फेरि अनिश्चित पश्चिम सेती
ऊर्जा बजारको अनिश्चितताले १६ वर्षसम्म अड्किएको पश्चिम सेती आयोजना चीनको थ्री गर्जेजले बनाउन चाहेको पनि पाँच वर्ष बितिसकेको छ । अहिले चिनियाँ टोली नेपाल आएर लगानी बोर्ड र ऊर्जाका अधिकारीहरूसित परामर्श गरिरहेका छन, संयुक्त उपक्रम सम्झौताका लागि । नेपालको संसदीय समितिले पश्चिम सेतीमा २५ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी हुनुपर्ने निर्देशन दिएपछि पाँच वर्षदेखि यस्तो सम्झौताको प्रतीक्षामा लगानी बोर्ड रहँदै आएको छ ।
बीचमा हराएका चिनियाँहरू एकाएक आए तर सेती नदीमा पानीको बहाबमा निकै तलमाथि पारेर । अस्ट्रेलियन परामर्शदाता कम्पनी स्मेकले अध्ययन गरेको पश्चिम सेतीको पानीमा अहिले चिनियाँले करिब १६ प्रतिशत बहाब घटाइदिएका छन् । बहाब घटेसँगै यसको क्षमता पनि ७५० मेगावाटबाट ६ सय मेगावाटमा प्रस्ताव गरेको छ । यसको जडित क्षमता घटेपछि यसबाट उत्पादन हुने ऊर्जा पनि घट्ने नै भयो- वार्षिक सात करोड युनिट ।
यससँगै चिनियाँ पक्षले यसको लागत पनि घट्ने भनेको छ, एक अर्ब ६ करोड अमेरिकी डलरबाट एक अर्ब एक करोड डलर (आकस्मिक खर्च ४ करोड डलरबाहेक) । नेपालको सरकारको तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीसित संयुक्त उपक्रम सम्झौता गर्दैछ । सम्झौता गर्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि होइन । तर चिनियाँ पक्षले गरेको प्रस्ताव नेपालले स्वीकार गरेमा त्यसको नेपालको विद्युत् प्रणालीमा के असर पर्छ भन्ने विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्री गर्जेज इन्टनरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) बीच २०६८ फागुन १६ (२९ फेब्रुअरी २०१२) मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा पश्चिम सेती आयोजना आन्तरिक ऊर्जा खपतको उद्देश्यले गरिएको र नेपाल सरकार र सीटीजीआईले इक्विटीको आधारमा लगानी गर्ने भए पनि बहुउद्देश्यीय बनाउन पनि प्रयास गर्ने उल्लेख छ । यसको कुल लागत अनुमान एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबर हुने, सीटीजीआईको अधिकतम सेयर ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर २५ प्रतिशत हुने, सीटीजीआईको ७५ प्रतिशत सेयरमध्येबाट स्थानीय समुदायलाई दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म सेयर उपलब्ध गराउने सहमति थियो ।
आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न प्रसारण लाइन राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले अध्ययन र निर्माण गर्ने र उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक पुँजी चाइनाको इक्जिम बैंकबाट प्राप्त गर्ने काममा चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले सहयोग गर्ने सम्झौताको अर्को बुँदा हो । २०१४ जुलाईमा आयोजना आरम्भ गरी २०१९ डिसेम्बरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो ।
गत साता नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले आफूले पश्चिम सेतीको जलविज्ञान र भौगर्भिक अध्ययन गरेको भन्दै पश्चिम सेतीको औसत बहाब १६७ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेको (स्मेकको अध्ययनमा दुई सय घनमिटर प्रतिसेकेन्ड थियो) भन्दै १६ प्रतिशत पानी नै कम रहेको तथ्यांक देखायो । चिनियाँहरूले ४०-५० वर्षको अवधिमा हालसम्म सबैभन्दा ठूलो उच्च बाँध दुई सय ४० मिटर बनाएका छन् । पश्चिम सेतीको बाँधको उचाइ दुई सय सात मिटर छ । ऊर्जा मन्त्रालयसित सम्झौता गर्दा सात सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त मात्र नभई सकेसम्म बहुउद्देश्यीय बनाउन प्रयास गर्ने भनिएको छ । तर पानीको बहाब घटाएर ६ सय मेगावाटको प्रस्ताव गर्यो । अर्को विकल्पमा उसले पाँच सय मेगावाट बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।
यता विद्युत् शक्तिसँगै ऊर्जा पनि सात सय गेगावाट घन्टा (सात करोड युनिट) घटायो । स्मेकले अध्ययन गर्दा यसको कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन ? ० गेगावाट घन्टा (तीन अर्ब ३३ करोड युनिट) थियो । नेपालको आवश्यकता सुख्खायाममा जलाशययुक्त बिजुली हो र त्यसै आवश्यकताका आधारमा सम्झौता गरिएको थियो । सुख्खायामको आवश्यकता सम्बोधन नहुने आयोजना नेपालको सन्दर्भमा अर्थ छैन । नेपाललाई सुख्खायामको मात्र होइन, अत्यधिक बिजुली खपत हुने विशेष गरेर साँझ (पिकिङ) को पनि खाँचो छ । अर्कोतर्फ, सुख्खायामभरि (डिसेम्बरदेखि मेसम्म) उत्पादन हुने ऊर्जा पनि चाहिएको हो ।
