अवसरको भूमि तराई-मधेस

अवसरको भूमि तराई-मधेस

नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको चुरे पहाड दक्षिण र भारतको उत्तरी सिमानामा अवस्थित समथर भूभागलाई तराई-मधेस भनिन्छ । चुरे पहाड उत्तरको समथर भागलाई भित्री मधेस भनिन्छ । सुगौली सन्धिबाट आधुनिक नेपालको सिमाना यकिन हुनुअगाडि तराई-मधेस क्षेत्र घना जंगलले ढाकिएको र मानव बसोवासविहीन नै रहेको र भित्री मधेसमा थारूहरूको बसोवास रहेको पाइएको छ ।

सुगौली सन्धिपछि नेपाल र ब्रिटिस भारतबीचको सिमाना जंगेपिलरले छुट्ट्याइएपछि नेपाल र भारत क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको अलग पहिचानको सुरुआत हुन गयो । भारतमा प्रभुत्व कायम गरेको इस्ट-इन्डिया कम्पनीले व्यापार विस्तारको क्रममा उत्तरी भारतमा रेल वेको सञ्जाल स्थापना गर्ने क्रममा नेपालको तराई-मधेस क्षेत्रबाट साल (सखुवा) काठ रेल्वे स्लिपर ओसार्न नेपालको दक्षिण सीमासम्म रेल विस्तार हुन गयो ।

भारतको गंगा नदी किनारको मलिलो भागमा अवस्थित जनसंख्यामा वृद्वि हुनुको साथै उत्तर नेपालको सिमानानजिक जनघनत्व बढ्दै गएको पाइएको छ । त्यस्तै नेपालको पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएपछि क्रमशः दक्षिणतर्फ बसाइको क्रम सुरु गरेको पाइएको छ ।

जसरी कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएपछि युरोपका वासिन्दा अमेरिका बसाइँ सर्ने क्रम सुरु भयो, त्यस्तै जनसंख्यामा भएको वृद्विले नेपालको पहाडी क्षेत्रबाट र उत्तर भारतको खास गरेर बिहार र यूपीबाट तराई-मधेसको उत्तरी भाग र दक्षिणी भागमा बसोवासको सुरुआत भएको पाइएको छ ।

जहाँबाट गए पनि अमेरिका प्रवेश गरेका सबै अमेरिकी भएजस्तै उत्तर-दक्षिण जहाँबाट आए पनि तराई-मधेसमा बस्ने सबै तराई-मधेसी मानिन्छन् । चिनी बनाउने क्रममा उखु खेती गरिन्छ । उखु कालो पनि हुन्छ र ग्यामरा वा सेतो पनि हुन्छ । रस बनाएपछि त्यसको रंग एकै हुन्छ । त्यसलाई पकाएपछि गूँद वा सक्खर भनिन्छ । त्यसको अन्तिम रूप नै चिनी हो ।

अब चिनीलाई कालो र ग्यामरा उखुमा विभाजन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यस्तै तराई-मधेसबाट नेपाल बनिसकेपछि पुरानै अवस्थामा जानु सम्भव छैन । अहिले तराई-मधेस नेपाल भनेको केही समयअगाडि पहिले जनजातिले पहिले जाति त्यसपछि पार्टी र नेपाल भनेजस्तै हो । जबकि पहिला नेपाल र नेपाली त्यसपछि पार्टी र जनजाति हुनुपर्ने हो ।

तराई-मधेस अवसरको भूमि हो । जसरी संसारका सबै देशका जनता अमेरिका गएर अमेरिकी भएका छन् । त्यस्तै तराई-मधेसमा नेपालकै हिमाल, पहाड, भित्री मधेस, भारतको बंगाल, बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, राजस्थान, पन्जाब र अन्य देश भुटान, बर्मा, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत-चीन जहाँबाट आए पनि तिनीहरू तराई-मधेसमा स्थायी बसोवास गरेपछि ती सबै तराई-मधेसी हुन् । अमेरिकाका रेडइन्डियन अस्ट्रेलियाका एभोर्जनिस्ट आदिवासी भएजस्तै भित्री मधेसमा बस्ने थारू नै तराई-मधेसको आदिवासी मानिएको छ ।

तराई-मधेस भन्नाले ब्रिटिसहरूले आधुनिक भौगोलिक प्राकृतिक नक्सा बनाउने सन्दर्भमा नेपालका दक्षिणी समथर मैदान जुन हिमालको फेदी सिलवालिक पहाड जसलाई नेपालमा चुरे पहाड भनिन्छको फेदीसम्मको भागलाई तराई नामकरण गरियो । मधेस नामकरणको सम्बन्धमा पनि अनेकौं किंवदन्ती सुनिन्छ ।

नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गरेकाहरू जीविकोपार्जन सजिलो बनाउन मधेसतर्फ झर्ने क्रममा मधेस जानेलाई मर्न जान लागेको देश भनिन्थ्यो । औलो र हावापानीको हिसाबले मधेसलाई कालापानी पनि भनिन्थ्यो । कम्पनी एक रुपैयाँले चामल किनेपछि बाँचुन्जेल खान पुग्ने र मरेपछि काजकिरिया गर्न पनि पुग्छ भनिन्थ्यो ।

मर्न जान लागेको देशको छोटकरी रूप मधेस पहाडबाट झरेकाको परिभाषा रह्यो । त्यस्तै उत्तरी भारतबाट आउनेहरूलाई आफू कहाँबाट आएको भन्दामै देस से आया हुँबाट मैदेसी र मधेस भएको भनिन्छ । नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएर २०१७ अगाडि वेदानन्द झाले तराई कांग्रेसको गठन गरेका थिए भने राणाकालदेखि मधेस गोश्वारा ऐन लागू भएर मधेस पनि भनिन्थ्यो ।

यसरी तराई-मधेसको बसोवास सुरु हुँदा नागरिकताको सुरुआत नै भएको थिएन । नागरिकता ऐन आउनुअगाडि तराई-मधेसमा बस्नेमा नेपाली र भारतीय भन्ने नभई सबै तराई-मधेसी मात्र थिए ।

हिलोपटक नागरिकता ऐन २०२० लागू भएपछि सरकारी जागिर खानेहरूले नागरिकता बनाउने कार्यको सुरुआत भयो । जनताको चेतना स्तर कार्यान्वयन निकायको कमजोरी, हामी पुस्तौंदेखि बसोवास गर्नेलाई किन चाहियो नागरिकता भनेर हिमाल, पहाड, तराई-मधेसका रैथानेहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र लिनमा उत्सुकता देखाएनन् । पछि वृद्वभत्ता, घरजग्गा किनबेच, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति र विदेश भ्रमणमा जानको लागि नागरिक प्रमाणपत्रको आवश्यकता हुन गयो ।

अर्कोतर्फ आप्रवासीहरूले तदारुकताका साथ नागरिकता बनाए । २०३३ सालमा नेपालको हिमाल, पहाड, तराई-मधेस सीमाभित्र भएका बसोवास गरेका सबै नेपाली जनतालाई नागरिकता उपलब्ध गराउने अभियान सुरु गरियो । यसो गर्नुको प्रमुख लक्ष त्यो बेला नेपालमा स्थायी बसोवास गर्ने सबैलाई विनाभेदभाव नागरिकता वितरण गर्ने र नागरिकता समस्या सदाको लागि अन्त्य गर्नै थियो ।

नेपालको दक्षिणी भागको समथर भागलाई मधेस भनिँदै आएको ब्रिटिसहरूले मधेसलाई उत्तरी भारतको समथर भागलाई तराई भनेजस्तै उत्तरी भारतबाट आएका भारतीय मूलका नेपाली नागरिकले मधेसलाई तराई पनि भन्न लागे । अहिले त एउटा राजनीतिक पार्टीले तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले दल नै दर्ता गरेको छ । त्यो पार्टीका प्रमुख बेलाबखत तराई-मधेसलाई अलग बनाउने चेतावनी र घुर्की लगाउन पनि पछि नपरेको पाइएको छ ।

तराई-मधेसमा मानव बसोवास बनाउनको लागि नेपाल अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित औलो उन्मूलन गर्ने डीडीटी पाउडर छरेर लामखुट्टे नियन्त्रण गर्ने र पुनर्वास गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । सन् १९६०/८० को २० वर्षमा नेपाल र भारतमा जनसंख्या वृद्वि अत्यधिक हुन गयो ।

तराई-मधेसको उन्नति, प्रगति र समृद्विको लागि कुन समयमा कसले कति कार्य गर्‍यो, नेपाली तराई-मधेसी जनताले सबै कार्यको बही खाता राखेका छन् । कुनै दिन यी सबैको लेखाजोखा नेपाली तराई-मधेसी जनताबाट हुने नै छ ।

औलो नियन्त्रण, पियल ४८० अमेरिकी गहुँको सहयोग, भारतमा भएको अनिकाल र खाद्यान्न अभावले उत्तर भारतबाट नेपालको तराई-मधेसको दक्षिणी भागमा जनसंख्याको बसाइँसराइ तीव्र हुन गयो । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा भएको जनसंख्या वृद्विको चाप र पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माणले राजमार्गवरपर पहाडबाट झरेकाको अत्यधिक बसोवास भएको पाइएको छ ।

