संकट समाधानको बाटो

संविधान संशोधनको विषयमा संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध रहिरहँदा सर्वोच्च अदालतले १८ गते गरेको फैसलाको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरूबीचको बढ्दै गएको टकराव मत्थर हुने संकेत देखा परेको छ ।

पेलेरै भए पनि संविधान संशोधनको विधेयक टेबुल गराउने दिशातिर उन्मुख देखिएको सत्तापक्ष सो फैसलापछि आफ्नो आक्रामक रणनीति बदल्न बाध्य भएको हो कि भन्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सीमांकन हेरफेरको मुद्दा प्रदेश सभाबिना सम्भव नरहेको र अहिलेको रूपान्तरित संसद्ले जबर्जस्ती सीमांकन परिवर्तन गरेमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यसलाई उल्टाउन सक्ने भन्ने निर्णय आएपछि सत्ता पक्षलाई नैतिक संकट आएको छ ।

अर्कोतिर संविधानविपरीत ल्याइएको सीमांकन हेरफेरसहितको संशोधन विधेयक टेबुल हुने÷नहुने भन्नेमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्ने अर्को फैसलाले प्रतिपक्षी दलहरूले गर्दै आएको संसद् अवरुद्धको विकल्पबारे सोच्न मार्गप्रशस्त गरेको देखिन्छ । यसखाले बदलिएको परिस्थितिमा अबको निकास के होला र देश कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने आम चासोको विषय बन्न गएको छ ।

९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको स्वीकार्य बढाउने नाममा नेपालको कुनै पनि माटोबाट नउम्रेको बेमौसमका माग पूरा गरेर कसलाई खुसी पार्ने नियत लुकेको छ भन्नेमा अब कुनै सन्देह रहेन । शक्तिशाली प्रतिपक्षसहित नौवटा दलहरूको शक्तिविरुद्धमा रहँदा संविधान संशोधनको पक्षको शक्ति ६६ प्रतिशतभन्दा कम बन्न पुग्छ । ९० प्रतिशतको विशाल स्वीकार्यलाई थप व्यापक बनाउने सत्ता पक्षको अभियान लगभग ६६ प्रतिशतको विशालतामा ल्याएर खुम्च्याउने परिदृश्य अनौठो छ ।

नेपाल त्यस्तो देश हो, जहाँ राजनीतिमा अगाडि बढ्न विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न दलका विभिन्न नेताहरूले देशको भन्दा बाह्य शक्तिकेन्द्रलाई निर्णायक भूमिकामा राख्दै आए । कतिपय अवस्थामा आफ्नो निहित स्वार्थसिद्ध गर्न बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने काम गरे भने कतिपय अवस्थामा बाह्य शक्ति केन्द्र जबर्जस्त हस्तक्षेपको चरणमा उत्रियो ।

देशलाई प्रजातन्त्र र जनतालाई अधिकार चाहिन्छ, यसमा कुनै शंका छैन । सँगसँगै अर्को सत्य के हो भने बाह्य शक्तिकेन्द्रको सहयोगमा प्राप्त प्रजातन्त्रको घातकता र यसले जनताको अधिकारमा ल्याउने कुपोषण कति खतरनाक हुन्छ भन्ने त ०१७ सालको महेन्द्रको कदमले प्रस्ट पारेकै छ ।

०७ सालको राजा त्रिभुवनको दिल्ली उडान र तत्काल भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताको वरिपरिबाट दक्षिणतिर सर्दै गएको नेपालको राजनीतिक शक्तिकेन्द्र ०६२÷६३ पछि नयाँ ढंगमा देखा पर्‍यो । २०७२ सालको संविधान घोषणाको सेरोफेरोबाट उक्त शक्तिकेन्द्र नेपाललाई खुलमखुला पूरै नियन्त्रण गर्ने तहमा उत्रियो । अहिलेको संविधान संशोधनको मुद्दाको चुरो कुरो यही हो ।

नेपालको आफू स्वतन्त्र ढंगले विश्व राजनीतिक मञ्चमा देखा पर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र हाम्रो नजिकको मित्रको—नेपाल आफ्नो छत्रछायामा हुर्कनुपर्छ र विश्व मञ्चमा नेपालले भारतीय दृष्टिकोण बोल्नुका साथै आफूले लगाएबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने सोचबीचको टकराव संविधान संशोधनको विधेयकमा प्रकट भएको मात्र हो ।

यसले न कुनै मधेसी मूलका नेपालीहरूको अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्छ न त नेपालको तराईको समृद्धिको सपना र कल्पना नै बोक्ने काम गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले भनेजस्तै यो विधेयकले किस्ता-किस्तामा नेपालको तराई र पहाडबीच भयानक खाडल खन्दै जाने र अर्को राष्ट्रियताको एजेन्डा बलियो बनाउँदै जाने र अन्ततः पहाड र तराई आपसमा मिल्नै नसक्ने वातावरण तयार गर्दै अलग गर्ने नियत लुकेको धेरैतिरबाट पुष्टि भइसकेको देखिन्छ ।