सीटीजीआईले सम्झौता गरेका बखत जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर तय भएको थिएन । आपसी सहमतिमा तय गर्ने भनिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले गत साता जलाशययुक्त र पिकिङ आयोजनाको खरिद दर तय गर्यो । त्यसमा कुल ऊर्जामा ३५ प्रतिशत कम ऊर्जा उत्पादन भएमा त्यसलाई जलाशययुक्त होइन, पिकिङ रन अफ रिभर (पोखरीयुक्त) को दर पाउने उल्लेख छ । अहिले सीटीजीआईले ऊर्जा उत्पादन पनि घटाएको हुँदा उसले वार्षिक उत्पादन गर्ने खास जलाशययुक्त ऊर्जा भनेको ३१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यसरी बहाब घटाएर क्षमता र ऊर्जा घटाएपछि पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना रहेन । यसले नेपालको सुख्खायामको ऊर्जा आवश्यकता पूरा नगर्ने भयो । नेपालको आवश्यकता सुख्खायाम र पिकिङ (साँझ) दुवै हो, तर यी दुवै आवश्यकता पूरा नहुने भए, सरकारले सीटीजीआईको प्रस्ताव स्वीकार गरेको खण्डमा । सीटीजीआईले हाल सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको र त्यसको प्रतिवेदन तयार परेको छ र त्यसैको आधारमा विभिन्न विकल्पमध्ये उसले सबैभन्दा उत्तम विकल्प ६ सय मेगावाटलाई अघि सारेको छ ।
चिनियाँ पक्षको बुझाइ पश्चिम सेतीमा निकै फरक देखिन आयो । चिनियाँ पक्षले नेपालको विद्युत् प्रणाली १२ महिना एउटै हो भन्ने बुझे, जबकि वास्तविकता अर्कै छ । नेपालको विद्युत् प्रणालीमा सुख्खा र वर्षायाम गरी दुई पक्ष छन्, जसका आधारमा जलशययुक्त र पिकिङ आयोजनाको छुट्टाछुट्टै विद्युत् खरिद दर तय गरिएको छ । सीटीजीआईले अद्यावधिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रतियुनिट विद्युत् खरिद दर (पीपीए) १०.५ अमेरिकी सेन्ट्स (हालको मूल्यमा ११ रुपैयाँ ३४ पैसा) उल्लेख छ । यो पीपीए दरका आधारमा उसले रिपोर्टलाई अद्यावधिक गरेको हो ।
उनीहरूले यस्तो रिपोर्ट बनाएपछि नेपालको जलाशययुक्त आयोजनाको फरक दर देखे । नेपालले जलाशययुक्त बिजुली सुख्खायाम (मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म) प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र वर्षायाम (जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म) प्रतियुनिट ७.१० रुपैयाँ कायम गरेको छ । त्यसबाहेक नेपालको सुख्खायाम र साँझको बिजुली खपतको अवस्था बुझेपछि उनीहरू छाँगोबाट खसे झैं भए । उनीहरूको सोच थियो कि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले बनाएको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए' (५० मेगावाट) को जस्तो पीपीए दर हुनेछ, जसको ३५ वर्षसम्म एउटै दर, १५ वर्षसम्म वार्षिक तीन प्रतिशतको दरले मूल्य वृद्धिको प्रावधान छ । नेपालको यो अवस्था थाहा पाएपछि सीटीजीआईले अहिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई पुनः अद्यावधिक गरिरहेका छन् ।
हिजो पश्चिम सेतीमा स्मेकले पनि यस्तै ऊर्जाको बजार बुझ्दाबुझ्दै १६ वर्ष बितायो । नर्वेको एसएन पावरले पनि झन्डै १० वर्षसम्म अध्ययन गरेर ऊर्जा बजार विश्वस्त हुन नसक्दा ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोबाट हात झिक्यो । अब नेपालको विद्युत् प्रणाली, ऊर्जा बजार र आवश्यकता नबुझी लाइसेन्स मात्र लिँदा पश्चिम सेतीमा सीटीजीआईको अवस्था पनि स्मेक र एसएन पावरको जस्तो पुनरावृत्त हुन बेर छैन । सीटीजीआईको अहिलेको प्रस्ताव हेर्दा गैरजलाशय (पोखरी बनाएर पानी जम्मा पार्ने- पिकिङ) संरचना निर्माण हुन देखिन्छ, जसले नेपालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दैन ।
अनि नदी प्रवाही वा पिकिङको लागि अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद गर्नुको पनि अर्थ छैन । जल तथा ऊर्जा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालमा सन् २०४० मा ५१ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ, जसको लागि चीन र भारतको पनि भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर ९.३ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । यो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नेपालमा रामराज्य भएको हुनुपर्नेछ । त्यसैले प्राधिकरणसित सीटीजीआईले संयुक्त लगानीको सम्झौता गरे पनि पश्चिम सेतीको भविष्य सुरक्षित देखिँदैन । यसले आयोजना लम्बिने मात्र होइन, निर्माणको अनिश्चितता पनि सँगै ल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
