उच्च नैतिक चरित्रको प्रश्न

केही दिन पहिला मात्र विभिन्न कारणले मुलुकमा चासोको विषय बनेको लोकमानसिंह कार्की प्रकरण मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले ‘अन्तिम' टुंगो लगाएको छ । त्यो फैसलाअनुसार कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख हुन ‘योग्य' थिएनन् । सर्वोच्चको फैसलाले आगामी दिनमा एउटा अर्को बहस र विवाद जन्माउनेछ- के लोकमानसिंह कहिल्यै प्रमुख आयुक्त बने ?

किनकि सर्वोच्चले कार्कीलाई नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्को २०७० वैशाख २५ मा सिफारिस प्रक्रियालाई समेत निरस्त गरेको छ । यो एउटा पक्ष हो, जसको प्रभाव र त्यसले जन्माएको विवाद तथा जटिलता आगामी दिनमा सञ्चारमाध्यम तथा प्रशासनिक तहमा बहस हुनेछ ।

तर अदालती फैसलाको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हो, उसले कार्कीको नियुक्तिलाई ‘उच्च नैतिक चरित्र' को अपरिभाषित मापदण्डका आधारमा गरेको टिप्पणी । यो टिप्पणी आउने दिनमा सर्वोच्चलगायत राज्यका विविध क्षेत्र र खासगरी राजनीतिक तहका नाइकेहरूका लागि गलपासो सावित हुनेछ ।

‘नैतिकता' को अर्थ र मान्यता विभिन्न समाज र मुलुकमा अलग-अलग हुन्छन्, यद्यपि सार्वजनिक जीवनको शुद्धता साझा मान्यता हो ‘नैतिकता' को । नैतिकता ‘नीति' को ज्ञान र त्यसको व्यावहारिक पक्षसँग तादात्म्य खोज्छ, यद्यपि ‘नीति' ले किताबमा उल्लिखित ‘ज्ञान' भन्ने मात्र बुझाउँदैन । अर्को सामान्यतया ‘नैतिकता' लाई कानुनले व्याख्या गर्न सक्दैन, किनकि त्यसको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा अन्तरआत्मा, विवेक र सम्बन्धित समाजको गहिराइमा रहेका मूल्य र मान्यतासँग जोडिएको हुन्छ ।

उदाहरणको लागि अमेरिकामा कानुनले तथा समाजको ठूलो तप्काले ‘कालाहरू' प्रतिको भेदभावलाई सन् १९५४ को एउटा न्यायिक फैसलाले असंवैधानिक घोषणा गर्‍यो । उनीहरूका लागि अलग-अलग स्कुलको व्यवस्थालाई न्यायाधीश ब्राउनको इजलासले ‘असंवैधानिक' घोषणा गरेपछि त्यसले भावी राजनीति तथा ‘अश्वेत' हरूको मतदान अधिकार (१९६५) अनि त्यसको पृष्ठभूमिमा मार्टिन लुथर किङ जुनियरको नेतृत्वको ‘नागरिक अधिकार आन्दोलन' ले ठूलो भूमिका खेल्यो ।

नेपालमा छुवाछूतजस्तै कालाहरूमाथि हुने व्यवहार कानुनको दृष्टिमा अर्थात् न्यायपालिकाको दृष्टिमा अवैध बन्न पुग्यो, तर समाजमा त्यो व्यवहार पूर्णरूपमा हट्न सकेको छैन । ‘ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स' आन्दोलन र राज्यले रंगका आधारमा अहिले पनि भेदभाव गरिरहेको छ भन्ने आम निष्कर्षबाट जन्मिएको हो, अहिले खासगरी विगतका वर्षहरूमा प्रहरीले निर्दोष ‘कालाहरू' लाई पार्क या सार्वजनिक स्थलमा गोली हानी मारेका उदाहरण ‘भिडियो फुटेज' मार्फत सार्वजनिक भए पनि ।

अहिंसात्मक आन्दोलनमार्फत त्यो भेदभावको विरोध अनि अश्वेतहरूलाई समान हक दिलाउने अभियानका नाइके किङले त्यसबेला न्यायाधीश ब्राउनकै फैसला आएपछि त्यसको विरोध गर्ने गोराहरूको व्यवहारप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘नैतिकतालाई कानुनमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिन्न, तर मानवीय व्यवहारलाई कानुनबाट निर्देशित गर्न सकिन्छ ।'