मधेसी मोर्चा र चुरेभावर राजनीतिक दल यसैका उपज मानिएका छन् । विगतमा तराई-मधेसमा स्थापना गरिएका औद्योगिक कलकारखाना, खास गरेर चिया, जुट, चुरोट, कागज, कपास, खयर, कत्था, रोजिन, टर्पेन्टाइन जस्ता उद्योग र कृषि, सिँचाइ, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा भएका पूर्वाधारहरू जोगाएर बेलाबेलामा भएको राजनीतिक परिवर्तनले त्यसमा थपथाप गर्न सकेको भए तराई-मधेस अझ चाँडो विकास र समृद्वितर्फ लाग्ने थियो ।

विगतमा तराई-मधेसमा स्थापित सबै उद्योग, कलकारखाना र नगदे बाली नाश गरेर कौडीको भाउमा बेचेर भागशान्ति जय नेपाल कसले गर्‍यो, सबैले देखेकै छन् । सम्पन्न तराई-मधेसलाई विपन्न तराई-मधेसमा कसले पुर्‍यायो ? अरूलाई दोष लगाउनेले आफूले त्योभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउन सक्नुपर्दथ्यो ।

अहिले तराई-मधेसमा देखिएको समृद्वि नेपाली तराई-मधेसी जनताले खाडी र अन्य मुलुकमा बगाएको रगत-पसिनाले कमाएको रेमिटेन्सले हो, त्यसमा सरकार र व्यवस्थाको केही हात छैन । विगतको जनकपुर र अहिलेको जनकपुरको भौतिक अवस्थाको उदाहरण नै काफी छ । तराई-मधेसको उन्नति, प्रगति र समृद्विको लागि कुन समयमा कसले कति कार्य गर्‍यो, नेपाली तराई-मधेसी जनताले सबै कार्यको बही खाता राखेका छन् । कुनै दिन यी सबैको लेखाजोखा नेपाली तराई-मधेसी जनताबाट हुने नै छ । सूर्यलाई हत्केलाले कतिन्जेल छेक्न सकिएला र ?

जब अल्पसंख्यकहरूको कुनै एक क्षेत्रमा बाहुल्य हुन्छ अनि त्यहाँ बहुमतलाई हाँक दिने घमण्ड उत्पन्न हुँदो रहेछ । क्यानाडाको क्युबेक भन्ने प्रान्तमा फ्रेन्चभाषीको बाहुल्य भएपछि क्युबेक प्रान्त वा प्रदेश क्यानाडाबाट अलग स्वतन्त्र राष्ट्र बन्ने आन्दोलन चल्यो ।

त्योबेलाका फ्रान्सका राष्ट्रपति चाल्र्स देगालले क्यानाडाको राजकीय भ्रमणको अवसरमा क्युबेकलाई समर्थन गरेकोमा क्यानाडा सरकारले उनको भ्रमण रद्द गरिदियो । पछि क्युबेक प्रान्तमा जनमतसंग्रह गराउँदा फ्रेन्चभाषीले नै क्यानाडामा रहने पक्षमा भारी मतले जिताए ।

निर्वाचन हुँदा अहिले उत्तर भारतको तराईबाट बसाइँ सरेर नेपालको नागरिकता लिएका भारतीय मूलका नेपाली नागरिकले नै नेपाल राज्यको पक्षमा मतदान गर्नेछन् । वीरगन्जबाट सुरु भएको भारतीय मूलका नेपाली नागरिकको यो नेपाल बचाओ आन्दोलन सम्पूर्ण तराई-मधेसमा फैलिइसकेको छ ।

सारा नेपाली तराई-मधेसी जनता स्थानीय निकाय र संसद्को निर्वाचनको लागि अधैर्यका साथ प्रतीक्षामा रहेका छन् । गत निर्वाचनमा पराजित मधेसी मोर्चाका नेताहरू निर्वाचन नगराउन अनेक बखेडा झिकिरहेका छन् । निकट भविष्यमा हुन गइरहेको निर्वाचनले क्यानाडामा क्युबेकको समस्या समाधान भएजस्तै नेपालमा मधेस समस्याको समाधान हुने विश्वास गरिएको छ ।

अवसरको भूमि तराई-मधेसले सम्पूर्ण नेपाली तराई-मधेसीहरूलाई स्वाभिमानपूर्वक सुख र समृद्विको समान अवसर प्रदान गर्नेछ । ‘हिमाल, पहाड र तराई कोही छैन पराई' भन्ने नारा सार्थक हुन गई प्रचुर अवसरको भूमि तराई-मधेसले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हित र कल्याण हिमाल, पहाडले जस्तै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिनेछ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.