेशीका माग आएका हुन् । अहिले संघीयता, समावेशीका मागलाई सम्बोधन नगर्दा पछि ती झन् सशक्त ढंगले उठ्छन् । चिन्तन नगरी, दबाबका भरमा र छलफल नगरी संघीयता, समावेशी, धर्मनिरपेक्षताजस्ता कुरा स्वीकार्ने तर पछि पछाडि फर्किन खोज्ने प्रवृत्तिले दलहरूमा प्रशस्त छलफल नभएको प्रस्ट हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा स्थायित्व नआएको कारण पनि यही हो ।

दलहरूका नाम जे भए पनि र तिनीहरूका सिद्धान्त कागजमा जे रहे पनि सबै दल व्यवहारमा उस्तै देखिन्छन् । उदारवादी लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय पद्धतिमा सबै आएका छन् । यी कुरा स्वीकारिसकेपछि सहमति र सहकार्यका साथ बढेको भए सजिलो हुने थियो । तर, स्वार्थबाट निर्देशित भएकाले राजनीतिक अस्थिरता देखिएको हो ।

विचारमा विभिन्नता भएका पार्टीहरूबीच न्यूनतम कुरामा सहकार्य हुनैपर्छ । हरेक विषयमा विमति राखेर मिलनविन्दु फेला पर्न सक्दैन । सबै दल सिद्धान्त, आदर्श र रणनीतिमा मात्र आधारित रहे भने सहमति र सहकार्य हुन सक्दैन । तर, लोकतान्त्रिक समाजवाद, जनमुखी लोकतन्त्र, जनतालाई राहत र आर्थिक न्याय दिने तथा क्षेत्रीयताको माग कसरी सम्बोधन गर्ने, सरकार कसरी चलाउनेजस्ता विषयमा सहमति हुनुपर्छ । यी विषयमा सहमति नहुने हो भने संविधान नै कार्यान्वयन नहुने खतरा बढ्छ ।

यसका लागि फरक–फरक विचार, माग र दृष्टिकोण भएका दलले गम्भीर भएर देशका लागि सोच्नु जरुरी छ । मुलुकको समस्याबारे दलहरू संवेदनशील हुनुपर्छ । न्यूनतम कुरामा सहमति र सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा दलहरूले जबसम्म महशुस गर्दैनन्, तिनीहरूको अहिलेजस्तो संरचना, बनावट र नेतृत्वबाट मुलुकले निकास पाउन सम्भव छैन ।

जनता र सिद्धान्तभन्दा स्वार्थ माथि आएकाले राजनीतिमा समस्या देखिएको हो । संविधान जारी गर्ने बेलामा केही ढिलो गरेको भए पनि हुन्थ्यो । तर, केपी ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोले संविधान चाँडै र हतारमा जारी गरियो । यसरी देशका समस्याभन्दा पनि व्यक्तिगत र पार्टीको स्वार्थलाई बढी प्राथमिकता दिइयो । अहिले पनि स्वार्थवश राष्ट्रवादको नारा जोडतोडले उठाइएको छ ।

पुष्पकमल दाहालपछि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरेर बसेका छन् शेरबहादुर देउवा । कुर्सीको खेललाई प्राथमिकतामा राखियो । मुलुक र जनताका विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा पारिएन । बहुदलीय व्यवस्थालाई संस्थागत बनाउन दलका नेतामा एकै किसिमका सोच र भावना हुनुपर्छ ।यस्तो अनिश्चयको वातावरण देखेर परम्परागत शक्ति टाउको उठाउन खोज्दैछन् ।

त्यस्ता शक्तिलाई अहिलेको नेतृत्वको अकर्मण्यताले अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्‌याइरहेको छ । यस्तै परिस्थिति रहिरहने हो भने देश र संवैधानिक प्रक्रिया दुर्घटनामा पर्नसक्ने सम्भावना प्रबल छ । पार्टीहरू कमजोर हुँदै जान्छन् र बहुदलीय व्यवस्था पनि शक्तिहीन हुन्छ । त्यतिबेला कुन शक्ति, कसरी आउँछ भन्न गाह्रो छ । उत्तर/दक्षिण नजोड्दा मुलुक टुक्रिन्छ र पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नु पुराना सोचाइ छाड्न नसकेको कुराको प्रतीक हो ।

नेपालमा छिटोछिटो राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेका छन् । ००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना, ०१७ मा प्रजातन्त्रको अपहरण, ०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना र ०६३ मा गणतन्त्रको घोषणा छोटो समयमा र अप्रत्यासितजस्तो गरी भएका छन् । दलहरूबीच सहमति नहुने र हरेक विषयमा विमति रहिरहने हो भने संविधान कार्यान्वयन नहुने मात्र होइन, देशले ढिलोचाँडो अर्को राजनीतिक बाटो लिन सक्छ । यस्तै राजनीतिक वातावरण कायम रहिरहने हो भने लोकतन्त्र संस्थागत र स्थिर हुन सक्दैन । राजनीतिक दलले गल्ती महशुस र न्यूनतम कुरामा सहमति गरेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा बढ्नुपर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)