पाकिस्तानलाई अफगानिस्तान प्रवेश गर्न पासपोर्ट अनिवार्य

पाकिस्तानलाई अफगानिस्तान प्रवेश गर्न पासपोर्ट अनिवार्य

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी नागरिकलाई अफगानिस्तान प्रवेश गर्न गत आइतबारदेखि राहदानी अनिवार्य गरिएको अफगान सरकारले जानकारी दिएको छ ।

सुरक्षाको कारण देखाउँदै अफगान प्राधिकरणले यसअघि पाकिस्तानीले राहदानीविना अफगानिस्तान घुम्न पाउने पाअधिकार कटौती गरेको हो ।

पाकिस्तानी राहदानी बोकेका व्यक्तिलाई अफगानिस्तान छिर्न भिसा आवश्यक भने छैन ।

पाकिस्तानबाट आतंकवादी छिरेर आफ्नो देशमा अवाञ्छित गतिविधि गरेको अफगान सरकारले बताउँदै आएको छ । पाकिस्तानसँगको सीमाक्षेत्रमा अफगानिस्तानले यस्ता सूचना राखिएका ब्यानर पनि टाँसेको छ । अफगानिस्तानले ७ महिनाअघि पाकिस्तानसँग यस्तो प्रस्ताव राखेको थियो ।

अफगानिस्तानले आफ्नो देशमा आतंक मचाउँदै आएका तालिवान लडाकुलाई पाकिस्तानले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गर्दै आएको छ । उसले आतंकवादलाई प्रायोजन गरेको भन्दै इस्लामाबादको विरोध गर्दै आएको छ । पाकिस्तानले भने यसको खण्डन गर्ने गरेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार अफगानिस्तानले चालेको कदमबाट कैयौं आदिवासी प्रभावित हुनेछन् । कैयौं आदिवासीका परिवार पाकिस्तान र अफगानिस्तान दुवै देशतर्फ बस्दै आएका छन् । करिब ९३ हजार पाकिस्तानी आदिवासीलाई अफगानिस्तानले विशेषखालको प्रमाणपत्र दिँदै आएको थियो । यसअघि आदिवासीहरूलाई दुवैतर्फ निर्बाध रूपमा आवतजावत गर्न बाधा नहओस् भनेर उक्त छुट दिइएको थियो ।

आदिवासीलाई भने अफगानिस्तानले विशेष कार्ड पनि जारी गरेको छ । यसको सबै पाकिस्तानीले फाइदा लिँदै आएका थिए । अब कुनै पनि नागरिक पाकिस्तानबाट विनाराहदानी अफगानिस्तान छिर्न खोजेमा तालिवानका कार्यकर्ता सम्झेर नियन्त्रणमा लिइनेछ ।

सीमाक्षेत्रमा अफगानिस्तानले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । उसले सीमाक्षेत्रमा सेनाका टुकडी तैनाथ गरेको छ । सोमबार पनि नक्कली पाकिस्तानी कार्ड बोकेका २ सय व्यक्तिलाई अफगानिस्तानले सीमाक्षेत्रमा रोकेको थियो । सिन्वारी जातिका हजारौं आदिवासी दुरन्द सीमारेखा नजिकै बसोवास गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूलाई अफगानिस्तानको खैबर प्रान्तको सरकारले राहदारी उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । राहदारी प्रत्येक ६ महिनामा नवीकरण गरिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.