न्यायपालिकाको चरित्र, क्षमता र निष्पक्षता या तिनमा देखिने गरी लाग्दै गएको धमिरा आज समग्र मुलुकको चिन्ता बन्न पुगेको छ । राजनीतिक दलहरू तथा न्यायपालिकाको अन्तरविवाहबाट जन्मिने चरित्र बोक्ने न्यायपालिकाले न्याय दिन सक्ला र ? प्रश्न सर्वत्र उठ्न थालेको छ ।
०६३ यता सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशलाई समेत नयाँ शपथ लिन र संसदीय सुनुवाइमा उपस्थित गराएर मानमर्दन गरिएको न्यायपालिका सम्भवतः स्वतन्त्रताका साथ टाउको उठाउन सक्ने स्थितिमा पुग्नै सकेन । खिलराज रेग्मी र बाबुराम भट्टराईले न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको सीमा रेखामाथि बुल्डोजर चलाए ।
छिमेकी राष्ट्र, विदेशी दाता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अनुमोदन र उक्साहटमा न्यायपालिका प्रमुख मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्ने पुगेपछि प्रधानन्यायाधीश र कांग्रेस, माओवादी, एमाले तथा मधेसी मोर्चाबीच सहकार्य र निकटता बढ्यो । न्यायपालिकाको मौलिक चरित्र मानिएको 'तटस्थता' को प्राणपखेरु के नफर्किने गरी त्यसैबेला उडेको हो त ? परिस्थितिजन्य प्रमाणले त्यस्तो संकेत दिएका छन् ।
रेग्मीले चोरबाटो र नेपाली जनताको संलग्नताबिना बाहिरी शक्तिसँग साँठगाँठ गरी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि संविधान र संविधानवादको व्याख्या तथा रक्षाको शपथ खाएको सर्वोच्च न्यायालयले समयमा न्याय दिन चाहेन । त्यसले संविधानको मौलिक मर्मलाई धराशायी बनाइसकेपछि सर्वोच्च ब्युँतियो, 'अब उप्रान्त यस्तो नगर्नू' भन्ने आदेशका साथ ।
लोकमानसिंह कार्कीको पुनरावेदन मुद्दाको दुई महिनाभित्र र प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहको 'पेवा' सम्बन्धी सर्वोच्चविरुद्धकै पुनरावेदनलाई चार महिनामा फैसला दिन सक्षम सर्वोच्चको वर्तमान नेतृत्व त्यसबेला भएको 'ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय निषेध गर्नु हो' भन्ने मान्यताबाट निर्देशित हुन्थ्यो कि ? तर न्यायमा हतार गर्नु भनेको पनि न्याय नदिएसरह बन्न जान्छ कहिलेकाहीं ।
न्यायलय र न्यायाधीशको नियत आम नागरिकको प्रश्नको घेरामा पर्नु न्यायपालिकामाथिको अविश्वासको सबभन्दा ठूलो संकेत हो । वर्तमान न्यायपालिकामाथि जनताको त्यो आशंका कसिँदै छ । त्यो आशंका अकारण हैन । पहिलो, उच्चतम न्यायपालिकासहित न्यायलयहरू राजनीतिक दलका भर्तीकेन्द्रमा परिणत हुँदैछन् । दोस्रो, न्यायाधीशहरू आचारसंहिताको अवमूल्यन खुलेरै गर्न थालेका छन् । 'इजलास' को गठनमा पूर्वाग्रह देखिन थालेको छ ।
व्यक्तिविशेषका मुद्दा निष्पादनले प्राथमिकता पाउन थालेका छन् । न्यायाधीशहरु राजनीतिक नेतृत्व तथा झगडिया पक्षसँग खुलेरै भेटघाट गर्न थालेका छन्, संकोच नै नमानी। त्यसले न्यायिक चरित्रलाई अवमूल्यन गर्छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै यी भेटघाट भइरहेका छन् । न्याय दिनु सर्वोच्चको कर्तव्य हो । उसको अस्तित्वको संवैधानिक सार्थकता पनि त्यसले सावित गर्छ । न्याय 'संयोग' मात्र नबनोस्, त्यसैले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाको छायाबाट टाढाको संवैधानिक अंग मानिन्छ ।
अहिले संसद्मा विचाराधीन एउटा विधेयकको प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीसँग भेटेको र त्यसबारे चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता नभएको प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई बताएको विश्वसनीय स्रोतको हवालाबाट सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा हाल प्रमुख प्रतिपक्षका नेता केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीशको काम प्रधानमन्त्रीलाई परामर्श दिनु हैन भनी उक्त भेटघाटप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
त्यो असन्तुष्टिसँग विमती राख्ने ठाउँ छैन । अर्का नेता तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर पीएल सिंहले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्वतन्त्र हैसियतमा सम्झौता गरेको अथ्र्याउँदै सर्वोच्च न्यायपालिकालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रांगणमा सार्नुपर्ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् । न्यायपालिकाका हाकिमले बुझ्नुपर्छ, यी एक्ला अभिव्यक्ति हैनन्, खालि त्यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्न उनीहरूले साहस र अग्रणी भूमिका प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सर्वोच्च प्रमुख र न्यायाधीशहरू राजनीतिक दल र तिनका नेताजसरी विवाद र आंशकाको घेरामा तानिए भने राज्य अराजकतातर्फ उन्मुख हुन्छ । त्यो परिस्थितिमा सर्वोच्च संविधानले दिएको विशेष हैसियत ०६३ पूर्व उसले आर्जेको छविबाट हासिल हुन सक्ने उन्मुक्तिबाट ऊ वञ्चित हुनेछ । सम्भवतः सर्वोच्चले आफ्नो आत्मसमीक्षा र परिआए जनतालाई आश्वस्त गर्ने गरी आत्मालोचना गर्नुपर्नेछ, ऊ पूर्वाग्रहबाट निर्देशित छैन भनी साबित गर्न ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