यो अवस्थामा सत्तापक्ष किन एकोहोरो रूपमा संविधान संशोधन गर्नैपर्ने रटान लगाउँदै आएको छ भन्ने पनि अब दोधारको विषय भएन, किनकि सत्ता पक्षले नेपालको एजेन्डा नै बोकेको देखिएन ।
त्यसो भए के नेपालको स्वाधीनताको संकट टार्नै नसक्ने बिन्दुमा पुगेको हो ? के नेपालीले देशको अस्तित्व जोगाउनै नसक्ने अवस्था छ ? छैन ।

नेपालीको गौरवमय विगत र ओझपूर्ण वर्तमानले त्यसो हुन दिने छैन । त्यसको लागि मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू छातीमा हात राखेर आफैंले आफैंलाई सोध्ने बेला आएको छ कि आफ्ना कदमहरू साँच्चै राष्ट्रहितको पक्षमा छन् वा कोही अमूक पात्रलाई खुसी तुल्याउने खालका छन् ? राजनीतिक जीवनमा आइसकेपछि सयौंपटक सयौंलाई साक्षी राखेर खुला तथा बन्द रूपमा खाएको देशप्रतिको शपथको मर्म खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

संविधान संशोधनको बेलामा एक भएका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू फेरि एकपटक एक ठाउँमा उभिने दायित्व इतिहासले मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समेत सुम्पेको छ । सीमांकन अहिलेको संसद्ले हुनै नसक्ने भनिदिएपछि सत्ता पक्षले यही विधेयकलाई अगाडि बढाउन खोज्नु राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक हिसाबले समेत बेइमानीबाहेक अर्को हुने छैन ।

सर्वोच्चको फैसलाको मर्मअनुसार सीमांकनबाहेकको मुद्दामा छलफल गर्न सक्ने भनी मुख्य प्रतिपक्ष दलले निर्णय गरेको स्थितिमा सत्ता पक्ष अहिलेकै विधेयकलाई अगाडि बढाउने मूर्खता गर्‍यो भने त्यो नयाँ संकटको बीउ बन्नेछ ।

नेपाललाई निकास दिनु, घोषित संविधानको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनु, दसकौंदेखिको जनप्रतिनिधिविहीनको स्थानीय निकायको अवस्थाको अन्त्य गर्नु र देशलाई निर्वाचन प्रक्रियामा लैजाने बाटोमा देखा पर्ने सबैखाले चुनौती र हस्तक्षेपको विरुद्धमा दह्रो ढंगले आफ्नै खुट्टा टेक्नु मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको प्रधान दायित्व हो ।

यो राष्ट्रिय दायित्वबाट पछि हट्ने कुनै पनि राजनीतिक दललाई जनताले राम्रोसँग चिन्नेछन् र उचित समयमा जनताले राष्ट्रिय हित र स्वार्थको पक्षमा फैसला गरी राष्ट्र बचाउनेछन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । आवेगको मात्रालाई कम गर्दै सबै पक्ष विवेक प्रयोगको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।

सत्ता पक्षले प्रयोग गर्ने विवेक भनेको अहिलेको संविधान संशोधनको विधेयकबाट सीमांकनको विषय थाँती राखेर बाँकी कुरा संसद्मा पेस गर्ने भन्ने हो । प्रतिपक्षको विवेक भनेको सीमांकन मुद्दालाई कुनै पनि हालतमा अघि बढ्नबाट रोक्ने र बाँकी मुद्दा संसद्को छलफलमा लैजान दिने भन्ने हो ।

मधेसी दलहरूको विवेक भनेको सारा जनताले अस्वीकार गरेको, प्रतिपक्षले संसद् र सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको र सर्वोच्च अदालतले समेत भोलि उल्टिन सक्ने भनी सचेत गराएको सीमांकनको विषय थाँती राखेर अन्य विषयमा संसद्बाट आउने जस्तोसुकै परिणामलाई निःसर्त स्वीकार गरी चुनावमा जाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने भन्ने हो ।

राजनीतिक शक्तिहरू आआफ्नो विवेकबाट पछि हटे भने त्यसले तिनीहरूको राजनीतिक यात्रा थप दुषित बन्ने मात्र होइन, राष्ट्र नै कहिल्यै नटुंगिने गोलचक्करमा फस्दै जानेछ र अन्ततः यो राष्ट्रको अस्तित्वमा समेत प्रश्नचिन्ह खडा हुने परिस्थिति पैदा गरिनेछ ।

सीमांकनबाहेक बाँकी विषयले पनि देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पार्ने र यसको परिणाम आउँदा दसकहरूमा झन् बढी अप्रिय हुन सक्ने सम्भावना भएकोले संशोधन विधेयक पूर्णरूपमा असफल पार्नु र पर्नुमा नै देशको हितमा हुनेछ ।
शाह एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
हाइलाइट
सर्वोच्चको फैसलाको मर्मअनुसार सीमांकनबाहेकको मुद्दामा छलफल गर्न सक्ने भनी मुख्य प्रतिपक्ष दलले निर्णय गरेको स्थितिमा सत्ता पक्ष अहिलेकै विधेयकलाई अगाडि बढाउने मूर्खता गर्‍यो भने त्यो नयाँ संकटको बीउ बन्नेछ ।