महात्मा गान्धीले परिणाम बेहोर्ने तत्परतासहित चम्पारणमा न्यायाधीशले दण्डस्वरूप तोकेको एक रुपैयाँ जरिबाना दिन अस्वीकार गरे । अदालतको ‘मानहानि' गर्न किन तयार भए गान्धी ? उनले भने, चम्पारणमा अंग्रेजहरूको लागि भान्टाको खेती (इन्डिगो प्लान्टेसन) गर्ने शोषित किसानहरूको हकमा उनी उभिएका हुन् र त्यसको लागि उनको ‘अन्तरात्मा' को आवाजबाट निर्देशित भई एक रुपैयाँ दण्ड तिर्न उनले अस्वीकार गरेका हुन् ।

उनी अन्तरात्मा तथा त्यसबाट निर्देशित नैतिकताको आवाजलाई सधैं बढी प्राथमिकता दिन्थे, अदालतबाट व्याख्या हुने मुलुकको कानुनभन्दा । तर अमेरिका र भारतमा नैतिकता र अन्तरात्माको आवाजबारे यति गम्भीर प्रस्तुति हुँदा न्यायपालिकाले नैतिकतालाई परिभाषित गर्ने या त्यसलाई लामो व्याख्या गर्ने धृष्टता कहिल्यै गरेनन् । सायद न्यायाधीशहरूमा आफ्नो ‘ज्ञान र नैतिक' हैसियतको सीमाबारे ज्ञान थियो र विनम्र मौनताद्वारा सार्वजनिक विवादमा आउने बाटो खनेनन् उनीहरूले ।

कार्की प्रसंगमा नेपालको सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्‍यो त्यसमा र ‘नैतिकता' लाई रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिस अनि सरकारले उनलाई किन सेवाबाट नहटाउने भनी सोधेको स्पष्टीकरणको घेरामा संकुचित गरिदियो । बेञ्चले एउटा नयाँ ‘पन्डोरा बक्स' खोलिदियो ।

अब प्रश्न उठ्छ- दलहरूलाई सिँढी बनाएर स्वतन्त्र भनिने र मानिने न्यायालयमा प्रवेश खोज्नुको ‘उच्च नैतिक आचरण' सँग सम्बन्ध हुन्छ कि हुन्न ? धेरैले नबुझेको र सञ्चार तथा नागरिक समाजले नउठाएको कुरा के हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सबै संवैधानिक आयोगहरूमा सदस्यहरूका लागि तोकिएको एउटा योग्यता ‘उच्च नैतिक आचरण' हुनु ।

त्यसको अर्थ ती संवैधानिक निकायहरूबाहेकका क्षेत्रमा ‘उच्च नैतिक आचरण' को अभाव वाञ्छनीय छ भन्ने अर्थ लगाउनु गलत हुनेछ । विगत दस वर्षमा सर्वोच्चलगायतका नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुँदै आएका छन् । राजदूतजस्ता गरिमामय पदमा नियुक्ति भई विदेशमा या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले समेत एनजीओसँग नाता नतोडी बाह्य दाताहरूप्रतिको बफादारी तोडेनन् ।

कार्की नियुक्ति प्रकरणमा संलग्न खिलराज रेग्मी र दामोदर शर्मा, प्रेरणा ‘पेवा' प्रकरणमा पहिलो फैसला दिने रामकुमार शाह र कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख पदमा योग्य ठहर्‍याउने पहिलो इजलासका न्यायाधीशबारे कुनै टिप्पणी अहिलेको त्यसविपरीतको फैसलामा नगरिए पनि यसले कमसेकम सर्वोच्चका जीवित पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसामु एउटा चुनौती र दायित्व तेर्सिएको छ ।

