कस्तो संयोग

राजनीति या कूटनीतिमा ‘डिल' एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । फरक मतबाट उत्पन्न विवाद या द्वन्द्व समाधानको एउटा पाटो ‘वार्ता' हो र मुलुकको समग्र हितमा त्यो वार्तामार्फत निस्कने निष्कर्षलाई नै ‘डिल' अथवा सम्झौता भन्ने गरिन्छ, सामान्य भाषामा । तर व्यंग्यात्मक रूपमा ‘डिल' आजभोलि नेपालको राजनीतिमा वर्चस्व राख्ने ‘लेनदेन' सँग सरोकार राख्दछ । त्यो ‘डिल' राष्ट्रको हितसँग कम र व्यक्ति तथा पार्टीको स्वार्थसँग बढी सरोकार राख्दछ ।

३८ दिनको अवरोधलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आइतबार प्रतीकात्मक अवरोधमा परिणत गर्‍यो । अर्थात् ‘हामी विरोध गरेजस्तो गर्छौं, तिमी संविधान संशोधन विधेयक टेबल गर' भन्ने खालको ‘डिल' प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षमा भयो, बुझिने गरी, देखिने गरी ।

पाँच प्रमुख दलका नेताहरूको बैठककै बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीबीच एक घन्टाको गोप्य मन्त्रणा हुनु अनि त्यसलगत्तै ओलीकै उपस्थितिमा दाहालले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई आफ्नै पार्टीको ‘कमरेड' जसरी ‘विरोध भए पनि सदन चलाउनु' भन्ने उर्दी जारी गर्नु र खरो बोल्ने ओली ‘मौन' बस्नुले राजनीतिक नेताहरू आफूले उठाएका मुद्दाहरूमा सार्वजनिक तथा गोप्यरूपमा फरक-फरक अडान र रबैया राख्दा रहेछन् भन्ने सन्देश गएको छ ।

तर उनीहरूबाट जनताप्रति जवाफदेहीको अपेक्षा हुने हुनाले सार्वजनिक र गोप्य एजेन्डाबीच तादात्म्य देखिएमा राजनीति र नेताहरूको विश्वसनीयतामा श्रीवृद्धि हुनेछ । त्यसले राजनीति बढी सम्मानित हुनेछ ।
संसद्को हरेक पल महँगो हुन्छ । त्यसको सञ्चालनमा सरकारी ढुकुटी खर्च हुन्छ । प्रत्येक मिनेट लाखौं रुपैयाँको अनुत्पादक खर्च देश र जनताप्रतिको गद्दारी हो ।

तर त्यसलाई स्वीकारी सुधार्नुको साटो गोप्य ‘डिल' मार्फत लेनदेनको राजनीतिलाई निरन्तरता दिनु अर्को गद्दारी हो जनताप्रति । मूल्यहीनताको राजनीतिको निरन्तरता मानिनेछ त्यसलाई । संसद्मा ‘लिडर' डिलरमा झर्दा मुलुककै अस्मिता र स्वार्थसमेत दुर्घटनाको सिकार बन्ने खतरा बढ्न जान्छ ।

संसद्मा संशोधन विधेयक विचाराधीन रहँदा या पारित हुने अवस्थामा पुग्दासम्म ओली र उनको पार्टीले उच्च न्यायालयमा न्यायाधीशहरूमा आफ्नो कोटा माग्नेछ । अर्थात् न्यायपालिका सर्वोच्चदेखि तलसम्म ठूला राजनीतिक दलहरूको भर्ती केन्द्र बन्दै गएको निराशाजनक र त्याज्य नियति मुलुकले अझ भोग्नेछ ।

सत्ता नेतृत्व र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको यो लेनदेनकै दिन लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्चले पदमुक्त गर्नु र संसदमा रहेको महाभियोग प्रस्तावलाई महाभियोग समितिमा पठाउनुलाई कति संयोग मान्ने, कति संयोग ?

तर संविधानको मान्यता र मर्यादाबाट पृथक् मानिने राज्यका अंगहरू तथा जनमुखी तथा पारदर्शी व्यवहार अपनाउनुपर्ने सत्ता र प्रतिपक्ष बुझिने खालका ‘डिल' बाट निर्देशित हुन थाले भने लोकतन्त्र जनताको आस्थारहित राजनीतिक आवरण मात्र बन्न जानेछ ।