फैसलापछि के ?

सर्वोच्च न्यायालयले अहिलेको राजनीतिक विवादका केही विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिएको छ । हाल संसद्मा विचाराधीन रहेको संविधान संशोधनको संवैधानिकतालाई लिएर उठेको विवादमा सर्वोच्चले न्यायसंगत र स्थापित परम्पराअनुरूपको निर्णय दिएको छ ।

अर्थात् विचाराधीन अवस्थामै रहेको विधेयकबारे निर्णय दिँदा संसद्को कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेपसँगै शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त प्रतिकुल हुने तर्कका साथ विधेयकको अन्तिम टुंगो लगाउने संसद्को अधिकार क्षेत्रमा आफू प्रवेश नगर्ने विवेकपूर्ण निर्णय उसले गरेको छ । त्यति मात्र होइन, सर्वोच्चकै प्रमुख मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धराशायी बनाएको र त्यस विषयमा न्यायको अर्थ लाग्ने अवस्था या समयसम्म सर्वोच्चले फैसला नदिएर त्यो कार्यको अनुमोदन गरेको पृष्ठभूमिलाई नकोट्याईकन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति यो फैसलाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

ढिलै भए पनि यसलाई केही हदसम्म स्वागतयोग्य मानिनुपर्छ, यद्यपि सर्वोच्चको 'कम्पोजिसन' अर्थात् 'दलीय कोटा' बाट न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने प्रचलनले आगामी दिनमा न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो होला, न्यायमा दलीय या राजनीतिक अंकुश देखिएला या नदेखिएला, जनताको निगरानीमा नै छ न्यायपालिका ।

सर्वोच्चले सोमबार फैसलाकै क्रममा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयसँगै व्याख्या गरेको छ, जसले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधनको केन्द्रीय विषयलाई प्रभावित गर्नेछ । अर्थात् प्रस्तावित प्रान्तहरूको सीमा हेरफेरमा सम्बन्धित प्रान्तीय सभाको राय÷अनुमोदन लिनुपर्ने व्याख्या गरेर प्रदेश नम्बर ४ र ५ को सीमा विवादलाई एउटा नयाँ आयाम दिएको छ । पक्कै पनि यो फैसलालाई संशोधन प्रस्तावको पक्षको सरकार र विपक्षको एमालेले पक्कै पनि आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थ र दलीय अडानको हिसाबले यो फैसलालाई हेर्नेछन् ।

तर अझै पनि दलहरूले के बुझ्नुपर्छ भने सर्वोच्चले संविधानबारे एउटा ढाँचाभित्रबाट व्याख्या गर्ने गर्छ, तर त्यो संविधानलाई संविधानवादको सिद्धान्तको चौघेरामा राखेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने दायित्व दलहरूकै हो मुख्य रूपमा । अहिले संविधान र संशोधन विधेयक अनि त्यो प्रस्तावित विधेयकमा पनि सुझाइएको संशोधन र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक द्वन्द्वले के स्पष्ट पार्छ भने तात्कालिक लाभ र हानि अनि त्यसबेलाका राजनीतिक समीकरणलाई मात्र ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण भएमा त्यो अल्पायुको हुनेछ । अझ त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनै कठिन हुनेछ । सर्वोच्चले त्यसमा न्यायिक र संवैधानिक राय या निर्देशिका जारी गर्न सक्छ, तर न्यायिक या संवैधानिक फैसलाबाट मात्र संविधानले पूर्णता पाउन सक्तैन ।

त्यसैले सर्वोच्चका केही स्पष्ट राय, सुझाव र व्याख्यापछि पनि संविधानले व्यापक स्वीकार्य दिने, संघीयता वैज्ञानिक र व्यवहारमुखी हुन सकेको छ कि छैन, त्यो जनताले अपनाएको प्रशासनिक ढाँचा हो कि हैन, कसरी सुनिश्चित गर्नेजस्ता जटिल विषय फेरि एकपटक दलहरूसँगै संसद्को विवेकमा पुर्‍याएको छ सर्वोच्चले । त्यो भनेको संविधानको समग्र समीक्षा र दलहरूको आत्मसमीक्षा महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । त्यसको अर्को अर्थ हो, निषेधको राजनीतिबाट माथि उठी संविधानलाई व्यापकता दिने प्रयास ठूला दलहरूले गर्नु आवश्यक छ ।