अर्थात् ‘कनफ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट' हो कि हैन भन्नेबारे प्रश्न उठेको प्रश्नमा संस्थागत रूपमा न्यायपालिका मौन रह्यो । तर अब प्रश्न उठ्छ- दोहोरो फाइदा लिएको भए त्यो ‘उच्च नैतिक चरित्र' को पर्याय बन्ला ? किनकि अदालतको एउटा टिप्पणीले अब ‘नैतिकता' अदालती विषय बन्न पुग्नेछ ।

वास्तवमा अहिले न्यायपालिकामा देखिएको व्यवहारलाई पनि आगामी दिनमा कानुनी हिसाबले मात्र हेरिने छैन । कार्कीसँगै प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंह शाहको मुद्दा पनि एउटा आधारमा उल्टाइयो । सर्वोच्चले फैसला दिँदा गम्भीर न्यायिक त्रुटि गरेको साझा मान्यताका साथ ती फैसलाहरूलाई पुनरावलोकन गरियो । रायसमेत बाझिएन पूर्ण इजलासमा ।

न्याय निष्पादनमा र अझ पूर्वमा प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले गरेको फैसलालाई ‘गम्भीर न्यायिक त्रुटि' भएको ठहर गरेर सर्वोच्चका अहिलेका कनिष्ठ न्यायाधीशहरूले पूर्ववर्तीहरूको न्यायिक चरित्र, ज्ञान र योग्यतामा प्रश्न उठाएका त छैनन् ?

कार्की नियुक्ति प्रकरणमा संलग्न खिलराज रेग्मी र दामोदर शर्मा, प्रेरणा ‘पेवा' प्रकरणमा पहिलो फैसला दिने रामकुमार शाह र कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख पदमा योग्य ठहर्‍याउने पहिलो इजलासका न्यायाधीशबारे कुनै टिप्पणी अहिलेको त्यसविपरीतको फैसलामा नगरिए पनि यसले कमसेकम सर्वोच्चका जीवित पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसामु एउटा चुनौती र दायित्व तेर्सिएको छ । उनीहरूले राज्य ढुकुटीबाट ‘पेन्सन' ग्रहण गरेको अवस्था पनि छ ।

के न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था र पूर्वका फैसलाहरूमा भएका भनिएका ‘गम्भीर न्यायिक त्रुटि' को तर्कबारे उनीहरू सन्तुष्ट छन् ? के बिनाकुनै बहस सर्वोच्च न्यायालयले ‘उच्च नैतिक आचरण' बारे टिप्पणी गर्नु उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । यस सन्दर्भमा स्वयं कृष्णजंग रायमाझी आयोगको नैतिक चरित्रबारे प्रश्न उठ्नेछ भोलि ।

न्यायिक आयोगका प्रमुखका रूपमा उनले किन राजनीतिक दलका सक्रिय सदस्यहरूलाई नियुक्त गरे सदस्यमा ? के त्यो न्यायिक आयोगको न्यूनतम नैतिक कसीमा पर्दथ्यो ? के त्यही परम्पराले सर्वोच्च अदालतमा दलीय भागबन्डाको राजनीति प्रवेश गरेको त हैन, अहिले आएर ? कमसेकम सर्वोच्चका ती प्रधानन्यायाधीशहरूको अभिव्यक्तिले ठूलो ‘नैतिक अर्थ राख्नेछ ।' भगवान्सँग मात्र डराउने रामप्रसाद श्रेष्ठसमेत किन मौन छन् ?

सर्वोच्च न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्पहीन परिकल्पना हो । तर त्यो स्वतन्त्रता तथा सर्वोच्चको छवि उसको संस्थागत क्षमता, विवेक र निष्पक्षताबाट निर्देशित हुने विषय हो । उसका हरेक फैसलाले पूर्वदृष्टान्त निर्माण गर्छ । त्यो प्रजातान्त्रिक र कानुनी व्यवस्थामा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासको जग हो ।

तर त्यो विश्वासको जग ‘संवेदनशील' र कमजोर पनि सावित हुन्छ । सम्भवतः लोकमान प्रकरणमा न्यायपालिकाले गरेको टिप्पणी आगामी दिनमा न्यायपालिका र न्यायाधीशका लागि बढी घाँडो सावित हुनेछ । के न्यायपालिकामा ‘उच्च नैतिक चरित्र' बोकेका न्यायाधीश आसीन छन् ?